नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्पिनिङ उद्योग रिलायन्सको नाफा १ अर्ब ४८ करोड
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी तथा प्रतिष्ठित निर्यात उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कुल नाफा कमाएको जनाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगको कुल नाफा ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४८ करोड ५ हजार रुपैयाँ कुल नाफा कमाएको उल्लेख छ । कम्पनीले गत वर्ष अधिकांश सूचकमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब २३ करोड ८३ लाख १२ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ९ अर्ब २० करोड ६० लाख ८ सय ३१ रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । २०५४ सालमा स्थापित रिलायन्स मिल्स नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्पिनिङ उद्योग हो । उद्योगले कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्स्चर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका उत्पादनहरू नेपालभित्र खपत हुनुका साथै भारत, टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुन्छ । ९ हजार स्पिन्डल क्षमताबाट सुरु भएको उद्योग हालसम्म कुल १ लाख २ हजार ८ सय २४ स्पिन्डलको जडित क्षमतासहित सञ्चालन भइरहेको छ । सुनसरीको खनार र दुहबीमा उद्योगका दुईवटा धागो कारखाना रहेका छन्, जहाँ १ हजार ३ सय महिलासहित ४ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । युवा उद्यमी अक्षय गोल्यानको नेतृत्वमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले स्वदेशका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै नेपाल सरकारले गत असारमा स्पिनिङ मिल्सका नेतृत्वकर्ता गोल्यानलाई ‘महत्त्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति’ (सीआईपी) बाट सम्मान गरेको थियो । गोल्यान ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका अक्षयले स्पिनिङ मिल्ससहित विभिन्न कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
नाडा अटो शोमा चांगान लुमिन सार्वजनिक, मूल्य २३ लाख रुपैयाँ
‍काठमाडौं । नेपालका लागि दिपल र चांगानको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धिले मंगलबार चांगानको नयाँ इलेक्ट्रिक ह्याचब्याक लुमिन सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ लुमिनलाई एमएडब्लु वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारिया, डाइरेक्टरहरु तुलिका अग्रवाल, हर्षिता अग्रवाल, रुपाली सराग्वी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुपेश शर्मा भट्टले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । चांगान लुमिनको आधुनिक र आकर्षक डिजाइन, पाँच जीवन्त बडी कलर र फिचरले विशेष गरी युवा तथा पर्यावरणप्रेमी ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने कम्पनीको विश्वास छ । चांगान लुमिनमा ३५ किलोवटा मोटर रहेको छ जसमा रहेको २८.०८ किलोवाट आवरको ब्याट्रीले ३०१ किलोमिटरको रेन्ज (एनईडीसी) दिने कम्पनीले जनाएको छ। गाडी ३५ मिनेटमै ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुन्छ । यसमा १०.२५ इन्चको इन्फोटेन्मेन्ट स्क्रिन छ जसमा कार प्ले, स्मार्ट किलेस इन्ट्री एन्ड स्टार्ट, मोबाइल एप रिमोट कन्ट्रोल र इलेक्ट्रोनिक नब सिफ्टर जस्ता स्मार्ट फिचर छन् । सानो आकार हुँदाहुँदै पनि लुमिनमा १०४ लिटर देखि ५८९ लिटरसम्मको लगेज स्पेस, हाईली र्याप्ड सिट, लाइट लक्जरी क्याबिन डिजाइनसहितके आकर्षक इन्टेरियर दिइएको छ । साथै यसमा डुअल एअरब्या, हाई स्ट्रिन्थ स्टिल बडी, एनबुस्टर ब्रेकिंग सिस्टम, इएसपी स्टेबिलिटी कन्ट्रोल र ब्याट्री फोट्रेस सेफटी सिस्टम जस्ता सुरक्षात्मक सुविधाले चालक र यात्रु दुवैलाई पूर्ण आत्मविश्वास प्रदान गर्छ । चांगान लुमिनको मूल्य २२ लाख ९९ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नाडा अटो शोमा एमटी- १५ भी टु र एफजेड-एस भी थ्री डीएलएक्सका नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक
