रुकुम पश्चिममा जिप दुर्घटना : ४ जनाको मृत्यु, १० घाइते
काठमाडाैं । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका–८, दुलीमा बिहीबार बिहान जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै दुर्घटनामा १० जना घाइते भएका छन् । जिपमा जम्मा १४ यात्रु सवार थिए । घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएकाे छ । सानीभेरी गाउँपालिका–५ मेलचौरबाट दुली हुँदै जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा जाँदै गरेको लु१ज १७४७ नम्बरको जिप दुलीको मोतिखोलामा दुर्घटना भएको हो । जिप सडकबाट करिब चार सय मिटर तल खसेको बताइएको छ ।
सूर्यज्योति लाइफको अध्यक्षमा केशव प्रसाद भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा केशव प्रसाद भट्टराई नियुक्त भएका छन् । सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी एकआपसमा गाभिई २०७९ पौष ७ गते देखि सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट एकिकृत कारोबार संचालन गरेको कम्पनीको अध्यक्षमा भट्टराई नियुक्त भएका हुन् । उक्त कम्पनीको जेठ ४ गते पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनी समुह ‘क’ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनी समूह ‘ख’ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकहरुको निर्वाचन समेत सम्पन्न गरेको थियो । संस्थापक शेयरधनी समुह ‘क’ बाट केशव प्रसाद भट्टराई, नन्द किशोर शर्मा तथा विवेक झा निर्वाचित भएका थिए भने सर्वसाधारण शेयरधनी समूह ‘ख’ बाट हेमन्त नाहटा, आकाश गोल्छा तथा प्रिया तायल निर्वाचित भएका हुन् । साथै कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा चुडामणि देवकोटा नियूक्त भएका हुन् । त्यस्तै, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संचालक समितिका जेठ ४ गते अपरान्ह बसेको ३४९ औंं बैठकबाट केशव प्रसाद भट्टराईलाई कम्पनीको अध्यक्ष पदमा चयन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भई जेष्ठ १० गतेका दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका हुन् । उक्त सपथ ग्रहणका अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल तथा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।
देशमा मेडिकल शिक्षामार्फत् वार्षिक दुई हजार करोड भित्र्याउन चाहन्छौं, सरकारले साथ दिएन
पछिल्लो समय नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डरदेखि नर्सिङ कार्यक्रमसम्मका धेरै विषयमा समस्या देखिएका छन् । निजी क्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकहरुले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउन सकिने सम्भावना देखिएकाले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा कोटा वृद्धि र सत्र विभाजनको माग गरेका छन् । तर, कलेजहरुको मागलाई मन्त्रालय र आयोगले लामो समयदेखि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या र समाधानको विषयमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष तथा बिराट मेडिकल कलेज बिराटनगरका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिङ कार्कीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको लिस्ट हेर्दा ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न विधामा अध्ययन गर्नको लागि प्रवेशिका परीक्षामा नाम निकालेको देखिन्छ । तर, तपाईंहरुले भनिरहनुभएको छ कि विद्यार्थी पाइएन । समस्या कहाँनेर छ ? वार्षिक करिब ४६ हजार विद्यार्थीहरुले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्नको लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यो भनेको एमबिबिएस, विडिएस, स्टाफ नर्स लगायत सबै विषयमा हो । तर, समस्या के भइरहेको छ भने सो क्षेत्रको लागि निर्माण गर्नुपर्ने एकेडेमिक क्यालेन्डर नियम कानून बनाएर लागू गर्ने काम भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउन एकेडेमिक क्यालेन्डर निश्चित हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रको शैक्षिक कार्यक्रम यसरी सञ्चालन भइरहेको छ कि एकेडेमिक क्यालेन्डर कहिल्यै पनि निश्चित छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीको नियमित अध्ययनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । अर्को, एउटा कन्सल्टेन्सी समूह छ, त्यसले अभिभावकहरु समक्ष के सन्देश दिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा