उपेन्द्र यादवको प्रश्न : दासढुंगा र दरबार हत्याकाण्ड कसले गरायो ?
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नेपालमा कतिपय घटना रहस्यमय घटनाको रुपमा रहन पुगेको बताएका छन् । अध्यक्ष यादवले दरबार हत्याकाण्ड, दासढुंगा काण्ड कसले गरायो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको बताएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय कुराहरु नेपालमा रहस्यमय छ । दरबार हत्या काण्ड कसले गरायो ? दासढुंगा काण्ड कसले गरायो ? धेरै कुराहरु अझै पनि अज्ञान नै रहेको छ ।’ दरबार हत्याकाण्डबारे अध्यक्ष यादव प्रश्न गर्छन, ‘देशको राष्ट्र प्रमुख, त्यो पनि त्यत्रो सुरक्षाभित्र घटना घट्यो, कसरी घट्यो । कसले घटायो ?’ नेपालमा कसैले सोच्दै नसोचेको र चिताउँदै नचिताएका घटनाहरु हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो मुलुकमा कसैले सोच्दै नसोचेको, चिताउँदै नचिताएका कुराहरु पनि हुँदो रहेछ । अनुमानको आधारमा कसैले कसैमाथि आरोप लगाउन त सजिलो कुरा हो । तर त्यसको अनुसन्धान त भइसकेको छ नी । एउटा होइन, चार-चार वटा राष्ट्रसंघीय संस्थाहरुले समेत आएर अनुसन्धान गरिसक्यो, प्रतिवेदन दिइसक्यो । यो कुनै नयाँ कुरा त होइन ।’ गौरको घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको पनि उनको दाबी छ । ‘त्यहाँ माओवादीका छापामारले आक्रमण गर्दा त हाम्रा मान्छे भागिसेकेका थिए । उनीहरू हतियारसहित थिए, हाम्रा मान्छेसँग केही थिएन’, उनले भनेका छन्, ‘तर बिसौं हजार जनता गाउँका थिए ।’ गौर नरसंहारको छानविन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते आदेश दिएको थियो । गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभूवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । २०६३ को चैत्र ७ गते रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
सवारीसाधनको बिक्री ४० प्रतिशतले बढ्ने अध्यक्ष ढकालको आँकलन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सवारीसाधनको बिक्री ४० प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरिएको बताएका छन् । दुई वर्ष अगाडीको तुलनामा सवारीसाधनको बिक्री ४० प्रतिशत बढ्ने आँकलन गरिएको उनको भनाइ छ । यसले बजारमा सुधारको संकेत दिएको ढकालले बताए । पछिल्ला केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको लागि सुखद् नरहे पनि गत वर्षदेखि निजी क्षेत्रको लागि उत्साह थपिँदै गएको उनको भनाइ छ । सरकारले अबलम्बन गरेका नीतिगत कारणहरुले गर्दा निजी क्षेत्र चलायमान हुन थालेको ढकालले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार ३० भन्दा बढी कानुनको सुधार गरेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले सुधार गरिएको ऐन अनुसार नियममावली बनाउन आवश्यक रहेको बताए । बजेट र मौद्रिक नीति पनि निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै आएको उनले बताए । बैंकमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम भएको, व्याजदर एकल अंकमा रहेको र कानून पनि निजी क्षेत्रमैत्री रहेको कारण लगानीको लागि योग्य वातारवण बनेको उनले बताए । अध्यक्ष ढकालले सवारी साधनको लागि सरकारले लागू युरो ६ मापदण्ड सकरात्मक रहे पनि केही समय होल्ड गर्न आग्रह गरे । युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने निणय एकाएक भएकोले कतिपय व्यवसायीहरु समस्यामा परेको उनले बताए । अर्डरमा पठाइसकेका, उत्पादन भइसकेका र एलसी खोल्न बाँकी भएका कतिपय उत्पादकहरुको नेपालकै लागि बनाइएको सवारीसाधनहरु अलपत्र बनेको उनको भनाइ छ । यसको लागि छोटो समय दिएर अर्डर भइसकेका सवारी साधनहरु ल्याउन दिनुपर्ने उनको माग छ ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण तिर्ने, भ्रष्टाचार भएको पुष्टी गर्न अधिकारीले दिए चुनौती
