आयरल्याण्डको र्यानएयर डेढ अर्ब डलर नाफामा
आयरल्याण्ड । आयरल्याण्डको सुलभ मूल्यमा सेवा प्रदान गर्दै आएको र्यानएयर एयरलाइन्सले कोभिड–१९ पछिको ‘बलियो’ सुधारपछि पुनः वार्षिक खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल बनेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३५ करोड ५० लाख युरो को खुद नोक्सानी व्यहोरेको र्यानएयरले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मार्चको अन्त्यसम्मको १२ महिनामा करपछिको नाफा बढेर एक अर्ब ४० करोड युरो करिब एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।’ डब्लिनस्थित राष्ट्रिय ध्वजा बहाकले कोरोनाभाइरसका कारण जारी लकडाउन हटाएपछि आफ्नो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२१/२०२२ मा घाटा कम गरेको थियो । ‘पछिल्लो एक वर्षमा हामीले कोभिड–१९ पछिको सुधारलाई निकै सशक्त देखेका छौँ,’ प्रमुख कार्यकारी माइकल ओलेरीले आम्दानीसँगै प्रकाशित भिडियो टिप्पणीमा भने । उनले भने, ‘मानिसहरू दुई वर्षदेखि थुनिएका छन् र उनीहरू यात्रामा फर्कन चाहन्थे । कम्पनीको आर्थिक आर्जनले पर्यटक आवागमनमा भएको सुधारलाई पुष्टि गरेको छ ।’ इटाली, पोल्याण्ड, आयरल्याण्ड, स्पेन र युरोपका अन्य स्थानहरूमा ‘बलियो बजार हिस्सा वृद्धि’ भएको रिपोर्टपछि भाडाबाट राजस्व दोब्बरभन्दा बढी १०.८ बिलियन यूरो सङ्कलन भएको थियो । एयरलाइन्सको यात्रुहरूको चाप दर १० प्रतिशतले बढेर कोभिड पूर्वको ७४ प्रतिशत प्रतिशतको अवस्थामा पुगेको छ । कम्पनीले यो बर्ष १६ करोड ८० लाख छ हजार ७४ यात्रु बोकेको जनाएको छ । रासस
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीका सञ्चालक नै सडकमा, आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघले भोलि (मंगलबार) जेठ ९ गतेदेखि नै माग पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घाेषणा गरेकाे हाे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दा पनि कुराहरू सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको बताइन् । महासंघको १३ बुँदे मागहरू सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले आन्दाेलनकाे क्रममा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो ब्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ/संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने बताएकाे छ । .पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सहकारी सञ्चालक फरार पनि छन् । यस्ताे छ महासंघकाे माग १) सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने। २) वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने। ३) सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने । ४) व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने । ५) सहकारी अभियानप्रतिलक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलनलगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने । ६) सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने । ७) सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने । ८) स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतीमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने। ९) सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । १०) विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने । ११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ/संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ्ग पिरीयड घोषणा गर्नुपर्ने । १२) सहकारी संघ/संस्थाहरू निर्वाधरूपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने । १३) सहकारी संघ/संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बिमा, स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने ।
जीवन बीमा गर्नेले दावी वापत पाए साढे ४७ अर्ब बढी रकम, सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफको
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे ४७ अर्ब बढी दावी भुक्तानी गरेका छन् । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनाको अवधिमा बीमितहरुलाई कूल ४७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेका हुन् । जनु अघिल्लोे आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.२७ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैतसम्ममा बीमितलाई ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेका थिए । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेका तेश्रो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा १५ वटा कम्पनीले सो मत्राको दावी भुक्तानी गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी रकमको दावी भुक्तानी गर्नेमा नेपाल लाइफ रहेको छ । नेपाल लाइफले आफ्ना बीमितलाई १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १७.