बुझि नसक्नु छ है, तपाईंहरुको बच्चाहरुले पढ्न पाउन पनि सक्छन्, नपाउन पनि सक्छन्, यदि तपाईंले विदेश लगेर पढाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सहजिकरण गर्दिन्छौं भन्छन् । अन्यौलमा रहेका र आत्तिएका अभिभावकहरुले यहाँ भर्ना प्रकृया शुरु हुन भन्दा अगाडि नै विद्यार्थी बाहिर लैजान्छन् । यहाँ बैशाखसम्म भर्ना हुनु पर्ने विद्यार्थी कात्तिकसम्म पनि भर्ना हुन नपाएपछि कुन विद्यार्थी कुरेर बस्छ ? यसको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निश्चित एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाइदियो भने यो समस्या हुँदैन । तपाईंले उठाएको शैक्षिक क्यालेन्डरको विषय विद्यार्थी, अभिभावक, कलेज र देशकै हितमा देखिन्छ । आखिर कसले बनाउन खोजिरहेको छैन ? मेरो विचारमा यसमा दुईवटै भूमिका होला, नियति पनि सफा छैन, नीति पनि सफा छैन । भन्न खोजेको तपाईंले नीति त बनाइ दिनुहुन्छ । तर, त्यो समयसापेक्ष छैन । वैज्ञानिक कारणमा आधारित छैन । चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यार्थीको अभाव छैन । वर्षेनी प्रवेश परीक्षामा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् र ६ हजारको हाराहारीमा उत्तिर्ण हुन्छन् । जसमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी र निजी मेडिकल कलेजले १८ सय ९५ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँछन् । सो संख्यामा पनि ३३ प्रतिशत संख्या हामीले विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याएका छौं । त्यसपछि बाँकी रहेका झण्डै १२ सय नेपाली विद्यार्थीले एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउँछन् । यदि क्यालेन्डर फिक्स हुने हाे भने सबै नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनको रोजाइ नै नेपाल हुन्छ । किनभने छिमेकी देशहरुको भन्दा यहाँको पढाइ अब्बल छ । यसको पुष्टि मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षाले पुष्टि गरेको छ । किनकी सो काउन्सिलले लिने परिक्षामा नेपालबाट एमबिबिएस पास भएकाहरु मध्ये ८०/९० प्रतिशत उत्तिर्ण हुन्छन् भने विदेशबाट पास भएकाहरु जम्मा २०/२५ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जहाँसम्म मेरो विश्वास छ काउन्सिलमा कसैले म्यानुपेलेट गर्न सक्दैन । तपाईंको संस्थाले केहीदिन अगाडि एउटा विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सा शिक्षाका केही विषयमा कोटा वृद्धि, दुई सेसन लगायतका विषयहरुको माग राखेको छ । के नेपालका मेडिकल कलेजहरुको क्षमताको आधारमा ती मागहरु राख्नु भएको हो ? खासमा हामीले भनिरहेको विषय सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग बुझेका छन् तर कसैलाई पनि हामीले उठाइरहेको विषय सहि हो वा गलत हो, यिनीहरुले यी मुद्दाहरु किन उठाइरहेका छन् भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको निकाय नै देखिन मैले । कोही पनि सिरियस देखेको छैन । संसद चलिरहको छ, त्यहाँ कसैले पनि यो विषयलाई उठाइरहेका छैनन् । त्यसैले सञ्चारमाध्यमबाट जनतामा हाम्रो विषय पुर्याउन खोजिरहेका छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्वको विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले हेर्नु पर्छ । तर, यो भन्दै गर्दा राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । राज्यले माध्यम भएर काम गर्ने हो भने निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्यो भने हामीले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर भनेको निजी क्षेत्र हो । हामीले यतिबेला राज्यलाई के भनिरहेका छौं भने राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको काम गर्नका लागि हामीलाई सँगै लिएर हिँडोस् । हामीले राज्यकै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छौं । आज यो देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अर्थको छ । राज्यले तलब खुवाउन सकिरहेको छैन । हामीले भनेको के हो भने अहिले प्रत्येक वर्ष एमबिबिएसमा जम्मा १९ सय विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउँछन् भने नेपालमा सिट उपलब्ध नभएको कारणले ५/७ सय जना विद्यार्थी अहिले पनि विदेश जान्छन् । यदि हामीले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मात्रै रोक्न सक्यौं भने वार्षिक ५/७ सय करोड देशबाट पुँजी बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ । यिनै २०/२२ वटा मेडिकल कलेजमा २०/२० वटाको दरले कोटा बढाइदियो भने कोटा नपाएर विदेश गएका ५/७ सय विद्यार्थीहरुले स्वदेशमै अध्ययन गर्न पाउँछन् । उनीहरुको पहिलो रोजाई पनि नेपाल नै हाे । हामीले धन आर्जन गर्नको लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय छ, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने । सो सन्दर्भमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको चिकित्सा शिक्षा पनि हो । अरु विषय अध्ययन गर्न नेपालमा आउँदैनन् । अहिले पनि एमबिबिएस अध्ययन गर्नको लागि ५५० जना विद्यार्थी आउँदैछन् । हाम्रो भनाइ के हो भने ५५० मात्रै किन दुई हजार विद्यार्थी पढाउँन । यदि हामीसँग स्रोत र साधनमा कमी छ भने त्यसलाई रातारात बढाऔं । हामीसँग पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा छ । हामीलाई यदि एकैपटकमा धेरै विद्यार्थी पढाउन सकिँदैन भने दुईवटा सत्र बनाएर दिनुस् भनेर हामीले माग गरेका हौं । यसोगर्दा एउटा सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी र अर्को सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी प्रवेश गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा एउटा सेसनमा छ सय विद्यार्थी विदेशी ल्याउन सकियो भने दुईवटा सेसनमा १२ सय विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ । सो प्रकृयामा १२ सय अर्ब रुपैयाँ देशभित्र प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । हामीले यो विषयलाई हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा राख्दा डा. कृष्ण गिरीले सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने तर सरकारले पढाउनपर्ने छात्रवृत्तिको कोटा समेट्न गाह्रो हुने बताउनु भयो । यसको लागि झण्डै एक सय करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि सो विषयमा जानकारी गरायौं । तर, अर्थमन्त्रीले पैसा नभएको जानकारी गराउनुभयो । यदि सरकारले एक सय करोड लगानी गर्यो भने हामीले दुई हजार करोड भित्र्याउन सक्छौं । के नेपालमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि दुई हजार विद्यार्थी भित्र्याउन सम्भव छ ? तपाईंले सोध्नुभएको यो प्रश्न हामीलाई राज्यले सोध्दैन । आजको दिनमा यो सम्भव छ । के नेपालको लागि दुई हजार करोडको कुनै महत्व छैन ? के दुई हजार करोड ठूलाे पैसा होइन र ? के नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई हजार करोडले ठूलो टेवा पुर्याउन सक्दैन ? यहाँनेर हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भने कसरी धेरै भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउने भन्ने छ । यसमा पनि हामीले खासगरी लक्षित गर्न खोजको भारतको विद्यार्थीलाई हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष १९ लाख विद्यार्थीले एमबिबिएसको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । ती मध्ये साढे ९ लाख विद्यार्थी पास हुन्छन् । अहिले भारतमा ६८० वटा मेडिकल कलेजमा एक लाख चार हजार विद्यार्थी डाक्टर हुन्छन् । तर, पास भएर डाक्टर अध्ययन गर्नको लागि योग्य भएर बाँकी रहेका मध्ये दुई हजार विद्यार्थीमा हाम्रो दृष्टि हो । भारतको विद्यार्थीको पनि पहिलो गन्तव्य भनेको नेपाल हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष एमबिबिएस अध्ययनको लागि गर्नुपर्ने निटको परीक्षा दुईपटक हुने गर्छ । त्यो परीक्षामा पास नभइकन डाक्टर पढ्न पाईँदैन । त्यसैले यो सम्भव छ । यदि एमबिबिएस कार्यक्रम छात्रवृत्तिकै कारण दुई सेसनमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को पनि उपाय दिएका छौं । एउटा सेसनमा दुई हजार नेपाली विद्यार्थीलाई पढाऔं, अर्को सेसनमा विदेशी विद्यार्थीलाई पढाऔं । यसको लागि गर्नपर्ने शैक्षिक क्यालेन्डर विश्वविद्यालयले गर्नसक्छ । गर्नुपर्छ । तपाईंहरुले नर्सिङ क्षेत्र सम्बन्धित पनि केही सवालहरु उठाउनु भएको छ, नर्सिङ शिक्षासँग जोडिएको खास समस्या चाहिँ के हो ? जसले गर्दा जनशक्ति उत्पादनमा नै समस्या भइरहेको छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेपछि त्यसले के भनिदियो भने नेपालमा पिसिएल नर्सिङ विश्वविद्यालयहरुले पढाउन पाउँदैन । युनिभर्सिटीले पिसिएल फेज आउट भनेको थियो, तर आयोगले त्यो नियम कलेजलाई पनि लगाउने काम गर्यो । त्यसो गर्दा एकैपटक ११६ वटा