एशियाकै नमूना क्यान्सर अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक नहुँदा अस्तव्यस्त बन्दै
काठमाडौं । नेपालमा क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी मानिएको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा तीन महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त हुँदा अस्पताल अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । बिरामीले पाउने नियमित सेवा र सुविधा घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको मसान्तमा भुक्तानी र खरिदका काम रोकिएका छन् । तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । एशियाकै नमूना अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको यस अस्पतालमा दैनिक काम प्रभावित भएका छन् । अस्पतालमा बिरामीलाई अत्यावश्यक अक्सिजनदेखि अन्य औषधिजन्य सामग्री खरिद प्रभावित बनेको छ । डा.देजकुमार गौतमको कार्यकाल गत चैत २५ गते समाप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको हो । चैत ३० गते अध्यक्ष पदमा डा.विजय न्यौपाने नियुक्त भए पनि सञ्चालक समिति नहुँदा हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गरेर काम फुकाइदिन काठमाडौँमा हारगुहार गरिरहनुभएका डा.न्यौपाने अब अस्पताल तहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् । सञ्चालक समिति गठनका लागि उनले प्रधानमन्त्री, सङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्री, बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री र पार्टीका नेतालाई हारगुहार गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘लौन अब बर्बाद भयो । मन्त्रीलाई पाँचचोटि भनेँ । प्रदेशका मन्त्रीलाई तीनचोटि भनेँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई भनेँ तर कसैले मेरो कुरा सुनेनन्,’ उनले भने । अस्पताल राम्रोतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक पाउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएसँगै सोही समितिले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्छ । सञ्चालक समिति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी गृहनारायण महतोका अनुसार अक्सिजन ग्याससमेत खरिद गर्न कठिन भइसकेको छ । कतिपय औषधि अभाव हुन थालेको छ । यसको प्रभाव दीर्घकालीनरूपमा हुने भन्दै उनले कार्यकारी निर्देशक नहुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको बताए । यस वर्ष खरिद गरिएका सामग्रीको भुक्तानी असार महिनामा सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने गृहकार्यसमेतका लागि अब समय छैन । अस्पताल कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०६६ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको काम अध्यक्षको निर्देशनमा अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने रहेको छ । अस्पतालको १४ सदस्यीय रहने सञ्चालक समितिमा छ जना स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त छ जनाको पद अहिले रिक्त रहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव वा सचिवले तोकेको व्यक्ति, अर्थ सचिव वा अर्थसचिवले तोकेको व्यक्ति, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै समितिले दुई जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने ६ जना र समितिले नियुक्त गर्ने दुई जना सदस्य पद रिक्त रहेको छ । ६ जनामध्ये २ जना सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्छन् भने ४ जना क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुपर्दछ । सञ्चालक समितिले सिफारिस समिति गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था छ । समितिले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यकारी निर्देशक पदसमेत रिक्त रहेको हो । अस्पतालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने कार्यकारी पद रिक्त हुँदा त्यसको असर कर्मचारी र बिरामीसम्म परेको छ । देशैभरि र भारतबाट समेत बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्दछन् ।
देशभर मेघगर्जनसहित भारी वर्षा, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं । मनसुनी वायुको प्रभावले आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने छ । देशका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो देशको केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षा हुने बताइएको छ । लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका तराईका थोरै स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ । हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई कोशी, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