काठमाडौं । आगामी एक दशकभित्रै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको ऋण तिरिसक्ने नेपाल नाग्रिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी दुवै विमानथलको ऋण तिर्न क्यान समक्ष रहेको बताए । उनकाअनुसार २०३२ सालदेखि पोखरामा विमानस्थल बनाउने भनेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अहिले पूर्णरुपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूरा भएको छ । विमानस्थल बनाउनका लागि लिइएको १३ अर्ब ऋण तिर्न क्यान समक्ष छ । दुई वटा किस्ता ऋण क्यानले तिरिसकेको छ । अरु पनि समयमै तिर्दै जाने योजना छ । उनकाअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइबाट ऋण तिर्न कठिन हुनेछ । तर देशभरका विमानस्थल अहिले पनि राम्रो अवस्थामा चलिरहेका छन् । जसकारण क्यानको आम्दानी राम्रो छ, सोही पूँजीबाटै ऋण तिरिनेछ । कुनै विमानस्थले कमाउने र उसैले खाने भन्ने हुँदैन, सबै एयपोर्टको अड्डा क्यान भएकाले ती एयरपोर्टहरुको कमाइबाट क्यानले ऋण तिर्ने योजना बनाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई असर परेको अधिकारी बताउँछन् । उनकाअनुसार भौतिक संरचना भव्य बनेकाले आगामी दिनमा उक्त विमानस्थल प्रभावकारी हिसाबले चल्नसक्ने र राम्रो कमाउन सक्नेछ । महानिर्देशक अधिकारीकाअनुसार भैरहवाको त्यति ठूलो ऋण छैन । ६ अर्बको प्रोजेक्ट हो । भैरहवा र पोखराको गरी एक दशकमा ऋण तिरिसक्ने योजना छ । विशाल पूर्वाधार बनेकाले त्यसको उपयोग गर्न जरुरी छ । हिजोका दिनमा ४ बजे पोखरा विमानस्थल बन्द हुने गर्नुपर्याे, अहिले राति, बिहान विमानस्थल सुचारु हुने गरेको छ । ४ लाख यात्रुहरु रहेकोमा अहिले वार्षिक ११ लाख यात्रुले उक्त विमानस्थल प्रयोग गरेका छन् । उनकाअनुसार पोखरा विमानस्थलबाट पूर्ण क्षमतामा जहाजहरु उड्न सक्छन् । कतिपयले पोखरा विमानस्थलाई चिनियाँ परियोजना बिआरआई अन्तर्गतको पोखरा विमानस्थल भनेकोप्रति अधिकारीले त्यसको खण्डन गरेका छन् । पोखरा विमानस्थलको योजना शुरु भएको सन् २०१२ हो । बिआरआई कार्यान्वयन सन् २०१७ बाट शुरु भएकाले पनि यो बिआरआई अन्तर्गत परियोजना नरहेको अधिकारीको भनाई छ । सार्वजनिक लेखा समितिको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थलमा निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उप–समितिले लागत १५ अर्बबाट २२ अर्ब पुगेको, रन–वे दबाएको, माटोको बिलमा हेरफेर गरेको, इन्धन डिपो नबनाएको तथा रिठ्ठेपानी डाँडा बढी काटेको जस्ता आरोप लगाएको थियो । समितिले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब बनाएर भ्रष्टाचार गरेको, रिठ्ठेपानी डाँडाकटान लगायतका कार्य विमानस्थल आयोजनाले नगरी सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गरी निर्माण गरेको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने २ अर्ब २२ करोड बढी कर छुट