वीरगञ्ज महानगरले ल्याब सेवा विस्तार गर्दै
पर्सा । पर्साको वीरगञ्ज महानगपालिकाले ग्रामीण क्षेत्रका चार वडामा बर्थिङ सेन्टर प्रसूति सेवा केन्द्र र विशेषज्ञ डाक्टरसहितको बहिरङ्ग तथा ल्याब सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । गाउँबस्तीमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन ‘मेयर घरदैलो स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको महानगरपालिकाले सो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगोपनका लागि ग्रामीण क्षेत्रका वडामा बर्थिङ सेन्टर विस्तारसँगै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि बर्थिङ सेन्टरमा नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखाका स्वाथ्य अधिकृत रितेश जयसवालले जानकारी दिए । अहिले महानगरको थप चार वडामा बर्थिङ सेन्टरबाट विशेषज्ञ डाक्टरसहितको बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने छ । अर्को वर्ष पुनः अन्य स्थानमा स्थापना भएका बर्थिङ सेन्टरबाट सेवा सञ्चालन गरिने जयसवालले बताए । हाल महानगरको वडा नम्बर २८ बबै र वडा नम्बर २१ लिपनी विर्तामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै महानगरपालिकाले वडा १८ भवानीपुर, वडा नम्बर १९ को बिन्दवासनी, वडा नम्बर २० को हरपतगज र वडा नम्बर ३० को लालपर्सामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने उनले बताए । यसका लागि पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक, १० नर्स र पाँच ल्याब टेक्निसियनको छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । सो कार्य सम्पन्न भएपछि बर्थिङ सेन्टरबाटै बहिरङ्ग सेवा र ल्याब सेवा सञ्चालन गरिने जयसवाल बताउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने ती वडामा बर्थिङ सेन्टर र ल्याब सेवा सञ्चालन भएपछि वरिपरिका करिब १६÷१७ वडाका नागरिक लाभान्वित हुने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुग्ने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका ती चार वडामा बर्थिङ सेन्टर विस्तार गरी विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा र ल्याब सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । बर्थिङ सेन्टरबाटै विशेषज्ञ डाक्टरसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तयारी भएपछि महानगरपालिकाको तत्कालका लागि ‘मेयर घरदैलो स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम’ स्थगित गरेको स्वास्थ्य अधिकृत जयसवालले बताए । गत २०७९ भदौ महिनादेखि सुरु भएको ‘मेयर घरदैलो स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम’ अन्तर्गत हालसम्म १० हजार २३३ जनाले बहिरङ्ग सेवामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको महानगरपालिकाका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखाले जनाएको छ । महानगरपालिकाको १२ वडामा सञ्चालन गरिएको ‘मेयर घरदैलो स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम’ अन्तर्गत कूल १० हजार आठ सय ८५ जनाले जाँचका लागि नाम दर्ता गराएकामा छ हजार चार सय २१ महिला र तीन हजार आठ सय १२ पुरुषले स्वास्थ्य परीक्षण गराएको जयसवालले बताए । यस्तै वीरगञ्ज–४ विर्तामा पनि ल्याब सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको छ । रासस
घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुदैँछ करोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । बिहीबार नेपाली बजारमा सुन तोलमा ३ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज छापावाल सुन तोलामा १ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन तोलामा १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य १ हजार ३ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
मनास्लु र अन्नपूर्णलाई जोडेर नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिने
