काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ को नियम २५९(१) ले गम्भीर संवैधानिक बहस जन्माएको छ । उक्त व्यवस्थाले संसद कानुन बनाउने संस्था मात्र हो कि कानुनभन्दा माथि रहने संस्था बन्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९(१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देबराज चालिसेले यो प्रावधानलाई सामान्य वाक्य नभई नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' बनाउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने प्रावधानले फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने संकेत देखिन्छ ।
चालिसेले सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नै अनुकूलका नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविरुद्धको कदम मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले ‘रुल अफ ल' र ‘रुल अफ मेन’ बीच स्पष्ट भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै संसद स्वयं कानुनभन्दा माथि उभिन खोजे त्यसलाई कानुनको शासन नभई व्यक्तिको शासनतर्फको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनका अनुसार लोकतन्त्रमा संसदसहित सबै संस्था संविधान र कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' को हैसियत दिन खोजिए त्यसले संवैधानिक सन्तुलन, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।
