नर्भिक हस्पिटलको ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, २० प्रतिशत आईपीओ
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकट कलेजले लाभांश घोषणा गरेको छ । नर्भिक हस्पिटलको भदौ ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । नर्भिकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ४० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि २.१०५ प्रतिशत नगद गरी कुल ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बोनसमा लाग्ने कर नगद लाभांशबाट कट्टा गरिने जनाएको छ । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न हस्पिटलले भदौ २९ गते थापाथली काठमाडौंमा साढे १२ बजे वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, संचालकहरुको निर्वाचन र सर्वसाधारणलाई जारी पूँजीको २० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने एजेन्डा राखेको छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपरान्ह १ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ लाई पारित गर्ने कार्यसूची छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन् । बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नेछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक १२ः१५ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिनेछन् । त्यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । सो प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।
निजी विद्यालयका सञ्चालक सडकमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास
काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंमा निजी विद्यालयका सञ्चालकदेखि प्रधानाध्यापकहरू सडकमा आए । सडकमा शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख केही बुँदामा अपत्ती जनाउँदै सडक तताइरहेको बेला संसदभवनभित्र भने सांसदहरू घनिभुत छलफलमा थिए । भाद्र ५ गत बिहीबार जसरी पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई मध्येनजर गर्दै सांसदहरू छलफलमा थिए । बाहिर शिक्षकहरूले देशलाई सम्वृद्ध भएको देख्न नचाहने, विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिएको देख्न नचाहनेहरू संसद भवनभित्र रस्साकस्सी गरिरहेको भन्दै चर्को बिरोध गरिरहेका थिए । शिक्षकहरूको आक्रोशको आवाज भलै संसद भवनको कोठाभित्र पुग्यो या पुगेन । तर, संसद भवनको भित्ता नै थर्किने गरी शिक्षकहरूले नयाँ बानेश्वरमा विरोध गरिरहेका थिए । माइतिघरबाट सुरु भएको शिक्षकहरूको विरोध ¥याली संसद भवन तिर अघि बढ्यो । तर, नयाँ बानेश्वरको चोक नपुग्दै प्रहरीले रोक्यो । शिक्षकहरूले सौहार्दपूवक सम्मान गर्दै नयाँ बानेश्वरमै कार्यक्रममा बिरोध कार्यक्रम गरे । उनीहरूले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पती हडप्न पाइदैन, ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति खारेज गर, कम्पनीबाट बाहिर जादैनौ लगायतका नारा लगाइरहेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै हिसानका कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं भन्दै शिक्षक सडकमा आइरहेको बेला संसद भवनभित्र गुणस्तरीय बनाउन दिनु हुँदैन भन्दै छलफल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भन्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिमीले बढी गुणस्तर दियौं भन्दै गलाउने काम सिंहदरबार र संसद भवन भित्रबाटै हुँदैछ यसमा हाम्रो आपत्ती छ ।’ ‘माननीयज्यूहरूका छोराछोरी, नातिनातिना हामीले पढाइरहेका छौं, तर भित्र हामीमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ,’ उनले भने । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने र क्रमशः गैर नाफामुलक बनाउने भन्ने कुरामा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डिके ढुंगानाले आफूहरू पुँजी निर्माणको पक्षमा काम गरिरहेको बताउँदै यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने काम सरकारबाट भएको बताए । ‘गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाउने दायित्व हाम्रो पनि हो, यो समाज निर्माण गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो, हामी पनि काम गर्छौ भनिरहँदा तिमीले सबै जिम्मा दिनुपर्छ भन्दै हामीमाथि भार थप्ने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सबै विद्यार्थीको जिम्मा लिन सक्दैनांै, हामीले पनि आफ्नो घरजग्गा बेचेर लगानी गरेका छौं, यति कुरा सरकारले सुनिदिनुपर्यो ।’ संसारको सबभन्दा राम्रो शिक्षा दिने देश हो फिनल्यान्ड । ग्लोबल्ली प्रशंसा गरिएको फिनल्यान्डमा पनि राज्यले पढाउने र खाना दिने गरे पनि यातायात, कपडा, किताब, कापी अभिभावक आफैले गर्नुपर्छ । ‘हामीले जसरी खेलकुद गर्छौँ, अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्छौँ, त्यो सुविधा पनि त्यहाँ स्कुलले दिँदैन, छुट्टै पैसा तिरेर अभिभावकले लगानी गर्नुपर्छ, हामीले त हजार, दुई हजारमा सबै सुविधा दिइरहेका छौं यसलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले आजको आन्दोलन सांकेतिमात्रै भएको बताउँदै भोलिदेखि अझै चर्काउने बताए । उनले सडकमा आइसकेपछि शिक्षकहरूका माग पूरा नहुँदासम्म सडकबाट नफर्किने बताए । ‘हामीलाई अभिभावकले साथ दिनुहुन्छ । हामीलाई शिक्षक साथीहरूले साथ दिनुहुन्छ । हामीलाई नागरिक समाजले साथ दिन्छ किनभने यो शिक्षाको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा भनेको संवेदनशील विषय हो, देश विकासको आधार हो । त्यसकारण यो विषयमा सबै गम्भीर हुनुहुन्छ ।’ सुवास न्यौपाने देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा पोखराको डायमण्ड एकेडेमीका प्रधानाध्यापक माधवशरन उपाध्याय आन्दोलनका लागि काठमाडौं पुगेका छन् । बिहीबार आन्दोलनमा सहभागी हुन उनी हिजोमात्रै काठमाडौं आइपुगे । पोखरामा लामो समयदेखि निजी विद्यालय सञ्चालन गरी शिक्षा दिएका उनी बाध्य भएर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनु परेको बताउँछन् । ‘विद्यालयमा गएर पढाउनुपर्ने समयमा यात्रा गरेर काठमाडोंको सडकमा आउनु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो राज्य निजी विद्यालय प्रति कहिल्यै सकारात्मक भएन ।’ उनले संस्थाले सकेको छुट विद्यार्थीलाई गर्दै आइरहेको बताउँदै अहिले विद्येयकमा उल्लेख गरिएको पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । माधवशरन उपाध्याय रुपन्देहीका विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी निजी विद्यालयले दिइरहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अन्य सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीले राज्यलाई छात्रवृत्ति दिँदैनौँ भनेका छैनौँ, अब १० बाट बढाएर १५ प्रतिशतलाई त्यो पनि पूर्ण छात्रवृत्ति कदापी दिन सक्दैनौं ।’ विष्णुप्रसाद पौडेल उनले काठमाडौंका केही सीमित विद्यालयहरूलाई हेरेर मात्रै विद्यालयको समग्र मूल्यांकन राज्यले गर्न नहुने बताउँछन् । उनले दूरदराजमा धेरै साना, जोखिमपूर्ण तरिकाले विद्यालयहरू पनि सञ्चालन भइरहेको बताउँदै न्यून शुल्कमा सञ्चालित विद्यालयहरूले सरकारको मापदण्ड अनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । तारकेश्वरमा रहेको एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द भट्ट सरकार शिक्षा ऐन मार्फत निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई निस्तेज गर्न लागेको बताउँछन् । उनी यस्तो विधेयकको विरुद्धमा निजि विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षक लागेको बताउँछन् । ‘यो विधेयक मार्फत निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक रूपबाट कम्पनी चल्नुपर्ने भन्ने खालको विवादास्पद कुराहरू समावेश गरिएको छ, यो हामीलाई मान्य हुँदैन,’ उनी भन्छन,‘यी दुइटा विवादजन्य हाम्रा लागि अमान्य विषयवस्तुहरूको विरोध स्वरूप हामी आज सडकमा एउटा विरोध गर्न ओर्लिएका छौं ।’ शिक्षा विद्येयक बहुमतले पारित शिक्षकहरू सडकमा आइरहेको बेला विद्यालय शिक्षा विद्येयक भने बहुमतले पारित भएको छ । इसीडी शिक्षकको सेवा सुविधादेखि निजी विद्यालयको छात्रवृतिमा सांसदहरू एकमत हुँदा विद्येयक बहुमतले पारित भएको हो । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी भने निजी विद्यालयलाई अहिले दिइरहेको १० प्रतिशतमात्र छात्रवृत्ति दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर, सत्ता पक्षाका संसदहरूले निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको पनि सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान राखेर विद्येयक पारित गरेको हो । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । सभाले पारित गरेपछि सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्रै ऐनको रूपमा लागू हुन्छ । शिक्षा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा इसीडीदेखि आठ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तह रूपमा लिइएको छ । शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुने भएको छ । निजी विद्यालय कम्पनीमै सञ्चालन गर्न र नयाँ दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, साधारण धार र परम्परागत धारमा पढाई हुने भएको छ । विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थामा आबद्ध भएका विद्यालयको सञ्चालनको विषयमा अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई निरन्तरता दिने र नयाँ सञ्चालन रोक लगाउने भएको छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, कक्षा तह घटाउने, बन्द गर्ने र नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार दिइएको छ । राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षक र ११ र १२ दरबन्दीका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि विकास बैंकका सीईओ गुरुङ भन्छन्- अन्य क्षेत्र भन्दा अटोमा खराब कर्जा कम छ
