भारतको सहयोगमा दुई परियोजना निर्माण हुने
काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा दुई परियोजना निर्माण हुने भएको छ । स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रका दुईवटा सामुदायिक विकास परियोजनाको निर्माणका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासबीच हिजो सम्झौता भएको हो । रामेछापको मालागिरी शान्ति योगाश्रम र डोटीको केदार ज्योतिपुञ्ज बहुमुखी क्याम्पस निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो । दुवै परियोजनामा कूल आठ करोड ३३ लाख लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजना रामेछाप नगरपालिका र बडीकेदार गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । परियोजना निर्माणले स्थानीयलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सुविधा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रासस
नर्वेकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री टिभिनेरेइमद्वारा एमएसआई केन्द्र अवलोकन
काठमाडौं । नर्वेकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री आनविथ टिभिनेरेइम, विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिमण्डल र नेपालस्थित नर्वेकी राजदूत टोरन ड्राम्डलसहित दूतावासका उच्च अधिकारीले मेरिस्टोप्स इन्टरनेशनल एमएसआई नेपालद्वारा पुतलीसडकमा सञ्चालित एमएसआई केन्द्रको हालै अवलोकन गरिन् । सो अवसरमा एमएसआई नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार डा केपी उपाध्याय र कार्यकारी निर्देशक तुषार निरौलाले नेपालमा एमएसआईले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको पैरवी क्षेत्रमा गरिराखेका सेवा तथा कामका बारेमा जानकारी दिएका थिए । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका क्षेत्रमा नर्वे सरकारले लामो समयदेखि एमएसआईलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । यसैको फलस्वरुप सो क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको जनाइएको छ । नेपालमा भएको परिवर्तन तथा प्राप्त उपलब्धिलाई दीगो बनाउन आवश्यकपर्ने सहयोगको महत्वबारे नर्वेको उच्च प्रतिनिधिमण्डललाई एमएसआईको तर्फबाट सो द्विपक्षीय भेटमा जानकारी गराइएको थियो । नर्वे सरकारको विकास सहायतासम्बन्धी निकाय नोराडले सन् २०१४ देखि नेपालका दुर्गम भेगमा महिलालाई गर्भनिरोधक उपायसम्बन्धी सेवा र औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन मेडिकल एर्बोसन सुविधाप्रदान गर्न एमएसआईलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ । समुदायमा परिचालन भएका मिडवाइफ एमएसआई लेडिजले कतिपय अवस्थामा प्रजननसम्बन्धी सेवाको पहुँच नभएका महिलालाई सेवा दिनका लागि छदेखि आठ घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यही अवस्थालाई ध्यान दिएर एमएसआईले समुदाय तहमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । भ्रमणका क्रममा नर्वेका प्रतिनिधिमण्डलले एमएसआईका सदस्य र संस्थाको सहयोग पाइरहेका किशोरीसँग प्रत्यक्ष भेटेर प्रजनन स्वास्थ्य र छनोटको पहुँचपछि उनीहरुको जीवनमा भएको परिवर्तनबारे जानकारी लिएको थियो । सो अवसरमा नर्वे सरकारको सहायताप्रति आभार प्रकट गर्दै एमएसआई सुनौलो परिवार नेपालका कार्यकारी निर्देशक निरौलाले भने, ‘महिला र किशोरीका लागि शिक्षा, शारीरिक स्वायत्तता आफ्नो शरीरबारे निर्णय लिने अधिकार तथा जीवनलाई अघि बढाउने मार्ग तय गर्नेलगायत अधिकार प्राप्त गर्न प्रजनन छनोट आधारभूत विषय हो । यसैले नर्वेको सहायतापछि नेपालको महिला र किशोरीको स्वास्थ्य, जीवन र भविष्यका लागि भएका परिवर्तन र यसमा परेको प्रभावबारे जानकारी गराउन पाउँदा हर्षित छौँ ।’ सो अवसरमा नर्वेकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री टिभिनेरेइमले भनिन्, ‘एमएसआई नेपालले निरन्तररुपमा नेपालमा सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रभावकारी र महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । यसरी दुर्गम भेगमा विपन्न र पिछडिएका समुदायलाई नौलो तरिका अपनाएर सहयोग गर्दै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा एमएसआईले गरेको योगदानप्रति म आभार एवं धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छु ।’ रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई कास्की मोडेल हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले पोखराको न्यूरोडस्थित कास्की मोडेल हस्पिटलसँग सम्झौता गरेको छ । बैंकले आफ्ना भिसा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन हस्पिटलसँग छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । सम्झौता पश्चात बैंकका भिसा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले हस्पिटलमा विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा विशेष १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएम मेसिनबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो तोड्न निरन्तर लागिपरेको छु : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सरकार निरन्तर लागिपरेको बताएका छन् । बिहीबार बिहान आफूलाई भेट्न आएका प्रवास संयोजन समितिका सदस्य तथा प्रवासमा कार्यरत नेपाली बुद्धिजीवीहरूसँगको भेटमा श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको जालो भताभुङ्ग पार्न आफू निरन्तर लागिपरेको उल्लेख गर्दै यसमा नेपाली डायस्पोरा कम्युनिटीको पनि साथ चाहिने उल्लेख गरे । बिहीबार बिहान श्रेष्ठको निवासमा भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी आर्थिक समृद्धि र देश विकास गर्ने कुरा सम्भव नरहेको उल्लेख गरे । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि सरकारले नछाड्ने बताउनुभएका श्रेष्ठले निर्दोषलाई नछुने बताए । ‘प्रमाण पुग्ने दोषी जोसुकै भए पनि सरकारले छाड्दैन,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अनावश्यक र सस्तो लोकप्रियताका लागि तथ्य र प्रमाणबिना सरकारले कसैलाई पनि छुँदैन ।’