दिएको, विमानस्थलको रनवे निर्माण, माटो निकासी लगायतका कार्यमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो । उक्त समिति कुण्ठाबाट ग्रसित भएर आफूलाई दोषि देखाएर प्रतिवेदन बनाएको बताउँदै महानिर्देशक अधिकारीले भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले पोखरा विमानस्थललाई लिएर सिंगो देशलाई नै बदनाम गर्ने षड्यन्त्र भएको बताए । पोखरामा पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा महानिर्देशक अधिकारीले भने– ‘पोखरा विमानस्थललाई गर्वका रुपमा लिनुपर्छ । कमी, कमजोरी भएको छ भने राज्यका निकायहरु छन् तिनिहरुले छानविन गर्ला । तर जो मान्छेले काम गरेको छ । कुनैपनि कागजातले, कुनैपनि नेपालको कानूनले प्रमाणित हुदैन । यो मेरो दावी हो । ममाथि हावादारी, आधारिहन, कुण्ठामा आधारित भएर पोखरा विमानस्थलको बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो । यो षड्यन्त्रको सबै मिलेर समना गर्नुपर्छ । उनकाअनुसार संसदीय उपसमितिले १५ अर्बको आयोजना २२ अर्ब रुपैयाँको कसरी बन्यो भन्ने विषयमा तथ्य नै हेरेको छैन । नेपाल सरकार र चीन सरकारबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ठिक भनेको समितिले त्यहीअनुसार ऋण सम्झौता भएको र त्यो पैसा बराबरको काम भयो कि भएन भनेर नहेर्नु नै गल्ति भएको छ । अधिकारीकाअनुसार १५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनलाई चीनबाट नेपालमा पैसा ल्याएर बाँड्न सम्भव नरहेको बताए । यदी चीनबाट बोराको बोरा पैसा ल्याएको आफूले बाँडेको भए कसैको खातामा आएको छ भनेर देखाउन समितिलाई चुनौती नै दिए । पोखरा विमानस्थलभित्र ह्याङ्गरदेखि युरोपेली ब्राण्डका फाइर भेइकल ठूलो लगानीमा बनाइएको पोखरा विमानस्थलभित्र ह्याङगरदेखि युरोपेली ब्रण्डका फाइर भेइकल रहेका छन् । उक्त ह्याङगरमा प्लेन मर्मत सम्भार गर्ने गरिएको छ । त्यहाँ मर्मत सम्भार गर्दा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले छुट्टै रकम तिर्ने गरेको अधिकारीले बताए । पोखरा एयरपोर्टसँग १४ वटा भवन नयाँ रहेको छ । विमानस्थलमा फायर भेकलहरु युरोपेली ब्राण्डका रहेका छन् । अमेरिकी ब्राण्डको दमकल मात्रै रहेको बताए । दमकलदेखि ह्याङगरसम्मका सबै पूर्वाधार २२ अर्बमा तयार भएको अधिकारीले जानकारी दिए । ह्याङ्गर सबै विमानस्थलमा हुनुपर्ने अहिले सबैतिर नभएपनि पोखरामा व्यवस्थित गरिएको उनको भनाई छ । न्यारोबडी जहाजहरु मर्मत गर्न परे विदेश जान नपर्ने अवस्था पोखरामा बनेको ह्याङ्गरले सिर्जना गरेको अधिकारीको भनाई छ । अधिकारीकाअनुसार पोखरा विमानस्थलमा आयल निगमलाई सेवा शुल्क नियमावली बमोजिम जग्गा भाडामा दिएर ट्याक्की निर्माण गरेको छ । आफ्नै तरिकाको टावरदेखि निगमले अत्याधुनिक संरचनाहरु बनाएको छ । जुन आयाल निगमले आफ्नै खर्चमा संरचनाहरु बनाएको हो । भैरहवामा समेत आयाल निगमले विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएर त्यस्तै खालको संरचना बनाएको छ । उनकाअनुसार विमानस्थलको रनवे निर्माण गर्दा माटोले पुरिएको हो । पोखरा एयरपोर्ट कटिङ छ की फिलिङ छ् त्यस्तो वास्तविकता नबुझि संसदीय समितिले हचुवामा प्रतिवेदन बनाएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं जिल्ला रेडक्रसको सभापतिमा पुनः डोटेल निर्वाचित
