जुम्लाका स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३७ करोड विनियोजन
जुम्ला । जुम्लाका आठ स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले चालु तथा पुँजीगत खर्चतर्फ दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वित्तीय हस्तान्तरणमा उल्लेख भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यहाँका स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको हो । विनियोजित रकममध्ये चन्दननाथ नगरपालिकाका लागि ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । सात गाउँपालिकामध्ये सबै भन्दा बढी तिला गाउँपालिकाका लागि ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सबै भन्दा कम गुठिचौर गाउँपालिकालाई २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, तातोपानी गाउँपालिकालाई ३१ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, हिमा गाउँपालिकालाई २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, पातारासी गाउँपालिकालाई २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र सिञ्जा गाउँपालिकालालाई २८ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदान शीर्षकमा चालु र पुँजीगत खर्चका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
सरकारले माध्यमिक शिक्षा र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउँदैछ : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय राजनीतिक गतिविधिले सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनुपरेकाले विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे्को बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार शिक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए । बैठकमा समितिका सांसदहरुले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा सुरक्षित पढ्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्नेलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
विद्युतीय सवारीमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम कर नेपालमा : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको संघीय संसद्मा जवाफ दिँदै डां महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको बताए । ‘सार्क मुलुकहरुमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ, भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरीकि डलरसम्मको लागि ६० प्रतिशत र सो भन्दा बढि मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ भने पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत,बंगलादेशमा सवै प्रकारको कर गरेर करिव ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रति किलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, उनले भने । यस्तै, उनले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने साना क्षमतामा सवारीमा कर घटाइएको बताएका छन् । विगतमा १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाट क्षमताको सवारी साधनमा १०० किलोवाट सम्मको तुलनामा अमिल्दो दर भएको देखिएकोले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने वर्गमा पर्ने यस्ता साधनको दर समेत समायोजन गर्न करको दर घटाइएको उनले दाबी गरे । ‘यस वर्गमा कुनै एक सवारी साधन नपरी विभिन्न कम्पनीका साधनहरु पर्दछन्, आर्थिक ऐन,२०७९ बाट भएको करको दरमा परिवर्तन हुनु भन्दा अगाडी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा आयात भएका १८०७ वटा सवारी साधन मध्ये ७९२ वटा करिव ४३ प्रतिशत सवारी साधन यसै वर्गका थिए, चालु आर्थिक वर्षमा १०० किलोवाट सम्मका सवारी साधनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बनका कारण अधिकांश सवारी साधन १०० किलोवाट सम्मका सवारी साधन मात्र आयात भएको छ’,उनले भने । सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्सान गर्ने नीतिकै कारण सवै क्षमताका साधनको दरमा समानुपातिक, वैज्ञानिक र प्राकृतिक देखिने गरी कर समायोजन गरिएको उनले बताए ।
सिटिजन्स बैंकले दियो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई सेनेटरी भेन्डिङ मेसिन
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई सेनेटरी भेन्डिङ मेसिन वितरण गरेको छ । बैंकले अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर, बटरफ्लाइ होम र जुवेनाइल करेक्सनमा रहेका बालिकाहरूको सरसफाइको लागि दुई वर्षको सेनेटरी प्याडका साथसाथै तीनवटा सेनेटरी भेन्डिङ मेसिनहरू उपलब्ध गराएको छ । बैंकले बालिकाहरूको सरसफाइ आवश्यकताहरू सुरक्षित गर्न र उनीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई कम गर्ने उदेश्यले गैर नाफामूलक संस्थाकि संस्थापक अध्यक्ष पुष्पा बस्नेतलाई सो सामाग्री हस्तान्तरण गरको हो । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बस्नेतले संस्थाको मान्यता प्रत्येक बालिकाको महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, उचित सरसफाइ सुविधा र आवश्यक स्रोतहरूमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताउँदै सोही उदेश्यले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले सहयोग प्रदान गारेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे । बैंकले यस अघि नै देशका विभिन्न स्थानहरुमा स्वस्थ शिविर सञ्चालन, समुदायिक विद्यालय एंव मठ मन्दिरहरुमा सहयोगहरु गरिसकेका छ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८३ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४० वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ८० हजार ग्राहकवर्गलाई सरल, सुरक्षित एवं गुणस्तरीय सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
कोशी प्रदेशका ३ जिल्लामा क्षयरोगका बिरामी बढी
