शुक्रबारदेखि दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे सम्मेलन सुरु हुँदै
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी जोखीममा रहेको दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई यो संकट संकटसँग जुध्न सक्षम पार्ने उपायको खोजी गर्ने उद्धेश्यले शुक्रबारदेखि राजधानीमा ३ दिने अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुदैछ । विश्वका १४ देशका १०० यूवाहरुको सहभागिता हुने यो सम्मेलनको मुख्य बिषय ‘हिमालय क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशिलता, सबैको लागि भलाई’ रहेको छ । ग्लोबल सेपर्स कम्यूनिटी काठमाडौ र एनसेल एक्जियाटाको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको यो सम्मेलनको दौरानमा सहभागीहरुले जलवायु उत्थानशिलताका लागि नविनतम र अन्यत्र लागु गर्न सक्ने समाधानका उपायहरुको वारेमा छलफल गर्नेछन् । यो बर्षको सम्मेलन दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा आयोजना गरिएकाले ‘सेप साउथ एसिया–२०२३’ नाम दिइएको यो सम्मेलनमा विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा आयोजना हुनेछन् भने यूवा तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको आवाज समेटेर एउटा पैरबी पत्र अर्थात एडभोकेसी पेपर समेत जारी गरिनेछ । सम्मेलनको दौरानमा सिएनआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा सीउनआईवाईइएफ जस्ता नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधीमुलक संस्थाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न संयुक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नेछन् । सम्मेलनमा सहरमा आधारित परियोजनाको घोषणा गरिनेछ भने व्यवशायिक तथा नीजि क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनमा के कस्तो योगदान गर्न सक्छन भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यो सम्मेलनलाई सहयोग गरेको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी जाबोर कायुमोभ भन्नुहुन्छ, ‘एक्जियाटा समुहको वृहत रणनीतिक खाका अन्र्तगतको वातावरणिय, समामाजिक तथा सुशासन नीति अनुसार दिर्घकालनीन महत्वको योजनामा हाम्रो समर्थन छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले जलवायु उत्थानशिलताका लागि अपासी सहकार्यको विकास गर्नेछ भने व्यवशाय र पृथ्वी दुवैलाई बाच्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न योगदना गर्नेछ ।’ सम्मेलनको स्थानीय आयोजक ग्लोबल सेपर्स काठमाडौ रहेकोछ भने स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एण्ड कोअपरेशन(एसडीसी), सेक्युरिटीपल, कोकाकोला, एनआइविल एस क्यापिटल, नेबिल वैक र इसिमोडले सम्मेलनलाई सहयोग गरेकाछन् । यसैगरी क्लाइमेट रियाल्टी टिम र योेङ ग्लोबल लिडर्सले सम्मेलनको प्राविधिक पक्षलाई संयोजन गरेकाछन् । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको संक्रियतामा स्थापना भएको ग्लोबल सेपर्स कम्युनिटीमा विश्वका १५२ देशका ५०५ सहरहरुमा केन्द्र (हब) रहेकाछन । सम्मेलनको आयोजना गर्नुअघि आयोजकहरुले वृक्षारोपण अभियान अन्तर्गत तराई क्षेत्र सहित देशका विभिन्न स्थानमा २२ सय वोटविरुवा वृक्षारोपण गरेकाछन् । वायुमण्डलमा रहेको कार्बन सोस्न तथा वातावरणीय संरक्षणमा योगदान दिन सहयोग पुग्ने भएकाले वृक्षारोपण गरिएको ग्लोबल सेपर्स काठमाडौका सदस्य केशव सरावगीको धारणा छ । ‘दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षण अपरिहार्य छ । आगामी पिढीलाई स्वस्थ वातावरण हस्तान्तरण गर्न वृक्षारोपणको अहंम महत्व छ,’ सरावगी भन्छन् । सम्मेलनको दौरानका ग्लोवल सेपर्स काठमाडौले वातावरण संरक्षण र जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरणको दिशामा गरेका केही नविनतम कार्यलाई प्रस्तत गरिने तयारी छ ।
एक लाख ३५ हजार ५९४ जनाले पाए सिटी होटलको १० कित्ता सेयर