काठमाडौं । यामाहा नेपालले नाडा अटो शो २०२५ मा दुई नयाँ भेरियन्टहरू सार्वजनिक गरेको छ । एमटी- १५ भी टु अब आईस स्ट्रोम र भिभिड भाओलेट मेटालिक भेरियन्ट र एफजेड-एस भी थ्री डीएलएक्स आईस फ्लुओ भर्मिलियनमा सार्वजनिक भएको हो । दुवै बाइक भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलको यामाहा ब्लु च्याम्बर (स्टल नम्बर टी डब्ल्यू वान) मा राखिएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा एमएडब्लु राइड्सका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको उपस्थिति रहेको थियो । सार्वजनिक भएका भेरियन्ट जुनसुकैमा पनि ७ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाइने कम्पनीले जनाएको छ । साथै मोटोजीपी रेस गर्न पनि पाइने जनाइएको छ । एमटी सिरिज मोटरसाइकल बुकिङ गर्दा प्रिमियम एमटी राइडिङ ज्याकेट पाइने नि:शुल्क पाइनेछ। नाडा अटो शो भदौ ८ भदौसम्म सञ्चालन हुनेछ । एमएडब्लु राइड्स अन्तर्गतको यामाहा नेपाल अत्याधुनिक प्रविधि, बलियो आफ्टर सेल्स सर्भिस र देशव्यापी नेटवर्कको साथ दुई(पाङ्ग्रे सवारीका क्षेत्रमा अग्रणी रहँदै आएको छ।
नाडा अटो शोमा राखिएका आकर्षक गाडी (फोटो-फिचर)
काठमाडौं । नेपाली अटो क्षेत्रको महाकुम्भका रूपमा लिइने नाडा अटो शो मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । आज १७औं ‘नाडा अटो शो’ को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा भएको अटो शोमा रोबोट, उड्ने कारदेखि पुराना भिन्टेज कारसम्म राखिएका छन्, जसले अवलोकनकर्ताको ध्यान खिचेको छ । यस्तै, नाडा अटो शोको यो संस्करणमा प्रविधि र भविष्यमुखी सवारी प्रदर्शनीमा छन् । अटो शोमा रोबोट, दिपलको उड्ने कारलगायत प्रविधि र फ्युचरिस्टिक मोबिलिटी अवलोकनकर्ताले रुचाएका छन् । अटो शोमा १९ चारपांग्रे, १३ लाइट कमर्सियल र ५ दुइपांग्रे सवारी ब्रान्डले सहभागिता जनाएको छ । त्यस्तै ३५ भन्दा बढी लुब्रिकेन्ट, टायर, स्पेयर पाट्र्स, ब्याट्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्टल रहेको छ । यसका साथै अटो शोमा मोसिर माइनर, प्युजो, मिनी कुपर, टोयोटा आरटी, मर्सिडिज बेन्ज, टोयोटा कोरोलालगायत १२ वटा भिन्टेज गाडी प्रदर्शनमा राखिएका नाडा अटो शोले जनाएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको उक्त अटो शो आगामी भदौ ८ गतेसम्म चल्नेछ ।
अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्री समेत बर्खास्ती र नियुक्ति गर्दा रहेछन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्री समेत बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा मंगलबार आयोजित १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने भएकाले अदालतको विषय नरहेको बताए । अदालतलाई झोक चल्दा भने बर्खास्ती र नियुक्ति समेत गरेको ताजा अनुभव आफूसँग रहेको बताए । अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधालाई लिएर त्यस्तो फैसला हुने गरेको जानकारी दिए । आफूले अदालतको हुर्मत लिएको नभइ अनुभव आदानप्रदान गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ । कहिले कहिले अदालतले झोक चल्दा बाहेक संसदले हटाउँछ । प्रधानमन्त्री संसदबाटै निर्वाचित हुन्छ । कहिले कहिले त फलानोलाई नियुक्ति गरिदिएको छु भनेर पनि ठोकिदिँदो रहेछ, अदालतले । किनभने संविधानको व्याख्याता हो अदालत त्यसकारण अदालतको कुर्सीमा बसेपछि व्याख्या गर्न पाइने भएको हुनाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधालाई उहाँहरुले प्रयोग गर्दा बर्खास्त वा नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको संसदबाट नगरेको पनि हाम्रै देशको ताजै इतिहास छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्रमा अघि बढिरहेको बताए ।
नाडा अटो शोमा फोटोन टुनल्यान्डका मोडल सार्वजनिक
