चक्रवात बिपरजोयको प्रभाव मुम्बइमा पनि, हवाई उडान प्रभावित
भारत । भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा आइतबार साँझदेखि प्रतिकुल मौसमका कारण बिपरजोय चक्रवात तीव्र भएपछि उडान प्रभावित भएको अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् । पूर्व–मध्य र आसपासको उत्तरपूर्वी अरब सागरमा बनेको चक्रवाती आँधी ‘बिपरजोय’ ले अत्यधिक भीषण चक्रवाती आँधी मुम्बईमा अवतरण भएपछि शहर र वरपरका क्षेत्रमा भारी वर्षा र हावाहुरी चलेको छ । मुम्बई विमानस्थलका केही उडान रद्द वा ढिलो भएको र केहीले अवतरण रद्द गर्नुपरेको र सयौं यात्रुले आफ्नो उडानका लागि घन्टौँ पर्खनुपरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘खराब मौसम र मुम्बई विमानस्थलको धावनमार्ग ०९/२७ अस्थायी रूपमा बन्द हुनुका साथै हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका अन्य कारणहरूले गर्दा हाम्रा केही उडानहरू ढिलाइ र रद्द भएका छन्,’ एयर इन्डियाले आइतबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोमबार मुम्बईको मरिन ड्राइभमा पनि उच्च ज्वारभाटाको लहर देखिएको थियो र तटीय महाराष्ट्रका केही जिल्लाहरूमा आँधीबेहरीको चेतावनी जारी गरिएको छ । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ले चक्रवात ‘बिपरजोय’ बिहीबार गुजरातको सौराष्ट्र र कच्छ तट पार गर्ने सम्भावना छ, र ती क्षेत्रहरूमा उच्च आँधीको गति १५० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म पुग्ने जानकारी गराएको छ । प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा आवश्यक सावधानी अपनाउन नागरिकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । रासस
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आजको बैठकले परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो । उच्च शिक्षामा देखिएको जेजस्ता चुनौती छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा यो विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढेको हो । मुलुकमा हालसम्म अध्ययन अध्यापन नभएका बहुविधागत प्रकृतिका विषयहरू समेटेर प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वायत्त खालको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने सोच रहेको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाको आगामी वैठकमा उक्त विधेयक मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने छ । गत माघ १३ गते समितिमा प्रवेश पाएको उक्त विधेयकमाथि प्रारम्भमा सैद्धान्तिक र त्यसपछि दफाबार छलफल भएको समिति सचिव मनोज गिरीले बताए । सो क्रममा संशोधनकर्ता सदस्य एवं विषय विज्ञको राय सुझावसमेत लिइएको थियो । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहने संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष रहने तथा सदस्यमा उपकुलपतिदेखि दाता, महिला, किसानसमेत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यको मनोनयनका लागि सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रावधान गरिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सिफारिस भने मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहने उक्त विश्वविद्यालय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा रहने छ । विश्वविद्यालयले सहिद, वेपत्ता पारिएका व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीको प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । प्रतिवेदन स्वीकृतपछि सभापति जयन्ती राईले विधेयकलाई गुणस्तरीय र समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा ठूलो प्रयास भएको जनाउँदै राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिए । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्धलगायतका व्यवस्थापनका लागि विगत छ वर्षदेखि गृहकार्य भइरहेको थियो । मुलुकका प्राज्ञिक, विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका व्यक्तित्वसँगको हातेमालो र सहकार्यमा यससम्बन्धी कार्य र अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ । सरकारले दुई वर्षअघि नै यससम्बन्धी तयारी कार्य व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन विकास समिति गठन गरेर कार्य जिम्मेवारीका साथ निर्देशन दिएको थियो । रासस
