काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा सहकारी विभाग उपभोक्तासँग सिधै जोडिने विभाग हुन् । उपभोक्ताको हक हितमा केन्द्रीत हुनुपर्ने उक्त निकाय पछिल्लो समय राजनीतिक दल तथा मन्त्रालयका सचिवका मान्छे नियुक्त गर्ने भर्ति केन्द्र बन्न थालेका छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव तथा सचिवले आफ्ना मान्छे विभागको नेतृत्व गर्न पठाउँदा उदेश्यअनुरुप काम हुनै सकेका छैनन् । सचिव र मन्त्रीको स्वार्थ बाझिदा यी निकायमा एक महिनादेखि तीन महिनाको अबधिमै प्रमुख फेरिन थालेका छन् ।
पछिल्लो दश महिनाको अबधिमा एकै विभागको नेतृत्वका लागि ५ जना महानिर्देशक फेरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने सरकारी निकायलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोष नै फरक रहेको पूर्व सचिव कृष्णहरी बास्तोला बताउँछन् ।
‘उपभोक्ताको हितमा जोडिएका सरकारी निकायमा सरकारले जुन तबरले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्योे गरेको देखिदैँन’, उनले भने, ‘जतिपनि सरकारी कार्यालयहरु छन्, त्यसमा उच्च स्तरका राजनीतिक दलका नेता, उच्च स्तरीय प्रशासनिक कर्मचारीको पूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
कानूनले तोकेअनुसार न्युनतम २ वर्षको अबधिसम्म क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई कार्यालयको जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।
‘सामान्यतया २ वर्षको अबधिसम्म सरुवा नगर्नुपर्ने हो, तर एक महिनामै सरुवा गर्ने प्रचलन बढ्दो रुपमा रहदाँ कार्यलयबाट हुनुपर्ने कामहरु नै प्रभावकारी भएनन्’, उनले भने, ‘इमान्दार सक्षम, बजार अनुगमन गर्न सक्ने, हक्कि स्वभावको, सदाचारमा रहने, लोभ लालच नगर्ने, सबै कर्मचारीलाई परिचालन गर्नेसक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्छ, कानूनले तोके अनुसार २ वर्षको अबधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ ।’
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना स्वार्थ समूहको हावि हुँदा जनसम्र्पक बढी हुने विभागका विभागीय प्रमुखहरु छोटो समयमै फेरिने गरेको बताउँछन् ।
‘अहिले सरकारी निकायमा स्वार्थ समूहको हावी छ, स्वार्थ समूहको निर्देशन अनुसार काम गर्नसक्ने प्रमुखहरु लामो समयसम्म टिक्न सक्छन्, उनिहरुको निर्देशन अनुसार काम गर्न नसक्दा एक महिनामै फेरिन्छ’, उनले भने ।
उनले पछिल्लो समय स्वार्थ समूहले नै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षा विभाग चलाएको बताए । आक्रामक रुपमा बजार अनुगमन गर्ने महानिर्देशकहरु त्यस्ता समूहको तारो हुने र छोटो अबधिमै सरुवा हुने गरेको उनको भनाई छ ।
छिटो छिटो विभागीय प्रमुखहरु फेरिदा उपभोक्ताले नुनदेखि सुनकिन्दा सम्म ठगीनु परेको छ ।
१० महिनामा यातायातमा ५ महानिर्देशकको सरुवा
पछिल्लो १० महिनाको अबधिमा यातायात व्यवस्था विभागमा ५ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् ।
२०७९ असार १९ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेको सरुवा भएपछि छोटो अबधिमै जार जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । २०७७ को चैत २ गते विभागमा गएका उनको अन्य महानिर्देशकको तुलनामा लामो समय विभागमा बिताएका थिए ।