काठमाडौं । नाडा अटो शोमा फोटोन टुनल्यान्डका विभिन्न मोडेल सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली बजारमा फोटोन टुनल्यान्डको जी सेभेन पहिल्यै सार्वजनिक गरिएको थियो । तीन प्रमुख मोडलहरू टुनल्यान्ड भी नाइन, टुनल्यान्ड जी सेभेन र ई-टुनल्यान्ड नाडा अटो शोमा राखिएको हो । यी सबै मोडेल उच्च पर्फर्मेन्स, दमदार एक्सटेरियर र भरपर्दो सुविधाका लागि परिचित छन् । हाइब्रिड पिकअप टुनल्यान्ड भी नाइन एक मजबुत र शक्तिशाली गाडी हो, जुन हरेक किसिमका सडक तथा ड्राइभिङ अवस्थाका लागि उपयुक्त छ । ई-टुनल्यान्ड इलेक्ट्रिक पिकअप हो जसमा विभिन्न विशेषताहरू रहेका छन् । एमएडब्लू वृद्धि कमर्शियल नेपालमा फोटोनको आधिकारिक वितरक हो । एमएडब्लू वृद्धि कमर्शियलले प्रोफेसनल आफ्टर सेल्स सर्भिस र देशभर फैलिएको बलियो नेटवर्कमार्फत नेपालमा फोटोनका विभिन्न उत्पादनहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
नाडामा इएक्स फाइभ र जेवाई एयर सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधान ब्रान्ड जीली र जुनयाओ अटोका गाडीहरू मंगलबारदेखि सुरु भएको नाडा अटो शोमा सार्वजनिक भएको छ। जीलीको इएक्स फाइभ र जुनयाओ अटोको जेवाई एयर ईभी सार्वजनिक भएको हो । जीली म्याक्स र प्रो गरी दुई भर्जनमा उपलब्ध छ भने जेवाई एयर अल्ट्रा र लाइट भर्जनमा उपलब्ध छ । एलआरआर मोटर्सले जीली एक्सफाइभ र जेवाई एयर भित्र्याएको हो । दुवै गाडी आकर्षक छुटसहित आजदेखि टेष्ट ड्राइभ र खरिद दुवैका लागि उपलब्ध भएका छन् । नाडा अटो शोभरि जीली एक्सफाइभ म्याक्स ६४ लाख ९९ हजारमा पाइनेछ, जसको वास्तविक मूल्य ३ लाख रुपैयाँ कम हो । त्यस्तै, स्टाइलिश जीली एक्सफाइभ प्रो ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छ, जबकि यसको वास्तविक मूल्य ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, जेवाई एयर अल्ट्राको मूल्य नाडा अटो शोमा ६४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको खास मूल्य ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जेवाई एयर लाइटमात्र ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यी दुवै मोडेल खरिद गर्ने ग्राहकहरूका लागि कम्पनीले विशेष बुकिङ योजना पनि घोषणा गरेको छ। २ लाख रुपैयाँ ननरिफण्डेबल बुकिङ गर्ने खरिदकर्ताले छुटसहितको मूल्य सुनिश्चित गर्नुका साथै आइफोन १६ प्रो म्याक्स वा एक तोला सुन वा १ लाख ८० हजारसम्मको नगद छुटमध्ये कुनै एक पाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
'सांसदहरू निजी स्कूललाई रोक्न खोजिरहेका छन्' {अन्तर्वार्ता}
असार १५ गते पारित गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । आफूहरुसँगको सहमतिको सीमा घर्किएको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् भने विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने गरी केही बुँदा उल्लेख भएको भन्दै हटाउनुपर्ने माग राख्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित छन् । विधेयकमा असन्तुष्टिका विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खडकाले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) अध्यक्ष तथा एपेक्स लाइफ स्कूलका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकका कुन-कुन विषयमा तपाईंहरूको असन्तुष्टि हो ? २०५८ सालमा नेपाल सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ भन्यो । ६ महिनाभित्रमा तिमी कम्पनी या निजी या सार्वजनिक गुठीमा जाऊ नगएमा तिम्रो दर्ता खारेज गरिनेछ भनेर अध्यादेशमार्फत सूचना प्रकाशन गर्यो । त्यसपछि हामीले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति बेची स्कुलमा लगायौं, जोखिम उठाई बैंकको लोन लियौं । निकै संघर्षपश्चात सबैथोक गरिसकेपछि फेरि कम्पनीमा रहन हुँदैन भन्ने आयो । २२ वर्षसम्म कम्पनीमा रहेको संस्था अब कम्पनीमा रहनु हुँदैन या त यसलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको विधेयकले बोल्यो । कम्पनीको सिद्धान्त के हो भने लगानी लगाऊ मुनाफा पनि लेऊ भन्ने हो । त्यो पनि फेरि नियमभन्दा बाहिर गएर मुनाफा लेऊ भनेको होइन । फेरि अहिलेको विधेयकले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भनेको