यसरी भइरहेको छ तिनाउ नदीको दोहन
रुपन्देही । तिनाउ नदीमा दिनहुँ सयौँ टिपर र ट्र्याक्टर दौडिरहन्छन् । नदीमा एस्काभेटरले निकालेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बोक्न टिपरलाई भ्याइनभ्याइ छ । बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म टिपर र ट्र्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन् । असार १ गतेदेखि तीन महिनाका लागि निकासी बन्द हुने भएपछि नदीमा मनपरी तरिकाले निकासी गर्ने क्रम बढेको हो । नदीजन्य पदार्थ निकासीले नदीमा ठूलाठूला खाल्डा परेका छन् । त्यसले गर्दा नदीको भाग समथर छैन । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन नगरपालिका, सियारी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रसम्म फैलिएको तिनाउमा अहिले मनपरी उत्खननको काम भइरहेको छ । नदीको उपयोगका विषयमा स्थानीय पालिकाबीच समझदारी नदेखिएपछि ठेकेदारलाई मनपरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न बल पुगेको छ । तिलोत्तमाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासीको अनुमति दिएको छ भने बुटवल उपमहानगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै गरेको छैन । अहिले बुटवलका वडा नं १७ र १८ तथा तिलोत्तमाका तिनाउ नदी क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भएको छ । आइतबार बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्यालको नेतृत्वमा कर्मचारी र नगर प्रहरीसमेतको टोली वडा नं १७ स्थित तिनाउ नदी किनार पुग्दा सयौँ मालवाहक साधन चलिरहेका थिए । यसैगरी एक्स्साभेटरले धमाधम ट्र्याक्टर तथा टिपरमा बालुवा र गिटी भरिरहेका थिए । तिलोत्तमा नगरबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीको अनुमति पाएको सिद्धाबाबा डिप ट्युबवेल एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिले वडा नं ४ डिङ्गरनगर क्षेत्रमा उत्खनन गरिरहेको छ । तिलोत्तमाबाट अनुमति पाए पनि बुटवल उपमहानगरका क्षेत्रमा समेत उत्खननन गर्ने काम भइरहेकाले अहिलेलाई रोक्न निर्देशन दिइएको उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्याल बताउँछन् । अनुगमन टोलीले मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उत्खनन नगर्नसमेत ठेकेदारलाई सचेत गराएको उनको भनाइ छ । दुई पालिकाबीच नदी उपयोगका विषयमा भएको सहमतिअनुसार काम नहुँदा मनपरी उत्खननको काम भइरहेको बुटवल उपमहानगरका प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रामप्रसाद अर्याल बताउँछन् । बुटवलमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी गर्ने केही ठेकेदारलाई जरिवानासमेत गरिएको उनको भनाइ छ । नदीबाट बालुवा, गिटी र ढुङ्गालगायत निर्माण सामग्री नदी किनारमै सङ्कलन गर्ने र त्यहीँबाट उठाउने गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले ठूला र साना नदी तथा खोलानालाको दोहनका कारण बस्तीसँगै अन्य प्राकृतिक स्रोत पनि सङ्कटमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । सामान्यतया पुलभन्दा पाँच सय मिटर टाढा, नदी किनारबाट १५÷२० मिटर टाढा र आधा मिटरदेखि एक मिटरसम्म मात्रै गहिरो हुने गरी निर्माण सामग्री उठाउन पाउने मापदण्ड छ । यसबाहेक इआइएमा तोकेको ठाउँ र परिमाणमा मात्रै सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यो सामान्य मापदण्डसमेत