१० अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २१ गते १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने उपकरणका रुपमा विकास ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत् विकास ऋणपत्र २०८६ ‘च’ निष्काशन गर्न लागेको हो । छ वर्षे अवधिको यो विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकलेसमेत खरिद गर्न सक्नेछन् । यो ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जासमेत लिन पाइनेछ । ऋणपत्र निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धी र १५ प्रतिशत अप्रतिस्पर्धी रुपमा बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलबालालाई बिक्री गरिनेछ । अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रमकको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलबालालाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिनेछ’, राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ । त्यस्तै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा बोलबालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानादेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ् ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरिनेछ । यसरी कायम भएको एकल ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । ऋणपत्रका लागि घटीमा ५० हजार रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाइ ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कका लागि आवेदन दिन पाइनेछ ।
यसपटकको एसईईको नतिजा कसरी हेर्ने ?
फाइल फाेटाे काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७९ मा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको जनाएको छ । परीक्षा बोर्डले शुक्रबारसम्म परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भैसक्ने र नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आइभिआर प्रविधिबाट हेर्न सकिने जनाएको छ । बोर्डले वेबसाइट, एसमएमएस र आइभिआर प्रविधिबाट नजिजा हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नको लागि विभिन्न १९ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ । जसमध्ये १४ वटाले वेबसाइटबाट नतिजा हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछन् भने ५ वटाले एसएमएस र आइभिआर सेवामार्फत् नतिजा हेर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछन् । एसईईको परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुले आफ्नो अनुकुलतामा निम्न साइट तथा माध्यमको प्रयोग गरेर आफ्नो नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
उस्तै छ बालश्रम शोषणको अवस्था, महिनाको १ हजार मात्रै तलब
काठमाडौं । ‘आउनोस् आउनोस्…कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर रत्नपार्क….’ कलङ्कीदेखि सोल्टीमोड,कालीमाटी,त्रिपुरेश्वर हुँदै रत्नपार्कका लागि छुटेको माइक्रो बसका सहचालक सुरज थामी चिच्याउँदै थिए । भर्खरै ११ वर्ष टेकेका उनी सिन्धुलीको घरबाट भागेर काठमाडौँ आई माइक्रो बसमा सहचालक भएर काम गर्न थालेका हुन् । पढ्ने, लेख्ने र खेल्ने बेलामा गाडीमा सहचालक हुनुपर्ने मुख्य कारण उनको परिवार हो । सहचालक सुरजले सुनाए, ‘बाले म सानै हुँदा अर्को बिहे गर्नुभयो र कान्छी आमालाई लिएर भारततिर जानुभयो, घरमा खानलाई पनि दुःख थियो, मेरो आमाले गर्न सक्ने केही पनि थिएन, पढ्न पनि नपाएपछि, अनि घरमा खानकै लागि दुःख भएपछि म घर छाडेर काठमाडौँ आएर गाडी लाइनमा लागेको हो ।’ सुरजको महिनाको एक हजार रुपैयाँ मात्रै तलब छ । काठमाडौँ बालाजुस्थित एक होटलमा १२ वर्षीय राम्जी तामाङले विगत दुई वर्षदेखि भाडा माझ्ने काम गर्दै आएका छन् । उनलाई साहुले खान र बस्नका लागि मात्रै व्यवस्था गरेका छन् तर काम गरेबापत कति पनि पारिश्रमिक दिँदैनन् । सुरज र राम्जीको जस्तै लाखौँ बालबालिका अहिले पनि यातायात, होटलमा, इँटाभट्टी वा घरायसी कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगाएर बालश्रमको शोषणको सिकार भइरहेका छन् । नेपालको कानुुनी व्यवस्थाअनुुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनुु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनुु बालश्रम हो । श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या ११ लाख (बालबालिकाको सङ्ख्याको १५ प्रतिशत) रहेको छ जसमा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख रहेको छ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्र कृषि, घरेलु, साना होटल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिट्टी खानीमा बालश्रम प्रभावित मुख्य श्रम क्षेत्रहरु हुन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका श्रमका लागि भारत जाने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ । संवैधानिक रुपमा निषेधित र दण्डनीय (संविधानको धारा ३९), विशेष कानुन बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, सान्दर्भिक कानुनहरु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराधसंहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित छन् । यी ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पूर्ण रुपमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका, ऐन/कानुन, संविधान, नियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै मिलेर सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानुन विपरीत, जबरजस्ती, इच्छा विपरीत कुुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनुु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनुु बालश्रम हो । बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपाल नामक संस्थाले सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र मधेस प्रदेशमा श्रमिक बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाको कर्मचारीलाई बाल सहभागिता र बालमैत्री परामर्शसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था,आमाबुबा इँटा उद्योगमा काम गर्न बसाइँ सर्ने हुँदासँगै आउने गरेको, अभिभावकविहीन/संरक्षकको अभाव,आमाबुबाले वास्ता नगर्नु आदि कारण बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ । साथीको लहलहैमा लागेर, बालश्रमिकको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य कार्यान्वयन नगर्नु, पारिवारिक कलह, जन्मदर्ता र नागरिकता नभएको र समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच नहुँदा पनि कतिपय बालबालिका बालश्रममा लाग्न बाध्य भएका छन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले समयमा खानाको व्यवस्था नहुने, धेरै कम तलब, समयमा तलब नदिने, मलिकले रातिमा सवारी साधनको व्यवस्था नगर्ने, ग्राहकबाट पैसा नपाउने, यौन शोषणको सिकार हुने, मादक पदार्थ सेवन गरेका ग्राहकले दुव्र्यवहार गर्दा पनि सहनुपर्ने समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यसैगरी इँटाभट्टा, उद्योग कलकारखाना, घरेलु कामदार, यातायात क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले मालिकले नराम्रा गालीगलौज गर्दा सहनुपर्ने, विद्यालय जानबाट वञ्चित, शरीरमा घाउ चोट लाग्ने, बिहानै उठ्नुपर्ने, आराम नपुग्ने, राति ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने, अत्यधिक धुवाँधुलोमा काम गर्नुपर्ने, गह्रुुगो सामग्री उचाल्न, बोक्न पर्नेलगायत समस्या भोग्दै आएका छन् । आसमान नेपालका सल्लाहकार गुरु सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारसँग कानून भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय तहबाटै सचेतना जनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, अभिभावकविहीन, पारिवारिक मायाबाट वञ्चित, कुलतको शिकार, नागरिकता पाउने योग्य उमेरका श्रमिक बालबालिका नागरिकताविहीन र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा श्रमिक बालबालिकालाई सहभागिता नगराउने लगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् । अन्य साथीसङ्गी विद्यालय गएको देख्दा र आफू जान नपाउँदा, खाना समयमा खान नपाउँदा, राति अबेरसम्म सुत्न नपाउँदा, बिरामी भएको समयमा औषधि उपचार गर्न नसक्दा र घरको आर्थिक अवस्थालाई सम्झँदा, श्रमिक बालबालिकालाई नराम्रो अनुभूति हुने गर्छ । आसमान नेपालले पछिल्लो समयमा गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रायः सबै श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो परिवारको आयआर्जनमा सहयोग गर्न र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार श्रमिक बालबालिकाले शिक्षा/पढाइको निरन्तरता राख्न चाहेको र उक्त कार्यका लागि स्थानीय सरकार र अन्य सङ्घसंस्थाले छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले परिषद् आफूले बालश्रमका बारेमा अनुगमन गर्ने र परिषद्सम्म आएका मुद्दालाई समाधान गरी बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । परिषद्का अनुसार पाँच वर्षअघि बालश्रममा लाग्ने बालबालिको संंस्था १६ लाख थियो भने अहिले घटेर ११ लाख मात्रै भएको तथ्य छ । नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । समग्र बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको १६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसमा पनि दुई लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा लगभग २१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा पुगनपुग १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका छन् । समग्रमा दलित समुदायको बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत थिए भने तीमध्ये छ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न रहेका थिए । बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो । बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो । हालसम्म बालसहभागिताको बालक्लब र यसमा आबद्ध बालबालिकाका बारेमा छलफल र विचारविमर्श हुने गरेका छन् तर श्रमिक बालबालिकाको सहभागिताको विषय हालसम्म छलफल र विमर्शमा आउन सकेको छैन । विशेषगरी बालश्रम न्यूनीकरण या निर्मूलनका लागि तीनै सहरका सरकार तथा सबै क्षेत्रमा अवधारणागत समान बुझाइ र निरन्तर सहकार्य गर्न आवश्यक छ । बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक बालश्रम शोषण भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बालश्रम निर्मूलनका लागि मुलुकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तदनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस
एनआईसी एशिया बैंकले एकैपटक २०१ वटा मोटरसाइकल किन्दै
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले देशभरका शाखा कार्यालयका लागि मोटरसाइकल खरिद गर्ने भएको छ । बैंकले २०१ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरी बाेलपत्र आह्वान गरेकाे छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि २०१ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले मोटरसाइकल आपूर्ति र डेलिभरीका लागि इच्छुक कम्पनी तथा फर्मबाट बोलपत्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले बैंकको केन्द्रिय कार्यालय थापाथली काठमाडौंमा साउन ३ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । बैंककाअनुसार, बोलपत्रको ढाँचा खरिदका लागि कम्पनीले ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्नेछ । कम्पनी दर्ता भई कम्तिमा ३ वर्ष काम गरी ३ वटा संस्थासँग कारोबार गरेका माेटरसाइकल विक्रेता कम्पनीले मात्रै बाेलपत्र पेश गर्न पाउने छन् । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक कारोबार गरेको कम्पनीले मात्रै बाेलपत्र पेश गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सवारी साधनको आपूर्ति र डेलिभरी गर्न इच्छुक कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कर तिरेको हुनु पर्नेछ ।
टोखाद्वारा खेलकुदतर्फ एक करोड विनियोजन
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरेको खेलकुद विकास कोषका लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । टोखाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि टोखाभित्र विभिन्न खेलकुदको विकासका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । टोखाले नगरभित्रका घरमा डिजिटल घर नम्बर वितरण गर्ने भएको छ । टोखाले आगामी आवमा नगरपालिकाभित्रका घरमा डिजिटल घर नम्बर वितरण सुरुआतका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख मुरारी तामाङले जानकारी दिए । नगरभित्रका दीर्घरोगीलाई निःशुल्करूपमा औषधि वितरण गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपाल प्रहरी एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम’ तथा ‘जनता सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत सडकबत्ती तथा सिसी क्यामेरा जडानका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख तामाङले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको रकममा पाँच रुपैयाँ थप गर्नुका साथै कक्षा ७ देखि १० सम्म अध्ययनरत बालबालिकालाई २० रुपैयाँका दरले हुने गरी मेयर दिवाखाजा कार्यक्रमका लागि ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा समितिबाट सिफारिस भई आएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख तामाङले बताए । यस्तै नगर पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयवासीको माग तथा वडा कार्यालयको सिफारिसअनुसार गुणस्तरीय आयोजना पहिचान गरी कार्यपालिकाको निर्णयानुसार कार्यान्वयनका लागि दुई रुपैयाँ करोड विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकामा रहेका घर नक्सासम्बन्धी सम्पूर्ण फाइललाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न ३० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाभित्रका उपयुक्त स्थानमा एक वडा, एक पार्क, एक वडा एक शौचालय, एक वडा एक खुला व्यायमशाला निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका विभिन्न खोला खोल्सी नदी नियन्त्रणका लागि एक करोड रुपैयाँ, टोखाभित्र सीपमूलक युवा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ, टोखाभित्रको संस्कृति प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकासका लागि संस्कृति संरक्षण कोषका लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख तामाङले बताए । नगरपालिकाले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य शाखालाई तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखालाई तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, कृषि शाखालाई ९० लाख रुपैयाँ, महिला तथा बालबालिका शाखालाई ४० लाख रुपैयाँ, पशु सेवा शाखालाई ५५ लाख रुपैयाँ, सहकारी शाखालाई ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ । टोखाले आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु एक अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ६२ करोड तीन लाख ७० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक अर्ब २५ करोड ९६ लाख हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रासस
एनसेलको सेवा विस्तार गर्ने कम्पनी सम्पर्क विहीन
