महासंघको शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगार समितिको सभापतिमा गोपाल खनाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगार समितिको सभापतिमा गोपाल खनाल नियुक्त भएका छन् । महासंघको अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले खनाललाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन् । महासंघको वैशाख ३ गते बसेको पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्षलाई अख्तियारी प्रदान गरे अनुसार विधानको दफा ३८(ग) बमोजिम खनाल नियुक्त भएका हुन् । महासंघका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका खनालको सभापतित्वमा गठित समितिले जिम्मेवारीपूर्व काम गरी महासंघलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास रहेको अध्यक्ष ढकाललले बताए । ढकालको अनुसार समितिबाट भएका गतिविधि एवं कार्यबारे अर्धवार्षिक रुपमा पुनरावलोकन गरी मुल्यांकन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
‘सेयर कर्जाको सीमा पूर्ण रुपमा हटाऔं, पुँजीगत लाभकर ३ प्रतिशत कायम गरौं’
काठमाडौं । पुँजी बजारका लगानीकर्ताका टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष बजारको समस्या सम्बोधन गनुपर्ने माग गरेका छन् । लगानीकर्ताका विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधिको टोलीले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटी सेयर कर्जाको सीमा हटाउनेदेखि पुँजीगत लाभकर ३ प्रतिशतमा झार्नेसम्मका मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् । भेटमा लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बजारको हालको समस्याको सम्बोधनको लागि ६ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जसमा सेयर कर्जाको सीमा हटाउनेदेखि पुँजीगत लाभकर ३ प्रतिशतमा झार्नेसम्मका मागहरु रहेका छन् । लगानीकर्ताहरुको प्रमुख माग रहेको खुल्ला रुपमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रकिया बिना ढिलासुस्ति कार्यान्वयन गर्ने र १२ करोडसम्मको सेयर कर्जाको सीमाले सेयरबजारलाई निरुत्साहित गरेकोले सो व्यवस्था फिर्ता लिनु पर्ने माग लगानीकर्ताको छ । त्यस्तै, सेयर कर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने, अल्पकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने, बढ्दो व्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अंकमा कायम गर्ने र तरलताको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लगानीकर्ताका माग छन् । पछिल्लो समय विधमान व्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएको लगानीकर्ताको बुझाई छ । साथै, तरलता समस्याले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था श्रृजना हुन गएकाले उक्त समस्याको तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगानीकर्ताले बताएका छन् ।
स्मार्टफोन रेडमी १० अब छुट मूल्यमा
काठमाडौं । स्मार्टफोन रेडमी १० २०२२ अब छुट मूल्यमा पाइने भएको छ । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमीले रेडमी १० २०२२ प्रयोगकर्ताका लागि जेठ २ देखि जेठ १७ सम्मको सिमित अवधिका लागि छुट मूल्यमा उपलब्ध गराउने भएको छ । उपभोक्तालाई सुपथ मुल्यमा गुणस्तरीय फोनको अनुभव प्रदान गर्ने उद्धेश्यले रेडमी १० २०२२ मा अफर स्वरुप मुल्य घटाएको शाओमीले जनाएको छ । शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर अमित कुमार पंडाले भने, ‘ग्राहकहरूले सुपथ मूल्यमा उच्च–गुणस्तरको स्मार्टफोनहरू चाहेको कुरा हामीले राम्रो संग बुझेका छौं र हामी विश्वस्त छौं कि रेडमी १० २०२२ को प्रभावशाली सुविधाहरू र कार्यसम्पादनका साथ ग्राहकको अपेक्षाहरू पूरा गर्न गर्नेछ ।’ रेडमी १० २०२२ यसको उत्कृष्ट प्रदर्शन, आकर्षक डिजाइन र बलियो सुविधाहरूको लागि व्यापक रूपमा प्रशंसा गरिएको छ । यो स्मार्टफोनमा ६.५ इन्चको यफयचडि प्लस डिस्प्ले रहेको छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई गेम, भिडियो र मल्टिमिडिया सामग्रीका लागि इमर्सिभ एक्सपेरिऐक्स अनुभव प्रदान गर्दछ । शक्तिशाली मिडिया टेक हिलो जि८८ प्रोसेसरद्वारा सञ्चालित, रेडमी १० २०२२ ले मल्टिटास्किङ र गेमिङ सुनिश्चित गर्दै सहज र ल्याग–रहित प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। १८ डब्लु फास्ट चार्जिङ सपोर्ट रहेने यसमा शक्तिसाली ५ हजार यमएयच ब्याट्रीको साथ, प्रयोगकर्ताहरूले लगातार चार्ज नगरी विस्तारित उपयोगको मजा लिन सक्छन् ।
काठमाडौं महानगरको आयमा ७०.९६ प्रतिशत प्रगति