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको प्रवास समन्वय समिति इन्चार्ज समेत हुन् । उनलाई माओवादी केन्द्रको प्रवास समन्वय समितिले बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गरेको थियो । सरकारको यो कदमलाई विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साथ र समर्थन रहेको केन्द्रले जानकारी गराएको थियो । साथै केही विषयमा श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । समन्वय केन्द्रले ठगी, मानव तस्करी, सरकारी कागजात कीर्ते र राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नु जरुरी रहेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । समन्वय केन्द्रको ध्यानाकर्षणपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्दोष नपरुन् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए । साथै दोषी देखिएकाहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने दृढता पनि व्यक्त गरे । यो कार्यमा आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दह्रो साथ दिएकाे श्रेष्ठको भनाइ छ । भेटमा प्रवास समन्वय केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र बेचबिखनलगायत प्रवासी नेपालको समस्या समाधानका लागि सरकारको नीति कार्यक्रममार्फत ‘अधिकारसम्पन्न आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै सरकारले गरेको कामको समर्थन गर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो पनि औल्याइएको छ । प्रवास समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष ओम शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीमा सहईन्चार्ज लक्ष्मण पन्त, सचिव टेकबहादुर पाठक, कार्यालय सदस्य इन्द्रराज भट्टराई, सदस्यहरू सुरेन्द्र भुसाल, मनऋषि धिताल, डा. कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, रमेश तिवारी, हर्क थापालगायतको उपस्थिति थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हज समितिका अध्यक्ष मियाँ पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनलाई आज दिउँसो सिंहदरबारबाट पक्राउ गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठग्ने गिरोहसँग अध्यक्ष मियाँको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार शरणार्थीका नाममा ठग्ने गिरोहलाई हज समितिको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराएको गृह मन्त्रालयको गाडी अध्यक्ष मियाँले उपलब्ध गराएका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उक्त समितिको गाडी प्रयोग भएको खुलासा भएको प्रहरीले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको बिएबी–१४०५ नम्बरको निशान पेट्रोल जिप प्रहरीले बरामद गरेको छ । पीडितहरुलाई बायोमेट्रिक गराउन र अन्तर्वार्ता दिन बोलाएर गिरोहका सदस्यहरु सो गाडीमा जाने गरेको प्रहरीको दाबी छ । चितवनको सौराहा र काठमाडौंको सुन्धारालगायतका ठाउँमा अन्तर्वार्ता लिन जाँदा गिरोहका सदस्यहरुले सो गाडी प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । इम्बोस्ड नम्बर बिएबी-१४०५ नम्बरको सो जिप गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल हज समितिको नाममा रहेको पाइएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियाँ सम्पर्कविहीन भएका प्रहरीले जनाएको छ ।
एकल अंकमा बैंकको ब्याजदेखि शतप्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बैंकको कूल लगानीको १२ प्रतिशत अनिवार्य जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत् क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेट गर्दै विद्युतीय सवारी साधानको आयात गर्दा, डिजेल र पेट्रोलको ईञ्जिनलाई ईलेक्ट्रिकमा परिणत गर्न आयात गरिने ईलेक्ट्रिक ईञ्जिन, घरायसी विद्युतीय समामनहरुमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिनु पर्ने माग गरेका छन् । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई व्यवसायीहरुले सहयोग गर्दै आइरहेको उनीहरुले बताएका छन् । साथै, इप्पानले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसहि ३१ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको विक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नु पर्ने इप्पानले माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई २१ वर्षसम्म विभिन्न कर भ्याट छुट गरेको छ । सामान्यतया २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरु विदेशी लगानीकर्ताहरुले बनाउने भएका कारण विदेशी लगानीकर्ताां सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन सो सुविधा सानाठूला सबै जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुका लागि लागू गर्नु पर्ने लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई ठूलो लगानी आवश्यक भएको र निजी क्षेत्रबाट प्रबद्र्धन हुने नेपाल सरकारको एकमात्र कम्पनी जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गरिरहेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय साधन नविनतम् वित्तीय औजारका माध्यमबाट आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्युत विकास विभागद्वारा सिफारिस गरिएबमोजिम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, संचालन वा सम्भारको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (स्टील सिट)मा साविकको एकिकृत भन्सार दर २०७६/७७ मा उल्लेख गरेबमोजिम १ प्रतिशत भन्सार महसुल दर नै कायम गर्नुका साथै स्वदेशमा निर्माण जडान गरिने स्टीलका सिट (पेनस्टक पाइप) बिक्री गर्दा मल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिर्नु पर्ने र नेपालमा विद्युतको बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाईन निर्माणको अनुमतिको व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग रहेको छ । ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भुक्तानीको व्यावस्था १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मको लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नु पर्छ, विद्युतीय सवारी साधानको आयात गर्दा, डिजेल र पेट्रोलको ईञ्जिनलाई ईलेक्ट्रिकमा परिणत गर्न आयात गरिने ईलेक्ट्रिक ईञ्जिन, घरायसी विद्युतीय समामनहरुमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिनु पर्छ,’ इप्पानले भनेको छ । घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्नको लागि विद्युत्को बितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार र ग्यासको विस्थापनको लागि ग्यासमा दिइएको अनुदान खारेज गरी मिटर अपग्रेड गर्न र इन्डक्सन चुलोमा अनुदान, विद्युत् आयोजना निर्माणमा वि.सं.२०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई बढाएर वि.सं. २०९० सालसम्म वा नेपाल सरकारले राखेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता गर्नुपर्ने, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट अनुसारको विद्युत खरिद दर दिन र विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने इप्पानले माग गरेको हो । इप्पानका अनुसार विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार (प्रसारण लाईन र पहाच सडक) निर्माण लागतको सोधभर्ना दिने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेटको वक्तव्य अनुसारको स्रोतको सुनिश्चितता गरी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाईनको हकमा सो व्यवस्था हटाउनु पर्ने र विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरुले कोभिड महामारीका कारण अध्ययन कार्यमा असर परेको र आओआर आयोजनाहरुको विगत ४ बर्षदेखि पिपिए नभएका कारण बार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुर तिरिरहँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो नोक्सान भएका कारण ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र २२ गठित कार्यदलको सिफारिस अनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको एक बर्षको वार्षिक नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट गर्नु पर्छ । विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरुमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्नु पर्ने, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिंचाईको लागि सहुलीयत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, स्वदेशी पाजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा हुनु पर्ने, १५ हजार मेगावाटका लागि वा वि.सं. २०९० सालसम्ममा उत्पादन शुरु गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई १५ वर्षसम्म कर मुक्त, एकल अंकमा स्थीर ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने र रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिकमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका सस्तो व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको हकमा हदबन्दी नलाग्ने, उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिसन लाइन आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरु (भारत, बंगलादेश आदि)सँग निश्चित समय सिमाभित्र विद्युत् व्यपारको लागि अवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न र निजी र सरकारी साझेदारीमा जलासययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा बनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकाले सोको समाधानको लागि आईयर्ए तथा ईआईएमा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने, २५० मेगावाटका नदी बहावमा आधारित र अर्धजलासययुक्त आयोजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन हुनु पर्ने, उर्जाका आयोजनामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनु पर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने र विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड १९ को माहामारीको असरलाई न्युनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्र र आरसीओडीको म्याद २ वर्ष थप गर्नु पर्ने इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए ।
स्टार्टअपका लागि ३८२ उद्योगको आवेदन, २१३ पहिलो चरणबाटै आउट
काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये २१३ उद्योग पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको छ । गत चैत १६ गतेदेखि स्टार्टअप उद्यमका लागि ३८२ वटा उद्योगले आवेदन दिएको थियो । उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै आवेदन दिएका ३८२ वटा उद्योगहरुमध्ये पहिलो चरणबाटै २१३ वटा उद्योग बाहिरिएको उल्लेख गरेको छ । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ को दफा ८ बमोजिम कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यामीलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न चैत १६ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २१ दिनको अवधि राखेर जारी गरिएको उक्त सूचनामा ३८२ वटा आवेदन परेका थिए । ‘प्रस्ताव पेश भएका उक्त आवेदनहरु प्रारम्भिक रुजु गर्दा कार्यविधिको दफा २ (झ)( र ४ (१) बमोजिम कैफियतमा उल्लेख भएको आधारमा थप मूल्यांकनमा समावेश नभएको हो’, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
डिप्रोक्सले आदर्श लघुवित्तलाई प्राप्ती गर्न पायो राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति
काठमाडाैं । डिप्राेक्स लघुवित्त वित्तिय संस्थाले आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्थालाई प्राप्ती गर्नकाे लागि अन्तिम स्वीकृति पाएकाे छ । बुधबार डिप्राेक्सले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आदर्शलाई प्राप्ती गर्न अन्तिम स्वीकृति पाएकाे हाे । डिप्राेक्सकाे फागुन ३० गते सम्पन्न भएकाे २१ औं वार्षिक साधारण सभाले आदर्श लघुवित्तलाई प्राप्त गर्न निर्णय गरेकाे थियाे ।