कतै पालना भएको देखिँदैन । बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल र ढुङ्गा सङ्कलनका लागि ठाउँ नै तोकेर आइइमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसअनुसार कतै पनि काम नभएको देखिएको छ । नदीमा एकै ठाउँमा नहरजस्तो खाल्डो बनाएर ग्राभेल निकालिएको छ । बीच भागमा नभई किनारतिर भएका कारण वर्षायाममा बाढीको जोखिम पनि बढेको स्थानीय लोकनाथ ज्ञवाली बताउँछन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि चार कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सो नगरपालिकाले कोरल निर्माणलाई तिलोत्तमा–६ गोरकट्टामा, सिद्धबाबा डिप ट्युबवेल एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई तिलोत्तमा–४ डिङ्गरनगरमा, बस्याल विन्ध्यवासिनी कन्सट्रक्सनलाई वडा नं ६ हरपूर र पहुँनी क्षेत्रमा तथा न्यू सुरज निर्माण सेवा कम्पनीलाई वडा नं १४ मा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि अनुमति दिइएका राजस्व उपशाखा प्रमुख इन्द्रदत्त सापकोटाले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा बस्याल विन्ध्यवासिनी कन्ट्रक्सनले पहुँनी क्षेत्रमा बढी उत्खनन गरेको पाइएको प्रमुख सापकोटा बताउँछन् । बढी उत्खखनन भएको नदीजन्य पदार्थ सबै पालिकाले जफत गर्ने उनको भनाइ छ । अन्य तीन कम्पनीले काम पूरा गरे पनि कम खनेको भन्दै नगरपालिकाले न्यू सुरज निर्माण सेवालाई थप उत्खननको अनुमति दिएपछि पुनः निकासीको काम चलिरहेको छ । यस्तै सिद्धबाबा डिप ट्युबवेल एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालिलले तिलोत्तमा–४ डिङ्गरनगरमा उत्खननको काम गरिहरहेको छ । बुटवलको वडा नं १७ को सीमा जोडिएका यो क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरको भागमा समेत उत्खनन भएको दाबी कर्मचारीको छ । ’हामीले तिलोत्तमाले तोकेको स्थानमा काम गरेका छौँ, यदी यो क्षेत्र बुटवलको हो भने दुई पालिकाले कूरा गर्नुपर्छ, हामीले पहिला पनि ठेक्का पाएकाले सोहीअनुसार नै प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाएका हौँ’, कम्पनिका ठेकेदार सुमन गुरुङ भन्छन् । उत्खननपश्चात् केकति परिमाण निकालेको रहेछ भनी नापजाँच गर्न मिल्ने गरी निशाना लगाई निर्धारित परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाउने साँध, किल्ला र निसानाका आधारमा परिमाण यकिन गरेपछि मात्र सो स्थानबाट उत्खनन कार्यको थालनी गर्ने र यसरी गरिएको सीमाभित्रबाट मात्र उत्खननकर्ताले नदीजन्य वा अन्य पदार्थ उत्खनन गरी लैजान सक्ने व्यवस्था तिलोत्तमा नगरको नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार काम भने भएको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको स्थानबाट ओसारपसार गर्ने समय बिहान ७ देखि साँझ ६ बजेसम्म कायम गरिए पनि नदीमा बिहानैदेखि रातिसम्म उत्खननको काम भइरहेको छ । नदी उपयोगको विषयमा स्थानीय तहबीच विवाद तिनाउ नदी उपयोगको विषयलाई लिएर जिल्लाका विभिन्न पालिकाबीच विवाद देखिएको छ । तिनाउ नदीको बालुवा, ढुङ्गालगायत वस्तु उत्खननका विषयमा बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा, सियारी, शुद्धोधनलगायतका पालिकाबीचमा विवाद देखिएको हो । सामान्यतया पानी बग्ने मूलधारलाई सिमाना मान्ने सहमति यसअघिका जनप्रतिनिधिले गरे पनि अहिलेका जनप्रतिनिधि यसमा सहमत नदेखिएपछि समस्या भएको हो । बुटवल क्षेत्रमा नदीको बीच भागबाट सिमाना तय गर्नुपर्ने उपप्रमुख अर्याल बताउँछन् । ’नदीको बीच भागबाट सिमाना तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर कसरी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ? ऐन नियमले के भन्छ अध्ययन गरिरहेका छौँ’, उनले भने । पालिकाका यसअघिका जनप्रतिनिधिबीचमा तिनाउ नदीको पानीको बहाबलाई आधार मानेर सीमा तय गरिएको थियो । अहिले नदीको बीचको भागबाट