दोर्दी (लमजुङ) । गोरखाको उत्तरी क्षेत्र मनास्लु र अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई जोडेर नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र गोरखा तथा लमजुङका चार स्थानीय तहबीच नयाँ पदमार्ग निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा बुधबार भएको छलफलमा गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका र लमजुङका दूधपोखरी, दोर्दी र मस्र्याङ्दी गाउँपालिकालाई जोड्ने गरी ‘बुद्ध हिमाल–हिमालचुली ग्रेट लेक सर्किट ट्रेल’ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको टानका द्वितीय उपाध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । सम्झौतापत्रमा टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोला, अजिरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ र दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार उक्त पदमार्ग निर्माणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक वजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको प्राविधिक तथा प्रवद्र्धनात्मक संयोजन टान गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामचन्द्र सेढाईले जानकारी दिए । सम्झौतासँगै अब नयाँ पदमार्गको खोजी गरी प्रोफाइल तयार गर्ने, पदमार्ग विकासका लागि योजना तयार गर्ने, योजना तथा डिपिआर तयार गर्ने, नयाँ पदमार्गको प्रवद्र्धनका लागि ब्रोसियर, वृत्तचित्र र पर्यटन पदयात्रा नक्सा तयार गरी शुभारम्भ गरिनेछ । विगत ४५ वर्षदेखि पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको टानले यसअघि धादिङको रुविभ्याली तथा गोरखाका चुमभ्यालीको समेत नयाँ पदमार्ग खोजेर पर्यटन प्रवद्र्धन गरिसकेको छ । कार्यक्रममा दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अधिकारीले टानसँगको समन्वयनमा लमजुङ तथा गोरखाका उत्तरी गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर तत्काल काम सुरु गर्ने बताए । उनले पदमार्ग पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारसँग समेत हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अजिरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख देवकोटाले अजिरकोटको भच्चेक बजारलाई नयाँ पदमार्गको प्रवेशद्वार तथा हिल स्टेशनका रुपमा विकास गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए । मस्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले नयाँ पदमार्गलाई छिमेकी जिल्ला मनाङसँग जोड्ने गरी सहकार्य गरिने बताए । दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङले राइनासकोटलाई नयाँ पदमार्गसँग जोड्नका लागि राइनास नगरपालिकासँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरे । नयाँ पदमार्गभित्र अजिरकोट, नागेपोखरी, दूधपोखरी, लिपे लेक, मेमे पोखरी, बराहपोखरी, ठूलागीताललगायत प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर्दछन् । रासस
जग्गाको मूल्याङ्कन बढाएर करको दर घटाउने हो भने ७ खर्ब राजश्व संकलन हुन्छ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घरजग्गा व्यवसायको जननी हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूउपयोग नीति लागू गरेर ७५३ वटा स्थानीय तहलाइ वर्गीकरणको जिम्मेवारी दियो । स्थानीय तहलाई ६ महिनाको म्याद दिएको भएपनि हालसम्म उनीहरुले वर्गीकरणकाे काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्न स्थानीय तहलाई आदेश दिएको थियो । सो नियमावलीमा न्यूनतम १३० वर्गमिटरसम्म कित्ताकाट हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकाे छ । भूउपयोग नीतिमा संगठित रुपमा काम गरिरहेको संस्था, ल्याण्ड पुलिङ सिस्टम अन्तर्गत प्लानिङ पर्मीट लिएर प्लानिङ गरिरहेका व्यवसायीहरु पनि छ भन्ने अनुभूति गरिएन । एकैचोटी जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरियाे । प्लानिङ पर्मीट लिएकाहरु पीडीत भए । यो विषयमा सरकारले विचार नै गरेन । अबदेखि यस्ता निर्देशन जारी गर्दा पिडीत नहुने गरी जारी गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको भएपनि कुनै वडाले १५ दिने र कुनै वडाले १ महिनाको सूचना टाँसेर झारो टार्ने काम गरे । हालसम्म १४६ वटा स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरणको काम गरेका छन् । त्यो पनि कृषि र गैरकृषि मात्रै हो । घरजग्गाको कारोबार नहुँदा राजश्व संकलनमा कमी आयो । जसकारण मन्दीको सामाना भोग्नु परेको छ । घरजग्गा व्यवसाय यो क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । यसले थुप्रै उद्योगधन्दाहरुलाई समेत टेवा पुर्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली लागू गर्नु भन्दा अगाडि विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्दथ्याे। व्यवहारिक छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्याे। वार्षिक