सवारी लाइसेन्सको राजश्व अनलाइनबाटै भुक्तानी, विचौलिया राजको अन्त्य हुने अपेक्षा
काठमाडौं । सवारी लाइसेन्सको राजश्व भुक्तानी अब अनलाइन बाटै हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्रालयले बुधबारदेखि पोखराको यातायात कार्यालयमा अनलाइन बाटै राजश्व भुक्तानी सुरुवात गरिएको हो । भौतिक योजनता तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको पोर्टलमा क्लिक गरेर सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजश्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा सुरुवात गरेका हुन् । अनलाइनबाटै राजश्व भुक्तानी सुरू भएसँगै यातायात कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । मन्त्री ज्वालाले यातायात कार्यालयमा लाग्ने भीडलाइ कम गर्न अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गरिएको बताए । ‘अहिले सबै यातायात कार्यालयमा लाग्ने लामो भीडले हामीलाइ गिज्याइरहेको छ, त्यो भीडलाई कम गर्न हामीले अनलाइनबाट राजश्व भुक्तानी सेवाको सुरू गरेका हौं । विचौलियाको अन्त्य गर्न पनि यो जरुरी थियो’, मन्त्री ज्वालाले भने । उनले मन्त्रालयले सकेसम्म कार्यालय उपस्थित हुनुपर्नै बाध्यताको अब बिस्तारै अन्त्य गर्दै जाने बताए । अब १० वर्षमा मात्रै लाइसेन्सको नविकरण गर्ने तयारि गरिएको पनि उनले बताए । यातायात विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले पहिलो पटक पोखराको कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको र एक महानाभित्र सबै कार्यालयमा लागू गरिने बताए । ‘आजबाट परिक्षणकारूपमा हामीले पोखरा कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गरेका छौं, १५ दिनको अवधि हेरेर आगामी एक महिनामा सबै कार्यलयमा यस्तो सेवा विस्तार गर्छौं’, उनले भने । नयाँ लाइसेन्सको राजश्व, नविकरण तथा स्तर थप (कोटा थप)को राजश्व भुक्तानी पेमेन्ट गेटवे मार्फत गर्न सकिने भएको छ ।
एक वर्षमा ५२ लाख बराबरको दूध विक्री
काठमाडौं । नारायण नगरपालिका क्षेत्रका तीन टोलका किसानले एक वर्षमा ५२ लाख बराबरको दूध बिक्री गरेका छन् । नारायण–११ विन्ध्यवासिनी, नारायण – ६ बिजौरा र नारायण –३ कालीमाटीका किसानले एक वर्षमा ८० हजार लिटर दूध स्थानीय डेरी उद्योगलाई बिक्री गरेका हुन् । किसानले यसवर्षको गत जेठसम्म मात्रै ५२ लाख पैसा बुझेका छन् । ‘ल्याक्टोमिटर’का आधारमा जाँच गरेर राष्ट्र सेवक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले दूध घरबाटै खरिद गरेको थियो । स्थानीय सहकारीले घरबाटै दूध लिएपछि बजारमा बिक्री गर्न जाने समयको बचत भएको किसानले जनाएका छन् । नारायण – ३ का दूध उत्पादक किसान मनिषा कठायतले कालीमाटीबाट सदरमुकाम दूध बिक्री गर्न जाँदा–आउँदा तीन घण्टा बचत हुने र उक्त समयमा भैँसीलाई घाँस काट्न सक्ने बताए । डेरीले प्रतिलिटर ६० रुपैयाँका दरले किसानलाई पैसा प्रदान गर्ने गरेको छ । नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्माले तीन वर्षदेखि किसानलाई अनुदानमा भैँसी वितरण कार्य सुरु भएसँगै किसानले दूध बिक्री गरेर लाखौँ आम्दानी लिन सफल भएका बताए । उनले भने, ‘डेरीमा मात्र बिक्री गर्ने किसानले ५२ लाख पाए । ‘ नारायण नगरपालिकाबाट मात्र वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ बढी रकमको दूध किसानले बिक्री गर्ने गरेका उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले यस वर्ष मात्रै किसानलाई १४ भैँसी अनुदानमा वितरण गरेको छ । दूध उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकार, नारायण नगरपालिका र पशुसेवा कार्यालय दैलेखले विगत तीन वर्षदेखि भैँसी वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । केही स्थानमा वितरण गरेका भैँसीबाट प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भए पनि सक्रिय किसानले दूध बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख भीमबहादुर विष्टले बताए । किसानले २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर भैँसी खरिद गरेका पशु शाखा दैलेखका चित्र प्याकुरेलले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत पशु सेवा कार्यालय दैलेखले डेरीमार्फत दूध बिक्री गरेका किसानले वर्षभरि बिक्री गरेको दूधलाई आधार मानेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ थप अनुदान प्रदान गरेको छ । दैलेखका तीनवटा टोलबाट मात्रै बिक्री गरेको दूधको विवरणलाई आधार मानेर ८० हजार लिटर दूधको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले चार लाख रुपैयाँ थप अनुदान रकम वितरण गरिएको हो । किसानको घरमै पुगेर अनुदानको रकम वितरण गरिएको राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था दैलेखका अध्यक्ष लालबहादुर खड्काले बताए । किसानहरूलाई थप उत्साह प्रदान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाल किसानको घरमै पुगेका छन् । सरकारले प्रदान गरेको उत्पादनमा आधारित अनुदान पैसा वितरण गर्न उनी नारायण –३ कालीमाटीका किसानको घरमा पुगे । सो अवसरमा उनले अब हरेक क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने कामलाई सरकारले अझै प्रभावकारी बनाउने बताए । रासस
आइआइएमएस कलेजका विद्यार्थीद्वारा सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन नवीन खोज प्रदर्शन
काठमाडौं । आइआइएमएस कलेजका विद्यार्थीद्वारा सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन अनुसन्धानको माध्यमबाट नवीन विषयहरुको प्रस्तुती गरेका छन् । कलेजमा बिआइटी र बिएचएम अध्ययन गरिरहेका चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थीहरुले टेलर्स विश्वविद्यालयले तोकेको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सो प्रदर्शन गरेका हुन् । वर्तमान समाजमा नयाँ ढंगले कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने खोजमा आधारित रहेर विद्यार्थीहरुले सामूहिक रुपमा नवीन खोज गरेर आफ्ना खोजहरुलाई प्रदर्शन गरेका थिए । जसमध्ये एउटा समूहले खानाको कमी भएका अथवा आवश्यक भएकाहरुलाई इच्छा भएकाहरुले जहाँसुकै बसेर खाना दिन सहयोग पुर्याउने वेबसाइट निर्माण गरेको छ । अर्को समूहले हटाउन चाहेका पुराना कपडाहरु भएका मानिसहरु र कपडाको आवश्यकता भएका मानिसहरुबीचमा पुलको काम गर्ने वेबसाइटको निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, विद्यार्थीको अन्य समूहले रेष्टुरेन्टमा बचेको ताजा खाना खानाको आवश्यकता भएका मानिसहरुसम्म पुर्याउने पुलको काम गर्ने वेबसाइट, काम नलाग्ने कागजहरुलाई पुर्नप्रयोग गर्ने तरिका, शिक्षकहरुलाई आधारभूत रुपमा प्रदान गर्ने कम्प्युटर तथा उपकरण सम्बन्धी तालिम, युवतीहरुलाई लक्षित गरेर रजस्वला सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम विधि, योगा तथा ध्यानको लागि सहयोग पुर्याउने वेबसाइट लगायतका नवीनतम खोजहरुको प्रदर्शन गरेका थिए । कलेजका प्रोफेसनल अफ वर्कप्लेस तथा सामाजिक इनोभेसन प्रोजेक्टका रोजल जोशीका अनुसार विद्यार्थीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले विश्वविद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो विषयलाई कोर्षकै रुपमा राखेको हो । सो विषय अन्तर्गत विद्यार्थीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जोडिने आफ्नो अध्ययनकै प्रकृयामा समाजमा कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा अभ्यास गर्ने गर्छन । विद्यार्थीहरुको खोज र प्रदर्शन क्षमताका आधारमा उनीहरुले विश्वविद्यालयबाट नम्बर समेत प्राप्त गर्ने जोशीले बताए ।
सेबोनले मार्केट सेक्युरिटिजलाई तिरायो १० लाख जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मार्केट सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज प्रालिलाई कारवाही गरेको छ । मार्केट सेक्युरिटिज एक्सचेन्जले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको भन्दै कारवाही गरेको बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०७६ को दफा १८ (१)को व्यवस्थाको परिपालना नगरेको भन्दै मार्केट सेक्युरिटिजलाई कारबाही गरिएको हो । साथै, कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ फको उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा छात्रवृत्ती वितरण
