काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ५० खर्ब लगानी पुग्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आयोगमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । तर, आगामी १० वर्षभित्र यो क्षेत्रमा ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी पुग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको आकार ठूलो भएसँगै नियामकको पनि काम बढ्छ ।’
अध्यारोसँगको लडाई लड्ने ऊर्जा उद्यमीको काम आफैमा ठूलो समाजसेवा भएको भन्दै इप्पानले राखेका सबै माग पूरा गर्न आयोग दत्तचित्त भएर लाग्ने पनि अध्यक्ष सिंहले विश्वास दिलाए ।
१० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी अन्त्य गरेको स्मरण गर्दै सिंहले भने, ‘राइट शेयर जारी गर्न पाउने निर्णयले जलविद्युत प्रवर्द्धकले ठूला ठूला आयोजनामा हात हालेका छन् ।’
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले शेयरको लकिङ पिरियडको विषयमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । ‘धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोग कुन निकाय आधिकारीक हो भन्नेमै द्विविधा भएकोले आयोगले यो विषय स्पष्ट पारिदिनुपर्छ’, कार्कीले भने ।
इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० वर्षपछि जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर, त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको शेयर के हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट नभएकोले आयोगले यसमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
इप्पानले आयोग समक्ष राखेका निम्न अनुसारको १५ माग पेस गरेको थियो ।
