११ महिनामा २ सय ठेकेदार कालोसूचीमा, निर्माण क्षेत्र प्रभावित
काठमाडौं । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा करिब २ सय निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्बन्धित कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म १५८ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखेको कार्यालयका सूचना अधिकारी टीकाराम पोखरेल बताउँछन् । सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको विवरणका आधारमा खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको उनको भनाइ छ । कालोसूचीमा राखिएको अबधिभर उक्त निर्माण कम्पनीले सरकारी कुनै पनि आयोजनामा भाग लिन पाउदैन् ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह धेरै निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु हाबी हुँदा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको बताउँछन् । कालोसूचीमा बढ्दो क्रममा निर्माण व्यवसायीहरु रहेको भन्दै उनले त्यसको दोषी सरकार समेत रहेको बताए । ‘विविध कारणले निर्माणका कामहरु रोकिएका हुन्छन्, त्यसको दोष हामी व्यवसयीलाई लगाइन्छ, पछिल्लो ३ वर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण निर्माणका कामहरु रोकिए, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढ्दा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा पर्याे’, उनले भने । सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको भन्दै उनले नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नर्गदा निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका बताए । ‘गत वर्ष म्याद थपका लागि साउन, भदौ र असोजमा नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा रोक लाग्यो, कात्तिकमा तिहार, त्यसपछि निर्वाचनका कारण मंसिरमा काम रोकियो, पुस महिनामा सरकारले क्रसर उद्योग नै बन्द गर्याे’, उनले भने, ‘अहिले निर्माणको काम सुचारु गर्न हामीसँग पैसा छैन, काम सकेर भुक्तानी माग गर्दा सरकारले दिनै सकेको छैन ।’ उनले समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको पछाडी सरकार र निर्माण व्यवसायी नै मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । ‘म सरकारलाई मात्रै दोष दिदैन, कतिपय अवस्थामा हाम्रा साथीहरु थोरै रकममा ठेक्का लिने पछि काम सक्नै समस्या’, उनले भने, ‘थोरैमा भुक्तानी लिएका कारण पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्यबृद्धि तथा अनेकन कारणबाट निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या उत्पन्न भयो, काम पाउनु पर्ने मात्रै उद्देश्य राखेर केही निर्माण व्यवसायीहरुले काम ओगटेर राख्दा, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई समस्या देखियो ।’ काम नै नगर्नेलाई बचाउने तिर महासंघ नलाग्नै भन्दै उनले गल्तीको सजाय पाउनुपर्ने बताए । ‘काम नै नगरी होल्ड गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ, हामी त्यसको समर्थन गछौँ, तर सरकारले कारवाहीसँगै भुक्तानीदेखि निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य समायोजनमा सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने । ७० अर्ब भुक्तानी रोकियो सरकारले पछिल्लो समय ३ हजारभन्दा बढी आयोजनको ७० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘असार मसान्तमा ३ हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद सकिदैछ्, सरकारले ल्याएको बजेटले यसलाई सम्बोधन नगरी माइलस्टोन हट्ने निर्णय भयो, सरकारकै कारण नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने त्यसको दोष हामीलाई थुपार्ने काम भयो ।’ उनले असार ४ गतेदेखि सरकारले मुलुकभरका आयोजनाको म्याद थप निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने चेतावनी समेत दिए । यसअघि नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सार्वजनिक बजेटबाट माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै आगामी असार ४ गतेसम्म सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय नगरे देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प पारेर इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता जटिल समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै उनले साउन १ गतेदेखि ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरु बन्द हुने बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको रकम भुक्तानीमा सरकारले आलटाल गरिरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने बताए । माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने उनको भनाइ छ । पटक÷पटक सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि ३ हजारभन्दा बढी व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै उनले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यनै बढी दोषी रहेको बताए । साढे २४ हजार व्यक्ति कालोसूचिमा कर्जा सूचना केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा साढे २४ हजार व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राखेको छ । केन्द्रले गत साउनदेखि जेठ २४ गतेसम्म २४ हजार ४५६ जनालाई कालोसूचिमा राखेको हो । केन्द्रले २०४६ को फागुनदेखि हालसम्म ५१ हजार ७९२ जनालाई कालोसूचिमा राखेको छ । यस्तै, केन्द्रले ४६७ माइक्रोफाइन्नास कम्पनीका ऋणीलाई समेत कालोसूचीमा राखेको छ ।
बाँकेमा सिकलसेलका बिरामीको निःशुल्क बीमा हुँदै
बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको निःशुल्क बीमा गरिने भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले बुधबार राप्तीसोनारी गाउँपालिक–२ कचनापुरमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको रिपोर्ट सार्वजनिकीकरणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै सिकलसेलका बिरामीको पालिकाले निःशुल्क बीमा गर्ने नीति ल्याएको बताए । सिकलसेल भएका बिरामीले जीवनभरी औषधि खानुपर्ने बाध्यता छ । कम आयस्रोत भएकालाई औषधि किन्न समेत अप्ठेरो भएकाले सो नीति अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘आगामी आवदेखि सिकलसेलका बिरामीलाई पालिकाले बीमा कार्यक्रममा समेट्छ, बीमाबापतको शुल्क पालिकाले तिर्छ’, उनले भने । राप्तीसोनारीका चार वटा वडामा नमूना परीक्षणमा ११ जना सिकलसेलका बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक वडा नं ६ कमैयाडाँडामा छ सय ३१ जनाको नमूना जाँच गर्दा दुई रोगी र ३६ जना बाहक फेला परेका छन् । वडा नं २ कचनापुरमा चार सय ८७ जनाको नमूना जाँच गर्दा तीन रोगी र ४४ जना बाहक फेला परेका छन् । गतवर्ष वडा नं ३ र ४ मा दुई हजार एक सय ९५ जनाको नमूना जाँच गर्दा ६ जना रोगी र दुई सय ९१ जना बाहक फेला परेका थिए । थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमिया रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले विज्ञलाई वडास्तरमा पु¥याएर स्थानीयलाई सचेत बनाउने काम गरिरहेको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा राजन पाण्डे, मनोसामाजिक परामर्शदाता उषा वलीसहितको टोलीले रोगीलाई परामर्शसमेत दिने गरेको छ । चिकित्सकका अनुसार सिकलसेल एनिमिया एक किसिमको रगतसम्बन्धी वंशाणुगत रोग हो । मानिसको रगतको कोशिकामा क्रोमोजोम हुन्छ र त्यसमा जिन हुन्छ । जिन धेरै प्रकारका हुन्छन । जसमा खराबी आएमा सिकलसेल एनिमिया हुन्छ । रोग आमाबाबु दुवैमा भए सन्तानमा पनि सङ्क्रमित हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । तर, आमा वा बाबु कुनै एक जनामा मात्र छ भने सन्तानमा देखिने सम्भावना न्यून रहने बताइएको छ । सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषभित्र रहने र हेमोग्लोबिनलाई असर पार्ने वंशाणुगत रोग भएकाले रातो रक्तकोषको आकार परिवर्तन भई सिकल अथवा हँसियाको रूप लिने हुनाले यसलाई सिकलसेल एनिमिया भएको चिकित्सकको भनाइ छ । बाँकेमा रहेका अधिकांश पालिकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजना गरेका छन् । रासस