मनोरञ्जन शुल्क डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका चलचित्र भवनलाई मनोरञ्जन शुल्क समावेश गरेर ३० दिनभित्र डिजिटल प्रणालीमा ल्याउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ । महानगरभित्र रहेका १७ चलचित्र भवनलाई मनोरञ्जन करका करदाताले डिजिटल प्रणालीबाट प्रवेश शुल्क सङ्कलन गरेको भए तीन दिनभित्र त्यसमा पहुँच दिन र डिजिटल प्रणालीमा कर सञ्चालन नगरेकाले भने पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रवेश शुल्क डिजिटल प्रणालीमा ल्याई उक्त प्रणालीमा राजस्व विभागलाई पहुँच दिलाउन भनिएको छ । डिजिटल प्रणालीबाट बिक्री गरिने टिकटको युजर आइडी र पासवर्ड मागिएको महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कर कति उठ्यो भन्ने पारदर्शिताका लागि महानगरले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । डिजिटल प्रणालीमा नगएका हललाई एक महिनाभित्र जान र उक्त प्रणालीमा पहुँच प्रदान गर्न भनेका छौँ,’ उनले भने । चलचित्र भवनमा प्रवेश शुल्कबापत बिक्री हुने टिकटमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर राखिएको हुन्छ ।
चर्चित गायक तथा अभिनेता रोबिन तामाङ घरमै मृत भेटिए
काठमाडौँ । गायक तथा कलाकार रोबिन तामाङको निधन भएको छ । मंगलबार बेलुका बुढानीलकण्ठ–५ चिसेनीस्थित आफ्नै घरमा मृत भेटिएका हुन् । प्रहरी प्रभाग बुढानीलकण्ठका इन्स्पेक्टर दीपेन्द्र चन्दका अनुसार उनी आफ्नै घरको कोठाभित्रबाट ढोका लक भएको अवस्थामा मृत भेटिएका हुन् । घटनास्थलमा शङ्कास्पद केही नभेटिएकोले कानुनी प्रक्रिया र्पुयाएर शव पोस्टमार्टमका लागि पठाएको उनले खुलाए । रोबिनको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ । बुधबार बिहान १० बजे उनको शव पोष्टमार्टम हुनेछ । रोबिनले थुप्रै चर्चित गीत गाउनुका साथै दर्जनौं फिल्महरूमा समेत अभिनय गरेका छन् । चिसो चिसो हावामा, जति माया लाए पनि, भुलमा भुलियो लगायत उनका चर्चित गीतहरू हुन् । रोबिनले छड्के, मुखौटा, जय पर्शुराम, चिसो एस्ट्रेलगायत दर्जनौं फिल्महरूमा पनि अभिनय गरेका छन् ।
गगनलाई बालेनले भने- काठमाडौंका शैक्षिक संस्थामा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नभएको घोषणा गर्नुस्
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपाली कांग्रेस महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद गगन थापालाई महानगरपालिकाभित्रका कुनै पनि कार्यालयमा कांग्रेसको भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्न भनेका छन् । महामन्त्री थापाले झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले विश्वविद्यालय छिर्न नपाइने भनेर एक कार्यक्रममा भाषण गरेपछि मेयर बालेन शाहले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । महामन्त्री थापाले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शतवार्षिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न रोक लगाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थामा राजनीतिलाई अलग राख्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए । महामन्त्री थापाले बोलेपछि मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरभित्रका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालयमा कांग्रेसको कुनै पनि भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन् । बालेनले गगनलाई बोलेको कुरा पुरा गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । ‘माननीय गगन थापाज्यु, दलको हिजो एक कार्यक्रममा, झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भनेर त भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीज्युले नै भनेपछि, काठमाडौं महानगर भित्रका सबै विद्यालय , शिक्षण संस्था , कार्यलय , सबै तिर काङ्रेस पार्टीको कुनै पनि भात्री सँगठन नभएको घोषणा गर्दछौँ,’ उनले भने ।
१० वटा संस्थाको मर्जरमा सहभागी भएका सीईओ बोहरा लघुवित्तबाट बाहिरीए
काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मिन बहादुर बोहरा बाहिरीएका छन् । साढे २ दशकदेखि लघुवित्त तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा काम गरेका बोहरा असार २० गतेदेखि बाहिरीएका हुन् । धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त संस्था एक आपसमा मर्ज भएपछि उनले अवकाश पाएका हुन् । उनले आफ्नो बैंकिङ्ग करियरमा १० वटा संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिशनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर काम गर्ने अवसर पाएका थिए । जसमध्ये ६ वटा संस्थाको सफल मर्जर भयो भने ४ वटा संस्थाको डिमर्ज भएको उनले बताए । साथै उनले एउटा विकास बैंक समेत स्थापना गरेर कायमुकायम सीईओ भएर काम गर्ने अवसर समेत आफ्नो बैंकिङ्ग करियरमा प्राप्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको डोटीमा जन्मिएका बोहराले वि.सं. २०५० सालबाट सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकबाट सहायक स्तरबाट बैंकिङ्ग करियर सुरु गरेका हुन् । यस्तै, पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, नेपाल कम्म्युनिटी विकास बैंक, कालिका लघुवित्त, नेपाल एग्रो लघुवित्तमा समेत काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । जनुसुकै पदमा रहेर पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्न तत्पर रहने बोहराले छोटो अवधि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको कार्यवाहक अध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पाए । उनी लघुवित्त बैंकर्स संघको कार्यवाहक अध्यक्ष भएपछि सम्झिन लायक काम गरेको बताइन्छ । संघको कार्यबाहक अधक्ष्य भएर संघका गतिविधिलाई तिब्र रुपमा अगाडी बढाउन सफल भएका छन् । झण्डै एक दर्जन संस्थाको मर्जरको सम्बन्धी अनभुव हासिल गरेका बोहरा एकै वर्षमा ३ वटा लघुवित्तको सीईओ समेत बनेका थिए । उनले तराई, पहाड र हिमाल गरी देशका अधिकांश भूभागमा लघुवित्तको सेवा दिएका छन् ।
