काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
अहिले अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा भएकोले पनि धेरैले राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरेका छन् । व्यापार व्यवसाय सुस्त भइरहेको बेला यो क्षेत्रको रिकभरीका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय पनि बहसका रुपमा लिइएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रयाप्त भएर पनि बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त मात्रामा तरलता भएकै कारण राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत् पैसा फिर्ता लिइरहेको छ । अधिकांश बैंकहरुको पुँजीकोष ऋण लगानीको बाधक बनिरहेको छ । त्यसैले पनि पुँजी बढाउनका लागि बैंकरहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने साउनदेखि लागू हुने काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि तत्कालका लागि लागू नगर्न राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरिरहेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले तत्काल काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरेको छ । बैंकका सीईओहरु राष्ट्र बैंक पुगेर काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । अहिले बैंकमा तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएको र साउनदेखि पुनः सो व्यवस्था लागू गर्दा थप समस्या सिर्जना हुने भन्दै तत्कालका लागि सो व्यवस्था लागू नगर्न माग गरिरहेका छन् ।
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले काउन्टर साइक्लिकल बफर रोक्नका लागि बैंकरहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष लविङ गरिरहेको बताए । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंक भने सकारात्मक देखिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछाडि नहट्ने स्थितीमा रहेको ती बैंकरको भनाइ छ ।
‘हामीले लामो समयदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरिरहेका छौं, काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू भएमा बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, यो व्यवस्था लागू गर्नै चाहेमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छौं, त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक तयार छैन,’ ती बैंकरले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आक्रामक कर्जा लगानीलाई रोक्न काउन्टर साइक्लिक बफरको मौद्रिक औजार अगाडि सारेको हो । गत वर्ष बैंकहरुले हचुवाको भरमा कर्जा लगानी गरेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । परिणामतः राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् काउन्टर साइक्लिक बफर लागू गर्ने र कर्जा वृद्धिको सीमा १२ प्रतिशत कायम गर्यो ।
आक्रामक लगानी विस्तार गर्ने बैंकहरुलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिक बफरको छडी फालेको हो । बैंकहरुको आक्रामक कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले जोखिम देखेको छ । जोखिम कम गर्नको लागि नै काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था ल्याएको हो ।
बैंकहरुले बढी लगानी गर्न चाहेमा सेयरधनीहरुले लगानी थप्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको विकल्प भनेको पुँजीवृद्धि हो । पुँजी वृद्धिका लागि नै बैंकहरुले हकप्रद सेयरको माग गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने त्यसमा सकारात्मक छैन ।
कस्तो आउँछ मौद्रिक नीति ?
अघिल्लो साता नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले पूर्व गभर्नरहरुसहित राखेर मौद्रिक नीतिका लागि छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । सो कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले राष्ट्र बैंकले वर्तमान वित्तीय सूचकहरुलाई हेरेर मौद्रिक नीति आउनु पर्ने धारणा राखे । उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरु केही सुधार हुँदै गएकोले मौद्रिक नीति पनि सन्तुलित किसिमको आउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
अधिकांश पूर्व गभर्नरहरुले ‘कसजिलो’ मौद्रिक नीति अघि सार्नु पर्ने राय दिएका थिए । राष्ट्र बैंक पनि सोही किसिमले काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेल पनि वर्तमान वस्तुस्थितीलाई बुझेर मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।
‘अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा छ, तरलता बढिरहेको छ, ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ, यो अवस्थामा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदा राम्रो हुन्छ सोही किसिमले काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोकेको थियो । सो व्यवस्थाको ब्यापक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा मात्रै कायम गरेको थियो । अहिले सो सीमा पनि हटाउनु पर्ने आवाज सेयर लगानीकर्ताहरुबाट उठिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंक यसमा सकारात्मक देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी सेयर बजारमा जाओस् बढोस् भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपनि बैंकहरुले पहिलेकै हाराहारीमा सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सेयरधितो कर्जामा बैंकहरुले ५० अर्ब बढी लगानी गरेका छन् ।
यस्तै, घरजग्गा कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कडाइ गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादकको श्रेणीमा राखेको राखेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि घरजग्गा कारोबार घटिरहेको छ । अब यो क्षेत्र चलाउने मुडमा राष्ट्र बैंक नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