बजेटमा २५ वटा मन्त्रालयका कुन निकायको कति योगदान छ भनेर पनि हेरिएन । घरजग्गाबाट संकलन भएको राजश्वले बजेट चल्छ भनेर ख्याल गरिएन । डेढ वर्ष कित्ताकाट रोक्का हुँदा राजश्व संकलनमा कमी आयो । विस्तृत अध्ययन, व्यवहारिक छलफल र स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल नगरी नियमावली लागू गरियो । स्टेकहोल्डरहरुमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रले देश विकासमा ७० प्रतिशत योगदान गरेकाे कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन । घरजग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारी मूल्याङ्कन र बजार मूल्याङ्कन कम्तिमा १० गुणा फरक छ । जसले राजश्व संकलनमा घोटाला भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । हामीले दशकौंदेखि पटकपटक माग गर्दा पनि पुनःमूल्यांकन भएको छैन । मूल्याङ्कनमा समानता ल्याउन जरुरी छ । अहिले जग्गा खरिदबिक्री गरेर पास गर्दा मूल्याङ्कन ५ प्रतिशत कर लिन्छ । यसलाई घटाएर साढे २ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो प्रतिआना १ करोड रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको जग्गाको सरकारी मूल्य १० लाख रुपैयाँ छ । सरकारी मूल्य १० लाख रुपैयाँ भएको जग्गालाई २० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्याे । साथै ५ प्रतिशत लिने राजश्वलाई साढे २ प्रतिशतमा झार्नु पर्याे । यसले दायरा बढ्छ । १० हजार जनाले राजश्व तिर्ने ठाउँमा १ लाख जनाले राजश्व तिर्छन् । सरकारको राजश्व संकलनदर नै वृद्धि हुन्छ । करिब वार्षिक १० प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । अहिले ९० प्रतिशत जति राजश्व उठ्न सकेको छैन । यदि यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने ५ वर्षमा ६/७ खर्ब राजश्व घरजग्गा क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । एउटै मन्त्रालयबाट संकलन हुन्छ । यसलाइ हरेक वर्ष दायरा बढाउँदै र दर घटाउँदै जानु पर्छ । व्यवस्थित सहरीकरणको विकासलाई बढावा दिएर अव्यवस्थित हटाउनु पर्छ । विगतमा ९० प्रतिशत अव्यवस्थित आफूखुशी घर बनाउने र आफू खुशी जग्गा खरिद गरेर कित्ताकाट गरिन्थ्यो । १० प्रतिशत मात्रै संस्थागत थियो । आजको दिनमा झरेर ९९ प्रतिशत अव्यवस्थित र १ प्रतिशत संस्थागत रुपमा कम्पनीमा दर्ता भएर कारोबार गर्छन् । उदाहरणका लागि पहिला उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा २४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन थिए भने अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । बाँकी सबै उद्योगहरु व्यापार गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । पहिला जीडीपीमा ११ प्रतिशत योगदान थियो भने अहिले घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । किनभने अनौपचारिक क्षेत्र हाबी बन्दै गएको छ । यसमा कसैले पनि निगरानी गरेका छैनन् । औपचारिक रुपमा ल्याउने बित्तीकै राजश्व बढ्छ । राजश्व छली बढ्दै गएको छ । त्यसैले कर भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्दा देश विकासका लागि घरजग्गा क्षेत्रले ठूलो टेवा पुर्याउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा ६४ वटा अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा मात्रै संयुक्त आवास निर्माण गरेको छ । र, यो राज्य भर लागू हुनु पर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । अपार्टमेन्टमा ७ हजार परिवार अपार्टमेन्टमा बसिरहेका छन् । तर, उहाँहरुले लालपुर्जा पाउनु भएको छैन । यस विषयमा धेरै पटक शहरी विकास मन्त्रालय र गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भएपनि पुरा गरेको छैन । कम्तीमा अपार्टमेन्ट बनेको ठाउँमा यूनिट होल्डरहरुको नाममा पास गरिदिनु पर्याे । यदि अचानक प्रकोप (डिजास्टर) भयो भने ती ७ हजार परिवारको विचल्ली हुन्छ । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो आगामी बजेटमा निर्देशित गरेर राजश्व नलाग्ने गरी यूनिट होल्डरको नाममा पास गराउने नीति ल्याउनु पर्छ । अहिले जताततै पार्किङ्ग अभाव छ । महानगरपालिकाले पार्किङ्ग हटाएको छ । संयुक्त आवासमा पार्किङ्गका लागि हायर रिसेसन खुला गर्नु पर्छ । ४/५ वटा निकायबाट प्लानिङ पर्मीट लिएर बाटो ८ मिटर, ब्लक ६ मिटर, ५ मिटर ओपन स्पेस एसटीपी, डब्लुटीपी लगायतका काम गर्नुपर्छ । ९९ प्रतिशत ओपन स्पेस राख्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन । सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर काम गर्ने परिपाटी १० प्रतिशत बाट घटेर १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । जो सोझो उसैको मुखमा घोँचो भने जस्तै वानडोरबाट ५ डोर सिस्टम लागू गरिएकाे छ । स्थानीय सरकार, नगर विकास, नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, भवन विभाग, इआईए, आईएलगायत सबै ठाउँ डुल्दाडुल्दै दुईचार जोर जुत्ता फाटिन्छन् । यसलाई वान डोर सिस्टम लागू गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायबाट मात्रै छिटो स्वीकृति दिनु पर्छ । जसले प्रोजेक्ट पनि छिटो चलायमान हुन्छ । सरकारले ल्याण्ड पुलिङ्ग, हाउस पुलिङ्ग र मेगा सिटी बनाउन कम्तिमा १० वर्षदेखि १७ वर्षसम्म समय लगाएको छ । ल्याण्ड पुलिङ्गको काम निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने ३/५ वर्षभित्र पुरा गरेर सरकारलाई हस्तन्तारण गर्छ । निजी क्षेत्रले सरकारको बजेट नताकेर आफैं लगानी गर्छ । हामी सबै जना घरमा बस्छौं । त्यो घर, जसलाइ अनुत्पादक क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । विदेशी रक्सीहरु आयात गर्दा उत्पादक क्षेत्र र राजश्व तिरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादन भनिएको छ । आजको बेथिती वा मन्दी आएको यहि कारणले पनि हो । जग्गामा घर बनेपछि डण्डी, बालुवा, सिमेन्ट क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ । तर, अहिले ३०/७० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द छन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न घरजग्गा व्यवसायलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था तीन चोटी बजेटमा आइसकेको छ, तर त्यो लागू हुन सकेको छैन । यसलाई छिटो लागू गर्याे भने अर्बाैं डलर भित्र्याउन पनि सकिन्छ । (श्रेष्ठ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् । ‘वर्कसप अन अर्वान ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ’ कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्य)
पोर्चुगलमा राहदानी शिविरबाट ५ करोड राजस्व सङ्कलन
काठमाठौं । पोर्चुगलमा राहदानीलगायत विभिन्न समस्यामा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको राहदानी सेवा शिविरबाट पाँच करोड २२ रुपैयाँ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । राजधानी लिस्बनमा करिब एक महिनासम्म सञ्चालन भएको उक्त शिविरबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको पोर्चुगलका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । शिविरबाट दुई हजार तीन सय आठ नेपालीले प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमार्फत विद्युतीय राहदानी ई–पासपोर्टका लागि आवेदन दिएका थिए । राहदानी तयार भए पछि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावास लिस्बनमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइनेछ । राहदानी विभागकी शाखा अधिकृत रञ्जिता दाहाल नेतृत्वको प्राविधिकसहितको टोलीले लिस्बनस्थित अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावासको समन्वय र सहजीकरणमा राहदानी सेवा प्रदान गरेको हो । टोलीमा फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो । गत मार्च २९ देखि अप्रिल २५ तारिखसम्म सञ्चालन भएको शिविरबाट टोलीले राहदानीको म्याद सकिएको, क्षति भएको, हराएको, नष्ट भएको र पोर्चुगलमा जन्मेका नेपालीको राहदानी बनाउनका लागि आवेदन फारम सङ्कलन गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी नै नभएका र कागजातसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीका लागि विशेष व्यवस्था गरेर पोर्चुगलमा शिविर सञ्चालन गरेको र शिविरबाट समस्यामा परेका अधिकांश नेपाली लाभान्वित भएको राजदूत अधिकारीले बताए । ‘पछिल्लो समय विभिन्न मुलुक हुँदै युरोप आएका अधिकांश नेपाली पोर्चुगल पस्ने गरेका छन् । त्यसरी पोर्चुगल छिर्ने नेपालीले राहदानी सुरक्षित गर्न नसक्दा त्यहां राहदानीलगायतका कागजातसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको हो’, उनले भने, ‘विदेशी मुलुकमा राहदानीबिना कुनै पनि कागजी प्रक्रिया सम्भव नै छैन, अझै दूतावास नै नभएका ठाउँमा त झनै समस्या हुन्छ, त्यसैले राहदानी सुरक्षित राख्नका लागि आफैँले सतर्कता र सावधानी अपनाउनुपर्छ ।’ विद्युतीय राहदानी बनाउन प्राविधिकरुपमा खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भएकाले पटक–पटक टोली आउन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै उनले राहदानीलाई सुरक्षितरुपमा जतन गरेर राख्न सुझाव दिए । रासस
