काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन गराउने निजी कलेजहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुले एमबिबिएस र नर्सको कोटा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न विधामा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको र आवश्यकताअनुसार कोटा निर्धारण नहुँदा समस्या भएको निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले बताएका हुन् । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने संघीय तहका सरकारी अस्पताललाई नै मेडिकल कलेजको रुपमा सञ्चालन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे संक्षिप्त धारणा सार्वजनिक गर्दै खासगरी एमबिबिएस र नर्स अध्ययनको लागि आवश्यकता अनुसारको कोटा निर्धारण नगरिएकोले समस्या बढ्दै गएको जनाएको छ ।
नेपालमा हालसम्म नौ वटा सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी र १९ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल गरेर झण्डै ९० को संख्यामा नर्सिङ एवं प्यारामेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा छन् ।
जसमा निजी क्षेत्रले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ८० र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ६० प्रतिशत योगदान गरेको एसोसिएसनले दाबी गरेको छ । १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निःशुल्क अध्यापन गराएको, शिक्षण अस्पतालमा १० देखि ३० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै र ग्रामिण क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर लाखौं जनतालाई सेवा गरेको संस्थाले दाबी गरेको छ ।
हालसम्म करिब २७ हजार चिकित्सक निजी क्षेत्रले मात्रै तयार गरेको दाबी गर्दै एसोसिएसनले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र संसारभरी नै ख्याती प्राप्त गरेको जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरुले तीन लाख नागरिकहरुलाई रोजगारी दिइरहेको भन्दै एसोसिएसनले राज्यले पूर्णरुपमा दायित्व लिनुपर्ने स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत तथा संवेदनशील क्षेत्रमा निजी मेडिकल कलेजहरुको योगदानलाई सही मूल्यांकन हुन जरुरी भएको बताएको छ ।
नेपालमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी पाँच हजार भएकोमा कोटा भने १९८५ मात्रै तोकिएकोले ६० प्रतिशत विद्यार्थी सो विषय अध्ययनबाट नै बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको एसोसिएसनको निष्कर्ष रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाँचसय ३६ जना विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययनकै लागि बहिरिएको र चालु शैक्षिक सत्रमा ३८० जना विदेशी विद्यार्थीमार्फत झण्डै दुई अर्ब भित्रिएको छ ।
नेपालमा अस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, मालदिभ्स, अमेरिका, लन्डन, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशबाट विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न आउने गरेको र सो मध्ये सबैभन्दा धेरै ९५ प्रतिशत विद्यार्थी भारतबाट आउने गर्दछन् । नेपालमा अहिले ४५ हजार हाराहारीमा मात्रै नर्स कार्यरत रहेको तर आवश्यकता भने ८० हजार भन्दा धेरै रहेको एसोसिएसनको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
एसोसिएसनले पछिल्लो समयमा ७८ कलेज बन्द भएकाले चार हजार विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल मेडिकल कलेजहरुले एकसयको संख्यामा एमबिबिएस र ४० को संख्यामा नर्सिङ अध्यापन गराइरहेका छन् । अहिले नर्सिङ क्याम्पसलाई दिइएको ४० को कोटालाई पूर्वाधारको आधारमा बढाएर एकसय बनाउन सकिएमा नर्सिङ क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने एसोसिएसनको भनाइ छ ।
चिकित्सा क्षेत्रमा मागका आधारमा कोटा वृद्धि गर्न सकेमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि वर्षेनी बाहिरिने झण्डै १५ अर्ब बचत गर्न सकिने, हजारौं थप नेपालीलाई रोजगार दिन सकिने, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा थप योगदान पुर्याउन सकिने, हबको रुपमा विकास गर्न सक्दा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र न्यूनतम खर्चमा जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्नसकिपने एसोसिएसनले जनाएको छ ।
संघीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने
सरकार लक्षित निजी क्षेत्रहरुको माग एउटा भएपनि सरकार भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजामती अस्पताल सहित सबै संघीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ ।
यसो गर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा प्रतिष्ठानका केन्द्रीय शिक्षण अस्पताल बाहेक थप ८ वटा संघीय अस्पतालहरुले मेडिकल कलेजमा आँफूलाई रुपान्तरण गर्नेछन् । तर केन्द्रीय अस्पताल बाहेक संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरुको संख्या भने हालको अवस्थामा ३४ वटा रहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीको विषयलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले सरकारले संघीय अस्पतालहरुलाई मेडिकल कलेजको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो भएको तर, सरकारले भइरहेका सरकारी मेडिकल कलेजलाई नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिले वर्षेनी जम्मा १९५० जना विद्यार्थीले मात्रै एमबिबिएस अध्ययन पाएका छन्, सरकारले थप १० वटा मेडिकल कलेज सञ्जालन गर्यो भने पनि एकहजार थप विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउँछन् यो कुरा राम्रो हो, तर मेडिकल कलेज रहरले सञ्चालन गर्न सकिने विषय होइन’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।
कार्कीले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी र विदेशी विद्यार्थीको लागि कोटा बढाउन र शैक्षिक सत्र थप गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । कोटा बढाएर शैक्षिक क्यालेन्डर अनुकुल बनाउन सकिएमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले चिकित्सा शिक्षाको माध्यमबाट वर्षेनी दुई हजार करोड आम्दानी गर्न सक्ने बताएका छन् ।