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला रेडक्रसको कार्यसमिति सभापतिमा श्यामकाजी डोटेल पुनः निर्वाचित भएका छन् । शाखाको ४५ औं अधिवेशनले डोटेलको नेतृत्त्वमा पुनः नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । शाखाको उपसभापतिद्वयमा विष्णुमान मानन्धर, अञ्जना श्रेष्ठ मास्के, मन्त्रीमा बृदिमान शाक्य, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मीरत्न तुलाधर, उपमन्त्रीमा नवराज भण्डारी, उपकोषाध्यक्षमा सर्मिला श्रेष्ठ राजभण्डारी निर्वाचित भएका हुन् । यसैगरी सदस्यमा अमृत नारायण मानन्धर, रजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, लक्ष्मी प्रसाद कुइँकेल, विदुर राज भट्टराई, नवराज काफ्ले, विदुर राज उप्रेती, इश्वर लामा, मञ्जु अर्याल खतिवडा, गोमा बराल, लक्ष्मी कार्की खड्का, निर्वाचित भएका छन् ।
महिला नेतृहरूलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दर खुवाउने
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीजको दर खाने कार्यक्रम आयोजना गरेकी छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयका अनुसार उनले भदौ ६ गते बेलुका आफ्नै निजी निवासमा तीजको दर खाने कार्यक्रम आयोजना गरेकी हुन् । विगतमा राष्ट्रपति पदमा रहँदा पनि भण्डारीले शीतल निवासमा नेकपा एमाले सम्बद्ध महिला नेतृहरूलाई तीजको दर खुवाउने गरेकी थिइन् । सचिवालयका अनुसार यसपटक एमालेसहित अन्य दलका महिला नेतृहरूलाई पनि दर खान निमन्त्रणा पठाइसकिएको छ ।
सौर्य एयरलाइन्स विमान दुर्घटनाको न्यायिक छानविन गर्न सुदन किराँतीको माग
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँतीले सौर्य एयरलाइन्स विमान दुर्घटनाको न्यायिक छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले उक्त उडान गैरनागरिक उड्डयन भएकाले यसको छानविन पुनः गर्न जरुरी रहेको बताए । चित्तबुझ्दो रिपोर्ट नआएको हुनाले न्यायको लागि दर्जनौँ पल्ट छानविन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा प्राविधिक त्रुटी के भयो भन्ने मात्रै उल्लेख भएको तर के गर्नु हुँदैन थियो भन्नेकुरा उल्लेख नगरिएको बताए । एक महिनाअघिदेखि ग्राउण्डेट जहाँजमा को मान्छे लैजानु हुँदैन थियो भन्नेकुरा नै उल्लेख नरहेको उनको भनाइ छ । संरचनागत र नीतिगत सुधारका लागि मन्त्री आफैँ लाग्नुभएको बेला यो लापरवाहीपूर्ण प्रतिवेदनलाई छोड्दा देशले न्याय नपाउने जिकिर गरे । ‘गैर नागरिक उड्डयन हो । चालक दल र आवश्यक प्राविधिक मात्रै चढ्न पाउने प्रावधान छ तर अरु प्यासेन्जर पनि जहाँजमा हालिएको छ । रिपोर्ट आयो के भने सबैकुरा ठिक छ तर मुटुमा क्यान्सर लागेको छ भन्ने प्रकृतिको रिपोर्ट आयो । संरचनागत र नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रीज्यु नै लाग्नुभएको बेला यो लापरवाहीपूर्ण रिपोर्टलाई छोड्दा देशले न्याय पाउँदैन, ’ उनले भने । सांसद किराँतीले जहाँजको ढोका राम्रोसँग लाग्दैन भन्दा एक पटक गएर आउ अनि बनाउँला भन्ने किसिमको लापरवाही हुने गरेको बताए ।
अमेरिकी शुल्कको प्रहार : जापानको निर्यातमा ४ वर्षयताकै ठूलो गिरावट