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा सात अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गरेर ७०.९६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यस वर्षका लागि राजस्व संकलन १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । संकलित राजस्वमा आन्तरिक आयतर्फ ९०.४५ प्रतिशत, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकममा ३३.५० प्रतिशत र अनुदानतर्फ ८६.४५ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ । गएको वर्ष यी शीर्षकमा क्रमशः ७९.७० प्रतिशत, २९.६१ प्रतिशत र ५३.०३ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको थियो । राजस्व अनुमान ९ अर्ब ८ करोड ७० लाख १३ हजार थियो भने संकलित रकम ५ अर्ब ३७ करोड २३ लाख ६ हजार ५६९ रुपैयाँ थियो । यो लक्ष्यको ५९.१२ प्रतिशत हो । महानगरको आन्तरिक आयमा सम्पत्ति बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर, सम्पत्ति कर, भूमि कर/मातपोत कर, सवारी कर (साना सवारी साधन), अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान (जनसहभागिता/लागत सहभागिता/सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका काममा जम्मा हुने रकम), घरबहाल कर, वित्तिय निकायबाट प्राप्त हुने ब्याज लगायत शीर्षक छन् । यस्तै पर्यटन शुल्क, अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम, सेवा शुल्क, न्यायिक दस्तुर, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, परीक्षा शुल्क, प्रशासनिक सेवा शुल्क, पार्किङ्क शुल्क, नक्सा पास दस्तुर, शिफारिस शुल्क, व्यक्तिगत घटना दर्ता, नाता प्रमाणित दस्तुर, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत, धरौटी सदरस्याहा, बेरुजुलगायत शीर्षक छन् । यी शीर्षकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रगति पर्यटन शुल्कमा भएको छ । यसमा ७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ८ करोड ७१ लाख ८७ हजार ५० रुपैयाँ आय भएको छ । यो लक्ष्यको १२४.५५ प्रतिशत हो । यस्तै पार्किङ्क शुल्कमा १२४.०४, नक्सापास दस्तुरमा ११२.१८ प्रतिशत, सम्पत्ति बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा १११.२८ प्रतिशत आय भएको छ । बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आम्दानीको सबैभन्दा धेरै आय अपेक्षा गरिएको शीर्षक घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर हो । यो शीर्षकमा २२ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । यो शीर्षकबाट चालु आर्थिक बर्षमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको थियो । राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार घरजग्गाको कारोबार कमजोर भएपछि यसको असर राजस्वमा पनि परेको छ । सवारी साधन कर (साना), वित्तिय निकायबाट प्राप्त हुने ब्याज र परीक्षा शुल्कमा शुन्य प्रतिशत प्रगति छ । यस्तै बाँडफाँड भइ प्राप्त हुने अन्त शुल्कमा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति छ । यी शीर्षकमा शुन्य प्रगति हुनुको कारणका बारेमा विभागका प्रमुख काफ्ले भन्छन्, ‘रिक्सा ठेला साना सवारी साधन शीर्षकमा पर्छन्, यिनीहरु असारमा नविकरण हुन आउने भएकोले अहिले आम्दानी नदेखिएको हो, बैंकमा जम्मा भएको रकमको ब्याज बैंकबाट खातामा जम्मा भएको छैन, यसकारण प्रगति नदेखिएको हो, परीक्षा दस्तुर शिक्षा क्षेत्रको आयमा राखिएकोले परीक्षा शुल्कमा प्रगति देखिएन ।’ राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्कको शुल्क एउटै अङ्क पठाउने गरेको छ । छुट्याएर नपठाएकोले मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत कति प्राप्त भयो, अन्तशुल्क वापत कति प्राप्त भयो, भन्न सकिएन । प्राप्त रकम मूल्य अभिवृद्धि करको शीर्षकमा जम्मा भएकोले अन्त शुल्कमा प्रगति शुन्य देखिएको हो । बाँडफाँडबाट आय प्राप्त हुने शीर्षकहरुमा, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर छन् । आन्तरिक अनुदानमा समानीकरण, सशर्त अनुदान चालु सशर्त अनुदान पुँजीगत शीर्षकमा रकम प्राप्त हुन्छ । यी शीर्षकमा क्रमशः ७५ प्रतिशत, ८६.०४ प्रतिशत र ५०८.४५ प्रतिशत प्रगति छ । अनुदान पुँजीगतमा दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा १२ करोड २५ लाख ३२ हजार ९९५ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
न्याम्सकाे निमित्त उपकुलपतिमा प्राडा भुपेन्द्रकुमार बस्नेत नियुक्त
काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)काे उपकुलपतिमा प्राडा भुपेन्द्रकुमार बस्नेत नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री माेहनबहादुर बस्नेतले बुधबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै बस्नेतलाई निमित्त उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । बस्नेत यसअघि वीर अस्पतालका निर्देशक थिए ।
तारकेश्वर बस दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु
काठमाडाैं । काठमाडौंको तारकेश्वरमा बुधबार दिउँसो भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । तारकेश्वर नगरपालिका-६ जरंखुमा भएको दुर्घटनामा परी मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको हो । बुधबार दिउँसो बा ३ ख ६३६७ नम्बरको बसले बा ४९ प ६०९ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।
