‘क्लाउड ब्लास्ट हुँदा केही हाईड्रो काम नलाग्ने स्थितीमा छन्’
नेपालको पूर्वी भेगमा असार १ र २ गते आएको बाढीले डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ । कोशी प्रदेशका संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा निर्माणाधिन तथा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनामा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ । साथै, बाढीका कारण मानवीय क्षति पनि ठूलो भएको छ । पूर्वी नेपालमा बाढीका कारण कति क्षति भयो भनेर एकिन तथ्याङ्क आउन भने बाँकी रहेको छ । यहि विषयमा केन्द्रित भएर अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डेडराज खड्कासँग गरिएको कुराकानीको अंश : असार १ र २ गतेको बाढीले पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनामा कति क्षति पुर्यायो ? पूर्व नेपालमा बाढीका कारण कति क्षति भयो एकिन तथ्याङ्क आएको छैन । डेढ दर्जन बढी आयोजनामा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । आयोजनाहरुमा समान प्रकृतिको क्षति छैन । कुनैमा बढी क्षति भएको छ भने कुनै आयोजनामा कम क्षति भएको छ । खोला किनारा नजिक पावर हाउस राखिएका हाइड्रोमा बढी क्षति भएको छ भने अलिक टाढा पावर हाउस भएका आयोजनामा कम क्षति भएको देखिन्छ । उपर हेवा खोला प्रोजेक्ट ८.७५ मेगावाट क्षमताको हो । यस आयोजनाको इण्टेक हेडबक्समा असर गरेको छ । ठूलो बाढी आएको हुँदा सबै भत्काएर लगेको छ । ठूल्ठूला ढुंगाहरु ल्याएर पुरेको छ । कनेक्टिङ च्यानलको ठाउँमा कनेक्टिङ पाइप जडान गरिएको थियो । कनेक्टिङ पाइप पनि भाँचेको छ । दुई वटा साना खोलालाई मिसाउन क्रसिङ्ग ब्रिज बनाएर पानी ल्याइएको थियो । एउटा खोलालाई ढुंगाले हानेर पुल क्षतविक्षत बनाएको छ भने अर्काे पुलको जरै देखि उप्काएर लगेको छ । पावर हाउस जाने बाटो पनि छैन । पावर हाउसको प्रोटेक्सन पुरै सखाप पारेको भएपनि पावर हाउस भने सुरक्षित नै छ । अहिलेसम्म कति जति क्षति भएको अनुमान गर्नु भएको छ ? कुन आयोजनाको कति क्षति भएको छ भन्ने एकदुई दिनमा सबै तथ्याङ्क आउँछ । अपर हेवाखोलामा भने २ वटा पुलसहित अन्य क्षतिको आँकलन गर्दा ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यो स्टेमेट पूर्ण होइन । अन्य घाटाको हिसाव अलग्गै छ । यो प्रोजेक्टको कूल लागत १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ हो । जसको एकतिहाई जति क्षति गरेको छ । यो नोक्सानी सबै कम्पनीले बेहोर्नु पर्छ ? हामीले आयोजनाको बीमा गरेका हुन्छौं । बीमा कम्पनीले कति बेहोर्नु पर्छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ । बीमा कम्पनीबाट पनि स्थलगत अवलोकन गर्न आउनु भएको छ । केही रकम बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । नपुगेको हामीले थप्नु पर्छ । बीमा पोलिसी अनुसार हामीले कति रकम पाउने हो र कति दिने भनेर क्षतिको विवरण अनुसार आउँछ । यस्तै जोखिम कम गर्नका लागि बीमा गरिएको हो । हामीले प्रिमियम तिरिरहेका हुन्छौं । यदि कुनै बाढी पहिरो नआए वा घटना नघटेमा बीमा कम्पनीहरुलाई फाइदामा हुन्छ । यस्तै प्रकारका क्षति भयो भने बीमा कम्पनीलाई पनि घाटा हुन्छ । तर, बीमा कम्पनीलाई त्यति धेरै असर गर्दैन । किनकी उहाँहरुले पनि रिइन्स्योरेन्स गरेका हुन्छन् । संखुवासभामा कति वटा हाइड्रोपावरमा क्षति पुर्यायो ? संखुवासभामा हेवा खोला, पिलुवा खोला र सवा खोला नदी बेशिनमा बनेका अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ५ मेगावाट, अपर पिलुवा खोला ४ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट, पिलुवा खोला ५ मेगावाट र सवा खोला ४ मेगावाट लगायतका आयोजनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ । जसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा पनि क्षति भएको छ । सखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरको एउटै रेञ्जको