निजी मेडिकल कलेजमा बढाइएको सिट संख्याप्रति स्वास्थ्यकर्मीको आपत्ति
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि सिट संख्या बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको चिकित्सकहरूले आपत्ती जनाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले तत्काल निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरेको छ । अधिकांश कलेजहरूको क्षमता सय सिट भन्दा बढी नभएको भए पनि सय भन्दा बढी सिट दिने निर्णय गरेको भन्दै यसले शिक्षा गुणस्तर घटाउने समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले चेतावनी दिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सिट वृद्धि फगत व्यापारीहरूको नाफा बढाउने खेल बाहेक अरु केही हुन सक्दैन। यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू मुख्य दोषी देखिन्छन्। यस्तो दीर्घकालिक रुपमा चिकित्सा शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने निर्णयलाई समेत आयोगका पदाधिकारीहरू स्वयम् नै ऐतिहासिक निर्णय भन्दै हिँड्नु खेदजनक छ ।’ माथेमा प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमाप्रति कलेज प्रतिवर्ष एक सय भन्दा बढी सिट नबढाउन स्पष्ट सिफारिस गरिसकेको छ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसको विपरित सिट वृद्धि गरेको छ । यस्तो निर्णयले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने, भविष्यमा बेरोजगार डाक्टरहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सकमाथि श्रमशोषण बढाउने र अझै बढी सङ्ख्यामा चिकित्सकहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने गम्भीर खतरा देखिने समितिको ठम्याइ छ । समितिले निहित स्वार्थका लागि व्यापारीहरूको अथाह नाफालाई बढाउन, नेपाली स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने निर्णयहरू द्रुत गतिमा गर्दै जाने कार्य शङ्कास्पद भएको भन्दै निन्दा गरेको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको फाइदाका लागि गरिएको यो अन्यायपूर्ण निर्णय गम्भीर परिस्थितिको सामान गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । समितिले मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गरी, आवश्यक अध्ययन, दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र नीति बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
ललितपुरको सातदोबाटोमा एमजीको डिलरशिप सुरु
काठमाडौं । ललितपुरको सातदोबाटोमा एमजीले नयाँ अधिकृत डिलरशिप सुरु गरेको छ । विश्वव्यापी एमजी मापदण्डअनुसार तयार गरिएको उक्त सुविधा ग्राहकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिक्री तथा सेवा अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस नयाँ डिलरशिप सञ्चालनको जिम्मा पीआर सप्लायर्सलाई दिइएको छ । प्यारामाउन्ट मोटर्सका निर्देशक निकुञ्ज अग्रवालको आतिथ्यमा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा एमजीको उपस्थिति ललितपुरमा औपचारिक रूपमा विस्तार भएको जनाइएको छ । भदौ २ गतेदेखि ग्राहकले सातदोबाटोस्थित नयाँ शोरुममा गएर एमजीका प्रिमियम गाडी अवलोकन गर्ने, विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनेदेखि प्रत्यक्ष रूपमा बुकिङ वा खरिद गर्न सक्ने सुविधा पाउनेछन् । कम्पनीले ललितपुर र वरपरका ग्राहकलाई सहज, व्यक्तिगत र आधुनिक कार खरिद अनुभव दिलाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक अग्रवालले नयाँ डिलरशिपलाई पूर्ण एमजी अनुभवको प्रवेशद्वारका रूपमा उल्लेख गरे । उनले भने, 'यो केवल शोरुम मात्र होइन, विश्वस्तरीय डिजाइन, तालिमप्राप्त कर्मचारी र विस्तृत उत्पादन सूचीसहितको अनुभव हो । हामी ललितपुरका ग्राहकलाई शैली, प्रदर्शन र नवीनताको अद्वितीय संयोजन अनुभव गर्न स्वागत गर्दछौं ।'
बीवाईडी र साओमीसँगको भिडन्तमा टेस्लाको नयाँ हतियार ‘मोडेल वाई एल’
काठमाडौं । विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाले आफ्नो नयाँ मोडेल वाई एल चीनमा छिट्टै आउने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले सोमबार चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल ‘वेइबो’मार्फत उक्त जानकारी दिँदै यसअघि नै चीनमा यो नयाँ मोडेल ल्याउने योजना बनाइसकेको जनाएको हो । मोडेल वाई एल कम्पनीको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोडेल वाईको लामो ह्वीलबेस भएको ६ सिटे गाडी हो । टेस्लाले वेइबोमा सो नयाँ मोडेलको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको छ । चीनमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको अवस्थामा टेस्लाले आफ्नो उत्पादन लाइनअपलाई ताजा पार्दैछ । हालै साओमीले ल्याएको वाईयू सेभेन मोडेलसँगै प्रतिस्पर्धा झनै तीव्र भएको छ । माेडेल वाई एल एलन मस्कको टेस्लाले जुलाई महिनामा चीनमै बनेका आफ्ना इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको बिक्रीमा ८.