‘सुडानीलाई सहयोग गर्न तीन अर्ब डलर आवश्यक’
सुडान । द्वन्द्वग्रस्त सुडानमा मानवीय सहायताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम आवश्यक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । युद्धका कारण पलायन भएका झण्डै १० लाख शरणार्थीको भरणपोषणका निम्ति पनि अतिरिक्त रकम आवश्यक भएको भन्दै उक्त विश्व संस्थाले तत्काल सहायता उपलव्ध गराउन तीन अर्ब ३० करोड डलर चाहिएको जनाएको छ । गत अप्रिल १५ मा सुडानमा रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व शुरु भएपछि सहायताको अपेक्षा गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको जनाउँदै राष्ट्रसङ्घले आफ्नो सुडान सहायता योजनामा परिमार्जन गरिएको बताएको छ । जेनेभास्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता निकायका प्रमुख रमेश राजासिङ्घमले सुडानमा दुई करोड ५० लाख जनसङ्ख्यालाई मानवीय सहायता र संरक्षणको आवश्यकता भएको पत्रकारहरूलाई बताएका छन् । सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुर्हान र उनका पूर्वसहयोगी मोहम्मद हमदान डग्लोले नेतृत्व गरेको अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफबीच युद्ध चर्केपछि सुडानमा गम्भीर मानवीय सङ्कट भएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार करिब एक हजार मानिसले ज्यान गुमाएका छन्भने पाँच हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । राजधानी खार्तुम र आसपासका क्षेत्रका साथै पश्चिम डार्फरमा अधिक हताहति भएको छ । रासस
शिवशिखर सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माकी श्रीमती पक्राउ, सबै सम्पत्ति रोक्का
काठमाडौं । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शिबशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माकी श्रीमती गीता शर्मासहित तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले शर्मासहित सो सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्य पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । अहिले उनीहरु थुनामा छन् । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । शिबशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका केदार शर्मा अहिले फरार छन् । उनी फरार भएको अवस्थामा उनकी श्रीमति गिता शर्मा सहकारी विभागमा पुगेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र आफ्नो श्रीमानलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउने प्रतिवद्धता विभागसँग गरेकी थिइन् । विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायका अनुसार उनलाई विभागले १० दिनको समय दिएको थियो । सो समयभित्र उपस्थित नगराएपछि विभागले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन गरेको अनुरोधमा सीआईबीले गिता शर्मासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको ब्यूरोका प्रवक्ता संजय सिंह थापाले बताए । थापाका अनुसार उनीहरुलाई थुनामा राखेर अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ भने केदार शर्माको पनि खोजी भइरहेको छ । अहिले शर्मा भारतमा रहेको बुझिएको छ । सहकारी विभागले सहकारीका सञ्चालकलाई विभिन्न समयमा पत्राचार गरेर सम्पर्कमा आउन ताकेता गरेपनि सम्पर्कमा नआएपछि मुद्दा अगाडि बढाइएको हो भने सबै सञ्चालकको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि रोक्का गरिएको हो । उपाध्यायका अनुसार सहकारी संस्थाको तर्फबाट पेश भएका सबै कागजातहरुको अध्ययनको आधारमा तत् निकायमा सम्पत्ति रोक्काका लागि आग्रह गरे बमोजिम सम्पत्ति रोक्का भएको हो । विभागले जग्गाधनी पूर्जाहरुको विवरण संलग्न राखी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई, शेयर प्रमाणपत्रको विवरण संलग्न राखी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई, सवारी साधनहरुको विवरण संलग्न राखी यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई रोक्का राख्न अनुरोध गरेको छ । सहकारी विभागले विभिन्न नियकाहरुको सहयोगमा अनुसन्धान गर्दा सहकारीको १० अर्ब बचतमध्ये १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सहकारीका सदस्य र बाँकी ८ अर्ब बढी रकम सो सहकारीका सिस्टर कम्पनीहरुमा लगानी गरेको भेटिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए । अब सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि उनको ती सिस्टर कम्पनीहरुको सम्पत्ति बिक्री गरिने बताइएको छ । शर्माले सहकारीका बचतकर्ताको रकम शिखर अर्गनाइजेसनका कम्पनीहरुमा लगानी गरेको बुझिएको छ । शर्माले सहकारीका बचतकर्ताको रकम आफ्नो तीन दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेको पनि बताइन्छ ।