मिल्के जलजले डाँडो छ । त्यहि डाँडोको वरीपरि वर्षा भयो । संखुवासभामा बग्ने पानी यतातिर र ताप्लेजुङ, पाँचथरतिर बग्ने पानी उतापट्टि क्षति गर्याे । त्यो दिन अत्यधिक वर्षा भएको देखिन्छ । एकैदिनमा १३२ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ । यो क्षेत्रमा बढी पानी परेका कारण धेरै क्षति भएको हो । पक्कि पुल, झोलङ्गे पुल बगाएको छ । किसानहरुको खेतवारीहरु, पाकेको धानवाली बगाएको छ । खोलावरीपरिका जग्गा जमीन बगर बनाएको छ । हिजो ३०/४० मिटरको क्षेत्र भएको खोलाले दायाँवायाँ काटेर २ सय मिटरको बनेको छ । हामीले यस्तै अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर बीमा गरेको हो । त्यसैले बीमा कम्पनीले पोलिसीमा जे उल्लेख छ उनीहरुले बेहोर्नु पर्छ । अहिले ठूलो क्षति भएको छ । हामीले आयोजनाको १२/१४ वर्षसम्म ऋण तिर्न समय लाग्छ । १५ वर्षपछि १० गुणा रोयल्टी र ट्याक्स बढेर जान्छ । ३० वर्ष पछि आयोजना राज्यलाई हस्तन्तरण गर्नु पर्छ । त्यसैले सरकारले पनि जिम्मेवारी र दायित्व लिनु पर्छ । किनभने हामीले ब्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै लगानी गरेका होइनौं । राज्यको हितका लागि काम गरेका हुन्छौं । किनभने भोलिका दिनमा अर्बाैं रुपैयाँ बराबरका प्राजेक्टहरु राज्यलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको बेला वा प्रोजेक्टहरु कसरी दीगो बनाउने भनेर सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । राज्यले पुनकर्जाको सुविधा, ब्याजमा अनुदान र प्रोजेक्ट बनाउने समयवाधि थप गर्ने काम राज्यले गर्नु पर्छ । हाईड्रोपावरमा किन धेरै क्षति हुन्छ ? सामान्य क्षति हुनु स्वभाविक हो तर, शतप्रतिशत हुँदा निर्माण गर्दाको कमजोरी भएर हो ? देशभरीका सबै खोलाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने सकिने हामीले भन्दै आएका छौं । हाइड्रोपावर बनाउन हामीले खोलामै जानु पर्छ । हाम्रो नेपाललाई न्यू माउन्टेन भनेर चिनिएको छ । न्यू माउन्टेन भनेको पछि बनेका पहाड हुन् । पछि बनेका पहाडहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने अनुमान छ । अमेरिकाको रक्की पर्वत वा कडाचट्टान भएको पहाड जस्तो नेपालका पहाड छैनन् । कमजोर खालको चट्टानले बनेको भूगोल हो । खोलाहरुमा हाइड्रोपावर बनाउने काम आफैँमा चुनौतिपूर्ण छ । बनाउँदा खेरी पनि चुनौति नै हुन्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि झनै चुनौतिपूर्ण हुँदो रहेछ । यदि जलविद्युत आयोजना बनाउँदै नबनाउने हो भने स्रोत साधनको उपयोग पनि हुँदैन । हामीले हाइड्रोपावर नबनाएको भए १८/२० घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैनथ्यो । हामीले जोखिम मोलेर विभिन्न समस्याहरुसँग जुधेर हाइड्रोपावर बनाएर नै अहिले नेपालमा विजुली धेरै भयो भन्ने अवस्थामा पुग्यौं । निजी क्षेत्रले जोखिम बोक्यो हामीले आयोजना बनाएर क्षति हुन पुगेको होइन । हाम्रो भूगोल, खोलाहरुको नेचर, पानी पर्ने तरिका, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या हो । । तर, हामीलाई गाह्रो परेको बेलामा सहयोग पनि हुनु पर्याे नी । सेप्टेम्बरबाट पानी परेको थिएन । मौषम विज्ञान विभागको सूचना अनुसार यस वर्ष ३५ देखि ५० प्रतिशत मात्रै वर्षा हुन्छ भनेको छ । तर, यो क्षेत्रमा एकैदिनमा १३२ मिलिमिटर वर्षा भइदियो । यस्तो अवस्थालाई बादल फाटेको (क्लाउड ब्लास्ट) भनिन्छ । एकै ठाउँमा भाँडोले पानी खन्याए जस्तो भयो । बादल फाटेपछि सामान्य अवस्था रहेन । एकैचोटी पानी खन्याए जस्तै वर्षा भएपछि पहिरो गयो । पहिरो गएपछि खोला थुनियो । एकैछिन पछि थुनिएको खोला एकैचोटी ब्लास्ट भएर ढुंगा माटो, लेदो, रुख विरुवा लगायतको मिश्रण भएर बग्न थाल्यो । जति तल आयो त्यति नै धेरै बाढीको मात्रा बढ्यो । १० मिटर उचाई भएर खोलामा लेदो बगेको थियो । त्यसैले धेरै क्षति गरेको हो । बादल फाटेर पानी पर्ने अभ्यास विगत