३६ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, प्रतिशतको आधारमा प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स सबैभन्दा बढी एग्रेशिभ देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा प्रभु लाइफले २५३.६५ प्रतिशत बढी दावी भुक्तानी दिएको छ । गत आवमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको कम्पनीले चालु आवमा मात्रै एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी बीमितलाई भुक्तानी गरेको छ । प्रभु लाइफपछि सन नेपाल लाइफ बढी आक्रामक देखिएको छ । गत आवमा ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको कम्पनीले चालु आवको ९ महिनामा ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जुन प्रतिशतको आधारमा १४८.४९ प्रतिशतले बढी हो । समीक्षा अवधिमा नेपाल लाइफसहित १२ वटा कम्पनीले एक अर्ब बढी भुक्तानी गरेका छन् । जसमध्ये लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, हिमालयन लाइफ र मेटलाइफको दावी भुक्तानी भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । यी तीन कम्पनीले क्रमशः १.६५ प्रतिशत, ४४.३४ प्रतिशत र ३०.२२ प्रतिशतले दावी भुक्तानी घटाएका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६ अर्ब ५५ करोड, नेशनल लाइफले ५ अर्ब ६५ करोड, एशियनले ५ अर्ब १२ करोड, हिमालयनले ४ अर्ब २८ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ३ अर्ब २३ करोड, आइएमई लाइफले २ अर्ब ६१ करोड, मेटलाइफले २ अर्ब १७ करोड, सूर्यज्योतिले १ अर्ब ४३ करोड, सिटिजनले १ अर्ब ३३ करोड, सानिमा रिलायन्सले १ अर्ब ३१ करोड र प्रभु लाइफले एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेका छन् । करोडभन्दा कम रकमको भुक्तानी गर्नेको सूचीमा रिलायबल नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । बीमा दाबी भुक्तानी वर्षको प्रभाव यो तथ्यांकले कम्पनीहरुले दावी भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणले दावी भुक्तानीमा कडाई गर्दै आएसँगै कम्पनीहरुले समयमै दावी भुक्तानी गर्न थालेका जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमाको विश्वसनीयता गुम्न नदिन चालु आवलाई बीमा दाबी भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीहरुलाई क्लेमलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । त्यसको प्रभाव पनि कम्पनीहरुले तिर्ने दावी भुक्तानीमा परेको देखिन्छ । त्यस्तै, सिलवालले बीमा दाबी भुक्तानी प्रदेश तथा शाखा कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन समेत बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रहरीले बुझायो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ । अनुसन्धानको ५७औँ दिनमा प्रहरीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुबेर कडायतले ठगी, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको राससलाई जानकारी दिए । उनले सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनमा थपघट पनि गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको पाटो बाँकी नै रहने र त्यसतर्फ पनि मुद्दा आकर्षित हुनसक्ने उल्लेख गरे । उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका १६ जना पक्राउ परेका छन् । उनले थप १६/१७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने राय पनि दिइएको जानकारी दिए । प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन हेरेर अभियोजनको पाटो अघि बढ्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए । शरणार्थी प्रकरणमा एक सय १३ जना पीडितले २७ करोड बढी ठगी भएको भनी उजुरी दिएका छन् । उक्त घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेकपा (एमाले)का निलम्बित सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसहित गिरोहका सदस्यहरु केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन् । सो प्रकरणमा आरोपित पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राईसहितका व्यक्तिहरु फरार छन् ।
सगरमाथामा भरतपुर महानगरको झण्डा फहराइयो
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाको झण्डासर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फहराइएको छ । गाइड नरेन ठकुरी र सहायक चेतन भोटेले महानगरको झण्डा सगरमाथामा फहराएका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिको अभियानलाई सफल बनाउन सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा भरतपुर महानगरपालिकाको झण्डा फहराइएको बताइन् । देशका पालिकाहरुमा सबै सूचकहरुमा अग्रणी रहेको महानगरपालिकाको झण्डालाई सर्वोच्च शिखरमा फहराएर विश्वभर विकासको सन्देश प्रवाह गरेको उनको भनाइ छ । भरतपुर महानगरपालिकाले सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउँदै छ । यी गतिविधि महानगरको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि समेत सहयोगी हुने उनको भनाइ छ । देशकै मध्यभागमा रहेको भरतपुर महानगर पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा परिचित छ । सगरमाथामा महानगरको झण्डा फह¥याउने यस अभियानको संयोजन गरेका महानगरका विज्ञ प्रेस सल्लाहाकार सुरेशचन्द्र अधिकारीले सगरमाथा पुगेको टोली झण्डा गाडेर काठमाडौं फर्किएको बताए । टोलीलाई महानगरपालिकाले बिदाईगरेको थियो । रासस
