सिटिजन्स क्यापिटलका २ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलका २ वटा म्युचुअल फण्डले लाभांश घोषणा गरेका छन् । सिटिजन्स क्यापिटलले दुई म्युचुअल फण्डहरु म्युचुअल फण्ड २ र सुपर ३० म्युचुअल फण्डबाट ईकाइधनि ८.२५ प्रतिशत र १२.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको हो । सिटिजन्स म्युचुअल फण्डअन्तर्गत संचालित योजनाहरुको कोष व्यवस्थापक सिटिजन्स क्यापिटलको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुई म्युचुअल फण्डबाट ईकाइधनिहरुलाई लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैंठकले सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २ बाट कर सहित ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश र सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डबाट कर सहित नै १२.७५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि २ वटै फण्डले भदौ १३ गते बुक क्लोज गर्ने भएका छन् । जस अनुसार भदौ १२ गतेसम्म कायम इकाइधनीहरुले यी फण्डहरुले वितरण गर्ने नगद लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नाडा अटो शोको तयारी अन्तिम चरणमा (फोटो–फिचर)
काठमाडौं । मंगलबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने नाडा अटो शो- २०२५ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले भृकुटीमण्डपमा स्टल बनाउने काम धमाधम भइरहेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले जनाएको छ । नाडाका अनुसार अटो शोलाई भव्य, व्यवस्थित र उत्कृष्ट बनाउनका लागि सजावटका कामहरु भइरहेका छन् । यसपटकको नाडा अटो शोमा मुख्य आकर्षकका रूपमा उड्ने कारदेखि रोबोटसम्म देख्न सकिनेछ । तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज
फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले सक्रियता बढायो
काठमाडौं । फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएका छन् । मुलुकभरका अदालत र अर्धन्यायिक निकायबाट कैद तथा जरिवाना सजाय पाएर फरार रहेका अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न मन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । सोही निर्देशनका कारण उनको कार्यकालको पहिलो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) मा हालसम्मकै बढी फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । गत आवमा गृह प्रशासनको सक्रियताका कारण २४ हजार ३८२ फरार अभियुक्त पक्राउ पक्राउ परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभरबाट कुल १४ हजार ७६४ फरार अभियुक्त प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आव २०८०/८१ को तुलनामा आव २०८१/८२ मा फरार अभियुक्त पक्राउ परेको ६५.०८ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी, प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ हजार ९०२ फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्रालय तथा मातहतका निकाय सक्रिय रहँदा परिणाम राम्रो आएको उनले बताए । गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो वर्ष (गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२) मा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले सबैभन्दा बढी ६ हजार ३७५ फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, कोशी प्रदेश प्रहरीले तीन हजार ४८९, मधेस प्रदेश प्रहरीले पाँच हजार ७१२, बाग्मती प्रदेश प्रहरीले एक हजार ७०३, गण्डकी प्रदेश प्रहरीले एक हजार ४९१, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले तीन हजार ९९६, कर्णाली प्रदेश प्रहरीले ५५६, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले ९२८ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले १३२ फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक घिमिरेले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब, ५० करोडभन्दा बढी जरिवाना रकम समेत असुल उपर गरिएको छ । त्यसैगरी, जिल्लास्तरको फैसला कार्यान्वयनको विवरण अनुसार काठमाडौँ प्रहरी परिसर अग्रस्थानमा छ । जनघनत्व बढी भएको राजधानी काठमाडौँमा हरेक दिनजसो ठूला र साना ‘अप्रेसन’ जारी रहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले जानकारी दिए । काठमाडौँबाट मात्रै पाँच हजार ५८५ फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको उनले बताए । जनशक्ति अभाव र सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । काठमाडौँ प्रहरी परिसरले गत आर्थिक वर्षमा देशभरमै सबैभन्दा बढी फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएको छ । एक वर्षको अवधिमा परिसरले काठमाडौँबाट पाँच हजार ५८५ फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए । काठमाडौँ परिसरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ६७ फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको थियो । गत आवमा उक्त सङ्ख्या पाँच हजार ५८५ पुगेको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई परिसरले विशेष रणनीति बनाएर लागू गरिरहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी सङ्गठनको वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार दण्डहीनताको अन्त्यका लागि फैसला कार्यन्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो वर्ष सहकारीसम्बन्धी ८२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका पुरुष र महिला गरी ४५ अभियुक्त पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।