त्यसयता लामोे समय टिकेर कुनै पनि महानिर्देशकले काम गर्न पाएका छैनन् । २०७९ असार २० मा महानिर्देशक जिम्मेवारी सम्हालेका सुरेश राउतको दुई महिना अर्थात भदौ २० गते सरुवा भयो । उनीपछि २०७९ भदौ २० मा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका टोकराज पाण्डेको पनि ५ महिना अर्थात माघ २४ गते सरुवा भएको थियो ।
पाण्डेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालबाट महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न तुलसीनाथ गौतम एक महिना पनि विभागमा टिकेनन् । २०७९ माघ २५ मा महानिर्देशकको रुपमा पुगेका उनको फागुन १४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो ।
गौतमको सरुवा भएपनि फागुन २६ गते विभागको महानिर्देशकको रुपमा नारायणप्रसाद भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने विभागमा खासै धेरै काम नहुने भन्दै कुनै पनि महानिर्देशक लामो समय बस्नै मान्दैनन् । ‘अहिले विभागका अधिकांश कामहरु प्रदेश मातहत गएका छन्, खासै काम नहुँदे भन्दै कर्मचारीहरु बस्दै मान्दैनन’, ती कर्मचारीले भने ।
१७ महिनामा फेरिए ४ महानिर्देशक
बजार अनुगमनको नियामकिय निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पछिल्लो १७ महिनाको अबधिमा ४ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् ।
बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हितमा केन्द्रीत हुने विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देशक नै छोटो समयमा फेरबदल हुँदा बजारमा गैरकानुनी कारोबारले प्रसय पाएको छ ।
०७८ मंसिर ५ गते विभागको महानिर्देशकका रुपमा आएका प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई तीन महिनामै सरुवा गरिएको थियो । मंसिर ५ गते विभागको नेतृत्व सम्हालेका उनको चैत २५ गते नै सरुवा गरियो ।
उनको सरुवा गर्दै चैत २८ गते लिलाप्रसाद शर्मा विभागमा आए । उनको पनि २०७९ भदौ २२ मा सरुवा गरियो ।
भदौ २७ मा महेश भट्टराई हाजिर हुन पुगे । भदौमा हाजिर भएका उनको पनि फागुन १४ गते सरुवा गरियो । उनको सरुवा गरिएको करिब १ महिनापछि गजेन्द्र ठाकुरलाई विभागको महानिर्देशक बनाईएको छ ।
११ महिनामा राजश्व अनुसन्धान विभागमा तीन महानिर्देशक फेरिए
राजस्व छली सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण विभाग हो राजश्व अनुसन्धान विभाग । पछिल्लो ११ महिनाको अबधिमा राजश्व सम्बन्धि निर्णय गर्ने मुख्य निकायको रुपमा रहेको विभागका तीन महानिर्देशकको सरुवा भएको छ ।
मुलुकको राजस्व चुहावट रोक्ने र चुहावट गर्नेलाई मुद्दा लगाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त विभागका प्रमुख तीन/तीन महिनामै फेरिदा राजश्व चुहावट बढ्न गएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०७८ को असोज १८ गते विभागमा गएका प्रकाश पौडेलको २०७९ जेठ ३१ गते सरुवा भयो । उनको सरुवा गर्दै विभागको नेतृत्वमा झलकराम अधिकारीलाई पठाईयो । असार १ गते विभाग पुगका उनको ५ महिना अर्थात कात्तिक १५ गते सरुवा गरियो ।
उनको सरुवा भएपछि मदन दाहालले २०७९ को कात्तिक १६ गते विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । कात्तिकमा विभाग आएका उनको तीन महिनामै सरुवा गरेर गत माघमा नारायण प्रसाद सापकोटालाई जिम्मेवारी दिईएको थियो ।
गत माघ १८ गतेदेखि विभागको नेतृत्व सापकोटाले गर्दै आएका छन् ।
सहकारी विभाग पनि महानिर्देशक धेरै सरुवा हुने कार्यालयमा पर्छ । पछिल्लो १७ महिनाको अबधिमा विभागमा ४ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् ।