सीमा किटान हुनुपर्ने भनाइ कतिपय पालिकाको रहेको तिलोत्तमाका नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी बताउँछन् । ’नदीको पानीको पानीको बहाव क्षेत्रलाई आधार मानेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी नदीजन्य पदार्थको काम अघि बढाएका हौँ’, उपप्रमुख चौधरी भन्छन् । प्राविधिकले बुझ्ने विषय भएकाले बुटवल र तिलोत्तमाका प्राविधिक राखेर कार्यदल बनाइ सीमा मिचिए नमिचिएको सम्बन्धमा अध्ययनपश्चात जिल्ला समन्वय समितिमा प्रतिवेदनसमेत बुझाइ सकिएकाले अब विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति हो । त्यहाँ समाधान नभए सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ । रासस
एनआइसी एशिया बैंकले ल्यायो ‘क्युआर मर्चेन्ट एक्टिभेसन’ योजना
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी लिने मर्चेन्टहरूलाई विभिन्न आकर्षक सुविधा सहितको क्युआर मर्चेन्ट एक्टिभेसन योजना सार्वजनिक गरेको छ । डिजिटल च्यानलबाट हुने भुक्तानीलाई बढी भन्दा बढी सेवाग्राहीहरू समक्ष पुर्याउने उदेश्यले बैंकले ल्याएको यो योजना असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएकाे छ । साे समयभित्र पहिलोपटक भुक्तानी लिने मर्चेन्टहरू मात्र यस योजनामा समावेश हुने बैंकले जनाएकाे छ । यस योजना अनुसार यति एयरलाइन्सको तर्फबाट एक जोडीलाई माउन्टेन फ्लाइट टिकट, काठमाडौं सुपरमार्केटको तर्फबाट २ हजार बराबरका १० वटा ह्याम्पर, ट्रिकोट इन्डस्ट्रिजको तर्फबाट ५ हजार बराबरको १०० वटा भौचर, हार्ड रक कयाफेको तर्फबाट १० वटा नन भेज बिबिक्युको भौचर, बिग डिजिटलको तर्फबाट एक थान राइस कुकर, ब्रेकफास्ट मेकर तथा ह्यान्ड ब्लेन्डर र सिजी डिजिटलको तर्फबाट एक थान मिक्सर ग्राइन्डर, इन्डकसन कुकर तथा ड्राइ आइरनको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बैंकले ट्रन्क्युलिटी स्पाको तर्फबाट ५० वटा भौचर, अगेनो सेकुवाको तर्फबाट एक–एक हजारका ४ वटा भौचर, हुकुट स्टोरको तर्फबाट ६ वटा घडी एवं २ वटा इयरबड, कुटुम्ब होटलको तर्फबाट दुई हजारका ५ वटा भौचर, अपटाउन रेष्टुरेन्टको तर्फबाट १५ सय बराबरको ५ वटा भौचर र स्क्वायर होटलको तर्फबाट दुई हजारका ३ वटा भौचर प्रदान गर्नेछ । यसै योजना अनुसार यस बैंकले राखेको फोनपे क्यआर कोडमार्फत असार मसान्तसम्ममा पहिलो क्युआर भुक्तानी लिने सम्पूर्ण मर्चेन्टहरूले पटक पटक गरी २०० भन्दा माथिको भुक्तानी लिँदा कुल १०० क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् ।
कालीमाटीमा छैन प्याज, बजारमा छ्यापछ्याप्ती
काठमाडौं । सरकारले आलु प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेपछि बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएकोे छ । भन्सार बिन्दुमै भ्याट लागू भएपछि त्यसकोे असर उपभोक्ता बजारमा परेको हो । भारतबाट प्याज आयात गर्ने व्यवसायीहरुले भन्सार बिन्दुमै भ्याट भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै एक सातादेखि आलु तथा प्याजको आयात बन्द नै गरेका छन् । त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाउँदा बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएको हो । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कालीमाटी फलफूत तथा तरकारी बजार विकास समितिले पछिल्लो एक सातादेखि दैनिक मूल्य सूचीमा प्याज समावेश गरेको छैन । तथ्यांक अनुसार बजेट सार्वजनिक भएको जेठ १५ गते कालीमाटीमा औषत ३४ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य रहेको प्याज त्यसको एक साता अर्थात जेठ २२ गते प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँ पुगेको थियो । बजेट सार्वजनिक भएको एक सातामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको प्याज व्यवसायीहरुले जेठ २२ गतेदेखि नै आयातमा रोक लगाएका छन् । कालीमाटी तरकारी बजारको जेठ २२ गतेको तथ्यांक अनुसार प्याजको मूल्य न्यूनतम ५८, अधिकतम ६० र औसतमा ५९.