शिव शिखर सहकारीका ७ सय बचतकर्ताले प्रहरीमा कागजात बुझाए
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ता सम्बन्धित कागजातसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सो सहकारीमा ठगी, रकम फिर्ता नभएको, रकम हिनामिनालगायतको विषयमा जाहेरी दरखास्त पेश गर्न बचतकर्तालाई सार्वजनिकरुपमै आह्वान गरेपछि उनीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले मङ्गलबार र बुधबार गरी सात सय ३७ बचतकर्ताले प्रहरीमा सम्बन्धित कागजात बुझाएको जानकारी दिए । ‘यो सहकारीका बिषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि छानबिन गर्दैछ’, उनले भने, ‘कञ्चनपुरमा पनि प्रहरीले जाहेरी लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने भएकाले कागजात विवरण पेश गर्न भनेका हौँ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूल गेटमा कागजात बुझाउने बचतकर्ताको बुधबारदेखि भीडभाड छ । प्रहरीका अनुसार उक्त सहकारीले महेन्द्रनगर शाखाबाट मात्रै २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको देखिएको छ । गत माघयता सहकारी सञ्चालक सम्र्पक बाहिर रहेका छन् । सहकारीले यहाँ सञ्चालन गरेको मार्टसमेत कर्मचारीले बन्द गरेका छन् । ‘यहाँ मार्टबाहेक अन्य घर जग्गा कारोबारमा लगानी भएको पनि देखिएन’, एसपी थापाले भने, ‘अब कागजात जम्मा पारेर सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौँ ।’ प्रहरीमा बचतकर्ताले फेसबुक, रकम जम्मा गरेका कागजात र नागरिकताको प्रतिलिपिलगायतका कागजात पेश गरिरहेका छन् । यहाँ गत माघको तेस्रो साता लगानी डुब्ने चिन्ताले बचत रकम फिर्ता माग्दै बचतकर्ता आन्दोलित भएका थिए । उक्त संस्थामा दैनिक बचत, फिक्स बचतकर्तादेखि ठूलो रकम सेयर लगानी गरेका ग्राहकले आफ्नो लगानी डुब्न लागेको भन्दै रकम फिर्ता माग्न पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । रासस
माइखोला हाइड्रोको अध्यक्षमा श्रीजेश गुरागाईं नियुक्त
काठमाडौं । माइ खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको अध्यक्षमा श्रीजेश गुरागाईं नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको जेठ २ गते बसेको बैठकले गुरागाईंलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो । श्रीजेश गुरागाईं यसअघि कम्पनीको सञ्चालक थिए । यसअघि कम्पनीको अध्यक्ष रहेका शैलेन्द्र गुरागाईंले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश रजकले जानकारी दिए । कम्पनीले इलाममा ३ मेगावाटको सुपरमाइ क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ३१ असार २०७७ देखि व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ । आयोजना सम्पन्न हुँदाको कूल लागत ६१ करोड १३ लाख ९२ हजार ६७५ रुपैयाँ र प्रति मेगावाट लागत २० करोड ३७ लाख ९७ हजार ५५८ रुपैयाँ रहेको छ । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ४० करोड रुपैयाँ, जारी पूँजी ३९ करोड २१ लाख ५६ हजार ८०० रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
एक लघुवित्तले जम्मा गर्यो २० प्रतिशत बोनस डिम्याट खातामा
काठमाडौं । स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न सुरु गरेको छ । लघुवित्तको गत चैत ११ गते सम्पन्न छैठौं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको २० प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीहरुको खातामा जम्मा गरेको हो । लघुवित्तको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएपश्चात् हितग्राही खातामा जम्मा गरेको लघुवित्तले जनाएको छ । मंगलबार लघुवित्तको २० प्रतिशत बोनस वापतको २ लाख ४३ हजार ५६४.३० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । लघुवित्तले बुक क्लोज गरेको दिनसम्म कायम सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा बैंशाख २ गतेदेखि बोनस जम्मा गरेको बताएको छ । साथै, लघुवित्तले हालसम्म डिम्याट अभौतिकीकरण नगराएका सेयरधनीहरुले डिम्याट खोलि अभौतिकीकरण अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको छ । लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ ।