सरकार दातृ संस्थाको लागि होइन देशको लागि काम गर्ने सहजीकरण गरिदेउ : विश्वास गौचन
काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले सरकारलाई दातृ संस्थाको लागि नभएर देशको लागि काम गर्ने वातावारण सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक संजालमार्फत स्टाटस राख्दै गौचनले यस्तो लेखेका हुन् । दस वर्ष राष्ट्रसंघमा काम गर्दा विदेशी संस्थाले नेपाल नबनाउने स्पष्ट भइसेकेको बताउँदै उनी लेख्छन्,’१० वर्ष राष्ट्रसंघमा काम गर्दा म स्पष्ट भैसेकेको थिएँ नेपाल हामी नेपाली नै बनाउने हो, विदेशी संस्था र विदेशीले बनाउँदैन र बन्दैन ।’ ‘नब्बे प्रतिशतभन्दा धेरै हाम्रा समस्याको समाधान स्थानिय उपायहरुबाट हामीले नै निकाल्न सकिन्छ, हाम्रा विकासका प्राथमिकताहरु हामीले नै तय गर्ने हो, हाम्रा नीतिहरु हामीले नै निर्माण गर्ने हो,’ उनी लेख्छन् । नेपालको नीति कार्यक्रम र आयोजना नेपालीले नै पहिचान गर्ने उनी बताउँछन् । मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत तथा साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै नपुग आर्थिक स्रोतको लागि नेपाल जस्तो विकासशिल राष्ट्रले दात्रि संस्था र वैदेशिक लगानीबाट नै जोहो गरेपनि विकासको मार्ग चित्र भने कोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको विकासको लागि संस्थागत हिसाबले आफै स्रोत जुटाएर केही महत्वपुर्ण काम गर्न खोजेका भन्दै सरकारसँग सहयोग मागेका छन् । उनले बिना व्यक्तिगत, संस्थागत तथा राजनैतिक स्वार्थ अध्ययनमार्फत प्रमाण जुटाएर विविध क्षेत्रमा सरोकार वालालाई नीतिगत सुधारका सुझावहरु पस्कन चाहको बताएका छन् । ‘हामीले राज्यबाट कुनै आर्थिक सहयोग अपेक्षा गरेका छैनौं केबल प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्ने प्रणालीको विकास र हाम्रा नविनतम पहलहरु प्रति सकारात्मक दृष्टि र सदभाव खोजेका छौं, हामीले सुझाएको एउटा मात्र सही नीतिको कार्यन्वयनले पनि क्षेत्रगत रुपान्तरण गर्न, सम्भावनाको नयाँ ढोकाहरु खोल्न, राज्यको सिमित स्रोत तथा साधन दुरुप्रयोग हुनबाट जोगाउन र अरबौं रुपैया बराबरको स्रोत खेर जानबाट बचाउन तथा सही ठाउँमा लगाउन सक्ने क्षमता राख्दछ,’ उनी लेख्छन् । उनी आफुहरुले आफ्नै स्रोत, पहल र स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा देशको हितको लागि गर्ने महत्वपुर्ण अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा समय माग्दा वा भेट्न आउँदा दात्री संस्थाको पत्र लिएर आउनु भनेर नहोच्चाउन आग्रह गरेका छन् । यसले नागरिकको आत्मबल र मुलुकको छवि नउकास्ने उनले बताएका छन् । निश्वार्थ भावनाले देशको बृहत हितको लागि काम गर्ने गैर-नाफामुलक थिङ्क ट्यांकहरु कसैका निजि सम्पत्ति नभइ, राष्ट्रको सम्पति हो भनेर मनन गरिदिन उनको सरकार समक्ष आग्रह छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाउनुपर्छ : सांसद लिङ्देन
काठमाडौं । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बजेटमा करको दर र दायरा बढाउने क्रममा अन्धाधुन्ध काम भएको भन्दै यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित रहेको बताए । यस्तो बजेटले जनअपेक्षाअनुसारको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरे । अध्यक्ष लिङ्देनले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर घटाउनुपर्ने बताउँदै यसबारेमा बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने स्थान रहेको बताए । उनले ठुला विद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा विदेशीलाई दिनुभन्दा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
बुटवलका मासु पसलमा अनुगमन, १ सय केजी अखाद्य मासु जफत
