पक्राउ पुर्जी जारी भएका टोपबहादुरको सांसद पद के होला ?
काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतले बहालवाला सांसदलाई नै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न अनुमति दिएसँगै उनको पदीय अवस्थाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । पक्राउ परेमा सांसद पद निलम्बन हुन्छ वा हुन्न ? निलम्बन भएमा पद रिक्त हुने कि नहुने र पुनः निर्वाचन हुने वा नहुनेबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन् । नेकपा (एमाले)का सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई अदालतले पक्राउ अनुमति दिएपछि पुनः बहस सुरु भएको छ । यस्तै एमालेकै सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा परेपछि उक्त स्थानमा निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने धेरैमा चासोसमेत छ तर प्रचलित कानुनअनुसार निलम्बनका अवस्थामा उपनिर्वाचन हुने अवस्था रहन्न भने वारेन्ट जारी वा हिरासतमा मात्र रहँदा पद निलम्बनसमेत नहुने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानले संसद् अधिवेशनको सूचना जारी भएपछि सदस्य पक्राउ गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ तर फौजदारी अभियोगको हकमा पक्राउ गर्न बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०३ (६) मा भनिएको छ, “सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।” भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अवस्थामा भने सम्बन्धित कानुनका आधारमा सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका मनाङबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ मुद्दाकै कारण निलम्बनकै अवस्थामा छन् । यसअघि फौजदारी मुद्दामा तत्कालीन सांसद रेशमलाल चौधरी पनि कार्यकालभर निलम्बनमा परेका थिए । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा सदस्यहरू पक्राउ परी हिरासतमा रहेको अवस्थामा पनि सेवासुविधा स्थगन गरी निलम्बनसरहको व्यवस्था गरेको थियो तर प्रचलित नियमावली २०७९ ले हिरासतमा रहेको अवस्थामा निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यदि अहिले प्रहरीले जारी गरेको वारेन्टअनुसार एमाले सांसद रायमाझी पक्राउ परे पनि निलम्बन हुने अवस्था छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार भने उनी निलम्बनसरहको अवस्थामा हुने व्यवस्था थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएका कोही कसैलाई पनि नछाडिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कोही कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले नक्कली शरणार्थी बनाउने र त्यससँग जोडिएर गैरकानुनी रुपमा आर्थिक चलखेल गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले अधिकतम पहल गर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं् पार्टी अध्यक्ष दाहालले सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको बताएका थिए । बैठकमा पार्टी पदाधिकारीले राजनीतिक रङ्ग नदिइकन शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पदाधिकारीमा रहेका नेतालाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयलाई लिखित रुपमा नै पेश गर्न निर्देशन दिए । सरकार विस्तार, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीचमा भइरहेको छलफल तथा समाजवादी मोर्चालगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । पार्टीका अर्का सचिव गणेश साहका अनुसार बैठकमा सरकारको काम कारबाहीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
२३ औं वर्षमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २२ वर्ष पूरा गरी २३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०५८ साल बैशाख २१ गते स्थापित कम्पनीले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर आफ्नो वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनाएको छ । यस अवसरमा कम्पनीले सातवटै प्रदेशबाट रक्तदान कार्यक्रम संचालन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत कुल ३१० पिन्ट रगत संकलन गरिएको कम्पनी जानकारी दिएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले आगामी दिनमा कम्पनीलाई थप सशक्त बनाउन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै ग्राहकहरुको सेवाको गुणस्तरियतालाई थप प्रभावकारी बनाउन योजना ल्याउने बताए । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २०८० चैत मसान्तसम्ममा लगानी १६२.२८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने जीवन बीमा कोष करिब १५८ अर्ब रुपैयाँ संचित रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीहरु तथा ग्राहकहरूका लागि देशभर फैलिएका आफ्ना करिब १९२ कार्यालय सञ्जालहरू मार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
महोत्तरी जिल्लामा ५ करोडको ग्यास चुल्हो र सिलिन्डर वितरण गरिने
काठमाडौं । भारत–नेपाल विकास सहकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत महोत्तरी जिल्लाका पाँच नगरपालिकाका विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई निःशुल्क एलपिजी ग्यास चुल्हो र ग्यास सिलिन्डर वितरण गरिने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र सुशीला ठाकुर स्मृति स्वास्थ्य फाउन्डेसनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा दूतावासका प्रथम सचिव करुण वंशल र फाउन्डेसनका निर्देशक सुशीला ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारले उक्त फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराएको करिब पाँच करोड अनुदानबाट महोत्तरी जिल्लाका पाँच नगरपालिकाका झन्डै आठ हजार विपन्न तथा सीमान्तकृत परिवार लाभान्वित हुने कुरा सो सम्झौतामा उल्लेख छ । दाउरा, कोइला, गुँइठाजस्ता परम्परागत इन्धनमा निर्भर ग्रामीण भेगका घरपरिवारलाई एलपिजी ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भारत सरकारको ‘प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना’अन्तर्गत सो अनुदान उपलब्ध गराएको हो । सन् २००३ यता भारतले नेपालमा पाँच सय ३५ भन्दा बढी उच्च प्रभावकारी सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाएकामा हालसम्म चार सय ७८ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । तीमध्ये महोत्तरी जिल्लाका छवटा गरी मधेस प्रदेशमा मात्र ८१ वटा आयोजना रहेका छन् । यसका अतिरिक्त भारत सरकारले महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न अस्पताल एवं स्वास्थ्यचौकीलाई २३ वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । एक निकट छिमेकीका रूपमा भारत र नेपालबीच बहुपक्षीय एवं बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहेको छ । नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरूमा भारतको निरन्तर सहयोग रहेको छ । रासस
विदेशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण प्रतिशत पेस गर्नू : सर्वोच्च
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज उक्त आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा चार बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका विषादी–परीक्षण भन्सार विन्दुमा नै गरेर मात्र पैठारी गर्नेसम्बन्धी मिति २०७६/३/२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भन्सार विन्दुहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी स्थापित प्रयोगशालामा सबै किसिमको विषादी परीक्षण हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनू ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि उक्त आदेश गरेको हो । ‘विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो योजना बनेको छ ? कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के–कस्तो तयारी भएको छ ?’, आदेशमा भनिएको छ, ‘योजना नबनेको भए आम उपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।’ मानवको जीउ–ज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पु¥याउने विषादीयुक्त वस्तुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको झन्डै चार वर्ष पुग्न लागेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यो अवधिमा के–कस्तो योजना तथा मापदण्ड बनी के–कसरी कार्यान्वयन भएको छ ? योजना कार्यान्वयनमा के–कति प्रगति भएको छ, अदालतमा त्यसको जवाफ पेस गर्नू ।’ स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना बनाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र अन्य विपक्षी एवं सरोकारवालाहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा २०७६ साल असार २ को निर्णयबमोजिम पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनी गरिएको निर्णय के–कति अवधिमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने हो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ । रासस
ऋणपत्र निष्काशन गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल
निष्काशन तथा बिक्रीका लागि प्रभु क्यापिटल लिमिटेड निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकमा नियुक्त । काठमाडाैं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैकले ४ अर्बकाे ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएकाे छ । कम्पनीले १ हजार रुपैयाँ अंकित ४० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएकाे हाे । उक्त ऋणपत्र निष्काशन गर्नेकाे लागि बैंकले प्रभु क्यापिटललाई ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने सम्झाैता गरेकाे । सम्झौतामा बैकका तर्फबाट वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल तथा प्रभु क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष गौचनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
केन्द्रिय बैंकले तत्काल ब्याजदर घटाउनुपर्छ : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न तत्काल ब्याजदर कम गर्ने उपाय केन्द्रिय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ । महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । महासंघले केन्द्रिय बैंकले मुख्यतया नीतिगत दर, बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात घटाउने लगायत आवश्यक उपाय अवलम्बन गरि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । ‘पुराना ऋणीहरुले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा समेत करिब चार प्रतिशत पुगिसकेको हुँदा कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने हाम्रो सुुझाव छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिविम्वित गरेको बताउँदै महासंघ भन्छ, ‘पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहनुले अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखाएको छ ।’ महासंघले उद्यमी व्यवसायीले काम गर्न नपाउँदा राजस्व पनि करिब १६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हुँदा बजारमा माग बढाउन सरकारले अनावश्यक खर्च कटौति गरि पूँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सचिवमा पाण्डेय र अर्याल नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको सचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेय र राष्ट्रियसभाको सचिवमा डा सुरेन्द्र अर्याललाई नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाका सभामुखको सिफारिसमा पाण्डेय र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सिफारिसमा डा अर्याललाई संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ बमोजिम सचिव पदमा नियुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयमा नायब महान्यायाधिवक्तामा कार्यरत पाण्डेय र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सहसचिव पदमा कार्यरत डा अर्याललाई आज सचिवमा नियुक्त गर्नुभएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । सरकारी वकिल समूहबाट सहन्यायाधिवक्तामा खुलाबाट प्रवेश गर्नुभएका पाण्डेयसँग यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरेको अनुभव छ भने डा अर्याल प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सचिवका रूपमा लामो समयदेखि कार्यरत थिए ।