पिसिएल नर्सिङ पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भए । विगतमा वार्षिक रुपमा चार हजारको संख्यामा विद्यार्थीहरुले पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने गर्दथे भने यो वर्षदेखि १२ सय मात्रै विद्यार्थीले सो विषयमा अध्ययन गर्ने भए । अहिले नै अस्ट्रेलिया युकेले स्टाफ नर्स खोजेको अवस्था छ । उत्पादन घट्यो, भएको जनशक्ति पनि पलायन हुने अवस्था भयो । यहाँ विश्वविद्यालयले पिसिएल नचलाउने निर्णय भएको थियो । तर, कलेज त अन्डरग्र्याजुएट लेबल हो । त्यसैले हामीले सो विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । समस्या कति सम्म भएको छ भने केही समय अगाडि बिराट मेडिकल कलेजले २६ जना स्टाफ नर्स माग्दा जम्मा दुई जना आए । नर्सिङ क्षेत्रमा यो स्तरको समस्या देखिइसकेपछि राज्यले यो विषयमा छलफल गरेर तुरुन्त समाधानको निर्णय गर्नुपर्ने हो । नेपालमा स्टाफ नर्स पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भइसकेपछि अहिले भारतको बोर्डर साइडमा सयौं स्टाफ नर्स अध्यापन हुने कलेजहरु खोलिएका छन् । तर, उनीहरुको अस्पताल छैन । सिटिइभिटीबाट सञ्चालन हुने पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पनि एकसय बेडको अस्पताल बेडको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर व्यववस्था गरियो । जुन सञ्चालन गर्न कम्तिमा सय करोड लाग्छ । यो कसरी सम्भव छ ? जनशक्ति कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? नर्सिङ कलेजहरु अन्य अस्पतालहरुसँग पनि त जोडिएर काम गर्न सक्छन नी । समयसँगै अस्पतालहरुमा सुपर स्पेशालीटी सेवाको शुरुवात भएकोछ । जसले गर्दा विगतको तुलनामा स्टाफ नर्सको संख्या पनि बढी चाहिएको छ । हामीले यो विषयमा आयोगसँग हारगुहार गर्दा मेडिकल कलेजले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईंदैन भनेर तर्क गर्ने गरिएको छ । स्टाफ तहको नर्सिङ अध्ययनलाई बन्द गरेपछि बिएससी नर्सिङ, एमएसी नर्सिङ र पिएचडी कसले गर्ने ? तपाईंको भनाइ अनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा समस्या भयाभह स्तरमा देखिन लागेको छ, यसको समाधान कसरी सम्भव देख्नुभएको छ ? आयोगले कलेजहरुलाई पिसिएल नर्सिङ पढाउन दिनुपर्छ । यदि आयोगको नीति मिल्दैन भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिटिइभिटी पनि हामीलाई अनुमति दिन तयार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो रोक्नुमा औचित्य के छ ? भारतमा नेपालमा कलेजहरु बन्द हुने वित्तिकै सयौंको संख्यामा कलेज खोल्न हुने तर नेपालमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने ? कसैले औचित्य देखाओस की पिसिएल नर्सिङ काम छैन भनेर । यदि अस्पतालहरु नै बन्द गर्न जनताले दिन्छन भने बन्द गर्नुस । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई यहाँको भन्दा कम गुणस्तरको शिक्षा दिन लगाउने विषय कस्तो हुन्छ । यहाँनेर मेरो दृष्टिकोण के छ भने मलाई दक्ष जनशक्ति चाहियो । नेपालीहरुले नेपालमा नै अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको विषयमा हामीले निकै संवादमा जुटिरहेका छौं, तर समस्याको सुनुवाई भएको छैन । यो द्रुतगतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय हो । समयसापेक्ष रुपमा नियमकानून परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्यले तुरुन्त यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । पिसिएल नर्सिङको विषयमा आयोगले गरेको निर्णयले सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रमा नै यति ठूलो समस्या सिर्जना भयो । किन यो अनुमान गर्न सकेन आयोगले ? कि कुनै स्वार्थले त काम गरेको छैन ? हामीहरुको देशमा जब बाढी आउँछ पाल किन्न हिँड्छौं, जब जंगलमा आगलागी हुन्छ, तब हामी दमकल किन्न हिँड्छौं । त्यस्तै जब हाम्रा बिमारीले उपचार पाउन छाड्छन्, अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ, तब मात्रै यो विषयमा छलफल हुन सक्छ । यो विषयमा मैले आर्थिक चलखेलको अनुमान त मैले देखेको छैन तर, आफ्नो उपस्थितिको महत्व आयोगले बुझ्यो की बुझेन ? यो आयोगले भोलि समीक्षा गर्ला ।
बाराको श्रीगढीमाई बहुमुखी क्याम्पसलाई १४ कठ्ठा जग्गा दान