काठमाडौं । भारतीय सीमावर्ती बजारबाट अवैध र अखाद्य मासुजन्य पदार्थ भित्रिएको आशङ्कामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले मासु पसल र ‘सप्लायर्स’मा अनुगमन थालेको छ । उपमहानगरपालिकाले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट अवैध रुपमा मासु र मासुजन्य पदार्थ भित्रिएको सूचनाका आधारमा बुटवलका मासु पसलमा अनुगमन थालेको हो । उपमहानगरपालिकाले २९ मासु पसल र ‘सप्लायर्स’मा अनुगमन गरी एक सय एक किलो अखाद्य मासु जफत गरी नष्ट गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवल, मासु व्यवसायी सङ्घ सहितको अनुगमन टोलीले अखाद्य मासु र मासुजन्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बताइन् । अनगुमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेका, बधस्थल फोहर र अव्यवस्थित पाइएका, मासु पसल र अन्य पसल एकैठाउँमा राखेका, व्यवसाय दर्ता नगरेकाजस्ता मासु पसल तथा ‘सप्लायर्स’लाई चेतावनी दिँदै सुधार गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताइन् । उनले मासुको गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निरन्तर अनुगमन गरी व्यवस्थित बनाउने जानकारी दिइन् । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरेका, अखाद्य मासु बिक्रीका लागि राखेका पसलबाट ४० हजार जरिवाना गराइएको अनुगमन तथा सरसफाइ शाखा प्रमुख ठगिश्वर पोखरेलले बताए । मानिसले विश्वास गरेर खरिद गर्ने मासु स्वस्थ र स्वच्छ हुनुपर्ने, पशुपक्षी बध गर्दा र मासु बिक्री गर्दा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने पशुपक्षी विकास शाखा प्रमुख झविन्द्र बञ्जाडेले बताए । रासस
रवि भन्छन् : राँगा र भैंसीको गफले पाउने गोबरमात्र हो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी मागेका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताएका हुन् । उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राँगा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर पाँच वर्ष बिताएमा गोबर बाहेक केही पनि नपाउने जानकारी दिए । उनले सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मआलोचित भएको बताए । सभापति लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्नुले सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा याचना गर्ने बताएका हुन् । ‘हामी पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्न चुकिरहेका त छैनौं । जस्ता जस्ता विषयमा हामीले छलफल गर्यौं । हामी नयाँ राजनीतिक दलको हिसाबमा चाहे हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् वा अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषय हुन् । हामी कहिँ न कहिँ लज्जित भएका छौं’ लामिछानेले भने । सभापति लामिछानेले हचुवाको भरमा बजेट निर्माण भएको टिप्पणी गरे । उनले बजेट राजस्वमा आधारित भएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका गरे । त्यस्तै आफुहरु जन्मसिद्ध नागरिकहरुले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल हुनुपर्ने र आफूहरु छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
नर्भिक अस्पतालमा फ्रि न्यूरो क्याम्प हुने
काठमाडौं । वरिष्ठ स्नायू रोग विशेषज्ञ डा. राजीव झा नेतृत्वको टिमले थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा आगामी शनिबार निःशुल्क ओपिडी सञ्चालन गर्ने भएको छ । नर्भिकमा पनि कार्यरत डा. झा नेतृत्वको टिमले आगामी शनिबार (जेठ २७ गते) बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म निःशुल्क ओपिडी(न्यूरो क्याम्प) सञ्चालन गर्ने भएको हो । नेपालीहरुमा पछिल्लो समय ब्रेन ट्यूमरको समस्या बढ्दो छ । यसैलाई मध्यनजर गरी ‘वल्र्ड ट्यूमर डे’को अवसर पारी डा. झाले निःशुल्क ओपिडी सेवा दिन लागेका हुन् । उनले सो क्रममा ब्रेन ट्यूमरका केशहरुमा फोकस रहेर बिरामीहरुको चेकजाँच गर्ने नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले जनाएको छ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले विगत लामो समयदेखि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व (सीएसआर) अन्तर्गत विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरुको सहभागितामा निःशुल्क ओपिडी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यो क्रममा सर्वसाधारणहरुको सहभागिता समेत उल्लेख्य हुने गरेको छ ।