२७७० बिन्दुमा नेप्से, ६ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९ अंकले बढेर २७७० बिन्दुमा पुगेको छ । आज १७५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ७४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सोमबार ३२० कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको २० करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १८ करोड र कालिका पावरको १८ करोड र हिमालयन डिस्टीलरीको १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारका समूहगत परिसूचकमध्ये बैंकिङ २.५३, विकास बैंक १८.३३, फाइनान्स २.२९, होटल र पर्यटन १७.१९, जलविद्युत ३४.७७, लगानी ०.४८, जीवन बीमा ४२.६६, उत्पादनमूलक ३७.७५, लघुवित्त ५.२०, निर्जीवन बीमा ४७.४५ र व्यापार समूह ५३.३८ प्रतिशतले बढेका छन् । तर, सोमबार सामूहिक लगानी कोष ०.१० र अन्य समूहगत सूचक १५.४३ प्रतिशतले घटेका छन् ।
मधेसी नेताको दोहोरो चरित्रले मधेश आन्दोलन ओइलाएको अनिल झाको दाबी
काठमाडौं । नवगठित नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले मधेसकेन्द्रित दलका नेताको दोहोरो चरित्रले मधेस आन्दोलन ओरालो लागेको बताएका छन् । सोही आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले सद्भावना पार्टी पुनर्गठन गरेको दावी झाको छ । आफू र आफ्नो दल पटक–पटक जनताबाट टेष्टेड हुन चाहेको झाले बताए । उनले पाँच–पाँच वर्षमा जनताको परीक्षामा परीक्षीत हुनु नै लोकतन्त्रको असली सुन्दरता रहेको बताए । अन्य मधेशी नेतालेजस्तो काठमाडौंमा आएर पहाडिया नेतासँग घाँटी जोड्ने अनि मधेश झरेपछि तिनको खैरो खन्ने दोहोरो चरित्र आफूले प्रदर्शन नगर्ने पनि झाले बताए ।
२५ अर्बको कारोबारमा सिमेन्ट उद्योगको नाफा १.१४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै
काठमाडौं । पुँजी बजारमा सूचीकृत ४ वटा सिमेन्ट उद्योगले १ अर्ब भन्दा बढी नाफा गरेका छन् । शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज, सोनापुर मिनिरल्स एण्ड आयल र सर्वोत्तम सिमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा घोराही सिमेन्टबाहेक अन्य तीन वटा सिमेन्ट उद्योगको नाफा बढेको हो । गत वर्ष चारवटै सिमेन्ट उद्योगले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गरेका छन् । गत असारसम्ममा चार वटा उद्योगको सञ्चालन आम्दानी २३.७० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बढेर २४ अर्ब ९८ करोड ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष २० अर्ब १९ करोड ४२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका थिए । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै कारोबार सर्वाेत्तम सिमेन्टले गरेको छ । यस कम्पनीले ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको जनाएको छ । यस्तै, शिवम् सिमेन्टले ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र सोनापुरले २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका हुन् । घोराही सिमेन्ट गत वर्ष ६६ करोड ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नोक्सानी घटाएको हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ अर्ब ४४ करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५ अर्ब ५ करोड ८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख ७० हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको कुल नाफा १ अर्ब २ करोड ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ३० करोड ८५ लाख हजार रुपैयाँ कुल नाफा थियो । गत वर्ष कम्पनीको बिक्री लागत ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक तथा वितरण खर्च २८ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ, वित्तीय लागत ८९ करोड २० लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अर्ब ५६ करोड ७६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित नाफा अर्ब ३८ करोड २७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र सेयर प्रिमियम २ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको गत वर्ष खुद नाफा ५७२.५१ प्रतिशत १ अर्ब ४५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १४ करोड ९३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४९.८७ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब ५५ करोड ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६ अर्ब ३७ करोड २३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको कुल नाफा १७३.०१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६ करोड २३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र अन्य आम्दानी २१८.०२ प्रतिशत बढेर २१८.०२ प्रतिशत बढेर १६ करोड १९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रशासन खर्च ५६.१८ प्रतिशत बढेर १६ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, वितरण खर्च १७५.३७ प्रतिशत बढेर ४८ करोड ८५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ५४.३८ प्रतिशत बढेर ९४ करोड ८१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटी १२.८५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १६.९ड रुपैयाँ बढेर २०.१९ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २०२ रुपैयाँ रहेको छ । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको गत वर्ष खुद नाफा ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ धनात्मक छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४७ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५९.४७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ अर्ब ६३ करोड ९९ लाख ९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको अन्य आम्दानी १ हजार ८५६.७० प्रतिशत बढेर १ करोड २२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र कुल नाफा ७१२.५० प्रतिशत बढेर ७० करोड ६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको कम्पनीको सञ्चालन नाफा गत वर्ष ४३ करोड ७० लाख ४५ हजार रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष २८८.८६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १२ करोड ९२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २० पैसा धनात्मक भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी १५.