भारतले गर्यो तेस्रो चरणमा २२३ सवारीसाधन हस्तान्तरण
काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सहयोग स्वरूप तेस्रो चरणमा २२३ वटा सवारीसाधन हस्तान्तरण गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रतीकात्मक रूपमा ती सवारीसाधन हस्तान्तरण गरे । यसअघि भारतले पहिलो चरणमा ६१ वटा र दोस्रो चरणमा २५४ वटा सवारीसाधन सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइसकेको गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले जानकारी दिए । भारत सरकारले नेपाली सेनाका लागि पनि थप ५० वटा सवारीसाधान उपलब्ध गराएको छ । उक्त सवारीसाधन राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई हस्तान्तरण गरे । नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने कतिपय सामग्री प्राप्त भएको छ भने कतिपय प्राप्त हुने क्रममा रहेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
काठमाडौंबाट ६० लाख लुटेर झापा पुगेका दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । ‘सस्तो मूल्यमा सुन दिन्छु’ भनेर ६० लाख रुपैया लुटपाट गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र झापा प्रहरीको समन्वयमा बिर्तामोडबाट ४१ वर्षीय रमेश बुढा मगर र ३४ वर्षीय दीपक राईलाई पक्राउ गरेको हो । माघ १४ गते काठमाडौं महानगरपालिका १४ को घ्याङखोलामा सस्तो मूल्यमा सुन दिन्छु भनेर ८(९ जनाको समूहले कुटपिट तथा लुटपाट गरेर फरार भएका थिए । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर कार्कीका अनुसार उनीहरुको साथबाट विभिन्न कम्पनीको ६ थान मोबाइल र २ वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको छ । कार्यालयका अनुसार मगर खैरो हिरोइन ६५ ग्राम सहित लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोबाट पक्राउ परी लागुऔषध मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिसकेका हुन् । राई चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौंबाट पक्राउ परी २४ दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा छुटेका हुन् । सुर्खेत चिङ्गार गाउँपालिका ५ मगर काठमाण्डौं तिलङटार बस्ने गरेका थिए । त्यसैगरी, इलाम सुर्यदय नगरपालिका १४ का राई काठमाडौं टोखा नगरपालिका ६ मा बस्दै आएका थिए ।
नेपालीरिका होटेलले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज
काठमाडौं । नेपालीरिका होटेल लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । पूर्वी नेपालको मोरङ प्रदेशस्थित विराटचोकमा अवस्थित नेपालीरिका होटेल लिमिटेडले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरी कुल ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त सेयर निष्कासनका लागि नेपालीरिका होटेल लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल र लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठबीच माघ २९ गते नयाँ बानेश्वरस्थित क्यापिटलको कार्यालयमा द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कम्पनीका अनुसार यो कदमले कम्पनीको विकास, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा नेपालको आतिथ्य उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । विशेषगरी मोरङ प्रदेशमा लगानीका अवसरहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको जनाएको छ ।
अमेरिकी उद्योग पुनर्निर्माणका लागि जापानको साढे पाँच खर्ब डलर प्रतिबद्धता
टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी विजयपछि जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीलाई बधाई दिएका छन् । तर टोकियोले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्ने भनिएको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको विशाल लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दबाब पनि सामना गरिरहेको छ । जुलाईमा भएको सहमतिअनुसार जापानले सन् २०२९ सम्म ‘मुख्य अमेरिकी उद्योगहरूको पुनर्निर्माण र विस्तार गर्न’ पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ह्वाइट हाउसले यसबाट ‘सयौँ हजार अमेरिकी रोजगारी’ सिर्जना हुने जनाएको छ । बदलामा जापानी आयातमा लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई बेसबल खेलाडीको ‘साइनिङ बोनस’ सँग तुलना गरेका थिए । अक्टोबरमा ट्रम्पको जापान भ्रमणअघि सम्भावित परियोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । यसमा आणविक रिएक्टर, एआई डाटा सेन्टरका उपकरण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, ढुवानी च्यानल ड्रेजिङ र मल कारखाना जस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् । एक अज्ञात कूटनीतिज्ञले यस प्रक्रियालाई ‘सडक–स्तरको रणनीति’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । समझदारी ज्ञापनपत्रअनुसार प्रस्तावहरू दुई समितिको छानबिनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि ट्रम्पसमक्ष पठाइनेछ । स्वीकृतिपछि जापानले ४५ कार्यदिनभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अस्वीकार गरेमा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम रहनेछ । लगानी फिर्ता नभएसम्म नाफा अमेरिका र जापानले ५०ः५० अनुपातमा बाँड्नेछन्, त्यसपछि अमेरिकाले ९० प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जापानका व्यापार मन्त्री रियोसेइ अकाजावाले पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष पूँजी हुने बताएका छन् । बाँकी रकम जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेशनबाट बन्ड र ऋण तथा राज्य ग्यारेन्टीयुक्त क्रेडिटमार्फत जुटाइनेछ । अर्थशास्त्री मासामिची अदाचीले करदाताको पैसा प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई दिने नभएको स्पष्ट गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छ, किनकि अन्तिम लगानी निर्णय निजी कम्पनीहरूले नै गर्नेछन् । प्रशासनिक प्रक्रिया, वित्तीय स्पष्टता, श्रम अभाव र जग्गा अनुमति जस्ता विषयले जापानी कम्पनीहरूलाई सावधान बनाएको छ । मार्च १९ मा तय गरिएको ताकाइचीको ह्वाइट हाउस भ्रमणअघि केही प्रारम्भिक परियोजनाहरू घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सम्भावित प्रारम्भिक सम्झौतामा करिब ४० अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा डाटा सेन्टरका लागि ग्यास ऊर्जा उत्पादन, बन्दरगाह स्तरोन्नति र कृत्रिम हीरा उत्पादन उल्लेख गरिएको छ । विश्लेषक काजुमा मेडाले जापानले ठोस परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेमा ह्वाइट हाउसलाई अमेरिकी मतदातासामु उपलब्धि देखाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार ट्रम्प प्रशासन मध्यावधि चुनावअघिको संवेदनशील समयमा हस्ताक्षरयोग्य नीतिगत उपलब्धि खोजिरहेको छ । प्रस्थानअघि मन्त्री अकाजावाले लगानी पहलअन्तर्गत विशिष्ट परियोजनाहरूको विस्तृत छलफल भइरहेको बताउँदै ‘ट्रम्प प्रशासन निकै कडा छ’ भनेका छन् । रासस
विद्युत बिक्री नहुँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन् : उपाध्यक्ष डाँगी
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपाललाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त गराउन निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र इन्जिनियरहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बताएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको उज्यालो यात्रामा निजी क्षेत्र मेरुदण्ड सावित भएको दाबी गरे । डाँगीका अनुसार २०५५ सालसम्म नेपालको कुल विद्युत उत्पादन मात्र २५४ मेगावाट रहेकोमा अहिले करिब ४००० मेगावाट पुगेको छ। ‘यो करिब ९० वर्षको इतिहासमा भएको ठूलो प्रगति हो । अहिले उत्पादन भइरहेको र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने । जलविद्युत क्षेत्र अब केही व्यक्तिको मात्र नभई आम नागरिकको क्षेत्र बनेको डाँगीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार हालसम्म यस क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ जसमा ८७० अर्ब बैंकहरूको र ४४० अर्ब निजी क्षेत्रको लगानी छ । यस क्षेत्रमा ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरेका छन्, जसले जलविद्युतलाई देशको समृद्धिको बलियो आधार बनाएको छ । उपलब्धिहरूका बीच डाँगीले सरकारी निकाय र नीतिगत ढिलासुस्तीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विकास निर्माणको प्रमुख बाधकको संज्ञा दिँदै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा आयोजनाहरू मर्कामा परेको बताए । त्यस्तै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराइनु, सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुनु र सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय नीतिहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘पानीलाई बत्तीमा नबदलेसम्म बिल उठ्दैन, तर कतिपय अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नकिनिदिँदा ३७ वटा कम्पनीहरू घाटामा गएका छन्,’ उनले गुनासो गरे । दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न डाँगीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनलाई विशेष प्रस्ताव राखेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लागि आवश्यक कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर र प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न इप्पान र एशोसिएसन मिलेर १५ देखि २१ दिनको विशेष पाठ्यक्रम र तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तो तालिमबाट निस्किएका दक्ष इन्जिनियरहरूलाई निजी क्षेत्रले तत्काल रोजगारी दिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र आईटी प्रमुख आधार भए पनि सबैभन्दा छिटो प्रतिफल दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र जलविद्युत नै भएको उनको निष्कर्ष थियो ।
