सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्न सरकार तयार
काठमाडौं । सरकारले सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्देशिका परिमार्जन गर्ने बताएका हुन् । समितिको बैठक मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको थियो । सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष र ब्यवहारिक बनाउन त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरू भैसकेको मरासिनीले बताए । अञ्चल संरचनामा रहेको निर्देशिकालाई प्रदेश संरचनामा लैजाँदै अन्य आवश्यक ब्यवस्थाहरुमा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको मरासिनीले समितिको बैठकमा बताएका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले सुनचाँदी ब्यवसायमा पारेको प्रभावका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । सुनको आयातमा लाग्ने भन्सारमा एकै पटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको, सुनको आयातलाई बर्षौं देखि कोटा प्रणालीमा सीमित गरी प्रतिष्पर्धी बजारलाई खुम्च्याइएको, सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुको सूचिमा राखेर २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था गरिएको जस्ता समस्या सुनाएका थिए । सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत सुनचाँदीको क्षेत्रमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । महासंघ अध्यक्ष शाक्यले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका थिए । नेपालमा भन्दा अन्य देशमा सुन प्रतितोला१५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने अवस्था भएको उनले बताए । १५ प्रतिशतको भन्सार दर घटाएर १२ देखि १३ प्रतिशतसम्ममा ल्याउनुपर्ने र तयारी गहनाहरु विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालका २५ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरुको व्यवसायमा कच्चा पदार्थको कमी हुने शाक्यको भनाई थियो । बैठकमा सचिव मरासिनीले सुन, चाँदी विलाशिताको बस्तु भएकाले सरकारले कर बढाएको प्रस्टोक्ति व्यवसायीहरुलाई दिएका थिए ।
भूमी बैंक स्थापनामा ढिलाई गर्नुहुन्न : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार च्यासलस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको कृषि तथा पशुपंक्षी विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले तराईमा ठूल्ठूला जमिन चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न पनि भूमी बैंकको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । बाँझो जमिनलाई परिचालन गरी कृषि उत्पादन बढाउन मुलुकमा भूमी बैंकको आवश्यक रहेको ओलीको भनाई थियो । पहाडमा कृषि उत्पादन बढाउन भने सहकारीकै विधि उपयुक्त हुने तर्क गरे । ‘भूमि बैंकमा लगेर आफ्नो जमिन राख्ने र त्यसलाई चक्लाबन्दीकोरुपमा फार्मिङ गर्ने कुरा तराईमा सबभन्दा बढी उपयोगी हुन्छ । पहाड सहकार्य नै काफी हुन्छ’, ओलीले भने । नेपालमा ५ वर्ष भित्र कृषि उत्पादन ८० प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिने जिकीर ओलीको थियो । त्यसका लागि कृषिमा आधुनिक औंजारहरु, उन्नतस्तरको बीउविजन, मल, सिंचाईको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेको इन्स्योरेन्सका सीईओ खड्काले पाए निरन्तरता
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक कुमार खड्काले निरन्तरता पाएका छन् । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले उनको थप कार्यकालको लागि स्वीकृति दिएको हो । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ खड्काको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरी स्वीकृतिको लागि बीमा प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई प्राधिकरणले असार १९ गते स्वीकृत गरेको छ । यससँगै सीईओ खड्काले नेको इन्स्योरेन्समा दोश्रो कार्यकाल सम्हाल्ने भएका छन् । २०७६ साउनमा सीईओमा नियुक्त भएका सीईओ खड्काको पहिलो कार्यकाल आगामी साउनको तेश्रो सातादेखि सकिँदै छ । चार वर्ष अवधिको पहिलो कार्यकालमा इन्स्योरेन्सलाई एक उचाईमा पुर्याउन सफल भएकोले नै सञ्चालक समितिले उनको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको हो । इन्स्योरेन्सको सीईओको कार्यभार सम्हाल्नु अघि खड्का नेको इन्स्योरेन्सको डेपुटी सीईओ थिए । वि.सं २०५० सालमा तत्कालिन इन्डोसिज बैंक, हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा असिस्टेन्टबाट बैंकिङ करियर शुरु गरेका खड्काले १२ वर्ष सोही बैंकमा काम गरे । अधिकृतमा काम गर्दै गर्दा सो बैंक छाडेका उनले त्यसपछि प्राइम कमर्सियल बैंकमा असिस्टेन्ट म्यानेजरको रुपमा प्रवेश गरेका हुन् । प्राइममा साढे दुई वर्ष काम गरेपछि खड्का स्टाण्डर्ड फाइनान्समा डिजीएम भए । स्ट्याण्डर्ड फाइनान्स माछापुच्छ्रे बैंकमा मर्ज भएपछि त्यहाँ खड्का चिफ म्यानेजर थिए । २०७१ सालमा सल्लाहकार बनेर नेको इन्स्योरेन्स प्रवेश गरेका खड्काले डेढ वर्ष सोही पदमा रहेर कार्य सम्पादन गरे । त्यसयता उनी डेपुटी सीईओ थिए ।
उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने भनेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मागे भारत जाँदा–आउँदाको ५५ लाख
राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल वैशाख ६ मा उपचारकाे लागि भारत जाँदै गर्दाकाे तस्वीर । काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाखमा भारतमा गरिएको उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने भनेर गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धता विपरित परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासाको लागि ताकेता गरेका छन् । गत बैशाखमा पेटमा समस्या देखिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेल उपचारको लागि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पुगेका थिए । पौडेल बैशाख ६ गते उपचारका लागि दिल्ली गएर बैशाख १७ मा फर्किएका थिए । उनी स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले बैशाख १९ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर ‘भारतमा गरिएको उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैले बेहोर्न चाहेको’ बताएका थिए । तर, त्यसको विपरित परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अर्थमन्त्रालयमा जहाज चार्टर्ड गरेर दिल्ली गएको र नेपाल फर्किएको जहाजको भाडा तिर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेर पत्र पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई पत्र पठाएर राष्ट्रपति दिल्ली गएर फर्कदा लागेको खर्चको बिल भुक्तानीको लागि ५५ लाख दुई हजार दुई सय उनासी रुपैयाँ माग गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेल बैशाख ६ मा श्री एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्समा दिल्ली गएका थिए भने बैशाख १७ मा नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्किएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले असार ११ गतेको निर्णयबाट स्वास्थ्य उपचार खर्चको लागि रकम निकासा गर्न सहमति दिएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलसँग उनका परिवारका ४ जनासदस्य सहित ११ जना दिल्ली गएर फर्किएका थिए । उनीहरु सबैको हवाई भाडा सरकारसँग मागिएको हो । राष्ट्रपति पौडेल भारतमा उपचार गरेर फर्किएपछि उपचार खर्च सरकारको कोषमाबाट खर्चिन नहुने भन्दै चौतर्फी आवाज उठेको थियो । त्यसैको सम्बोधनको लागि राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैले बेहोर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए । भारतमा उपचार गर्दा अस्पतालमा लागेको खर्च भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हवाई भाडा मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको छ ।
निजी स्कुलका शिक्षकले सरकारी सरह तलब नपाएको गुनासो काठमाडौं महानगरमा परेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुका शिक्षकहरुले सरकारी सरहको तलब सुविधा नपाएको विषयमा गुनासो महानगरमा परेन । महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले अहिलेसम्म निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरुले सरकारी सरह तलब नपाएको गुनासो विभागमा नआएको बताए । ‘कुनै पनि शिक्षकबाट अहिलेसम्म महानगरमा गुनासो वा उजुरी आएको छैन, यसको मतलब हामीले उहाँहरुले सेवा सुविधा पाउनुभएको छ भन्ने बुझेका छौं’, बिकासन्युजसँग कोइरालाले भने । कोइरालाले महानगरले सोही विषयलाई लिएर औपचारिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको पनि बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म अन्य कार्यक्रमहरुले व्यस्त भएका कारणले पनि स्कुलहरुको अनुगमन साउन पहिलोहप्ताबाट हुने बताएका छन् । साथै उनले निजी स्कुलहरुले शिक्षा नियमावली अनुसार नै शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने बताएका छन् । निजी स्कुलहरु कम्पनी ऐनमा खोलिएको भएपनि शिक्षा ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले पाँच दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै निजी स्कुलहरुले पनि शिक्षकहरुलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले पाउने तलब सुविधा बराबर दिनुपर्ने भन्दै नपाएको खण्डमा उजुरी गर्न भनेका थिए । प्रमुख बालेनले लेखेको स्टाटसमा समर्थन जनाउँदै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको संगठन इस्टुले विज्ञप्ति निकालेको थियो । तर, निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले भने बालेनले भनेजस्तै शिक्षकहरुलाई तलब दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