केही वर्षदेखि भइरहेको छ । यसअघि गत वर्ष मेलम्चीमा पनि यस्तै भएको थियो । यसपटके ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभाको रेञ्जमा बादल फाटेर पानी परेको हो । सरदर १०/२० मिलिमिटर पानी पर्नु पर्ने हो तर, १ घण्टामा १३२ मिलिमिटर पर्याे । हामी प्रकृतिसँग जुध्न सक्दैनौं तर, जोखिम कम हुने गरी पुर्वाधार निर्माण किन गर्न सकेनौं ? शत प्रतिशत क्षति गर्दा निर्माण प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ नी ? सबै प्रोजेक्टमा एकनाशको क्षति भएको छैन । प्रोजेक्ट अनुसार फरक फरक क्षतिको आँकलन गरिएको छ । कुनै प्रोजेक्टहरुमा शतप्रतिशत क्षति भएकै हो । हामीले बनाएका प्रोजेक्टहरु ५ देखि २० मेगावाटसम्मका छन् । यसमा हाम्रो कमजोरी वा मानविय कमजोरी हुन्छ । तर, हामीले जति बलियो आयोजना भनायौं भनेपनि प्रकृतिसँग जुध्न भने कठिन हुन्छ । अहिलेको समस्या मानवीय क्षमताभन्दा बाहिरको हो । यदि यसमा हाम्रो मात्रै दोष् देखाउने हो भने अब देखि कसैले पनि हाइड्रोपावर नबाए हुन्छ । जोखिम बहन गर्न सक्ने गरी नै आयोजना निर्माण गरेका हुन्छौं । १ सय वर्षको भविष्य मापन गरेर बनाइएको हुन्छ ।
७१ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ, किसानलाई सास्ती हुँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस वर्ष मलको अभाव खेप्नु नपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस वर्ष मलको अभाव नहुने बताएका हुन् । विभिन्न बिक्री डिपोहरुमा ७१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको बताउँदै उनले मलको अभाव नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ३ लाख ५१ हजार टन रासायनिक मल आयात भएको पनि जानकारी दिए । उनले असारभित्र भारतको कलकत्ताबाट ४५ हजार टन डीएपी मल आउने दाबी गरे । ‘रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमाभन्दा सुदृढ छु’ रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भएपनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ,’ उनले भने ।
दाउरा बिक्री नहुँदा वन पैदावार समितिको कर्मचारीले पाएनन् १० महिनादेखि तलब
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गको वन पैदावार विकास समितिले आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको समितिको भनाइ छ । समितिका आयोजना/परियोजनाबाट उत्पादन हुने लगभग ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्रीवितरणबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनुपरेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७.३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको उनले बताए । उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इन्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा बढी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको समितिको गुनासो छ । हाल समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी ८ र करार ५, रतुवामाई आयोजनामा स्थायी १४, करार ४ र दैनिक ज्यालादारीमा ३० जना तथा सागरनाथ परियोजनामा ३६ स्थायी, करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा एकसय जना कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न मासिक करिब ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको समितिको तथ्याङ्क छ । यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेर हदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका १३ कर्मचारीले हालसम्म उपदान रकम प्राप्त गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति आफ्नो मातहतका वृक्षरोपण आयोजना÷परियोजनामा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोट, बिरुवाको वृक्षरोपण गरी हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसैगरी, समितिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहालको दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्वकविहीनसमेत भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गत जेठ ५ गते कार्यलयबाट बिदा हुनुभएको हो । नेतृत्वविहीन भएको समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रुपमा कुनै सहसचिवलाई पठाई दिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।