काठमाडौं । सिटी होटलको आइपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा आइपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको हो । कम्पनीले वैशाख २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म सर्वसाधरणको लागि एक करोड १८ लाख ९५ हजार ३७० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमा १० लाख ९२ हजार ६६७ आवेदकले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका मध्ये चार हजार ९९२ आवेदकको आवेदन रद्ध भएको छ र एक लाख ३५ हजार ५९४ जना योग्य आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । कम्पनीको सेयरमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार गोलाप्रथा माध्यमद्धारा न्युनतम १० कित्ताको दरले सेयर वितरण भएको हो ।
ठेकेदारकै एक करोड धरौटी रकमबाट महुरे–सिम्पानी सडकको मर्मत सुरु
खोटाङ । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको महुरे–सिम्पानी (राजापानी) सडक ठेकेदारको धरौटी रकमबाट खर्च हुने गरी मर्मत तथा सुधार सुरु गरिएको छ । सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत महुरेदेखि राजापानीको सिमपानी (२२ किलोमिटर) खण्ड कालोपत्रको ठेक्का लिएको भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाही जेभीले काम अलपत्र छाडेर हिँडेपछि सडक विभागको कार्यालय गाईघाट उदयपुरले सोही ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकमबाट खर्च हुने गरी सडक मर्मत सुरु गरेको हो । खोटाङ क्षेत्र नं १ (क)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईको ताकेतापछि कार्यालयले सोमबार दुईवटा टिफर र एउटा जेसिभी निर्माणस्थल पठाएको पाइएको छ । सहज आवतजावतका लागि महुरे–सिम्पानी सडकखण्डको हिलाम्मे क्षेत्र पहिचान गरेर मर्मत सुधार गर्ने, खाल्डाखुल्डी सम्याउने, ग्राभेल हाल्ने लगायतका काम सुरु गरिएको सो सडक विभागका कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोपाल खकुरेलले बताए । कालोपत्रको अवरुद्ध काम पुनः सञ्चालन गर्न तथा सो सडकखण्डमा नियमित आवतजावत गर्ने वातावरण बनाउन पटकपटक पत्र पठाएर ताकेता गर्दा पनि छ/सात महिनासम्म ठेकेदार सम्पर्कमा नआएपछि उसकै धरौटी रकम काटिने गरी सडक मर्मतसम्भार सुरु गरिएको खकुरेलले बताP । सिम्पानी (राजापानी) सडक मर्मत गर्न १०/१२ दिन समय लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ । महुरे–सिम्पानी सडक कालोपत्रको ठेक्का सम्झौता गर्नेक्रममा भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाहीले विभागको कार्यालयमा करिब एक करोड धरौटी रकम जम्मा गरेको जनाइएको छ । सडक मर्मत तथा सुधारका क्रममा त्यही ठेकेदारले जम्मा गरेको धरौटीबापतको रकम खर्च गरिने सडक विभागले जनाएको छ । गत पुस अन्तिम सातादेखि निर्माणस्थलबाट निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण उपकरण उठाएर अन्यत्र लैजान थालेको निर्माण कम्पनी गत माघ ४ गते क्रसरकै सामान उठाएर हिँडेको थियो । ‘निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काम सम्पन्न गर भनेर पटकपटक चिठ्ठी लेखियो, ताकेता गरियो । ‘सम्पर्कविहीन भएपछि राज्य त यथास्थितिमा रहन सक्दैन’, उनले भने, ‘हामीसँग एउटै उपाय थियो, त्यही उपायअन्तर्गत धरौटी रकमबाट खर्च गर्ने गरी काम सुरु गराएका छौँ, बेलाबेलामा मर्मत गरिदिएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन, अहिले ठेकेदारको अत्तोपत्तो छैन, बेपत्ता छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, उसले नगरेपछि बाध्य भएर हामीले यो बाटो अपनाएर मर्मत गर्नुपरेको हो ।’ तराईका जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग महुरे–फोक्सिङटार (४९ किलोमिटर) सडकखण्डको महुरे–राजापानी सडक कालोपत्रको काम भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धी शाही तथा सिम्पानी भञ्ज्याङदेखि फोक्सिङटारसम्म (२७ किलोमिटर) सडकखण्डको ठेक्का देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे जेभीको जिम्मामा छ तर, दुवै सडकखण्डको कालोपत्रको काममा निर्माण कम्पनीले चरम लापरवाही देखिएको छ । उता, मध्यपहाडी लोकमार्गको दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डेको सेखुवा– चखेवाभञ्ज्याङ (१० किलोमिटर) सडक कालोपत्रको जिम्मा लिएका ठेकेदार काम अलपत्र छाडेर पुनः सम्पर्कविहीन बनेका छन् । कालोपत्रको जिम्मा लिएका भारत कन्स्ट्रक्सन/मैनाचुली/सिद्धी शाही जेभी काठमाडौंका ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि गत चैत २५ गते यता उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काम ठप्प छ । काम अलपत्र छाडेर हिँडेको निर्माण व्यवसायी हाल सम्पर्कमा नरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाको कार्यालय, धुलीखेलका इन्जिनियर दिपेश मनकर्मीले जानकारी दिएका छन् । कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती भएको जनाउँदै आयोजनाको कार्यालयले विसं २०७९ मङ्सिरमा ठेक्का अन्त्य गर्न सिफारिस गरेलगत्तै काममा फर्किएको ठेकेदार पुनः सम्पर्कविहीन बनेको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् ।
बाढीबाट विस्थापित भन्छन् : लालपुर्जा छ, जग्गा छैन
भजनी । विक्रम विश्वकर्माको कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ अरुणाफाँटमा बसाइँ थियो । त्यहीँ ठाउँमा खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएको उनको परिवार कर्णाली नदीको बाढीले विस्थापित भयो । त्यसपछि विश्वकर्मालगायत दर्जनौँ परिवार तितरवितर भए । जग्गा बगरमा परिणत भयो । अहिले जग्गाको नामनिसान नै छैन । बाजे मोहनको नाममा रहेको जग्गाको भोगचलन नगरेरै जग्गा नदीमा विलय भयो । करिब दुई दशकपछि विश्वकर्माले जग्गाको खोजी सुरु गरेका छन् । कर्णाली नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा विक्रमलगायतका अन्य जग्गाधनीले खोज्न थालेका छन् । लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा भने उनीहरुलाई अवरोध भएको छ । ‘नदीले आफ्नो अधिनमा लिएको जग्गा आज फर्किएको छ । एकातिर खुसी छ भने अर्कोतिर निकै तनाव छ’, विश्वकर्माले भने । ‘लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न जाँदा अवरोध हुन्छ । धम्की आउँछन् । स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दैन । यस्तो बेला निकै पीडा बोध हुन थालेको छ ।’ विश्वकमा उदाहरण मात्रै हुन् । उनी जस्तै १९ किसानले आफ्नै जग्गा नापी गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै आएका छन् । अन्य कयौँ जग्गाधनीलाई नदीबाट जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्केको समेत धेरै थाहा छैन । सो ठाउँबाट बाढीका कारण विस्थापित भएर गएकाको कता छन् त्यसको पनि यकिन तथ्याङ्क छैन । अरुणाफाँटामा जग्गा भएका १९ किसानले लालपुर्जा भए पनि जग्गा नापी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा हातमा हुँदा पनि जग्गा नापी गर्दा अवरोध गरेपछि लालपुर्जा हातमा भएका जग्गा धनीले न्याय नपाएको गुनासो कर्णबहादुर बोगटीको छ । जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दा गर्दैबीचमा छाडेर फर्किएको पाइएको छ । जग्गा नापी गरी पाऊँ भनेर सरकारी दस्तुर तिर्दासमेत प्रशासनले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउँदा नापीका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बोगटीले बताए । यही जेठ १ गते इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर प्रमुख, टीकापुरका उपप्रमुख र पीडितको छलफलमा प्रशासन प्रमुख र नगरप्रमुखले अदालत जान सुझाव दिएको बोगटी बताउँछन् । ‘ऐलानी जग्गा नापी नभएसम्म नम्बरी जग्गा पनि नापी गर्न पाइँदैन भनेर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सहजीकरणका लागि प्रशासनलगायतका निकायलाई हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाएनौँ ।’ बोगटीले भन्छन्, ‘अहिले हामी सक्दैनौँ अदालत जानुहोस् भनेर भन्छन् । जबकी पहिला जग्गाको मालपोत कर तिर अनि जग्गा नापजाँच हुन्छ भनिएको थियो पहिला ।’ विसं २०२१ मा सरकारले उक्त जग्गा स्थानीयलाई वितरण गरेको थियो । त्यसपछि बर्सेनि बाढीले कटान गर्दै जाँदा २०४० को बाढीले बढी क्षति गर्यो । नदीले २०४५ सालमा त्योभन्दा बढी क्षति गर्यो । विसं २०६५ सालमा पुग्दा भएको सबै जग्गा कर्णाली नदीमा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय विस्थापित हुँदै सुरक्षित स्थानमा गएको स्थानीय सुरवीर चौधरी बताउँछन् । ‘विसं २०४० पछि बर्सेनि जग्गा कर्णालीमा विलय हुँदै गयो । बस्ती विस्थापित भए । त्यसपछि भाग्नुप¥यो ।’ सुरवीर भन्छन्, ‘अहिले नदीको धार पुनः परिवर्तन भयो । हाम्रो नदीमा विलय भएका जग्गा फर्किएपछि त्यसको नापजाँच गरेर भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले टीकापुर क्षेत्रमा र कर्णाली सिँचाइ आयोजनाले बर्दिया क्षेत्रमा तटबन्ध गरेपछि बगर भएको जग्गा फिर्ता आएको हो । ‘जग्गा फिर्ता आयो । त्यो जग्गा धनीका लागि नभई भू–माफियाको लागि रहेछ ।’ कृतबहादुर बुढा भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो जग्गामा खेती भइरहेको छ । कुनै जग्गा ऐलानी भनेर बिक्री भएको सुनिन्छ भने कतै तिनै भू–माफियाले ठेक्कामा दिएका छन् ।’ कैयौँ जग्गा त्यहाँ बिक्री वितरणसमेत भएको छ । लालपुर्जा भएको जग्गालाई ऐलानी भनेर त्यहाँका केही व्यक्तिले किनबेच गर्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश जग्गा भारतीय नागरिकले ठेक्कामा लिएका छन् । त्यसमा उखुलगायत खेती गरिँदै आएको छ । जग्गाधनी भने जग्गा अरुले नै ठेक्कामा दिएर त्यसको आम्दानी खान थालेपछि जग्गा अरुकै अधिनमा रहने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । रासस
सरकारी निकायमा स्वार्थ समूह हावी, एक महिना काम नगरेरै फेरिन्छन् हाकिम
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा सहकारी विभाग उपभोक्तासँग सिधै जोडिने विभाग हुन् । उपभोक्ताको हक हितमा केन्द्रीत हुनुपर्ने उक्त निकाय पछिल्लो समय राजनीतिक दल तथा मन्त्रालयका सचिवका मान्छे नियुक्त गर्ने भर्ति केन्द्र बन्न थालेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव तथा सचिवले आफ्ना मान्छे विभागको नेतृत्व गर्न पठाउँदा उदेश्यअनुरुप काम हुनै सकेका छैनन् । सचिव र मन्त्रीको स्वार्थ बाझिदा यी निकायमा एक महिनादेखि तीन महिनाको अबधिमै प्रमुख फेरिन थालेका छन् । पछिल्लो दश महिनाको अबधिमा एकै विभागको नेतृत्वका लागि ५ जना महानिर्देशक फेरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने सरकारी निकायलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोष नै फरक रहेको पूर्व सचिव कृष्णहरी बास्तोला बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको हितमा जोडिएका सरकारी निकायमा सरकारले जुन तबरले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्योे गरेको देखिदैँन’, उनले भने, ‘जतिपनि सरकारी कार्यालयहरु छन्, त्यसमा उच्च स्तरका राजनीतिक दलका नेता, उच्च स्तरीय प्रशासनिक कर्मचारीको पूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’ कानूनले तोकेअनुसार न्युनतम २ वर्षको अबधिसम्म क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई कार्यालयको जिम्मा दिनुपर्ने बताए । ‘सामान्यतया २ वर्षको अबधिसम्म सरुवा नगर्नुपर्ने हो, तर एक महिनामै सरुवा गर्ने प्रचलन बढ्दो रुपमा रहदाँ कार्यलयबाट हुनुपर्ने कामहरु नै प्रभावकारी भएनन्’, उनले भने, ‘इमान्दार सक्षम, बजार अनुगमन गर्न सक्ने, हक्कि स्वभावको, सदाचारमा रहने, लोभ लालच नगर्ने, सबै कर्मचारीलाई परिचालन गर्नेसक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्छ, कानूनले तोके अनुसार २ वर्षको अबधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ ।’ उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना स्वार्थ समूहको हावि हुँदा जनसम्र्पक बढी हुने विभागका विभागीय प्रमुखहरु छोटो समयमै फेरिने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले सरकारी निकायमा स्वार्थ समूहको हावी छ, स्वार्थ समूहको निर्देशन अनुसार काम गर्नसक्ने प्रमुखहरु लामो समयसम्म टिक्न सक्छन्, उनिहरुको निर्देशन अनुसार काम गर्न नसक्दा एक महिनामै फेरिन्छ’, उनले भने । उनले पछिल्लो समय स्वार्थ समूहले नै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षा विभाग चलाएको बताए । आक्रामक रुपमा बजार अनुगमन गर्ने महानिर्देशकहरु त्यस्ता समूहको तारो हुने र छोटो अबधिमै सरुवा हुने गरेको उनको भनाई छ । छिटो छिटो विभागीय प्रमुखहरु फेरिदा उपभोक्ताले नुनदेखि सुनकिन्दा सम्म ठगीनु परेको छ । १० महिनामा यातायातमा ५ महानिर्देशकको सरुवा पछिल्लो १० महिनाको अबधिमा यातायात व्यवस्था विभागमा ५ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । २०७९ असार १९ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेको सरुवा भएपछि छोटो अबधिमै जार जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । २०७७ को चैत २ गते विभागमा गएका उनको अन्य महानिर्देशकको तुलनामा लामो समय विभागमा बिताएका थिए । त्यसयता लामोे समय टिकेर कुनै पनि महानिर्देशकले काम गर्न पाएका छैनन् । २०७९ असार २० मा महानिर्देशक जिम्मेवारी सम्हालेका सुरेश राउतको दुई महिना अर्थात भदौ २० गते सरुवा भयो । उनीपछि २०७९ भदौ २० मा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका टोकराज पाण्डेको पनि ५ महिना अर्थात माघ २४ गते सरुवा भएको थियो । पाण्डेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालबाट महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न तुलसीनाथ गौतम एक महिना पनि विभागमा टिकेनन् । २०७९ माघ २५ मा महानिर्देशकको रुपमा पुगेका उनको फागुन १४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो । गौतमको सरुवा भएपनि फागुन २६ गते विभागको महानिर्देशकको रुपमा नारायणप्रसाद भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने विभागमा खासै धेरै काम नहुने भन्दै कुनै पनि महानिर्देशक लामो समय बस्नै मान्दैनन् । ‘अहिले विभागका अधिकांश कामहरु प्रदेश मातहत गएका छन्, खासै काम नहुँदे भन्दै कर्मचारीहरु बस्दै मान्दैनन’, ती कर्मचारीले भने । १७ महिनामा फेरिए ४ महानिर्देशक बजार अनुगमनको नियामकिय निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पछिल्लो १७ महिनाको अबधिमा ४ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हितमा केन्द्रीत हुने विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देशक नै छोटो समयमा फेरबदल हुँदा बजारमा गैरकानुनी कारोबारले प्रसय पाएको छ । ०७८ मंसिर ५ गते विभागको महानिर्देशकका रुपमा आएका प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई तीन महिनामै सरुवा गरिएको थियो । मंसिर ५ गते विभागको नेतृत्व सम्हालेका उनको चैत २५ गते नै सरुवा गरियो । उनको सरुवा गर्दै चैत २८ गते लिलाप्रसाद शर्मा विभागमा आए । उनको पनि २०७९ भदौ २२ मा सरुवा गरियो । भदौ २७ मा महेश भट्टराई हाजिर हुन पुगे । भदौमा हाजिर भएका उनको पनि फागुन १४ गते सरुवा गरियो । उनको सरुवा गरिएको करिब १ महिनापछि गजेन्द्र ठाकुरलाई विभागको महानिर्देशक बनाईएको छ । ११ महिनामा राजश्व अनुसन्धान विभागमा तीन महानिर्देशक फेरिए राजस्व छली सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण विभाग हो राजश्व अनुसन्धान विभाग । पछिल्लो ११ महिनाको अबधिमा राजश्व सम्बन्धि निर्णय गर्ने मुख्य निकायको रुपमा रहेको विभागका तीन महानिर्देशकको सरुवा भएको छ । मुलुकको राजस्व चुहावट रोक्ने र चुहावट गर्नेलाई मुद्दा लगाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त विभागका प्रमुख तीन/तीन महिनामै फेरिदा राजश्व चुहावट बढ्न गएको अधिकारीहरु बताउँछन् । २०७८ को असोज १८ गते विभागमा गएका प्रकाश पौडेलको २०७९ जेठ ३१ गते सरुवा भयो । उनको सरुवा गर्दै विभागको नेतृत्वमा झलकराम अधिकारीलाई पठाईयो । असार १ गते विभाग पुगका उनको ५ महिना अर्थात कात्तिक १५ गते सरुवा गरियो । उनको सरुवा भएपछि मदन दाहालले २०७९ को कात्तिक १६ गते विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । कात्तिकमा विभाग आएका उनको तीन महिनामै सरुवा गरेर गत माघमा नारायण प्रसाद सापकोटालाई जिम्मेवारी दिईएको थियो । गत माघ १८ गतेदेखि विभागको नेतृत्व सापकोटाले गर्दै आएका छन् । सहकारी विभाग पनि महानिर्देशक धेरै सरुवा हुने कार्यालयमा पर्छ । पछिल्लो १७ महिनाको अबधिमा विभागमा ४ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् ।