नेको इन्स्योरेन्सले गर्यो अस्पताललाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले सिरहाको धागढीमाई नगरपालिकामा रहेको महेन्द्र गेनाई स्मृति प्रसुति तथा बाल कल्याण अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले साे अस्पताललाई ११ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । अस्पतालको भवन भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको थियो । तर, मेडिकल उपकरण र औषधि लगायतका सामाग्रीहरुको अभाव रहेको हुँदा मधेशका महिलाहरुको प्रसुती सेवा तथा बालबालिकाको उपचारमा सहयोग पुगोस् भन्ने सोचका साथ उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ । साे सहयोग कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार खड्काले अस्पताल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीति: सेयर र घरजग्गा क्षेत्र नचलाउने, काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न व्यापक दवाब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा भएकोले पनि धेरैले राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरेका छन् । व्यापार व्यवसाय सुस्त भइरहेको बेला यो क्षेत्रको रिकभरीका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय पनि बहसका रुपमा लिइएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रयाप्त भएर पनि बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त मात्रामा तरलता भएकै कारण राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत् पैसा फिर्ता लिइरहेको छ । अधिकांश बैंकहरुको पुँजीकोष ऋण लगानीको बाधक बनिरहेको छ । त्यसैले पनि पुँजी बढाउनका लागि बैंकरहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने साउनदेखि लागू हुने काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि तत्कालका लागि लागू नगर्न राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले तत्काल काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरेको छ । बैंकका सीईओहरु राष्ट्र बैंक पुगेर काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । अहिले बैंकमा तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएको र साउनदेखि पुनः सो व्यवस्था लागू गर्दा थप समस्या सिर्जना हुने भन्दै तत्कालका लागि सो व्यवस्था लागू नगर्न माग गरिरहेका छन् । एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले काउन्टर साइक्लिकल बफर रोक्नका लागि बैंकरहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष लविङ गरिरहेको बताए । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंक भने सकारात्मक देखिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछाडि नहट्ने स्थितीमा रहेको ती बैंकरको भनाइ छ । ‘हामीले लामो समयदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरिरहेका छौं, काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू भएमा बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, यो व्यवस्था लागू गर्नै चाहेमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छौं, त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक तयार छैन,’ ती बैंकरले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आक्रामक कर्जा लगानीलाई रोक्न काउन्टर साइक्लिक बफरको मौद्रिक औजार अगाडि सारेको हो । गत वर्ष बैंकहरुले हचुवाको भरमा कर्जा लगानी गरेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । परिणामतः राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् काउन्टर साइक्लिक बफर लागू गर्ने र कर्जा वृद्धिको सीमा १२ प्रतिशत कायम गर्यो । आक्रामक लगानी विस्तार गर्ने बैंकहरुलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिक बफरको छडी फालेको हो । बैंकहरुको आक्रामक कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले जोखिम देखेको छ । जोखिम कम गर्नको लागि नै काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था ल्याएको हो । बैंकहरुले बढी लगानी गर्न चाहेमा सेयरधनीहरुले लगानी थप्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको विकल्प भनेको पुँजीवृद्धि हो । पुँजी वृद्धिका लागि नै बैंकहरुले हकप्रद सेयरको माग गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने त्यसमा सकारात्मक छैन । कस्तो आउँछ मौद्रिक नीति ? अघिल्लो साता नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले पूर्व गभर्नरहरुसहित राखेर मौद्रिक नीतिका लागि छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । सो कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले राष्ट्र बैंकले वर्तमान वित्तीय सूचकहरुलाई हेरेर मौद्रिक नीति आउनु पर्ने धारणा राखे । उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरु केही सुधार हुँदै गएकोले मौद्रिक नीति पनि सन्तुलित किसिमको आउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । अधिकांश पूर्व गभर्नरहरुले ‘कसजिलो’ मौद्रिक नीति अघि सार्नु पर्ने राय दिएका थिए । राष्ट्र बैंक पनि