काठमाडौं । जुलाई महिनामा जापानको निर्यात करिब चार वर्षयताकै ठूलो मासिक गिरावटमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले बुधबार देखाएको छ । अमेरिकी शुल्कको प्रभाव अझ प्रबल बन्दै गएपछि निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रको भविष्यबारे चिन्ता बढेको हो । संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापानको कुल निर्यात जुलाई महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.६ प्रतिशतले घटेको छ । यो फेब्रुअरी २०२१ पछि सबैभन्दा ठूलो मासिक गिरावट हो, जसबेला निर्यात ४.५ प्रतिशतले घटेको थियो । यो गिरावट बजारले गरेको २.१ प्रतिशतको अनुमानभन्दा ठूलो हो र लगातार तेस्रो महिनाको गिरावट हो । जून महिनामा पनि निर्यात ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । नोरिनचुकिन रिसर्च इन्स्टिच्युटका प्रमुख अर्थशास्त्री ताकेशी मिनामीका अनुसार निर्यातको मूल्य घटे पनि जापानी निर्यातकर्ताले ठूला मूल्यवृद्धि नगरेकाले निर्यातको मात्रा भने हालसम्म स्थिर देखिएको छ । तर, उनले भने, ‘अन्ततः लागत उपभोक्तामाथि नै पास गर्नुपर्नेछ, जसले आगामी महिनामा बिक्रीलाई अझै असर गर्नेछ । अमेरिकातर्फ जुलाईमा निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.१ प्रतिशतले घट्यो । यसमा सवारीसाधनको निर्यात २८.४ प्रतिशतले र अटो पार्ट्स १७.४ प्रतिशतले घटेका छन् । तर कारोबारको हिसाबले सवारीसाधन निर्यात मात्र ३.२ प्रतिशतले घटेको छ, जसले जापानी अटोमोबाइल कम्पनीहरूले मूल्य कटौती तथा थप शुल्कको असर आफ्नै भरमा बहन गर्ने प्रयास गरेको देखाउँछ । अमेरिकाले गत अप्रिलमा सवारीसाधन तथा पार्ट्समा २५ प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो र अधिकांश जापानी वस्तुमा पनि त्यस्तै शुल्क लगाउने धम्की दिएको थियो । तर जुलाई २३ मा भएको व्यापार सम्झौतापछि शुल्क दर १५ प्रतिशतमा घटाइएको छ । यसबापत जापानले अमेरिकातर्फ ५५० अर्ब डलर बराबरको लगानी प्याकेज दिने सहमति गरेको हो । तर पनि जापानको सबैभन्दा ठूलो निर्यात क्षेत्र सवारीसाधनमा लागू भएको १५ प्रतिशत शुल्क सुरुवाती २।५ प्रतिशतभन्दा अझै धेरै भएकाले प्रमुख अटोमोबाइल निर्माता तथा पाट्र्स आपूर्तिकर्तामाथि ठूलो दबाब परेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि निर्यात कमजोर रह्यो । चीनतर्फको निर्यात ३.५ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जुलाईमा कुल आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले घट्यो, जुन बजारले अनुमान गरेको १०.४ प्रतिशतको गिरावटभन्दा कम हो । यसै परिणामस्वरूप जापानले जुलाईमा ११७.५ अर्ब येन (७९५.४ मिलियन डलर) बराबरको घाटा खेप्नु पर्यो, जबकि बजारले १९६.२ अर्ब येनको नाफा हुने अनुमान गरेको थियो । यो नतिजा अप्रिल–जून त्रैमासिकमा अप्रत्याशित रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर देखाउने छुट्टै तथ्याङ्कपछि आएको हो । उक्त वृद्धिमा निर्यात र पुँजीगत खर्चको स्थायित्व प्रमुख कारण देखिएको थियो । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जीडीपीमा देखिएको बलियो निर्यात वृद्धिले मूल्य परिवर्तनलाई कसरी गणना गरिन्छ भन्ने भिन्नतालाई देखाउँछ । यद्यपि, नोरिनचुकिनका मिनामीका अनुसार जापानी अर्थतन्त्र अहिलेसम्म सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट जोगिएको छ । उनले भने, ‘शुल्क सम्झौताले कम्तीमा अनिश्चितता घटाएकोले जापानको केन्द्रीय बैंक ९बीओजी० ले अक्टोबरमै ब्याजदर बढाउन सुरु गर्नसक्छ ।’ ट्रम्पले रोक्न खोजे पनि भारतमै बढ्दै एप्पल उत्पादन, बेंगलुरुमा आइफोन-१७ निर्माण सुरु सेयर बजारका बादशाह बफेटको नयाँ कदम : कमजोर छवि भएको बीमा कम्पनीमा अर्बौं लगानी
