मेटलाइफ नेपालद्वारा सर्पदंश नियन्त्रणका लागि सहयोग, झापामा जनचेतना अभियान सुरु
झापा । मेटलाइफ नेपालले झापास्थित कन्काई सहारा सर्पदंश उपचार केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा बढ्दो सर्पदंशको जोखिम नियन्त्रण गर्न सहयोग गरेको छ । कम्पनीले यसलाई कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गतको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि सारेको हो । झापाको कृषिमुखी जीवनशैली र बढ्दो तापक्रमका कारण यहाँका ग्रामीण समुदाय सर्पदंशको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष सयौं मानिसको ज्यान जाने सर्पदंशलाई गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या मानिन्छ । सीमित जनचेतना, समयमै उपचार नपाइनु र स्वास्थ्य सुविधाको कमीले मृत्यु दर अझै उच्च रहेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । यस पहलमार्फत समुदायमा सर्पदंश रोकथाम र तत्कालीन उपचारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, ग्रामीण बासिन्दालाई उपचार सेवामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने र सर्पदंशजन्य मृत्यु कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मेटलाइफ नेपालले जनचेतना अभियान, रोकथामका उपायहरूको प्रवर्द्धन र जीवनरक्षक उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्याउने जनाएको छ । 'सर्पदंश ग्रामीण नेपालमा गम्भीर तर प्रायः बेवास्ता गरिने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हो। कन्काई सहारा सर्पदंश उपचार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर हामी समुदायलाई सर्पदंशबाट बच्न आवश्यक ज्ञान मात्र नभई समयमा उपचारमा सहज पहुँच दिलाउन प्रतिबद्ध छौँ,' मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले भने ।
सांसद लिम्बूको प्रश्न - करोडौँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्दा खुट्टा कमाउने ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले करोडौँ रुपैयाँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्दा खुट्टा कमाउने कुरा राम्रो नभएको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बुधबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल भएको हो । उनले अहिले आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रगतिशिल रहेको बताए । यसमा कोकोहोला गरिरहन जरुरी नरहेको बताए । सरकार निजी विद्यालयको घाँटी समात्ने गरी अघि नबढेको स्पष्ट पारे । नेताहरु एउटै निर्णयमा अडग रहन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो विधेयक प्रगतिशिल छ । शिक्षक साथीहरुले जुन ढंगको कोकोहोला गरिरहनुभएको छ, कतिले कुनै नेतालाई घेरेका छन्, अर्कोले अर्को नेतालाई घेरेका छन् । महंगी बढेको अवस्था छ । आवश्यकता दिनका दिन बढ्दै गएको छ । चन्दा दिने बेलामा करोडौँ दिन तयार हुने निजी क्षेत्रका साथीहरु हामीलाई थाहा छ, पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने कुरामा खुट्टै कमाउनुपर्छ भन्नेकुरा होइन नि ।’ सांसद लिम्बूले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्तरदायी बनाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
सत्तरी लाख खर्चेर ‘डिप बोरिङ’
सिरहा । खडेरीले रोपाइँ गर्न नपाएका किसानको सहायतार्थ गोलबजार नगरपालिका–२ निपनियामा ७० लाखको लागतमा डिप बोरिङ गरिएको छ । साथै १० हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की पनि निर्माण गरिएको छ । कमला सिँचाइ कार्यालययका अनुसार यो बोरिङबट ७० बिघामा सिँचाइ सेवा उपलब्ध हुनेछ । बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको बोरिङ सेवाको पूर्वमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले उद्घाटन गरे । त्यस अवसरमा गोलबजार नगरका प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले हालसम्म नगरमछ वटा डिप बोरिङ खनिएको जानकारी दिए ।