लुम्बिनी केबलकारले अर्थतन्त्र तंग्रिन खोजेको सन्देश दिएको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
आज लुम्बिनी केवलकारको समुद्घाटनको यस क्षणमा सात वर्ष अघि, २०७३ मंसिरमा काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको चन्द्रागिरि केबलकारको उद्घाटन मेरो स्मरणमा आइरहेको छ । त्यसबेला देशले महाभूकम्पको त्रासदी व्यहोर्नुपरेको थियो । त्यो कठिन परिस्थितिमा देशमा अरबौँको लागतमा कुनै संरचना निर्माण होला भन्ने कल्पना पनि थिएन । तर हामीले समयमै निर्माण सम्पन्न गरेका थियौँ । भूकम्पले थला परेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन त्यो आयोजनाको निर्माणले सबैलाई हौसला प्रदान गरेको थियो । चन्द्रागिरिबाट सुरु भएको हाम्रो त्यो यात्रा गत महिना मौलाकाली हुँदै आज लुम्बिनीसम्म आइपुगेको छ । सात वर्षअघि भूकम्पले जस्तै अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । तर महामारीको त्रासदीकै बीचमा विक्रम सम्वत् २०७७ फागुनमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको लुम्बिनी केवलकारको आज उद्घाटन भएको छ । जसरी भूकम्पले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई त्यतिबेला चन्द्रागिरि केबलकारको निर्माणले आशाको प्राण भरेको थियो, ठिक त्यसैगरी संकटग्रस्त अहिलेको अवस्थामा पनि लुम्बिनी केबलकारले महामारीबाट लडेको देशको अर्थतन्त्र धुलो टकटकाउँदै उठेर तंग्रिन खोजेको सन्देश दिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अझै अर्को खुसीको कुरा त यो छ कि हामीले लगभग महिना दिनकै अवधिमा मौलाकाली केबलकार पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यो हाम्रो व्यक्तिगत सफलताका रुपमा मात्र होइन, यो सफलता तोकिएको समयमा, तोकिएको बजेटमा, तोकिएकै गुणस्तरमा काम गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ भन्ने सन्देश र उदाहरण बन्न सकोस् भन्ने मेरो आसय हो । हामी सबैलाई थाहै छ कि शान्तिका अग्रदुत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वका एक तिहाइभन्दा बढी मानिसको आस्थाको धरोहर हो । यतिखेर हामी भारतको बोर्डरबाट ३० मिनेट मात्रको ड्राइभमा छौँ । अर्कातर्फ लुम्बिनी क्षेत्र उत्तरी छिमेकी चीनका नागरिकको सबैभन्दा बढी इच्छाइएको गन्तव्य पनि हो । यी दुई देशको जनसंख्या झण्डै पौने तीन अर्ब पुग्न आउँछ । यो तथ्यलाई मनन् गरेर पर्यटन नीति बनायौँ भने हामी पर्यटक खोज्न धेरै तिर भौँतारिनै पर्दैन । अनि हाम्रा लागि समृद्धि धेरै टाढा पनि हुनेछैन । त्यसैले मलाई लाग्छ प्रकृतिबाट समेत सुशोभित यस पुण्यभूमिमा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय संरचनाहरु जति धेरै बने पनि थोरै नै हुन्छ । यस सुन्दर भूमिको पर्यावरणीय संवेदनशिलतालाई कायमै राखी स्थानीय साझेदारीको माध्यमबाट यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र पर्यटनको विकासमार्फत् देशको समृद्धि हासिल गर्ने काममा हामी लाग्ने छौं, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । मलाई लाग्छ, यस्ता संरचनाहरु राष्ट्रका एवं स्थानीय नागरिकका आफ्नै साझा सम्पत्ति हुन् । छोटै समयमा आज चन्द्रागिरि केबलकार काठमाडौँबासीको मात्र नभएर नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको पनि एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न पुगेको कुरा यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ । वर्षमा