धमाधम हकप्रदको लागि स्वीकृति दिँदै प्राधिकरण, एलआईसी नेपालले पनि ८६% सेयर जारी गर्न पाउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई एक पछि अर्को गर्दै हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिइरहेको छ । तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनको लागि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको हो । हालै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हकप्रदको स्वीकृति दिएको प्राधिकरणले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी नेपाल) लाई पनि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको ८६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । हाल एलआईसी नेपालको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । ८६ प्रतिशत हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी करिब ५ अर्ब अर्थात ४ अर्ब ९३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा थोरै कम हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब पुँजी तोकिदिएको छ । यसअघि बोनस र हकप्रदबाट पुँजी बढाउन दिँदैनौं भनेको प्राधिकरणले अहिले आफैले हकप्रदको लागि स्वीकृति दिँदै छ । प्रयास गर्दा गर्दै पनि पुँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई मात्र हकप्रद र बोनसबाट पुँजी पुर्याउन दिइने प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । ‘हामीले हकप्रद र बोनसबाट मात्रै पुँजी पुर्याउन नदिने भनेको थियौं, तर हालसम्म पनि पुँजी पुर्याउनको लागि कोशिस गरेका तर पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई उनीहरुको वित्तीय अवस्था हेरेर हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने- ‘पुँजी नपुगेको हकमा ३०/४० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन्छौं, त्यतिले नपुग्ने अवस्थामा भने कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय अवस्थामा हेरेर मात्रै थप थप दिने नदिने निर्णय गर्नेछौं ।’ हाल हकप्रदको लागि स्वीकृति पाएका दुई कम्पनीको हकमा भने प्राधिकरणले अधिकतम प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएको एनएलजी इन्स्योरेन्स नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सब्सिडायरी कम्पनी भएको र कम्पनीको हालको सेयर संरचना साविकको बीमा समितिको ऐन तथा निर्देशन अनुसार नै भइरहेकोले पनि प्राधिकरणले एनएलजीलाई हकप्रद सेयर मार्फत पुँजी बढाउनको लागि बाटो खुला गरिदिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष बताउँछन् । त्यस्तै, एलआईसी नेपाल एलआईसी इण्डियाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हो, जसले एलआईसी नेपालको पुँजी बढाउन रकम थप्ने भएकाले प्राधिकरणले हकप्रदको स्वीकृति दिएको हो । ‘एलआईसी इण्डियाले हकप्रदको लागि पैसा थप्ने भनेर आवेदन दिएको र सो आवेदन अनुसार एलआईसी नेपाललाई हकप्रद मार्फत पुँजी वृद्धि गर्न बाटो खुला गरेका हौं,’ अध्यक्ष सिलवालले प्रष्ट पारे ।
इप्पान कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै आयोग अध्यक्ष सिंहले भने– ऊर्जामा १० वर्षमा ५० खर्ब लगानी पुग्छ
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् । ‘अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । तर, आगामी १० वर्षभित्र यो क्षेत्रमा ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी पुग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको आकार ठूलो भएसँगै नियामकको पनि काम बढ्छ ।’ अध्यारोसँगको लडाई लड्ने ऊर्जा उद्यमीको काम आफैमा ठूलो समाजसेवा भएको भन्दै इप्पानले राखेका सबै माग पूरा गर्न आयोग दत्तचित्त भएर लाग्ने पनि अध्यक्ष सिंहले विश्वास दिलाए । १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी अन्त्य गरेको स्मरण गर्दै सिंहले भने, ‘राइट शेयर जारी गर्न पाउने निर्णयले जलविद्युत प्रवर्द्धकले ठूला ठूला आयोजनामा हात हालेका छन् ।’ इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले शेयरको लकिङ पिरियडको विषयमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । ‘धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोग कुन निकाय आधिकारीक हो भन्नेमै द्विविधा भएकोले आयोगले यो विषय स्पष्ट पारिदिनुपर्छ’, कार्कीले भने । इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० वर्षपछि जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर, त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको शेयर के हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट नभएकोले आयोगले यसमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । इप्पानले आयोग समक्ष राखेका निम्न अनुसारको १५ माग पेस गरेको थियो ।