विद्यालय कुनैपनि कारणले बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखौँ : सांसद श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय, विश्वविद्यालय कुनैपनि कारणले बन्द गर्न नपाउने कुरा विधेयकमा लेख्न माग गरेकी छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । बुधबार विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल भएको हो । छलफलमा बोल्दै उनले विद्यालय, विश्वविद्यालय कसैले पनि तालाबन्दी गर्न, बन्द गर्न कुरा विधेयकमै लेखिनुपर्ने बताइन् । शिक्षकहरुको हकमा बन्द हड्ताल गर्न पाउँदैन भनेर विधेयकमा लेखिएको पनि यो कुरा निजी विद्यालयका लागि पनि लेखिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालय, विश्वविद्यालय कहिले कसले बन्द गर्ने, यो कुरा अन्त्य होस् । विद्यालय, विश्वविद्यालय कसैले पनि तालाबन्दी गर्न, बन्द गर्न पाउँदैन । विद्यार्थीले पाउने मौलिक हकको हनन कसैले गर्न पाउँदैन, जुनसुकै कारण भएपनि । त्यो हामीले शिक्षकहरुको हकमा बन्द हड्ताल गर्न पाउँदैन भनेर लेखेका छौँ । तर हामीले त्यो कुरा निजीको लागि पनि लेख्नुपर्नेछ । विद्यालयहरु कुनैपनि बहानामा बन्द गरिनुहुँदैन ।’ सांसद श्रेष्ठले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तोकेबमोजिम सबैले पाउनुपर्ने बताइन् ।
फोर्थिङ फ्राइडेको पाँच वर्षे अफर : बीमा, सर्भिस र घरमै चार्जिङ सुविधा
काठमाडौं । फोर्थिङ फ्राइडेले नेपालमा नयाँ पाँच वर्षे विशेष योजना ‘फ्राइडे टु फ्राइडे, २०२५–२०३०’ सार्वजनिक गरेको छ । ब्रान्डले यस अफरमार्फत ग्राहक सन्तुष्टि, दीर्घकालीन मूल्य र दिगो गतिशीलताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता प्रष्ट पारेको छ । नेपालमा फोर्थिङ फ्राइडे इभीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी ई-मोबिलिटी, लक्ष्मी समूहअन्तर्गत, यस योजना लागू गरेको हो । ‘फ्राइडे टु फ्राइडे’ स्किम अन्तर्गत ग्राहकहरूले ५ वर्षसम्म निःशुल्क अटो प्लस इन्स्योरेन्स, ६ वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिस सुविधा र हरेक खरिदमा ७ किलोवाट चार्जर पाउनेछन् । यसले घरमै सजिलो चार्जिङ समाधान दिलाउने कम्पनीले जनाएको छ । लक्ष्मी ई–मोबिलिटीका अनुसार यो अफर ग्राहकहरूको लागि ईभी स्वामित्वलाई अझ आकर्षक र फाइदाजनक बनाउन डिजाइन गरिएको हो । यस कदमले ग्राहकहरूको विश्वास बढाउनेछ र नेपालमा दिगो गतिशीलताको स्वीकार्यता बढाउनेछ । यस अफरसँगै, फोर्थिङ फ्राइडेले आफूलाई नवप्रवर्तन, सुरक्षा र ग्राहक–केन्द्रित अनुभवमा समर्पित प्रिमियम इलेक्ट्रिक भेहिकल ब्रान्डको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको कामु सीईओमा भागनारायण साहु
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भागनारायण साहुलाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । संस्था सञ्चालक समितिको भदौ ४ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्यालको कार्यकाल साउन मसान्तमा समाप्त भएको थियो । लघुवित्तले साहुको नेतृत्वमा संस्थाको कार्य सञ्चालन निरन्तर गतिशील र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
एआईमा अर्बौं खर्च गरेपछि मेटाको ‘हायरिङ ब्रेक’