मुस्किलले दुई चार सय जना पुग्ने चन्द्रागिरि डाँडामा अहिले दिनमै हजारौँ मानिस पुगिरहेका छन् । त्यसैले लुम्बिनी केबलकार र यहाँ बन्ने हरेक पर्यटकीय संरचनाहरु स्थानीय नागरिकका पनि साझा सम्पत्ति भएकाले यसलाई संरक्षण गर्न, हुर्काउन बढाउन र यसबाट लाभ लिन हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । आज उद्घाटन भएको लुम्बिनी केबलकार नेपाल सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरु सहित यहाँका स्थानीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको सामुहिक प्रयासबाट प्राप्त माया, सद्भाव र सहयोगका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएका हौँ । यो संरचनाबाट लाभान्वित हुने पनि तपाइँ हामीहरु नै भएकाले यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी एक प्रसिद्ध गन्तव्यस्थल बनाउन हामी सबै लाग्ने छौँ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । रुपन्देही र पाल्पा जिल्ला जोड्ने यस पर्यटकीय पूर्वाधारले रुपन्देही, पाल्पा, नवपरासी र कपिलवस्तु जिल्ला र समग्र लुम्बिनी प्रदेशकै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पु¥याउने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अझ भन्ने हो भने रुपन्देहीलाई लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक राजधानी बनाउने यो प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्व तथा आम जनताको चाहनालाई पुरा गर्न यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ । यहाँ निर्माण गरिएका पाँचतारे होटेल, मन्दिरलगायत पूर्वाधारले भारतका सीमावर्ती शहरका पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्नेछ र यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथसाथै सीमादेखि नै विभिन्न प्रकारका रोजगारी सिर्जना मद्दत पुग्ने छ । भारतको गुवाहटीस्थित कामाख्या भगवतीबाट विधिपूर्वक आमन्त्रण गरी ल्याइएकी कामाख्या देवीको शास्त्रीय पूजा एवं अनुष्ठानका साथ यहाँ निर्मित मन्दिरमा कामाख्या भगवती मूर्तिको प्राणप्रतिष्ठा गरिएको छ । आदरणीय सबै महानुभावहरुमा म यही अवसरमा के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने कामाख्या मन्दिरको सञ्चालन र यसको भेटीघाटीको व्यवस्थानलाई पारदर्शी बनाइएको छ । कामाख्या फाउण्डेसन स्थापना गरी यसैमार्फत् खाता सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ र यो मन्दिरको आम्दानीलाई यो आयोजनासँग नराखी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस वसन्तपुरमा निर्माण भएका यी संरचना एवं मन्दिर नेपालको मात्र नभएर भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यको झण्डै ३५ करोड नागरिकको पनि आकर्षक गन्तव्य बन्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । गर्मी याममा अहिले पनि भारतमा ‘गर्मीसे बेहाल चलो नेपाल’ अभियान चलाउने गरेको पाइन्छ । भोलिका दिनमा यो अभियानको उत्कृष्ट गन्तव्य वसन्तपुर डाँडा बन्छ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ । मैले नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका हैसियतले पनि म केही कुरा राख्न चाहन्छु । हामीसँग प्राप्त प्रकृतिले नै दिएका अथाह सम्भावनाहरुमा लगानीका लागि सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछ । तर हामी लगानीकर्ताहरुसँग भने कतिपय तीता अनुभवहरु पनि छन् । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तथा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने सरकारको नीति रहे पनि निजी क्षेत्रले आवश्यक मात्रामा सहजीकरण पाउन सकेको छैन । हामीलाई कागजी प्रक्रिया र कुनै कारण नभएपनि सरकारी अड्डाबाट फाइल अघि नबढ्ने रोगले अहिले पनि सताइ नै रहेको छ । जस्तो कि पछिल्लो एउटा मात्र उदाहरण लिनुपर्दा हामीले मौलाकाली केबलकारको कागजी प्रक्रिया मिलाउन बर्षौं लाग्यो तर अनुमति पाएपछि भने हामीले १३ महिनामै केबलकार निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमै ल्यायौँ । कतिपय यस्तो अवस्था पनि भोगेका छौँ कि सानासाना कुरा पनि क्याबिनेट मै लैजानुपर्ने र क्याबिनेटले गरेका कतिपय निर्णय समेत कार्यान्वयन तहमा ल्याउन कठिन हुने गर्छ । लगानीकर्ताहरु यसरी चुनौतीका चाङ पन्छाउँदै अघि बढ्नु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ । यस्तो भएपछि लगानीकर्ता एवं उद्यमी व्यवसायीहरुमा निराशा उत्पन्न हुदै जान्छ । यो कुनै निश्चित आयोजनाको नभएर समग्र निजी क्षेत्रको समस्या भएकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरु सहित सबै राजनीतिक नेतृत्वले लगानीमैत्री वातावरणका लागि पहल गरिदिनु प¥यो भन्ने मेरो आग्रह हो । करिब डेढ दशक पहिलेदेखि यस क्षेत्रका स्थानीय व्यवसायी साथीहरुले यो आयोजनाका लागि पहल थाल्नुभएको थियो । हामीलाई पनि उहाँहरुले यसका लागि आग्रह गर्नुभएको हो । यसमध्येका एकजना प्रमोटर तथा पूर्व वडाध्यक्ष स्वर्गीय लाल प्रसाद बस्यालज्यूलाई म विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु । छिटै निर्माण सम्पन्न गरी यही केबलकार चढेर बसन्तपुर जाने उहाँको तीब्र इच्छा थियो तर विधिको बिडम्बना आज उहाँ हामीबीच हुनुहुन्न । यस आयोजनामा आइएमई ग्रुपलाई संलग्न गराउन उहाँको योगदानको म सम्मान गर्दछु । अवसर र उचित वातावरण पाउने हो भने नेपाली निजी क्षेत्रले यस्ता र योभन्दा पनि अझ ठूलो पुँजी र लगानी जुटाउन सक्छ, नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण यो लुम्बिनी केबलकार पनि एक हो भन्ने मलाई लाग्दछ । आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा हामीले मुलुकका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा केबलकार सहितका यस्तै गन्तब्य निर्माणको आवश्यकता महसुश गरेका छौं । र, त्यसका लागि आवश्यक तयारी पनि अगाडि बढाइरहेका छौं । मुलुकले लिएको विकासको लक्ष्यमा होस्टेमा हैंसे गर्ने गरी हामी अघि बढ्ने प्रण पनि लिएका छौँ । यसै प्रसंगमा आजका दिनमा म एउटा नयाँ अभियान घोषणा गर्न चाहन्छु कि हामीले नै अगुवाई गरेर केवलकार धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण गर्न सक्छौँ । जस्तो कि यस सर्किट भएर हामी बुटवलको लुम्बिनी केवलकारबाट धार्मिक यात्रा शुरु ग¥यौँ भने यहि बाटो हुँदै मौलाकाली, मुक्तिनाथ, मनकामना, चन्द्रागिरि, कालिञ्चोकहुँदै पाथिभरासम्म पुग्न सक्छौँ । भोलिका दिनमा यो सर्किटको विस्तार अन्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्नसक्छ । नेपालमा पर्यटकको बसाई अवधि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भइरहेका बेला यो सर्किटले विदेशी पर्यटकको बसाई लम्बाउन योगदान दिन सक्छ । हामीले यहाँ पनि वार्षिक लाखौं मानिस मनोरञ्जनका लागि आउने गरी गन्तव्यको विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । केवलकार, मन्दिर, सुविधा सम्पन्न फाइभ स्टार होटल, रेष्टुरन्ट, बालउद्यान, जिपलाइन, स्काइवाक, अम्युजमेन्ट पार्कलगायत सुविधाका साथै अन्य आकर्षणहरु सहितको यो ठाउँ धार्मिक तथा मनोरञ्जन दुवै किसिमका पर्यटकका लागि एउटा पूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशकका रुपमा मनउने घोषणा गरेको छ । हाल नेपालमा विदेशी पर्यटक औसातमा १२ दिनमात्र बस्ने भएकाले यो बसाइ अवधि बढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै पर्यटकको दैनिक खर्च ४४ डलर मात्र रहेकाले यसलाई कम्तीमा १०० डलर पु¥याउन पनि प्रयास थाल्नुपर्नेछ । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र साथसाथ लाग्नुपर्ने यस्ता कार्यक्रमको सफलताका लागि लुम्बिनी केबलकार र यस्तै पूर्वाधारहरुले सहयोग पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । ( केबकारका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लुम्बिनी केबलकार उद्घाटनका क्रममा राखेकाे मन्तव्य )