छ त्यसमा हाम्रो विमति हो । दोस्रो विमति के छ भने अहिलेसम्म हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइराखेका छौं । सीमान्तकृत, दलित, गरिब जनजातिहरूलाई हामीले जुन किसिमले दिँदै आएका थियौं, अहिले आएर पूर्ण छात्रवृत्ति त्यो पनि १५ प्रतिशत भनियो । पूर्णलाई पनि कसरी व्याख्या गरिएको छ भने आवासदेखि ड्रेस, स्टेसनरीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने । यो विधेयकले भावनात्मक कुराहरू बढी गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताको कुराहरू माननीयज्यूहरूले गरिराख्नुभएको छ तर यसको व्यावहारिक पक्ष के हो ? यसको रियालिटी के हो ? यथार्थपरक भएर उहाँहरूले सोच्दिनुभयो भने यो समस्याको समाधान छ । यी विविध कुराहरू उहाँहरूले जुन किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राख्नु भएको छ यसमा हाम्रो विमति हो । दर्ता र छात्रवृत्तिमा मात्रै तपाईंहरुको आपत्ति हो ? गैरनाफामूलक भनेको कम्पनीको विपरीत कुरा हो । हामीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर यसमा लगानी गरेका छौं । यसमा गैरनाफामूलक सम्भावना नै छैन । यत्रो लगानी लगाएर नाफा नै पाइँदैन भने हामी केका लागि गर्ने ? किन मिहिनेत गर्ने ? त्यो सम्भावना नै रहँदैन । अहिले समय परिवर्तन छ । हिजो समाजवादी मुलुक चाइनामा अहिले सबभन्दा धेरै पुँजीपतिको संख्या छ । पुँजीवादी मुलुक भनेको अमेरिका त्यहाँ सात दिन काम गरेन भने नागरिकले खाना पाउँदैनन् । अहिले जुन समय चक्रमा परिवर्तन आएको छ यो हामी यथार्थपरक भएर हरेक कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यही किसिमले हामीले नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ । विधेयक लामो समय छलफलकै चरणमा रह्यो, विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरियो, त्यहाँ किन यी कुराहरू उठाउनुभएन ? यहाँ कुनै पनि नीति/नियम सरोकार पक्षवालाहरूलाई बढी बेवास्ता गरेर निर्माण गरिन्छ । एक दुई पटक त्यो पनि छोटो समयका लागि हामीलाई पनि बोलाएका थिए । हामीले आफ्ना कुराहरू प्रस्ट राख्यौं । उहाँहरू सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । सबभन्दा पहिलो कुरा नीति बनाउनेकोे एउटा फिक्स माइन्डसेट छ । फिक्स माइन्डसेट भयो भने हाम्रो कुराले उहाँहरूलाई प्रभाव पार्दैन । अहिले छोटो समयमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । जेन्जी जेनेरेसनबाट पनि अहिले त अल्फा जेनेरेसनमा हामी आइसकेका छौं । अब कस्तो खालको शिक्षा दिने ? यो मुलुकलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको हो ? त्यो किसिमको स्किल बेस्ड करिकुलम कसरी तयार गर्ने ? विद्यालय शिक्षा ऐनले यस्ता विषयलाई गाइडलाइन दिनुपर्छ । यो विषयमा नीति निर्माताज्यूहरू अलि ब्रोड भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलन के कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ? हामीले नागरिक समाजदेखि सांसद सबैलाई भेटिरहेका छौं । ५४ वर्ष पछाडि बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अलि फरक खालको समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि आउनुपर्छ र यस्तायस्ता समस्या छन् भन्ने कुराको जानकारी दिइरहेका छौं । गैरनाफामूलक कम्पनी अन्तर्गतका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बन्न सक्दैनन्, पूर्ण छात्रवृत्तिमा हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइरहेका छौं । विद्यालय नै चल्न नसक्ने किसिमले नियमहरू नल्याइयोस् भन्दै विज्ञप्ति निकालेर बुझाइरहेका छौं । स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्षलाई पहिलो चरणमा बुझायौं । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय इकाइहरूमा पनि बुझायौं । प्रदेशका प्रदेश मुख्यमन्त्री अनि सामाजिक विकासमन्त्रीदेखि शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामीले बुझाइराखेका छौं । त्यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । यो बीचमा सरकार संवेदनशील भयो र यथार्थपरक भएर यो कुरामा सुधार आयो भने हाम्रा कार्यक्रम अनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्दैनन् । निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको क्षमताभन्दा बढी शुल्क लिन्छन् भन्ने आरोप पनि छ । महँगो शुल्क लिनेले १५ प्रतिशत बेहोर्न नसक्ने हो र ? अहिलेको सबै सिनारियो हामीले हे¥यौं भने झन्डैझन्डै ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका छौं । यसमा झन्डै ४ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । झन्डै छ खर्बभन्दा माथि हाम्रो लगानी भइसकेको छ । राजस्व सङ्कलनमा चौथो मुख्य स्रोतको रूपमा एजुकेसन सेक्टर छ । तर विभिन्न आरोपहरू हामीलाई लगाइन्छ– अकुत सम्पत्ति कमायो, बदमासी गरे भन्न छोडिँदैन । ९५ प्रतिशत निजी विद्यालयलहरूले नेपाल सरकारले तोकेको सिलिङभित्र शुल्क लिन सकेका छैनन् । तिमी यति लेऊ तिमी यति फी लिन सक्छौ भनेर तोकेको अवस्थामा पनि लिन नसकेको अवस्था छ । बाँकी दुई/तीन प्रतिशत स्कुलले अलिम धेरै शुल्क लिएका छन् । अभिभावकले चाहेजस्तो शिक्षा हामीले दिइरहेका छौं । बालबच्चालाई भारतको दार्जिलिङ, देहरादुन, मसूरीलगायतका ठाउँमा जान रोकेका छौं । सेवासुविधामा हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं । त्यही किसिमको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस छौं, त्यही किसिमको क्वालिटी दिएका छौं । त्यसका आधारमा अलि बढी फी लिएको अवस्था हो । तर, त्यसलाई पनि अनुगमन गरौं । यदि कसैले चाहिनेभन्दा धेरै लिएको छ भने त सरकारले अनुगमन गर्नुपर्यो । अभिभावकले पनि त बुझ्न सक्नुहुन्छ नि– केका आधारमा उहाँले यत्रो फी लिइरहनुभएको छ भनेर । नेपालमा निजी विद्यालयहरू मासिक एक हजारदेखि ७०÷८० हजार रुपैयाँसम्म लिने छन् । आर्थिक परिवेशका आधारमा फी लिने गरेको छ । अलि हामी यथार्थपरक बनौं, यसरी बुझौं । फी लिएअनुसारको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ त ? उसको सुविधाहरू के छ त ? त्यो बुझौं न त । अनि त्यो विद्यालय भइदिएन भने यहाँका बच्चाहरू कहाँ जान्छन् त ? यसरी विदेशमा गएपछि नेपालको ठूलो ठूलो धनराशि बाहिर गएन त ? यो विषयमा हामी सोच्ने कि नसोच्ने? व्यवहारिक पाटोबाट कुरा बुझ्ने प्रयास त गरौं । बाहिर भन्ने र भित्र देखाउने फरक परिपाटी उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट पनि देखिएको थियो, त्यसको विरोध जनाउनुभयो, विभिन्न मन्त्रीहरू भेट्नुभयो, परिणाम अहिले त्यहाँ महानिर्देशक सरुवा हुनुभयो । तपाईंहरूको विपक्षमा बोल्नेलाई यस्तै गर्ने हो ? निजी विद्यालयले कर्मचारीलाई सरुवा गर्यो भन्ने निकै भ्रमित कुरा हो । हाम्रो न त्यत्रो पहुँच छ, न हामी राजनीतिक व्यक्तित्व हौं । हामी अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रा कुराहरू हाम्रा माननीयज्यूहरूलाई, सभासद् ज्यूहरूलाई नेताहरूलाई राख्नु स्वाभाविक होला । हामी राखौँला । तर नियमन गर्ने कुरा, मनिटरिङ, सुपरभिजन गर्ने कुरामा हामीले कहिल्यै विरोध गर्दैनौं । सरुवा कर्मचारीको एउटा प्रोसेस होला, एउटा नियम होला । हुँदै नहुने कुरा गर्ने प्रवृत्ति निकै गलत हो । यसका पछाडि तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू लाग्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो नियम अनुसार हामीलाई नियमन गर्न सक्छ । सरकारको नियमअनुसार हामी चल्न जहिले पनि तयार छौं । तपाईँहरूले यो आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्दा सम्बन्धित शिक्षा समितिका प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया के-कस्तो पाउनुभयो ? यो विषयमा उहाँहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ, संवेदनशील हुनुहुन्छ । किनभने हामी पनि स्टेक होल्डरहरू हौं । हामीले यो कुरालाई नमान्दा, अस्वीकार्दा भोलि कार्यान्वयनको पाटोमा फेरि समस्या आउन सक्छ । हामीले सम्भावना नै छैन, यसरी हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनिरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती लाद्ने कुरो हुँदैन हैन । यसले विद्यार्थीहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हामी निरुत्साहित भयौं भने गुणस्तरमा कमी आउँछ । तपाईंहरूले अलिक संवेदनशील सोच्नूस् भनेर हामीले अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । हामीलाई आशा छ– छिट्टै शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षा समितिमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू यो विषयमा संवेदनशील बन्नुहुनेछं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अरू गर्नैपर्ने काम के-के छन् त ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो, यसका विशिष्ट उद्देश्य के हो, यसका तहगत उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नै आएन । यसको सर्ट टर्म योजना के हो, यसको लङ टर्म योजना के हो, कस्तो खालको जनशक्ति निर्माण गर्न खोजेको हो यावत कुरा आएका छैनन् । नेपालका सम्भाव्यताका आधारमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तयार हुनुपर्छ । विषय विज्ञहरूलाई राखेर यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ अनि त्यो सबै कुराको पहिचान गरेर त्यसले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । उहाँहरू प्राइभेट स्कुललाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन भनेको यो होइन है । विद्यालय शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । यो ठाउँमा यस्तो काम गर्नुपर्ने छ भनेर किन भन्न सक्नुभएन त ? केही समय पहिले उहाँहरूले बेलुकाको समयमा एकपटक बोलाउनुभएको थियो । छलफलको समय १५ मिनेट जति थियो । त्यसमा पनि समितिका सबै थिएनन् । सभापतिज्यूलगायत एक–दुई जना माननीयज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । यो विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ । चार÷पाँच दिन राखेर अलि यथार्थपरक भएर छलफल गरी ऐन बनाउने हो । हामीले नेपाललाई मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन र नेपालको मूल सम्भाव्यता के हो ? हामीलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको छ ? अरू मुलुकको कुरालाई हेरेर हामीलाई चाहिएको जनशक्ति के हो त्यसका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्छ। त्यही किसिमले हाम्रो स्किल बेस्ड करिकुलम बन्नुपर्छ । त्यसलाई पनि यो विद्यालय शिक्षा ऐनले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जुन किसिमको अहिले मस्यौदा तयार भएको छ, त्यही ड्राफ्ट भोलि पारित भयो भने यसले पार्न सक्ने असरहरू केके हो त ? अहिले जसरी उच्च शिक्षा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस्तै अवस्था विद्यालय शिक्षामा आउँछ । मैले अस्ति भर्खर एउटा समाचार पढेको थिएँ २ हजार ६ सय डाक्टरमध्ये २ हजार ३ सय डाक्टरहरूले बाहिर अवसर खोजिरहनुभएको छ । यति धेरै अवसर नेपालमा छ तर यहाँ डाक्टरको अभाव छ । अब त्यही स्थिति निजी स्कुलमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । हामी निरुत्साहित भएको खण्डमा परिणाम कस्तो आउला ? विद्यालय शिक्षा ऐन जुन किसिमले उहाँहरूले ल्याउन खोजिरहनुभएको छ त्यही किसिमले आयो, यसमा परिमार्जन भएन भने ऐन बिग्रिन्छ । मेरो अन्तिम अनुरोध के हो भने हामी विद्यालय शिक्षा ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा पुगेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका माननीयहरूसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँहरू शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्दिनुस् र त्यही किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐन अगाडि बढाउनुस् । यदि गम्भीर बन्दिनुभएन, यथार्थपरक बन्दिनु भएन भने यसले अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना हुन्छ । अन्ततः शिक्षा भनेको देश विकासको आधारस्तम्भ हो । शिक्षाको विकासबिना हामी देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं ।