काठमाडौं । मेटा प्लेटफर्मले आफ्नो नयाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विभागका लागि भइरहेको व्यापक भर्ती ‘हायरिङ’ प्रक्रिया रोकेको छ । यससँगै महँगो एआई अनुसन्धानकर्ता र इन्जिनियरहरूलाई ठूलो संख्यामा भर्ना गर्ने खर्चालु अभियान पनि रोकिएको कम्पनीले बिहीबार पुष्टि गरेको छ । यो विषय पहिलोपटक द वाल स्ट्रिट जर्नलले सार्वजनिक गरेको हो । रिपोर्टअनुसार गत हप्तादेखि लागू भएको यो रोक मेटाको एआई समूहको पुनःसंरचना प्रक्रियासँगै आएको हो । मेटाका प्रवक्ताले भने, ‘यो केवल सामान्य संगठनात्मक योजना मात्र हो- नयाँ सुपरइन्टेलिजेन्स प्रयासका लागि बलियो संरचना बनाउन, कर्मचारी ल्याइसकेपछि वार्षिक बजेटिङ र योजना प्रक्रिया गर्ने काम हो ।’ डब्लुएसजेको रिपोर्टअनुसार हालैको पुनःसंरचनापछि मेटाको एआई गतिविधि चार टोलीमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये एउटा टोलीलाई ‘टीबीडी ल्याबु (टु बी डिटरमाइन्ड ल्याब) नाम दिइएको छ, जसको ध्यान ‘मेसिन सुपरइन्टेलिजेन्स’ निर्माणमा छ । अरूमा एआई प्रोडक्ट्स डिभिजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिभिजन र दीर्घकालीन परियोजना तथा अन्वेषणमा केन्द्रित डिभिजन रहेका छन् । यी सबैलाई मिलाएर ‘मेटा सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याब्स’ नाम दिइएको छ, जसले सीईओ मार्क जुकरबर्गको मानिसभन्दा बुद्धिमानी एआई निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई झल्काउँछ । यस लक्ष्यमा पुग्न मेटाले यस वर्ष एआईमा आक्रामक रूपमा खर्च गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत अन्य एआई कम्पनीहरूका शीर्ष प्रतिभा भित्र्याउने प्रयासमा १० करोड अमेरिकी डलरसम्मको साइनिङ बोनस प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । एउटा ठुलो कदमका रूपमा मेटाले स्केल एआईका संस्थापक एलेक्जान्द्र वाङलाई भित्र्याएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार फेसबुककाे मूल कम्पनी मेटाले सो एआई स्टार्टअपको ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी लिन १४।३ अर्ब डलर खर्च गरेको हो । हाल वाङ मेटाको एआई ल्याबको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य खुला स्रोतको ठूलो भाषा मोडेल एलएलएएमए श्रृंखला अगाडि बढाउने रहेको छ । अत्यधिक खर्च ? यद्यपि मेटाको महँगो भर्ती रणनीतिले पछिल्ला महिनामा निकै चर्चा पाएको छ, अन्य ठूला टेक कम्पनीहरूले पनि एआई प्रतिभा, अनुसन्धान तथा एआई पूर्वाधारमा अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । तर फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मालिक कम्पनी मेटाको अचानक आएको भर्ती रोक अमेरिकी प्रविधि सेयर बजारमा आएको गिरावट र एआईमा भइरहेको अत्यधिक लगानीप्रतिको चासोबीच आएको हो । यसै साताको सुरुमा ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानले पत्रकारहरूलाई एआई ुबबलु मा छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । तर धेरै प्राविधिक विश्लेषक र लगानीकर्ताहरू भने एआई बबलको अवधारणासँग सहमत छैनन् । ुअल्टम्यान एआई क्रान्तिका ‘गोल्डेन चाइल्ड’ हुन् र एआई उद्योगका केही क्षेत्रमा समयसँगै अति(उत्साह देखिन सक्छ, तर समग्रमा हामीलाई लाग्छ प्रविधि सेयरहरू यो चौंथो औद्योगिक क्रान्तिसँग तुलना गर्दा अझै अवमूल्यनमा छन्,’ वेडबुस सेक्युरिटिजका प्राविधिक विश्लेषक ड्यान आइभ्सले भने । उनले मेटाले एआई खर्च कटौती गरेको भन्ने विचारलाई अस्वीकार गर्दै भने, ‘मेटा अहिले ठूलो खर्च अभियानपछि ‘पचाउने मोड’ मा मात्र छ ।’ फुटुरम ग्रुपका सीईओ ड्यानियल न्यूम्यानले भने, ‘नौ(अङ्कीय डिल र भर्ती गरेपछि यो भर्ती रोक मेटाका लागि स्वाभाविक विश्राम बिन्दु हो ।’ उनका अनुसार नयाँ प्रतिभा ल्याइसकेपछि कम्पनीलाई उनीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र कम्पनीले खोजेको स्तरको प्रगतिका लागि तयार छन् कि छैनन् भन्ने निर्धारण गर्न समय आवश्यक हुन्छ । एआई पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा बनेको छ । माइक्रोसफ्ट, गुगल, अमेजनदेखि ओपनएआईसम्म सबै कम्पनीहरूले अर्बौं डलर लगानी गरेर भाषा मोडेल, जेनेरेटिभ एआई र एआई पूर्वाधार विकासमा गति दिइरहेका छन् । विशेषगरी २०२२ मा ओपनएआईको च्याटजीपीटी सार्वजनिक भएपछि एआईलाई ‘मेनस्ट्रीम’ बनाउने होड सुरु भएको थियो । त्यसपछि ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले ‘सुपरइन्टेलिजेन्स’ अर्थात् मानिसभन्दा बुद्धिमान् एआई निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेका छन्। यही प्रतिस्पर्धामा टिक्न मेटाले पनि आक्रामक ढंगले नयाँ प्रतिभा भित्र्याउँदै आएको हो । तर अर्बौं डलर खर्चसँगै लगानीकर्ताहरूबीच प्रश्न उठ्न थालेका छन्( के एआई अहिले वास्तविक सम्भावनाअनुसार बढिरहेको छ वा ‘डटकम बबल’ जस्तै अस्वाभाविक उत्साहमा धकेलिएको छ ? यही सन्दर्भमा मेटाको आकस्मिक भर्ती रोक निर्णय आएको देखिन्छ ।