रिडी पावर कम्पनीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर पारित
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडको विशेष साधारणसभाबाट ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर पारित भएको छ । शुक्रबार नयाँ बानेश्वको इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा सम्पन्न विशेष साधारणसभाले उक्त हकप्रद सेयर पारित गरेको हो । कम्पनीले अब साझा पावार डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनामाको लागि १०० अंकित दरको १ कित्ता बराबर शून्य दशमलव ५० कित्ताको अनुपातमा ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी ५८ करोड ५५ लाख ५८ हजार रहेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी, र चुक्तापूँजी बृद्धि हुने भएकाले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ । कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि विद्युत नियमन आयोगले बैशाख ३ गते अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । विशेष साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै रिडी पावरका अध्यक्ष संजिव न्यौपानेले सेयरधनीहरुको उच्च प्रतिफलका लागि आफूहरु लागि रहने बताए । त्यसै गरी सभामा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कुबेरमणि नेपालले २० मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाको बारेमा सेयरधनीलाई प्रष्ट पारेका थिए । कम्पनीले २० मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाको लागि प्रमोटर सेयर समेत खुलाएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले केन्द्रिय कार्यालय ट्रेड टावार थापाथलीको पाँचौ तल्लमा सिधै सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । हकप्रद सेयर पाएसँगै साधारणसभामा बोल्ने सेयरधनीहरुले बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । यो कम्पनीको निर्माण सुरु भएको मितिबाट २ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । बलेफी तल्लो खोला जलविद्युत आयोजनामा ४ सय ४० करोड लगानीमा बन्ने छ । जसमा कुमारी बैंकको अघुवाईमा ७५ प्रतिशत ऋण गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकले ब्याज भुक्तानी गर्दा ७ प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले असार महिना भित्र ब्याज भुक्तानी गर्दा ७ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । बैंकबाट कर्जा लिई कारोवार गरिरहेका कर्जा ग्राहकहरूले असार मसान्तसम्म ब्याज रकम चुक्ता गरेमा भुक्तानी गरेको ब्याज रकममा ७ प्रतिशत छुट दिने बैंकले जनाउको छ । बैंकले राष्ट्रको व्यवसायीक क्षेत्रमा भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मिति असार १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म सबै प्रकारको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा छुट दिने जनाएको छ ।
समृद्धि फाइनान्सको बह्रौं शाखा मधुवनमा