४ प्रतिशत गिरावट दर्ता गरेको थियो । चीनका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सस्तो मूल्यमा इभी उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा मूल्ययुद्धका कारण गाडी निर्माता, आपूर्तिकर्ता र डिलरहरूमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । यसबाहेक लामो दूरी तय गर्ने र पछाडिबाट चल्ने (रियर–ह्वील ड्राइभ) मोडेल ३ पनि चाँडै चीनको बजारमा आउँदैछ । यसबारेको विवरण चीनको उद्योग मन्त्रालयको वेबसाइटमा जुलाई महिनामा प्रकाशित भएको थियो । चीन अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको बजार हो । सरकारी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनको तीव्र विस्तार र स्थानीय कम्पनीहरूको आक्रामक रणनीतिले गर्दा विदेशी कम्पनीहरू दबाबमा परेका छन् । बीवाईडी, निओ, एक्सपेङ्ग जस्ता चिनियाँ ब्रान्डहरूले मूल्य तथा प्राविधिक सुविधामा प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । मोडेल वाई एल सन् २०२३ मा मात्र चीनमा करिब ८५ लाखभन्दा बढी इलेक्ट्रिक कार बिक्री भएका थिए, जुन विश्वकै कुल बिक्रीको आधाभन्दा बढी हो । यसले चीनलाई इभी प्रविधिको ‘केन्द्र’ बनाइदिएको छ । टेस्लाजस्ता विदेशी कम्पनीहरूले चीनलाई आफ्नो प्रमुख बजारका रूपमा हेरे पनि अब उनीहरूलाई स्थानीय प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग लगातार मूल्य र गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विशेषज्ञहरूको भनाइमा टेस्लाले ल्याउन लागेको मोडेल वाई एलले परिवारिक ग्राहकलाई लक्षित गरेको छ । चीनमा ठूलो साइजका बहु–सिट कारप्रति माग बढिरहेको छ, जसले गर्दा नयाँ भेरियन्टले कम्पनीको बिक्रीमा केही हदसम्म पुनः सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, बजार विश्लेषकहरूले भने टेस्लालाई केवल नयाँ मोडेल ल्याएर मात्र दीर्घकालीन सफलता पाउन कठिन हुने बताइरहेका छन् । मूल्ययुद्ध, ब्याट्री प्रविधिमा भएको तीव्र विकास र स्थानीय कम्पनीहरूको सस्तो उत्पादनले गर्दा कम्पनीले अझ गहिरो रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ईभी सपना साकार पार्न भिनफास्ट संस्थापकको १.५ अर्ब डलरको लगानी
हेटौँडा-काठमाडौं सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा
बागमती । हेटौँडा–काठमाडौं जोड्ने हेटौँडा–भिमफेदी–सिस्नेरी–काठमाडौं सडक सञ्चालनमा आएको छ । उक्त सडक खण्डअन्तर्गत मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ ज्यामिरेमा खसेको सुक्खा पहिरो पन्छाएपछि मंगलबार बिहानदेखि सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिए । सडकमा माथिबाट पहिरो खस्दा उक्त सडक शनिबारदेखि अवरुद्ध भएको थियो । अवरुद्ध सडकबाट पहिरो हटाइएपछि सडक सञ्चालनमा आएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्यालले बताए ।
अमेरिकामै रहेको बेला उपसभामुखलाई हटाउने रणनीति, रास्वपाभित्र तरंग
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा राना मगर अमेरिकामै रहेको बेला हटाउने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख मगरविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेर उनलाई हटाउने तयारी एमाले र कांग्रेसको छ । सो प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि सत्तारूढ दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । दुवै दलले सो प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन थालेका छन् । यति बेला उपसभामुख राना मगर भने अमेरिकामा रहेको बुझिएको छ । उनको सचिवालयका अनुसार उनी साउन ३० गते उनी अमेरिकातर्फ गएकी हुन् । उनको १० दिने व्यक्तिगत भ्रमण रहेको बुझिएको छ । उपसभामुखलाई हटाउने चर्चा भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र तरंग मच्चिएको छ । अहिले नेताहरू धमाधम पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय उपसभामुख राना मगरमाथि मानव तस्करीको आरोप लागेको छ । उनले राजीनामाको दबाबका बीच पद नछोडेपछि सत्तारूढ दलहरूले महाअभियोग प्रस्तावमार्फत पदमुक्त गर्ने बाटोतर्फ लागेका हुन् । संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउनलाई सत्तामा रहेका प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अगुवाइमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि छलफल भइसकेको बुझिएको छ ।