उच्च ब्याजदरको समस्या नीति तथा कार्यक्रमले समाधान गर्छ : माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सफल हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिनुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जनशक्ति पलायनको समस्या, आर्थिक तरलता, उच्च ब्याजदर, जमिन बाँझो, खाद्य अवस्था सङ्कटलगायतको समस्या समाधान गरेर देश रुपान्तरण गर्न आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताए । देशमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिँदै नेता नेपालले व्यक्तिवाद र सर्वशक्तिमान सोचले सहकार्यमा अप्ठ्यारो हुने गरेको बताए । जनता र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने नै सफल हुने भएकाले असल नागरिक बन्ने र बनाउन सके देश रुपान्तरणको सपना साकार हुने उनको भनाइ थियो । ‘शिक्षा प्रणालीले नै नागरिक कस्तो बन्ने भन्ने निर्धारण गर्छ, असल मानिसको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ सपना साकार हुन्छ, सपना देख्नुपर्छ साकार बनाउन यथार्थमा विपनामा काम गर्नुपर्छ, परियोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ, हावाका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ’, उनले भने । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको नेता नेपालले बताए । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । योजनाले परिणाम र लगानीले प्रतिफल दिन नसके त्यसको आवश्यकता नहुने नेता नेपालले बताए । फराकिलो सोच, भविष्यमा समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्ने गरी लगानी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा एक वडा एक खेल मैदान निर्माण, कभर्डहललगायत राम्रा कार्यक्रम रहेको नेता नेपालले बताए । देशभरका सबै वडामा एकैपटक स्वीच थिचेर योजना सुरु गर्नेजस्ता काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै उनले यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे । सडक निर्माण समयमा सुरु नहुने र गुणस्तरीय काम नहुने गरेको, पुल समयमा नबन्ने, पूर्व पश्चिमलगायत राजमार्गमा भएका खाल्डाखुल्डीलगायत समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो । नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने, कुनै विषय पढ्न नपाएर विदेश जानुपर्ने अवरोध हटाउन र त्यसभित्रको मिलेमतो तोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उत्पादन बढाउन नसके रोजगारी बढाउन नसकिने र आत्मनिर्भर पनि नभइने उल्लेख गर्दै नेता नेपालले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विश्व अर्थतन्त्र ठूलो सङ्कटमा रहेकाले त्यस अनुरुप काम गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सहकारीमा आएका समस्या समाधानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो । रकमको वितरण विकास र जनताका लागि हुने गरी नीति र बजेट व्यवस्थित हुनुपर्ने उहाँको विचार थियो । नीति तथा कार्यक्रमले केही गर्न नसक्ने भनी आएका हावादारी टिप्पणीका पछि नलाग्न नेता नेपालले आग्रह गरे । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई ‘आरोगिन हेल्थ केयर’ मा ४५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंको ‘आरोगिन हेल्थ केयर’ मा विशेष छुट दिने भएको छ । बैंकले ग्राहकलाई थप सेवा दिन विशालनगरमा स्थित हेल्थ केयरसँग छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौता अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले हेल्थ केयरमा विभिन्न सेवा सुविधामा विशेष ४५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हेल्थ केयरले प्रदान गर्ने सेवाहरुमा कपाल प्रत्यारोपण, कपाल झर्ने समस्याको उपचार लगायत छाला, दाँत सम्बन्धी समस्याको हेरचाह सँगै अन्य विभिन्न सुविधाहरु रहेको छ । साथै, बैंकले बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटर्वकमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएम मेसिनबाट निशुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कित्ताकाट रोकिएर समस्या आयो, अब ४ आनाभन्दा सानो जग्गा पनि खण्डीकरण