२० रुपैयाँ तोकिएको थियाे । व्यवसायीहरुले आयातमा रोक लगाएपनि बजारमा छ्याप्छ्याती रुपमा प्याजको खरिद बिक्री भैरहेको छ । किराना पसलहरुमा अहिले प्रतिकिलो १२० रुपैयाँभन्दा बढीमा प्याजको खरिकबिक्री भैरहेको छ । १३ प्रतिशत भ्याटलाई देखाउँदै अहिले बजारमा प्याजको कालोबजारी सुरु भैसकेको आलु प्याज आयात तथा निर्यात व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । संघले आलु तथा प्याज आयात औपचारिक रुपमा बन्दको घोषणा नगरेतापनि भ्याटकै कारण व्यवसायहरुले आयात नगरेको जनाएको छ । आयातको तथ्यांक हेरेर राजश्व उठाउन भ्याट लगाइयो नेपाल कृषिउपज आलु प्याज आायत निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका अध्यक्ष मोहन बानियाँ सरकारले राजश्व संकलनकै लागि आलु तथा प्याजमा भ्याट लगाएकाे बताउँछन् । ‘वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको आलु, प्याज भारतबाट आयात भइरहेकाे छ, ठूलो रकममा उक्त वस्तु भित्रिएपछि राजश्व उठाउनकै लागि भ्याट लागू गरियो’, उनले भने, ‘सामान्य अध्ययन नै नगरी राजश्वमा मात्रै सरकार केन्द्रित हुँदा उपभोक्ताले बजारमा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो ।’ दैनिक बजार गएर कारोबार गर्नुपर्ने व्यवसायी अहिले व्यवसाय बचाइदिनुस् भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । आलु प्याज व्यवसायमा परम्परागत रुपमा व्यक्तिगत लेखा नम्बरमा आधारित भएर कारोबार गरिरहेकामा एकाएक आएको भ्याटको प्रावधानले आयातमा समस्या सृजना भएको उनको भनाइ छ । संघका महासचिव प्रकाश गजुरेल भ्याटका दरमा दुविधा भएपछि आयात नभएको बताउँछन् । ‘बजेटमा आलु तथा प्याजमा १३ प्रतिशत भ्याट लागुगर्ने घोषणा भयो, सोही घोषणा अनुसार भन्सार विन्दुमै भ्याट लाग्छ’, उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लाग्नुभनेको उपभोक्ताको भान्छामा महंगी बढ्नु हो, सरकारलाई दबाब दिन हामीले आयात नै रोकेका हौँ ।’ उनले अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु भ्याटमा दर्ता नै नभएको समयमा भ्याट लागुहुँदा व्यवसायी मारमा परेको बताए । उनले देशमा महंगी बढीरहेको बेलामा आलु, प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लाग्दा सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्ने कठिन भएको जिकिर गरे । हाल आयातकर्ता व्यवसायीहरुले आलु प्याजमा ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर ५ प्रतिशत गरी १४ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्दै आएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा थप १३ प्रतिशत कर बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढेको बताए । उनले सरकारका कारण आलु प्याजको बजार एक तिहाईले महंगो हुने दाबी गरे । बजारमा आलु प्याज अभावमा आफूहरुलाई दोष थोपरिएको भन्दै उनले त्यसको खण्डन पनि गरे । हामी हेरिरहेका छौँ : विभाग वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा प्याजको कालोबजारीका विषयमा जानकार रहेको बताएको छ । बजेट सार्वजनिक पश्चात् आलु प्याज व्यवसायीहरुले आयात गर्ने छोडेको भन्दै विभागले कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । विभागका प्रवक्ता होमनाथ लुइटेल बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित कारोबार भएको फेला नपरेको बताउँछन् । ‘बजेट पश्चात बजारमा प्याजको मूल्य बढेको हामीलाई धेरै गुनासो आउन थालेको छ, हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ, हाम्रो अनुगमनमा अहिलेसम्म कालोबजारी भएको भेटिएको छैन्’, उनले भने । चाटर्ड एकाउन्टेन ध्रुव अधिकारी सरकारले बिना अध्ययन आलु प्याजमा भ्याट लागु गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘आलु, प्याजमा भ्याट लागु गर्नुको असर सिधै आम उपभोक्ताको भान्छामा पुग्छ, सरकारले भन्सार विन्दुमै भ्याट लागुगर्ने भनेको छ, त्यसको असर गाउँ-गाउँमा रहेका आम किसानलाई समेत पर्ने देखियो’, उनले भने । उनले भारतको महाराष्ट्रको नासिकमा प्रतिकिलो भारु ४ मा खरिद गरिएको प्याजको भन्सार समर्थन मूल्य २५ रुपैयाँ रहेको बताए । ‘भन्सारमा २५ रुपैयाँ किलोमा भित्रिएको प्याज बजेट अगाडी ३५ देखि ४० रुपैयाँको हाराहारिमा थियो, उनले भने, तर बजेट लगतै दोब्बर बढ्यो, भ्याटलाई देखाएर बिचौलियाको हाबी बढ्यो ।’ अर्थमन्त्री भन्छन् : स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याट अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको बताएका छन् । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले राखेको जिज्ञाशाको सोमबार जवाफ दिँदै उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताएका हुन् । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लागेको कुरा माननिय ज्यूहरुले उठाउनु भएकोे छ, यहाँहरुको चासो चिन्ता, जिज्ञासा स्वभाविक हो’, उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन कर्तालाई संरक्षण गर्न आयातमा भ्याट लगाईएको हौँ, यहाँ उत्पादन नहुने वस्तुहरुको आयात कम छ, तर हाम्रो मै उत्पादन हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु धेरै आयात भएको देखेर आयातलाई निरुत्साहीन गर्न भ्याट लगाएको हुँ ।’ सरकारले राजश्व संकलनकै लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएको भन्दै पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतको विरोध हुँदै आएको छ ।
बुबाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि कार्कीको समूहबाट बाहिरिन् अविज्ञा, नयाँ उम्मेदवार खोजिँदै
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश कार्की नेतृत्वको समूहमा एउटा सचिव पद खाली भएको छ । यसअघि सचिव पदमा उम्मेदवार बन्ने चर्चामा रहेकी अविज्ञा मल्ल उम्मेदवारी घोषणाबाट पछि हटेपछि कार्कीको समूहमा एक जना सचिवको कमि भएको हो । हाल ईप्पानमा तीन जना सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, ईप्पानले विधान संशोधन गर्दै सचिवको संख्या पाँच जना पुर्याइएको छ । कार्कीको टीमले सचिवका लागि चार जनाको नाम मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । एक जनाको ठाउँ खाली छ । यसअघि सचिवमा अविज्ञा मल्ल उठ्ने चर्चा भएपनि अन्ततः उनी पछि हटेकी हुन् । अविज्ञा अध्यक्ष पदकै दाबेदार किरण मल्लकी छोरी हुन् । मल्ल आफै अध्यक्षका उम्मेदवार भएपनि उनकी छोरी अविज्ञालाई अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार गर्णेश कार्की समूहले उम्मेदवार बनाएको चर्चा थियाे । कार्की समूहका एक उम्मेदवारले अहिले सचिवका लागि एक जनाको पद खाली भए पनि उक्त पदको लागि छिट्टै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बताए । अध्यक्षका उम्मेदवार किरण मल्ल अब अविज्ञा उम्मेदवारको रूपमा नदेखिने बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ कार्यसमितिका लागि अविज्ञाको उम्मेदवारी रहने छैन । जेठ ३२ गते वार्षिक साधारण सभापश्चात् हुने निर्वाचनमा जलविद्युत व्यवसायीहरू चुनावका लागि दुई धारमा विभाजन भएर मैदानमा छन् । अध्यक्ष पदका दाबेदार संस्थापन समूहबाट कार्की र संस्थापन इतर समूहबाट मल्लले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर चुनावी मैदानमा छन् । तर, दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरे पनि अधिकांश उम्मेदवारहरू भने साझा छन् । सम्बन्धित सामग्री : ईप्पानको चुनावी रौनक : बाउछोरी फरक-फरक कित्तामा, अधिकांश उम्मेदवार साझा
सामान्य अंकले बढ्यो सेयर बजार, ६ कम्पनीमा सर्किट