युक्रेनको रक्षा गर्न अमेरिकी सेना नपठाउने : ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार युक्रेनलाई रुसबाट जोगाउन अमेरिकी सेना नपठाउने आश्वासन दिएका छन् । यद्यपि उनले एक दिनअघि यस्तो सम्भावनालाई खुला छाडेका थिए । टिभी अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले युक्रेनको नाटोमा प्रवेश गर्ने र रुसबाट क्रिमिया प्रायद्वीप फिर्ता पाउने आशा ‘असम्भव’ भएको बताए । रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्प, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की र अन्य युरोपेली नेताले सोमबार ह्वाइट हाउसमा रूस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लामो वार्ता गरेका थिए । पत्रकारको प्रश्नमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीले माग्नुभएको सुरक्षा ग्यारेन्टी अन्तर्गत अमेरिकी सेना पठाउने कुरा भने अस्वीकार गरेनन् । गत हप्ता अलास्कामा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटपछि ट्रम्पले युक्रेनका लागि सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे पुटिन खुला भएको बताएका थिए । तर मङ्गलबार फक्स न्युजको ‘फक्स एन्ड फ्रेन्ड्स’ कार्यक्रममा उनले अमेरिकी सेना युक्रेनको सिमाना रक्षा गर्न नजाने प्रष्ट पार्दै भने, “तपाईंलाई मेरो आश्वासन छ, र म राष्ट्रपति हुँ ।” सन् २०२९ जनवरीमा आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि ट्रम्पको अमेरिकी सेनामाथि कुनै नियन्त्रण हुनेछैन । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटले पनि पुष्टि गर्दै भनिन्, “कुनै पनि शान्ति मिसन अन्तर्गत अमेरिकी सेना जमिनमा रहने छैन ।” ट्रम्पले अन्तर्वार्तामा रूसी आक्रमण अन्त्य गर्न सम्भावित सम्झौतामा पुग्ने आशा व्यक्त गरिन् । तर उनले युक्रेनले क्रिमिया फिर्ता पाउने वा नाटोमा सामेल हुने आकांक्षा अलग राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, 'यी दुवै कुरा असम्भव छन् ।' पुटिनले डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रबाट युक्रेनी सेना फिर्ता लैजाने र क्रिमियालाई रूसी क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिन दबाब दिइरहेका छन् । सोमबार ट्रम्पले पुटिन र जेलेन्स्कीबीच प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने व्यवस्था गरिरहेको बताएका थिए । तर पुटिन युक्रेनी नेतासँग प्रत्यक्ष भेट्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नेबारे क्रेमलिनले अझै केही खुलाएको छैन । पत्रकारको प्रश्नमा लेविटले भने, 'पुटिनले भेट्ने वाचा गरिसक्नुभएको छ ।' जेलेन्स्की, पुटिन र आफूबीच त्रिपक्षीय वार्ताको दबाब दिइरहेको बताउँदै ट्रम्पले भने, 'आवश्यक परेमा त्रिपक्षीय बैठक हुनेछ तर पहिले पुटिन–जेलेन्स्की आमनेसामने हुनुहुनेछ ।' पुटिनका विदेश सल्लाहकार युरी उशाकोभले युक्रेनसँग द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय बैठकबारे सहमति भएको कुनै सङ्केत दिएनन् । आगामी दुई हप्तामा पुटिनको निर्णय स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गर्दै ट्रम्पले भने, 'मलाई लाग्छ पुटिन यस युद्धबाट थकित हुनुहुन्छ, सबै थकित छन् । तर के हुन्छ भन्ने दुई हप्ताभित्रै पत्ता लाग्छ ।' रासस