गरिमा क्यापिटलद्वारा नयाँ खुलामुखी लगानी योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत पहिलो खुलामुखी योजना ‘गरिमा सुवर्ण योजना’ सार्वजनिक रूपमा निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यस योजनाको कोष प्रवर्द्धक गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र योजना व्यवस्थापक सहायक कम्पनी गरिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस योजना विकास बैंक कोष प्रवर्द्धक रहने गरी निष्कासन हुने नेपालकै पहिलो खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष योजना हो । प्रारम्भिक चरणमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रति इकाई १० दरले ५ करोड रुपैयाँ इकाई सार्वजनिक निष्कासन गरिनेछ । यस योजनामा लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम ५० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यो योजनाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीको अवसर प्रदान गर्नेछ । यसअघि गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको कोष प्रवर्द्धकत्व र गरिमा क्यापिटल लिमिटेडको व्यवस्थापनमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोष योजना ‘गरिमा समृद्धि योजना’ सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनीले ‘गरिमा सुवर्ण योजना’मार्फत पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्ने र सामूहिक लगानी कोषप्रति विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ ।
जीवन बीमाको नाफा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ, लघुबीमाको ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ३ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६९ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँले कम हो । गत वर्षको पुस मसान्तसम्म १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ४९ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा १४ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनीको खुद नाफा बढेको छ भने ५ वटा कम्पनीको नाफा घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालले गरेको छ । एलआईसी नेपालको खुद नाफा ५८.३६ प्रतिशतले बढेर २२ करोड ४५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १४ करोड १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा सानीमा रिलायन्स लाइफको नाफा १९.२० प्रतिशतले बढेर २७ करोड ६१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । रिलायबल नेपाल लाइफले १२.९८ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३९ करोड ५८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै, एशियन लाइफले ५.२९ प्रतिशत बढेर २६ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले २.९२ प्रतिशत बढेर २० करोड १८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र नेशनल लाइफले २.७५ प्रतिशत बढेर २८ करोड ६८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । त्यसैगरी, सन नेपाल लाइफको नाफा १.११ प्रतिशतले बढेर २८ करोड ५४ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आइएमई लाइफले १.०४ प्रतिशत वृद्धि गर्दै २७ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ भने सिटिजन लाइफको नाफा ०.२४ प्रतिशतले बढेर २३ करोड १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अर्कोतर्फ समीक्षा अवधिमा ५ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ५२.०२ प्रतिशतले घटेर ३८ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । हिमालयन लाइफको नाफा ४५.०५ प्रतिशत घटेर २० करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने नेपाल लाइफको नाफा २८.०३ प्रतिशत घटेर ३३ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँमा झरेको छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफको नाफा २७.०७ प्रतिशत घटेर १३ करोड ३१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र मेट लाइफको नाफा ८.५५ प्रतिशत घटेर २० करोड ३५ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लघुबीमाको नाफा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि समीक्षा अवधिमा लघुबीमा कम्पनीहरूको नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तीन वटा लघुबीमा कम्पनीहरूले दोस्रो त्रैमाससम्म कुल ३ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५०.६३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८ लाख ६२ हजार रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म लघुबीमा कम्पनीहरूले २ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । समीक्षा अवधिमा क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा १९२.५३ प्रतिशतले बढेर १ करोड १७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले २४.९१ प्रतिशत वृद्धि गर्दै ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ भने गार्डियन माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा १४.४१ प्रतिशतले बढेर १ करोड ३२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
दैलेखको जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास पुष्टि
दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्भे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययनपछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वानुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए । भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौं । वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन ।’ उनका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’ गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ । यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । रासस