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार सोमबार सेयर बजार ७.७९ अंकले बढेर १९८७.८७ विन्दुमा पुगेको छ । बजार सामान्य अंकले बढ्दा ६ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेप्सेको अनुसार ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट र १ कम्पनीमा नकारात्मक सर्किट लागेको हो । सकारात्मक सर्किट लाग्नेहरु क्रमश: अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था, कालिन्चोक दर्शन, भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी, सिटी होटल्स र चन्द्रगिरी होटल्स रहेको छ । यस्तै, नकारात्मक सर्किट लाग्नेमा प्रभु स्मार्ट फण्ड रहेको छ । आज ७४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी सोल्टी होटलले १० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको छ ।
मौसम फेरिँदा गर्मीबाट केही राहत
काठमाडौं । चिसो बतास चलेर ठाउँठाउँमा पानी परेपछि बढेको गर्मीबाट केही राहत मिलेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । जेठ लागेयता पानी नपरेर लगातार बढ्दो तापमानले प्रभावित भएको जनजीवनमा आइतबार साँझदेखि चिसो बतास चल्नुका साथै ठाउँठाउँमा पानी परेपछि केही राहत भएको हो । महोत्तरीमा आइतबार साँझ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वारिपारी क्षेत्रमा केहीबेर मेघगर्जनसहित पानी परेपछि शीतल महसुस गरिएको छ । ‘खेतीपातीलाई साथ मिल्ने र सुकेका पानीका मुहान रसाउने गरी त पानी पर्न सकेन, तर चिसो बतास चलेपछि मौसम शीतल भएको छ’, बर्दिबास–२ बारनचौडीका उमेश आचार्यले भने, ‘पानी परेर चिसो भएपछि हिँड्डुल गर्न सहज भएको छ ।’ उनका अनुसार मौसममा सामान्य फेरबदल हुँदा पनि यहाँका स्थानीयले निकै राहत महसुस गरेका छन् । जेठ मध्ययता एकाबिहानैदेखि लाग्ने टड्कारो घाम आज मलिन भएको छ । आकाशमा काला बादलका टुक्रा देखिँदा र चिसो बतास चलिरहँदा अब राम्ररी पानीपर्ने आश जागेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । जेठ मध्ययता हिजो अपरान्हसम्म केही घटबढ हुँदै तापमान ४४ डिग्री सेल्सियससम्म मापन गरिएको थियो । आज बिहान महोत्तरीका बर्दिबास, गौशाला, औरही र भङ्गाहामा जडित मौसम सूचना केन्द्र स्टेसनले तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा तल देखाएका र पानी पर्नसक्ने सङ्केत दिइरहेका दैनिक मौसम सूचना हेरी रहेका बर्दिबास–६ का नीलबहादुर लुम्रेले बताए । ‘मैले निरन्तर मौसम स्टेसनका सूचना हेर्दै छु, आइतबार साँझयता तापमान घटेको र पानी पर्ने सम्भावना देखाइएको छ’ उनले भने, ‘यसले अब केही त्राण ९राहत० पाइन्छ कि भन्ने आश जागेको छ ।’ जिल्लामा लामो समयदेखि घामको राप बढ्दै गएर पानी नपर्दा पानीका मुहान सुकेर खानेपानीको हाहाकार बढ्दै गएको छ । मौसममा फेरबदल आए पानी पर्ने र मुहान रसाउने सर्वसाधारणले आशा गरेका छन् । मौसम तथा जलवायु विज्ञ विराट पन्तले अझै राम्ररी पानी पर्ने सम्भावना नरहेको बताए । जलवायु परिवर्तनको असरले मौसमको पूर्वानुमान गरिने परम्परागत मान्यता खण्डित भएको उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यरत संस्था रुपान्तरणमा जलवायु विज्ञ रहेका पन्तले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका असरभित्र आफुलाई अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी असर छन्, हामीले यी असरभित्रै खेतीपाती र अन्य व्यवसाय अनुकूल हुनेगरी ढाल्न सक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि विपद् कम गर्न नदी प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने र अनुकूलन खेतीपाती अपनाउनुपर्छ ।’ लामो समयसम्म लागेको खडेरीले चरनक्षेत्रका सिमसार, भूल भूल्के जरुवा पानीका मुहान र चरन पानीघाटमा पानी सुकेपछि पशुवस्तु पालनमा पनि अप्ठ्यारो थपिएको छ । खडेरीका कारण बालीनाली ओइल्याउने, सुक्ने र मर्ने क्रम बढ्दो छ । खडेरी उखुबाली डढ्न थालेपछि उखु किसान चिन्तित छन् ।