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सको मधुवनमा नयाँ शाखा खुलेको छ । फाइनान्सको बह्रौं शाखाको रुपमा शाखा कार्यालय मधुवन, सुनसरीको समुद्घाटन शुक्रबार बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्की र समृद्धि फाईनान्सका संस्थापक संचालक सुदीप घिमिरेले संयुक्त रुपमा गरे । फाईनान्सको शाखा प्रबन्धक केशब पौडेलले संचालन गरेको उक्त कार्यक्रममा संस्थाका संचालक घिमिरको सभापतित्व रही बराहक्षेत्र नगरपालिकाको मेयर प्रमुख अतिथि रहेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले यस भेगमा बैकको अत्यधिक आवश्यकता रहेको र रकम जम्मा तथा बैकिङ्क कारोबार गर्न यहाँका स्थानीय बासिन्दा धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको परिस्थितिमा अब सो समस्याबाट यहाँका वासिन्दाले सहज ढंगले गाउँमै सेवा लिन उपयुक्त अवसर भएको विचार व्यक्त गरे । संस्थाको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोकर्ण प्रसाद दुवाडीले सस्थाको परिचयका साथै सस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधाको बारे प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य राखेकाे उक्त कार्यक्रममा, समाजसेवी वुद्धिजीवी तथा बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं. ११का भुतपूर्व वडाध्यक्ष केदार बिष्ट, मधुप्रकाश दूग्ध सहकारीका अध्यक्ष डिल्ली प्रसाद बास्तोला लगायतले बैंकको आवश्यकता र महत्वको विषयमा आफ्नो धारण राख्दै वैकको उत्तरोक्तर प्रगतिको शुभकामना दिए । अन्त्यमा संस्थाका संचालकले यस ठाउँका बासिन्दाहरुको आवश्यकता बमोजिम बैंकले आफ्ना सेवाहरु लाई परिमार्जन गर्दै गुणस्तरिय सेवा दिने कुरा विश्वस्त पार्दै कार्यक्रमको समापन गरे । उक्त नयाँ शाखा सहित देशभरि फाइनान्सको शाखा सञ्जाल बाह्र वटा पुगेको छ । संस्थाले अर्को हप्ता थप १ नयाँ शाखा उद्घाटन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । संस्थामा निशुल्क मोबाइल वैकिङ्ख, डेबिट कार्ड, एसएमएस अलर्ट, रेमिटान्स, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, क्लियरिङ्ग, आरटिजियस लगायतका सेवाहरु सञ्चालनमा रहेको छ । निक्षेपमा आकर्षक व्याजदर कायम गरेको सो संस्थाले हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, व्यावसाय कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।
जोरपाटीकाे सानो बजारमा कुमारी बैंककाे क्युआर सेवा
काठमाडौं । स्थानीय ग्राहकहरूको दैनिक आवश्यकिय सामग्री तथा वस्तुहरु एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उदेश्यले साना–साना बिक्रेताहरुलाई एकीकृत गरी सानो बजारको निर्माण भएको छ । यसलाई टेवा पुर्याउनका साथै कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न कुमारी बैंकले काठमाडौं जोरपाटी स्थित यस सानो बजारका व्यवसायीहरूको लागि क्युआर सुविधा ल्याएको छ । आफ्नो मोबाइल फोनबाटै सहज रूपले भुक्तानी गर्न सकिने यस क्युआर सुविधा सानो बजारको लागि सहज कारोबारको विकल्प बन्ने कुरामा बैंक विश्वस्त छ । यसै क्युआर सुविधालाई टेवा पुर्याउन र डिजिटल प्रबिधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि बैंकले सानो बजारमा निःशुल्क वाई फाई सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । साथै, बैंकले यी बिक्रेताहरुको सुरक्षाको लागि सानो बजारमा सिसि क्यामेराको पनि व्यवस्था गरेको छ । सानो बजारको यस उद्घाटन समारोहमा मुख्य अतिथिका रुपमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय सन्तोष चालिसे , प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय शान्ति श्रेष्ठ, तथा गोकर्नेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपक कुमार रिसाल , उप(प्रमुख सान्नानी लामा, वडा नं ५ का वडा प्रमुख नारायण बहादुर सुवेदी, वडा नं ६ का वडा प्रमुख नवराज लामा, पूर्व संघीय सांसद कृष्ण राई, तथा बैंकको तर्फ बाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश अर्याल लगायत स्थानिय व्यवसायी तथा अन्य अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियोथोरासिक निर्देशक प्रा डा रत्नमणि गजुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था हाल सामान्य रहेको उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेल यही असार २ गतेदेखि अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