३२ रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९०.४९ रुपैयाँ रहेको छ । शिवम् सिमेन्टको गत खुद नाफा २०५.८५ प्रतिशत बढेर ७९ करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष २५ करोड ९६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ०.७८ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ३०.७८ प्रतिशत घटेर १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र कुल नाफा ६६.२९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको बिक्री लागत ९.४४ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ३ करोड ४९ लाख १७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । कम्पनीको प्रशासनिक खर्च २१.४६ प्रतिशत बढेर २७ करोड ५१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, वितरण खर्च ३.६७ प्रतिशत घटेर ६५ करोड ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, वित्त लागत ७९.५० प्रतिशत घटेर १ करोड १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च १.६६ प्रतिशत घटेर ९४ करोड ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८.५४ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ, सेयर प्रिमियम रिजर्भ ९५ करोड ६२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य जगेडा कोष १०.४६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १४.५५ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.५७ रुपैयाँ रहेको छ ।
‘पूर्वराजाको जग्गा छानबिन गर्दैछौं, सहकारीको समस्या एक वर्षभित्र समाधान हुन्छ’
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले हालसम्म ६-७ हजार बचतकर्ताको बचत भुक्तानी भइसकेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले समस्याग्रस्त घोषणा भएका ३ सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको र २ सहकारीको समस्या समाधानको चरणमा रहेको जानकारी दिए । '५६ हजार बचतकर्ताको आंशिक भुक्तानी अझै बाँकी छ, तर अबको डेढ वर्षभित्र यो समस्या समाधान हुन्छ,' मन्त्री अधिकारीले भने । उनका अनुसार पूर्वराजाको सम्पत्ति खोजी कार्य पनि एकसाथ अघि बढाइएको छ । 'नेपाल ट्रष्टको नाममा कहाँ–कहाँ जग्गा छ भनेर खोज्दैछौं, केहीमा सफलता मिलिसकेको छ, केही अझै बाँकी छन्,' उनले भने । मन्त्री अधिकारीले सहकारीको समस्या समाधानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै बचतकर्ताले चाँडै राहत पाउने विश्वास दिलाए । सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिँदै
सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसीआरए) पूर्ण संरचनासहित औपचारिक रूपमा सक्रिय बनेको छ । एनसीआरएले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण संरचनासहित औपचारिक रूपमा सक्रिय बनेको जनाएको हो । विज्ञप्तिका अनुसार प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष खगराज शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको छ । बोर्डमा गुरुप्रसाद पौडेल (सदस्य, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक), मदन कोइराला (सदस्य, सहसचिव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय), डा. रमेश चौलागाई (सदस्य, नियुक्ति मिति २०८२ बैशाख २), सी.ए. मटेश खनाल (सदस्य, नियुक्ति मिति २०८२ बैशाख २) र शेषनारायण पौडेल (बोर्ड सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण) रहेका छन् । अहिलेसम्म प्राधिकरणले ११ वटा बोर्ड बैठक सम्पन्न गरी विभिन्न नीतिगत तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णयहरू अगाडि बढाइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा १०३ मा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण सक्रिय छ । यसअन्तर्गत आवश्यक कानून, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरूको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता मापदण्ड, २०८२ तर्जुमा भई कार्यान्वयनको तयारीमा छ । यसका लागि अलग्गै दर्ता सफ्टवेयर निर्माण भई आगामी २०८२ भदौ महिनाभित्र लञ्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै सहकारी संस्थाको नियमन तथा सञ्चालनका लागि नियमाकीय मापदण्ड २०८२ जारी भइसकेको र कार्यान्वयन चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यससँगै सहकारी संस्थाको उजुरी व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म ४५ वटा सहकारी संस्थासम्बन्धी उजुरी दर्ता भइसकेको र तीमध्ये सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सोधपुछ गरी बचत फिर्ता गर्ने निर्देशन दिने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले आगामी दिनमा सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यसका लागि अनलाइन दर्ता प्रणाली सुरु गरिनेछ । साथै सातै प्रदेशमा सहकारी नियमन र प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि छ । सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र नियमित प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरी बचतकर्ताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ। उजुरी तथा छानबिन प्रक्रिया सुदृढ गर्दै समस्या उन्मुख सहकारी संस्थामाथि स्थलगत नियमन सुरु गरिने पनि योजना रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेमा प्राधिकरणले पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र आवश्यक परे संस्थाको दर्ता खारेज गर्न समेत सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । साथै पदाधिकारी वा कर्मचारीले कानुन उल्लंघन गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आवश्यक परे निरीक्षण अधिकारी तोक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, उजुरीमा कारबाही गर्ने तथा बचतकर्ताको हितमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्यसम्पादन स्तर सुधार, आम्दानीका स्रोत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा लिएको छ ।