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीति तथा कानुनको परिवशेमा रहेर आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको छ । भूमि अति महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको आर्थिक र सामाजिक विकास रुपान्तरणका लागि भूमिको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । भूमि महत्वपूर्ण स्रोत भएपनि सीमित हुन्छ । भूमिले आय स्रोत बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । भूमि जति छ भविष्यमा पनि त्यति नै रहन्छ । भूमिको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै यसको परिचालन गर्न, व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न विभिन्न ५/६ वटा आयाममा ध्यान दिनु पर्छ । नेपाल सरकारले सोही विषयलाई अघि सारेर काम गरिरहेको छ । भूउपयोग योजनाको रणनीतिलाई पालना गर्नु पर्नेछ । भूमि भएर मात्रै हुँदैन, यसको पहुँच पनि हुनु पर्छ । भूमिको वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनु पर्छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ७० लाख घरपरिवार छन् । १५ लाख जनतासँग जमीन नै छैन । उहाँहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेको ब्यक्ति हुन् । मन्त्रालयले ३ करोड जनसंख्यालाई जग्गाको पहुँच पुर्याइरहेको छ । यो विषयलाई भूउपयोग नीतिले सम्बोधन गरेको छ । नेपालको कूल १ लाख ४७ हजार वर्गकिलोमिटर जमीन रहेको छ । यो जग्गालाई कसरी कित्ताकाट गर्न पर्छ ? जग्गाको खण्डिकरणको आधार के हो ? खण्डिकरणका तहगत आधार के हो ? परिणाम कति छ ? भन्ने विषयलाई रणनीति बनाएर अघि बढेको छ । भूमि आफैंमा व्यवसाय श्रृजना गर्न सक्ने शक्ति भएको स्रोत पनि हो । यसले आफैं व्यवसाय सिर्जना गर्छ । अन्य व्यवसाय गर्नका लागि पनि भूमिको आवश्यकता पर्छ । भूमि आफैंमा प्राथमिक प्रडक्ट बनेर कसरी व्यवसाय सिर्जना गर्न सक्छ ? वा सेकेण्डरी वस्तु बनेर व्यवसायलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? यो कुरा निष्कर्शमा पुर्याउनु पर्छ । नीति नियमहरु एक्लै अघि बढ्न सक्दैनन् । सिचाँई नीति, कृषि नीति भूमि नीतिसँग आवद्ध हुन्छन् । यसको अन्तरसम्बन्ध अरु पक्षसँग पनि छ । यी सबै सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको हो । भूउपयोग नीतिले योजनावद्ध विकास, व्यवस्थित शहर, कृषियोग्य जमीनको संरक्षण, कृषि व्यवसाय र अन्य व्यवसायले पनि प्रसय पाउनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नीति आएको ४ वर्षपछि वि.सं. २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली आएको हो । यस नियमावलीले राम्रो काम गरिरहेको छ । कतिपय व्यवस्था अध्ययन बिना नै ल्याइएको जस्तो पनि देखिन्छ । भूउपयोग नियमावलीले भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रलाई ६ महिनाभित्र वर्गीकरण गरिसक्नु पने भनेर निर्देशन थियो । त्यो अवधि गत मंसिर २३ गते समाप्त भइसक्यो । गत मंसिर २३ गतेसम्म ११० वटा पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १६० पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको समस्या आएको हो । जब भूमिलाई वर्गीकरण, खण्डीकरण, कित्ताकाट रोकिन्छ, तबसम्म समस्या आउँछ । जस्तो मसँग १ रोपनी जग्गा छ । १ रोपनी जग्गालाई अर्काे व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छु तर, त्यो जग्गालाई ४ आना वा आधा रोपनी गर्न सक्दैन । अहिलेको समस्या भूमि वर्गीकरण नभएका कारण आएको हो । भूमि वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ दिइएको छ । भूमि वर्गीकरण आफैंमा जटिल विषय हो । त्यसैले १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन । कित्ताकाटका लागि ६ महिनाको अवधि अप्रयाप्त थियो । अवधि बढाउनका लागि छलफल भइरहेको छ । १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गालाई आवास नबनाउने भनिएको छ । बुवासँग ४/५ आना जग्गा छ तर, छोरा २ वटा छन् । तर, ४ आना बाँड्न मिल्दैन । त्यसैले अंशबण्डामा पनि समस्या देखिएको छ । मोही लागेको जग्गा वितरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । कित्ताकाट नहुँदा समस्या आएको भन्दै सहजीकरण गर्नु पर्ने माग आएका छन् । ६ महिनाको अवधिलाई थप गर्ने, १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जमीनलाई पनि वर्गीकरण गर्न दिइने गरी छलफल भइरहेको छ । साथै मोही लागेको जमीनलाई पनि बाँडफाँटमा सहजीकरण गर्न सकिने गरी काम भइरहेको छ । सबै विषयलाई समेटर विद्यमान भूमि नियमावलीलाई संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले त्यो प्रस्तावलाई आर्थिक पुर्वाधार समितिमा पठाएको छ । आर्थिक पुर्वाधार समितिले त्यसमा थप छलफल गरेर पुनः पेश गर्नेछ । प्लानिङ् पर्मीट लिइसकेका व्यवसायीलाई नियमवालीले समस्या गरेको गुनासो आएको छ । तर, नियमावली आउनुभन्दा अगाडि स्वीकृति लिएकालाई कडाई गरेको छैन । नियमावली आएपश्चात् नयाँ अनुमति दिएको छैन । नियमावली आउनु पूर्व जति परिणाममा स्वीकृति लिएको थियो त्यसमा समस्या छैन । भूउपयोग नियमावली छलफल नगरी हतारमा ल्याएको आंशिक सत्य हो । तथापी आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । ल्यान्ड मार्केटलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणाली आफैं सुधार हुँदै जान्छ । करको दर निर्धारण गर्ने अधिकार संघिय सरकारसँग छैन । प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । साथै विदेशीले समेत अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्न पाउने गरी मन्त्रलायले गृहकार्य गरिरहेको छ । (रेग्मी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन् ।)