गौर नरसंहारको पुनः अनुसन्धान गरे निष्पक्ष सहयोग गर्छु : अध्यक्ष यादव
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहारको पुनः अनुसन्धान गरे आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताएका छन् । १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते (सोमवार) आदेश दिएको थियो । गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । सोही विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले सरकारले अनुसन्धान अघि बढाए आफूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताए । उनले अदालतलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताए । न्यायिक जाँचबुझ आयोगका साथै मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरू ल्याइसकेको उनको भनाइ छ । त्यही बेला नै मुद्दा अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको र करिब १९ वर्षपछि आएर पुनः मुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोध हुनसक्ने अध्यक्ष यादवको जिकिर छ । तर अझै पनि फैसलाको पूर्णपाठ नआइकन मुद्दाबारे बोल्नु हतार हुने अध्यक्ष यादवले बताए । आफूहरू जनताको अधिकारको लागि लडेको व्यक्ति भएकाले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ । गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । २०६३ को चैत्र ७ गते रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उपसभामुख रानाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने तयारी, सांसदकाे हस्ताक्षर संकलन
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा सत्तारूढ दलहरूले मंगलबार नै उपसभामुख रानाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् । सो प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि सत्तारूढ दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भइसकेको छ भने कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि केहीबेरमै सुरु हुँदैछ । बैठक आकस्मिक रूपमा बोलाइए पनि सांसदहरूलाई एजेन्डा भने खुलाइएको छैन । तर, एमालेका एक सांसदका अनुसार बैठकको मुख्य एजेन्डा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव रहेको सुनाए । पछिल्लो समय उपसभामुख राना मगरमाथि मानव तस्करीको आरोप लागेको छ । उनले राजीनामाको दबाबका बीच पद नछोडेपछि सत्तारूढ दलहरूले महाअभियोग प्रस्तावमार्फत पदमुक्त गर्नेबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको बताइएको हो । ती सांसदका अनुसार एमालेको संसदीय बैठकमा हस्ताक्षर संकलन पनि सुरु भइसकेको छ । अब कांग्रेसले पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भएपछि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको ती सांसदले बताए । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउनलाई सत्तामा रहेका प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अगुवाइमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि छलफल भइसकेको बुझिएको छ ।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एमएल र सीएफटी तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नियामक पालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले एन्टी मनी लन्डरिङ तथा आतङ्कवादी वित्तीयकरण नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष तालिम सम्पन्न गरेको छ । नगरकोटस्थित रत्नागिरि रिसोर्टमा आयोजित तालिममा कम्पनीका कानुन विभाग प्रमुख सुबास भण्डारीले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । उनले मनी लन्डरिङ र आतङ्कवादी वित्तीयकरण जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूले बीमा क्षेत्रलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले समयमै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, एमएल र सीएफटीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपाल सरकार तथा बीमा प्राधिकरणका निर्देशन र दैनिक कामकाजमा पालन गर्नुपर्ने व्यावहारिक प्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी दिए । कार्यक्रममा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका शाखा प्रमुखहरू, कम्पनीका प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईँसहित अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । हाल सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले देशभरका १४३ शाखामार्फत जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