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये तीन जिल्लामा क्षयरोगका बिरामी उच्च रहेको स्वास्थ्य निर्देशानलय धनकुटाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा कोशीमा तीन हजार पाँच सय ५८ जना क्षयरोगका बिरामीमध्ये मोरङ, सुनसरी र झापामा बढी रहेको निर्देशानलयका क्षयरोग फोकल पर्सन तुलसीप्रसाद गुरागाइले बताए । उनले मोरङमा एक हजार तीन जना, झापामा नौ सय २३ जना, सुनसरीमा आठ सय ७५ जना र उदयपुरमा दुई सय ४२ जना क्षयरोगका बिरामी रहेको बताए । यसैगरी तथ्याङ्कमा ताप्लेजुङमा ४६ जना, सङ्खुवासभा ५२ जना, सोलुखम्बु ४४, खोटाङ ५५, भोजपुर ५३, धनकुटा ६४, तेह्रथुम २३, पाँचथर ४८ र इलाममा ९२ जना रहेको देखिन्छ । सरकारले क्षयरोगका कारणले परिवारमा पर्ने अधिक व्ययभार शून्यमा झार्ने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको फोकल पर्सन गुरागाईंले बताए । उनले हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामार्फत गाउँगाउँमा पुगेर क्षयरोगका बिरामी खोज्ने, नियमित औषधि सेवनका लागि आग्रह गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत व्यक्ति क्षयरोगबाट सङ्क्रमित रहेको अनुमान गरिएको बताए । राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका चुनौतीलाई सामना गर्दै र स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाई सन् २०५० भित्र नेपालमा क्षयरोग अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । उनले सो अवधिमा क्षयरोगको अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संयन्त्र विकास गर्ने, स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाको सहभागिता हुने गरी समिति गठन र जिम्मेवारी तोक्ने, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयम्सेवक, शैक्षिक संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, सरकारी नीति तथा गैर सरकारी सङ्घसंस्था समेतलाई कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार बनाउने बताए । रासस
वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएमा मात्रै ढुङ्गा गिट्टी निकासी निर्यात गछौँ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने भनिएको स्पष्ट पारेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभामा २०८०/८१ को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले साे कुरा स्पष्ट पारेका हुन । ‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातको आधार तयार गर्न खोजिएको हो, तर वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गरिने छैन’, उनले भने । उनले चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएकाे बताए । ‘जहाँ जहाँ निर्यात गर्न मिल्छ त्यहाँको निर्यात गर्छौ, भुटानले पनि त निर्यात गरिरहेको छ, ढुङ्गा के खनिज जन्य होइन र उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अष्ट्रेलियामा पनि त ठूला ठूला खानी उत्खनन गरिएका छन् ।’
ट्र्याक खुलेको १६ वर्षपछि पिप्ले–भगवती सडक कालोपत्र सुरु
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पिप्ले–भगवती सडकखण्डमा सडकको ट्र्याक खुलेको १६ वर्षपछि कालोपत्रको काम सुरु भएको छ । रघुगङ्गा–३ पिप्ले, वडा नं २ भगवती र वडा नं १ बेगलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने गरी २०६४ सालमा गलेश्वरदेखि पिप्ले हुँदै भगवतीसम्मको सडकको ट्र्याक निर्माण गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना सडक कार्यक्रम’अन्तर्गत विसं २०७६ देखि गलेश्वर– पिप्ले– भगवती– बेगखोला सडक कालोपत्र योजना अघि बढे पनि प्राकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारी, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीलगायतका कारण ढिला गरी कालोपत्र हुन लागेको हो । आयोजनाअन्तर्गत रघुगङ्गाको वडा नं ३ पिप्ले स्कुलचोकदेखि वडा नं २ को भगवती मैदानसम्मको चार दशमलव चार किलोमिटर सडकमा कालोपत्रको काम अघि बढेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । कार्यक्षेत्रमा परिचालित निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले कालोपत्र गर्नका लागि बेस र सबवेसको काम सकेर प्राइमकोट विछ्याउन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सवारी साधन आगमनलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत रोकेर कालोपत्रको कामलाई अघि बढाएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । मोटो चिप्स र मसिनो चिप्स राखेर ट्र्याककोर्ट गरेपछि केही दिन सवारीसाधन आवातजावात गरे प्रश्चात डिविएसडी प्रविधिको कालोपत्र गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले चार वर्षदेखि थलिएको यस सडकमा निर्माण कम्पनीले ११ करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ । विसं २०७६ देखि सुरु भएको आयोजनाको एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले १८ करोड ४९ लाख आठ सय ३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो सडक स्तरोन्नति भएपछि पिप्ले, भगवती र बेगखोलाका तीन हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । सदरमुकाम बेनीदेखि गलेश्वर, पिप्ले र भगवती हुँदै बेग सडक कालोपत्र भएमा रघुगङ्गावासीलाई आवातजावतमा सहज, कृषिउपज निकासी, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीका साथै बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिने वडा नं २ का वडाध्यक्ष अमृत भण्डारीले बताए । रासस
निजामती कर्मचारीले कार्यालय पोसाकमा टिकटक बनाए कारबाही हुने
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी कार्यालय समयमा टिकटक नबनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । कार्यालय समयमा कार्यालयको पोसाक लगाएर, कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गरेर र कार्यालय हाताभित्र टिकटक बनाउन रोक लगाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘कार्यालयसँग सम्बन्धित कामबारे पनि टिकटक नबनाउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ, यदि निजामती कर्मचारीले यस्ता नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा अनुशासन नियमअन्तर्गत कारबाही हुनेछ ।’ पछिल्लो समय टिकटकमा निजामती कर्मचारी उच्छृङ्खल भएको भन्दै गुनासो आएकाले उक्त कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