काठमाडौंको लाख राेपनी सार्वजनिक जग्गा सुकुम्वासीदेखि भीआईपीको कब्जामा
काठमाडौं । ‘सुकुम्वासी बस्तीमा २२ सय घर झुपडी छन् । त्यहाँ ५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो । तर, यहाँ ठूलाबडा भयङ्कर नाम चलेका एउटै व्यक्तिले २० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भाडामा लगाएर खाइरहेका छन् । पूर्वआईजीपीको घर कम्पाउण्डभित्र नै डेढ रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा छ,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)का आयोजना प्रमुख एवं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतले भने । बस्नेतका अनुसार कुनै नाम चलेका विद्यालयले ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेका छन् । केभीडीएले सार्वजनिक जग्गा हो भनेर चिनो लगाए पनि ती विद्यालयले मेटाएर जबर्जस्ती भोगचलन गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बागमती नदिको तिलगंगादेखि चोभारसम्म १० वटा टुँडिखेल जत्रै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । त्यो जग्गा साना झुपडीवालाले मात्र नभई ठूल्ठूला नाम चलेका विद्यालयले समेत अतिक्रमण गरेर प्रयोग गरिरहेका उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा यति धेरै अतिक्रमण भएको छ कि कम्तिमा १ लाख रोपनी जग्गा छ । विसं २०२१, विसं २०४४ र विसं २०५६ सालमा भएको नापीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ३ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा नदी छेउछाउका मात्रै अतिक्रमण भएका छन्,’ उनले भने । बस्नेतका अनुसार काठमाडौंमा बस्नयोग्य ठाउँ भरिएपछि अब मान्छेहरु डाँडापाखामा गएर बस्न थालेका छन् । ३० डिग्री भन्दा बढी स्लोभ भएको जग्गामा घर बनाएर बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ७०÷८० डिग्रीसम्म स्लोभ भएका डाँडा फाँडेर घर बनाइरहेका उनले बताए । ‘हामी फिल्डमा गएर हेर्छाैं । त्यहाँ जग्गा खण्डीकरण वा जग्गालाई घडेरी गरेको अवस्था हेर्छाैं । डाँडाँकाडामा हजारौ अबैध घर बनाइएको हामीलाई जानकारी छ । अहिलेसम्म त्यस्ता ९४ वटा अव्यवस्थि र अवैध प्लटिङ गरिएका जग्गाको कित्ताकात रोकेका छौं,’ उनले भने । गत वर्ष ललितपुर, रोशीखोलामा लगायत क्षेत्रमा बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्याे । किनभने ललितपुरको लेले क्षेत्रमा ढुंगाहरुको खानी अनियन्त्रित रुपमा खनियो र काम नलाग्ने माटोलाई खोलाको छेउमा फालियो । अलिकति ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै त्यो गेग्रान बनेर नदिमा मिसियो र नदिको बहाव दायाँबाँयाको बस्तीमा पसेको उनले सुनाए । त्यस्ता खानीलाई कानुनी रुपमा नियन्त्रण तथा निषेध गर्ने अधिकार उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई नै रहेको उनी बताउँछन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विसं २०८० माघ १२ गते बसेको बैठकबाट उपत्यकाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई अबैध कित्ताकाट नगर्न पत्राचार गरेको थियो । नापी तथा मालपोत कार्यालयले २÷३ महिनासम्म प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गरेपनि पछि बेवास्ता गरेको उनले गुनासो पोखे । उनका अनुसार बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन गत चैत ३ गतेदेखि अवैध प्लटिङको कित्ताकाट रोक्का राख्ने काम सुरु भएको छ । हालसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १ हजार १५० कित्ता अवैध प्लटिङ रोक्का राखेको उनले जानकारी दिए । ‘त्यसपछि विसं २०८१ मंसिर १९ गते पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गरेर जग्गा विकास गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्ने र पर्मिट नलिए सम्पत्ति तथा कित्ताकाट रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको थियो । साथै, विसं २०८१ माघ १४ गते भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख र उपप्रमुखसँगको छलफलमा अबैध रुपमा प्रयोग भएका सार्वजनिक जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, माघ २९ गते काठमाडौं उपत्यकाभरिका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, मालपोत तथा नापी कार्यालय, वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि चैत ३ गतेदेखि रोक्का राख्ने काम सुरु भएको हो,’ उनले सुनाए । बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार घर तथा भवन निर्माण गर्दा न्यूनतम बाटोको चौडाई २० फिट (६ मिटर) र ५ प्रतिशत खुला ठाउँ राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ प्रतिशत खुला छाड्दा अफ्ठ्यारो तथा सफ्ठ्यारोमा बच्चाबच्चीलाई खेल्ने, युवालाई घुम्ने र वृद्धवृद्धालाई गफ गर्ने ठाउँ हुन्छ । तर, ५ प्रतिशत खुला ठाउँ नराख्दा २०७२ सालको भूकम्पमा अधिकांश मान्छेहरु टुँडिखेलमा आएर बास बसेको ज्वलन्त उदारहण रहेको बस्नेतले बताए । कम्तिमा २० फिटको बाटो अनिवार्य गरेपनि घट्दाघट्दै १० फिटमा झरिसकेको हुँदा बस्तीहरु असुरक्षित बनेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन धेरै शक्तिशाली भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका र २ वटा गाउँपालिकालाई आधार बनाएर काम गर्दै आएको प्राधिकरण भूमि, सहरीसँग सम्बन्धित र स्वार्थसँग जोडिएको भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौति भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयले नक्साङ्कन, लालपुर्जा वितरणको काम गर्ने हो । तर, जग्गा ट्क्राउने, सहर विस्तार गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘प्राधिकरणले निर्देशन दिएपछि नापी र मालपोत कार्यालयले १/२ महिना कित्ताकाट रोके । फेरि केही समयपछि १३ फिटे बाटे खोल्ने, डाँडाकाँडा र भिरालो जमिनमा कित्ता काट गर्ने काम रोक्नु भएन,’ उनले भने । उनका अनका अनुसार प्राधिकरणले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध प्लटिङ रोकेको छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो अप्रेसन हो । बस्ती विकासका दृष्टकोणले जोखिम र अबैध रुपमा प्लटिङ भएका ५ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोकेर राखेको उनले जानकारी दिए । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिव (नायव विकास आयुक्त)को नेतृत्वमा अवैध प्लटिङ नियन्त्रण उपसमिति गठन गरिएको छ । सदस्यमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललतिपुर जिल्लाका जिल्ला आयुक्त पदेन सदस्य र सदस्यमा कानुन अधिकृत (घनश्याम पौडेल) रहने व्यवस्था छ । ‘जिल्ला आयुक्तले अबैध प्लटिङ भएका, खुला क्षेत्र कायम नगरिएका लगायत विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अबैध प्लटिङ नियन्त्रण समितिले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । त्यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३ जना विज्ञ सदस्यहरुको उपसमितिले हेर्छ । विज्ञ सदस्यहरुले तीनै जिल्लामा कसरी जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ, कसरी ऐनलाई छलेर कारोबार भइरहेको छ, कसरी २० फिटे बाटो कायम नगरी बस्ती विकास भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।