सोही किसिमले काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेल पनि वर्तमान वस्तुस्थितीलाई बुझेर मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा छ, तरलता बढिरहेको छ, ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ, यो अवस्थामा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदा राम्रो हुन्छ सोही किसिमले काम भइरहेको छ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोकेको थियो । सो व्यवस्थाको ब्यापक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा मात्रै कायम गरेको थियो । अहिले सो सीमा पनि हटाउनु पर्ने आवाज सेयर लगानीकर्ताहरुबाट उठिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंक यसमा सकारात्मक देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी सेयर बजारमा जाओस् बढोस् भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपनि बैंकहरुले पहिलेकै हाराहारीमा सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सेयरधितो कर्जामा बैंकहरुले ५० अर्ब बढी लगानी गरेका छन् । यस्तै, घरजग्गा कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कडाइ गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादकको श्रेणीमा राखेको राखेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि घरजग्गा कारोबार घटिरहेको छ । अब यो क्षेत्र चलाउने मुडमा राष्ट्र बैंक नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
सरसफाइ मानवीय आवश्यकता हो, यो काम सबैले सिक्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरसफाइ सबैका लागि आवश्यक विषय हो भन्दै सरसफाइ गर्ने व्यक्ति कहिल्यै सानो नहुने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको आधारभूत सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी दशदिने तालिमको समापन कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले सरसफाइ मानवीय जीवनको महत्वपूर्ण कार्य भएकाले सबैले यो काम सिक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ’सरसफाइ गर्ने मानिस साना हुन्छन् या सानाले मात्रै सरसफाइको काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, यो गलत सोच हो ।’ नेपाली समाजमा सरसफाइकर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सरसफाइको काम सबैले सिक्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा आयोजित सरसफाइसम्बन्धी उक्त तालिममा आफू पनि सहभागी हुने इच्छा रहेको भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण सहभागी हुन नसकेको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले हरेक व्यक्तिले धेरै थोरै जति भए पनि शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ’आजकल आधुनिक तथा सम्पन्न परिवारका मानिसमा शारीरिक श्रम गरे सानो मान्छे भइन्छ भन्ने गलत चिन्तनको विकास भएको छ, यस्तो संस्कार बस्यो भने भोलिको पुस्ताले पनि दुःख पाउँछ, घरको कोठा, बगैँचा, आफूले खाना खाएका भाँडा सफा गर्ने आदिजस्ता केही न केही श्रममा अहिलेदेखि नै बालबालिकालाई लगाउनुपर्छ ।’ कुनै पनि काम सानो या ठूलो नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरसफाइकर्मीले आफैँले आफू सानो मान्छे हुँ भन्ने सोच पनि राख्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियानलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटी सरसफाइसम्बन्धी नीति निर्माण गरेको हो । सोही नीतिबमोजिम अहिले सरकारी क्षेत्र निकायका सफाइकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिन थालिएको छ । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालका जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइविज्ञ खेम शर्माले आफूले दश दिनसम्म तालिममा सिकेका कुराहरुलाई अक्षरस व्यवहारमा लागू गरी आफू खटिएका कार्यालय तथा बस्ने स्थानहरुलाई सधैँ सफा राख्न उक्त तालिम लिएका सरसफाइकर्मीहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने, ’सरसफाइ हाम्रो अभियानमात्र होइन अङ्ग नै हो, त्यसैले आफूले सिकेको सीप र ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहोला ।’ उनले प्रधानमन्त्री ‘दाहाल’ ले अघि सारेको ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियानअन्तर्गत सरकारका विभिन्न निकायले यससम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गरिरहेका र पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालयले सुरु गरेको सरसफाइसम्बन्धी तालिमले ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियान सफल हुने धारणा राखे । उक्त समापन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पठाएको सरसफाइसम्बन्धी शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइएको थियो । गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस तालिममा यस मन्त्रालयका ५६ जना सफाइकर्मीको सहभागिता थियो ।