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी भागेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडको अप्टिकल फाइबरदेखि टावर निर्माण कार्य बन्द भएको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन सम्बन्धी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी इन्टरनेशनल जेनिसिस टेक्नोलोजी नेपाल प्रा.लि. (साविकको जीटीएल नेपाल प्रा.लि.) गत जेठ १९ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएपछि ३ दिनभित्र सम्कर्पमा आउन एनसेलले दोस्रो पटक आग्रह गरेको हो । इन्टरनेशनल जेनिसिसले एनसेलका टावर निर्माण, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, तार तान्ने, दूरसञ्चार उपकरण जडान गर्ने देशको विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेको डाटा सेन्टरमा अनसाइट सम्बन्धी काम गर्ने गरेको थियो । तर, कम्पनीले सम्झौता बमोजिमका कामहरु एक्कासी छाडी गत जेठ १९ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएकाे एनसेलले बताएको छ । एनसेलले यसअघि गत असार ९ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । तर, पटकपटक फोन, इमेल र रजिष्टर्ड कार्यालयमा पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि पुनः सूचना जारी गर्दै ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आएर उपकरणहरु फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । साथै, एनसेलबाट विभिन्न स्थानहरुमा जिम्मा लिएका कार्य सम्पन्न नगरेको र विभिन्न प्रोजेक्टहरुका लागि कम्पनीबाट जिम्मा लिएका दूरसञ्चार उपकरण, अप्टिकल फाईबर तार लगायतका उपकरण एंव सामाग्री इन्टरनेशनल जेनिसिससँग रहेकाले ३ दिनभित्र फिर्ता बुझाउन आग्रह गरेको छ । जसले गर्दा कम्पनीको दूरसञ्चार नेटवर्क विस्तारमा बाधा पुगेको एनसेलले बताएको छ । एनसेलका अनुसार अनौपचारिक सूचनाको आधारमा इन्टरनेशनल जेनिसिसले देशका विभिन्न स्थानहरुमा उपकरणहरु संग्रह गरि राखेको बुझिन आएकोले फिर्ता नगरी हिनामिना, नष्ट वा दूरुपयोग भएमा रेडियो ऐन, २०१४ एंव प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने भएको हो । साथै कसैले उपकरण कब्जामा लिएर नष्ट वा दूरुप्रयोग गरेमा कानून बमोजिम सजायको भागिदार हुने कम्पनीले चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेशनल जेनिसिस कम्पनीको रजिष्टर्ड केबीडी कम्पलेक्स ललितपुरमा रहेको छ ।
दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा दुई जना पक्राउ
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका-५ का ३९ वर्षीया कलावती चन्द र ५८ वर्षीय गम्भीर चन्द रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाँगीका अनुसार दुवै जनाविरुद्ध दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
विकासे मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च निराशाजनक, धेरैजसाे मन्त्रालयले आधा बजेट पनि खर्चिन सकेनन्
काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयकारूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्नै सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकासे मन्त्रालयले नै पुँजीगत खर्चकाे हिसाब टिठ लाग्दाे देखिएकाे छ । पुँजीगत खर्च बढी गर्ने विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले सोमबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी खर्च गर्ने अपेक्षा राखिएको मन्त्रालयकै खर्च कमजाेर देखिएको हो । भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुनसक्ने हाम्रो अनुमान हो । ६ महिनाअघि अर्थमा रकमान्तरका लागि अनुमति मागिए पनि अहिलेसम्म अनुमति नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो’, उनले भने । चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजनमध्ये करीब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा फास्ट ट्याकको काम न्यून हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अधिकारीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फाष्ट ट्याकका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, काम नै हुन नसकेपछि उक्त रकममध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भयो, अहिलेसम्म १२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ’, उनले भने । यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिङ-पोखरा तथा मुग्लिङ–काठमाडौं लगायतका राजमार्ग विस्तारको काम सुस्त हुँदा त्यसको असर समेत बजेट खर्चमा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षसम्म ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए । ‘अहिले पुँजीगत खर्च हुनै सकेन, निर्माण सम्पन्न भएर बिल बुझाएको रकम आउन धेरै ढिलाई भयो । सरकारले नै भुक्तानी गर्न ढिलाई गरेपछि त्यसको मोबिलाइजेसन नै भएन’, वाग्लेले भने । ५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत शीर्षकमा रकम विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको उनले बताए । उनले केन्द्रबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएका केही योजनाहरु संघमा फिर्ता आउँदा पनि पुँजीगत खर्चमा कमी देखिएको बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १०.०९, अर्थ मन्त्रालयको १२.४७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १३.८२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा शिक्षा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च समेत ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