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङले कृषि बैंकले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेपनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेको बताएका छन् । भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो सो, २०२५’ मा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘कर्जा नीतिमा स्थिरता, अटोमोबाइल बजारको दीर्घकालिन विकासको आधार’ विषयक अन्तरक्रियामा सीईओ गुरुङले ऋण विविधीकरणमा जोड दिइरहेको बताए । अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताउँदै उनले अटो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या कम भएको बताए । ‘अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या छ । त्यसमा खराब कर्जा पनि बढ्ने गरेको छ । तर, अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा खराब कर्जा कम छ,’ उनले भने । बैंकहरुले कुनै पनि सवारी साधनको ब्रान्डलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकको गाडी प्रतिको सोच कस्तो छ भनेर पनि हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीक गाडीमा लगानी गर्दा बढी चुनौती छन् । निजी गाडीमा कर्जा दिदाँ व्यक्तिको सम्पत्ति पनि धितो राख्ने गरेको छौं,’ उनले भने । उनले ‘लोन टु भ्यालू रेसियो’ देशअनुसार फरक फरक हुने गरेको बताए । व्यावसायिक र निजी गाडीमा पनि ‘लोन टु भ्यालू रेसियो’ फरक फरक हुने उनको भनाइ छ ।
खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेको छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेको बताएकी छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेर हिँडिरहेको उनको टिप्पणी छ । उनले आयातमा आधारित भन्सार करका भरमा अर्थतन्त्र चलिरहेको जिकिर गरिन् । त्यस्तै, व्यापार घाटा भइरहेको, वैदेशिक ऋण बढिरहेको, दलाल पुँजीबाद फस्टाइरहेको उनले बताइन् । राष्ट्रिय पुँजी फस्टाउन नसक्दा दिगो विकासका लागि दुःखदायी परिस्थिति बनेको उनकाे भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, मैले त पहिला पनि भन्ने गरेको छु । यहाँ पनि भन्छु । खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेर हिँडिरहेको छ । आयातमा आधारित भन्सारमा चलिरहेको छ । त्यसले व्यापार सन्तुलन भइरहेको छैन । यो दिगो विकासका लागि अत्यन्तै दुःखदायी परिस्थिति हो ।’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले युवाहरुलाई देशमा कसरी आकर्षण बढाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने बताइन्। नवपुस्ताहरुको चाहनाअनुसार सरकारले काम गर्दै जानुपर्नेमा उनले जाेड दिइन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असार २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सो निर्णयको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अदालतमा निवेदन पर्न गएको हो । नेपालको संविधानको धारा १०० अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत सदनको बहुमतले पारित गर्न नसके प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।
नेपाल बैंक र न्युरो कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुट दिने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र मोरङको बिराटनगर–१० स्थित न्युरो कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालिबीच स्वास्थ्य सेवामा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकले अस्पतालले प्रदान गर्ने विविध स्वास्थ्य सेवामा ५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भदौ २ गते सम्पन्न सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट कोशी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख सुर्यप्रकाश भट्ट र अस्पतालको तर्फबाट निर्देशक राजेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयक पारित गरेको हो । यसअघि विधेयकमा समावेश केही प्रावधानबारे सरोकारवालाहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए । त्यसकै कारण पटक–पटक उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजदेखि आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन् ।