कलैया । बाराको श्रीगढीमाई बहुमुखी क्याम्पसलाई विभिन्न दाताले ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको १४ कठ्ठा जग्गा दान गरेका छन् । केही समयअघि क्याम्पसको आयोजनामा श्रीमद् भागवत तथा गढीमाई महोत्सवका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिले क्याम्पसलाई जग्गा दान गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुसार उनीहरुले क्याम्पसलाई जग्गा दान गरेका हुन् । महागढीमाई नगरपालिका–१ का नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले १० कठ्ठा तथा पन्नालाल प्रसाद, प्रेम प्रसाद, सुमित्रा देवी र नरेशप्रसाद जयसवालले एक–एक कठ्ठा जग्गा दान गरेको क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्य अमित चौधरीले जानकारी दिए। पाँचै जनाले बुधबार मालपोत कार्यालयमा गई जग्गा क्याम्पसको नाममा पास गरी लालपुर्जा क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विजयकुमार स्वर्णकार र क्याम्पस प्रमुख धर्मेन्द्रप्रसाद यादवलाई हस्तान्तरण गरे । यसैगरी क्याम्पसले महायज्ञबाट सङ्कलन भएको रकमबाट रु चार लाखका दरले थप चार कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको अध्यक्ष स्वर्णकारले जानकारी दिए । रासस
पाँचखाल खानेपानी आयोजना : ७ हजार घरमा पानी पुर्याइने
पाँचखाल । सात हजारलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यकासाथ सुरु गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना थपिएको निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणका कामलाई तीव्रगति दिइएको छ । विविध कारण आयोजनाको समायावधि एक वर्ष थपिएपछि आउँदो पुस महिनाभित्र नगरका सात हजार घरमा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ । विसं २०७६ भदौ १२ गते सम्झौता गरिएको परियोजनाको २०७९ पुस महिनाभित्र सक्नुपर्ने गरी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता गरिए पनि कोरोना महामारीलगायत सामग्री अभाव तथा विविध कारणले एक वर्ष समयावधि थपिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा २०७९ सालभित्र पाँचखाल सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम सक्नेसमेत उल्लेख गरिए पनि आयोजना लम्बिएको हो । नगरको १३ मध्ये १० वटा वडाका लागि उक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनार्थ एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा हुवाइ कन्काई जेभिसँग सम्झौता भएको थियो । आयोजना सम्झौताको शर्तानुसार कुल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् ११ करोड पाँच लाख रुपैयाँ उपभोक्ताले जम्मा गरिसकेका छन् । जसअनुसार प्रतिउपभोक्ता परिवारले खानेपानी परियोजनाको बैंक खातामा १८ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । हाल खोनेपानी आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत सकिएको जनाउँदै केही स्थानमा पानी परीक्षणसमेत गरिएको छ । परीक्षणबाट मुहानमा लगातार चार पम्प प्रयोग गरी चार कलेक्टर वेलबाट सङ्कलन भएर दुईवटा सम्वेलमा जम्मा भएको पानी २४ घण्टा तान्दा पानीको सतहबाट ८० सेन्टिमिटरमात्रै घटेको पाइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले बताए । उनका अनुसार योजना प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार प्रतिसेकेन्ड ८४ लिटर पानी तान्न सफल भएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार चार सय पानी तान्न सहज ढङ्गबाट सकिने भएको छ । यस्तै दैनिक लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने भएको हो । योजना लागू भएको क्षेत्रमा हाल छ हजार ३७ धारा जडान हुने भएको छ । हालको अवस्थामा प्रतिधारा दैनिक एक हजार एक लिटर पानी आउने छ । जसमध्ये दैनिक प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव पाँच लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । समिति अध्यक्ष लामिछानेले आयोजनामा हाल दैनिक एक सय ३० जना कामदार खटिरहेको बताए । आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रमानसिं बस्नेतका अनुसार आयोजनामा कलेक्टर–वेल चार, सम्प–वेल दुई, भुई ट्याङ्की १६, ब्रेक प्रेसर ट्याङकी छ, पानी प्रशोधन प्लान्ट (फ्लोकुलेटर दुई, प्लेन सेडिमेन्टेसन ट्याङ्की दुई, र्यापिड–स्याण्ड फिल्टर एक), प्रसारण लाइन नौ दशमलव १३ किलोमिटर, शाखा प्रसारण लाइन ३७ दशमलव २३ किलोमिटर, वितरण लाइन एक सय ८९ दशमलव तीन किलोमिटर, कार्यालय भवन एक, गार्ड भवन १७, जेनेरेटर भवन पाँच, फायरहाइड्रेन्ट २०, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य तथा अन्य