तोलामा ५ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ । आज नेपाली बजारमा तोलामा ५ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८ हजार ७ सय रुपैयाँमा करोबार भइरहेको छ । साथै, आज चाँदीको मूल्य तोलामा १ हजार ३ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
वीरगञ्जद्वारा ३६ करोड राजस्व सङ्कलन
वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा ३६ करोड ६१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले सो अवधिमा विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरेको हो । महानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख मनोजकुमार कर्णका अनुसार चालु आवमा सम्पत्ति करबाट १४ करोड एक लाख रुपैयाँ, घरबहाल करबाट पाँच करोड ५७ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट दुई करोड ७१ लाख रुपैयाँ, अन्य सेवा शुल्कबाट दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ तथा अखेटोपहारमा लाग्ने करबाट दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै नक्सा पास दस्तुरबाट दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुरबाट एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ, भूमिकरबाट ७७ लाख रुपैयाँ, साना सवारी साधनको करबाट २४ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापन करबाट ५३ लाख रुपैयाँ, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टीबाट ६६ लाख रुपैयाँ, परीक्षा शुल्कबाट ११ लाख रुपैयाँ, बहाल बिटौरी करबाट सात लाख रुपैयाँ तथा अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कर्णले बताए । त्यस्तै प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ३१ लाख रुपैयाँ, व्यक्तिगत घटना दत्र्ताबाट २६ लाख रुपैयाँ, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १२ लाख रुपैयाँ, र पार्किङ शुल्कबाट दुई लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७८/७९ को १० महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०७८/७९ सम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा चालु आव २०७९/८० देखि राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा तीनै तहको सरकारमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकमा अघिल्लो आवमा महानगरपालिकाले ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेकामा चालु आवमा २० करोड रुपैयाँसम्म पनि सङ्कलन हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्ण बताउँछन् । चालु आवमा महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटाएको, सवारी कर व्यवस्थापन सेवा शुल्क हटाएको र लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिएर नक्सापास र जग्गा कारोबार हुन नसकेकालगायत कारणले अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा राजस्व सङ्कलन घटेको उनले बताए । रासस
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज
काठमाडौं । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज (शुक्रबार) सार्वजनिक गरिने भएको छ । आज अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद्का दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा) को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि राष्ट्राध्यक्षमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ ६ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्नेछन् भने सभामुख देवराज घिमिरेले धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने त्यसअघि राष्ट्राध्यक्षमार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रावधान छ । आज पेस गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ ।