सम्बन्धित कार्य, सरसफाइका संरचना तथा आवश्यक शौचालय निर्माणका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । पाँचखाल नगरमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि भुम्लु गाउँपालिका–१० विमिरेस्थित सुनकोसी नदी किनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधिका भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै ढलान तथा ग्राभेल गरी सडक पुर्याउने काम भइसकेको छ । यस्तै हाल मूल र रिजर्भ ट्याङ्कीसम्म पहुँचमार्गको काम भइरहेको छ भने करिब चार हजार घरमा धारा जडानकार्य सकिएको लामिछानेले बताए । उनका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणका लहर तथा गत असार–साउनमा सुनकोसी नदीको बाढीले मुहान क्षेत्रका संरचनामा क्षति पुर्याएका कारण पनि आयोजनाको काम केही धकेलिएको हो । रासस
धौलागिरी अस्पतालमा मेरुदण्डको शल्यक्रिया
गलकोट । बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पहिलोपटक मेरुदण्डको शल्यक्रिया गरिएको छ । मेरुदण्डको हड्डी भाँच्चिएर समस्यामा पर्नुभएका बागलुङकै ५२ वर्षीय एक पुरुषकोे बुधबार शल्यक्रिया गरिएको हो । धौलागिरी अस्पतालका डा विनित ढकाल, डा समिर लामिछाने, डा प्रमेश थापा, डा राजन शर्मा, डा अमित ढुंगानालगायत चिकित्सक टोलीले मेरुदण्डको शल्यक्रिया गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा रविरञ्जन प्रधानले जानकारी दिए । ‘यसअघि कम्मरको हड्डी भाँचिएको पनि शल्यक्रिया गरिएको थियो, ‘रिफर सेन्टर’का रूपमा चिनिएको अस्पतालले पछिल्लो समय विशेषज्ञ सेवालाई थप गर्दै गएको छ’, उनले भने । अहिले अस्पातलमा दैनिक चार सयको हाराहारीमा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका डा प्रधानले बताए । यसअघि मेरुदण्डको शल्यक्रियाका लागि बिरामी पोखरा, भरतपुर, काठमाडौँलगायत ठाउँ जाने गरेका थिए । महँगो उपचारका रूपमा मानिदै आएको मेरुदण्डको शल्यक्रिया बागलुङकै सरकारी अस्पतालमा भएपछि अब अरुलाई पनि सहज हुने भएको छ । पछिल्लो समय विशेषज्ञ चिकित्सक थप भएसँगै अस्पतालले ओपिडी बाहेकका अन्य विशेष प्रकारका सेवासमेत दिन थालेको छ । रासस
विद्युत् उत्पादन कम्पनीले माग्यो सीईओ, कति चाहिन्छ योग्यता ?
काठमाडौं । विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । कम्पनीले एक सूचना प्रकाशन गरी १५ दिनभित्र सीईओ पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । कम्पनीको सीईओ बन्न इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकपछि जलविद्युत क्षेत्रमा कम्तीमा ४ चार वर्षको काम गरेको सहित पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको कार्य अनुभव हुनु पर्नेछ । साथै, अन्य पूर्वाधार क्षेत्रको कम्तीमा २ वर्षको कार्य अनुभवसहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धत प्राप्त शैक्षिक संस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रमा पूर्णकालीन अध्यापन वा अध्ययन अनुसन्धानको अनुभवसहित कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ४० वर्ष पूरा भई ६१ वर्ष ननाघेको पुगेका नेपाली नागरिकले दरखास्तसँगै बायोडाटा र व्यवसायिक रणनीति कार्ययोजना पेश गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको हो । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको सीईओको पदावधि नियुक्ति मितिले ४ वर्षको हुन्छ ।
नेपाल औषधी लिमिटेडमा रिक्त महाप्रबन्धकका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौँ । नेपाल औषधी लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति गर्ने भएको छ । महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । कम्पनीले २१ दिनभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयको सिंहदरबारस्थित सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखामा आवेदन पेश गर्न भनेको छ । यस पदका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित जनस्वास्थ्य, फार्मेसी विषय वा प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा कानुनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कुनै संस्था वा निकायको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ४ बमोजिम अयोग्य नरहेको र दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म ३५ वर्ष उमेर पुगेको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बताइएको छ ।