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले छात्रवृत्ती वितरण गरेको छ । बैंकले कर्णली प्रदेश पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक संरक्षण केन्द्रलाई कालिकोट जिल्लाका पाँच विद्यार्थीहरुको प्लस टू वा डिप्लोमा अध्ययनमा सहयोग पुर्याउनका लागि दुई लाख पचास हजार बराबरको छात्रवृत्ती प्रदान गरेको हो । बैंकले कालिकोट जिल्लाका सरकारी विद्यालबाट एसइई उत्तिर्ण गरी काठमाडौं वा अन्य जिल्लामा गई थप अध्ययन गर्न ईच्छुक तर परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका कक्षा ११ र सिटिईभिटि अन्तर्गत डिप्लोमा अध्ययन गरिरहेका पाँच जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ती प्रदान गरेको हो । बैंकका निक्षेप बजारिकरण तथा संस्थागत सम्पर्क विभागका प्रमुख बसन्त बक्सीले कर्णली प्रदेश पर्यटकीय तथा साँस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष टेकराज शाहीलाई दुई लाख पचास हजार बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले अध्ययनमा उत्कृष्ट तर पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीको अध्यापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वागीश्वरी मावि, भक्तपुरमा अध्ययनरत दत्त कठायत, लोयल्टी एकेडेमी, बुढानिलकण्ठमा अध्ययनरत इश्वरी शाही, भैरव मावि, सुर्खेतमा अध्ययनरत भावना शाही, बे्रन ल्याण्ड एकेडेमी, बुढानिलकण्ठमा अध्ययनरत सृष्टी शाही र रिलायन्स इन्टरनेसनल एकेडेमी, चावहिलमा अध्ययनरत सृष्टी कुमारी शाहीलाई प्रति विद्यार्थी पचास हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ती उपलब्ध गराएको छ । आगामी दिनहरुमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने कुरा बैंकले जनाएको छ । विगत देखि नै ग्राहकको आम्दानीमा उच्च प्रतिफल दिन प्रतिवद्ध रहिआएको यस बैंकले आम ग्राहकको बैंकिङ्ग आवश्यकता, चाहना तथा अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै अझै थप गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
काठमाडौंको सिडिओ बने जितेन्द्र बस्नेत, ३ जिल्लाको प्रशासन हाँकेकाे अनुभव
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले पाएका छन् । यसअघि गोरखा, चितवन, र पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका बस्नेत अहिले गृहमन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वयमहाशाखा प्रमुख थिए । उनी गृहमन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत थिए । बस्नेतले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभागको महानिर्देशक भएर पनि काम गरेका थिए । काठमाडौंका यसअघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायको सचिवमा बढुवा भएको थियो ।
शिवशिखर सहकारीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । बचतकर्ताको उजुरीपछि प्रहरीले यहाँ सञ्चालित शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीविरुद्धको अघि बढाएको छ । बेनीस्थित न्यूरोडमा आफ्नै भवनमार्फत सेवा केन्द्र विस्तार गरी बचत सङ्कलन र लगानी दिँदै आएको सहकारी विगत पाँच महिनादेखि बन्द छ । सहकारीका कर्मचारी र व्यवस्थापक चार महिनायता सम्पर्कविहीन भएपछि बचतकर्ताको प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । सहकारी विभागको अनुसन्धानसम्बन्धी सिफारिस र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट परिपत्र भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक किरण लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य बचतकर्ताले पनि जाहेरी दिने क्रम बढेको छ । मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–३ कौशलटार भक्तपुरमा दर्ता भएको शिवशिखर बहुउदेश्यीय सहकारीले बेनीमा सदस्य सेवा केन्द्र विस्तार गरेको थियो । सुरुआतमा बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याजदरको लोभमा करोडौँ बचत सङ्कलन गरेको सहकारीले पाँच महिनाअघि आर्थिक सङ्कटमा रहेको सूचना प्रकाशित गरी कारोबार बन्द गरेको थियो । सहकारीले एक वर्षअघि न्यूरोडमा करिब रु छ करोड सात आना जग्गासहित घर खरिद गरेर शाखा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा समेत उजुरी परेको छ । रासस
ललितपुरका ६० हजार घर ‘मेट्रिक’ प्रणालीमा, नम्बर भए जो कोहीको घरमा पनि पुग्न सकिने
ललितपुर । ललितपुर महानगरका– ६० हजार नौ सय ८८ घर मेट्रिक ठेगाना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन् । ललितपुर महानगरभित्रका सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण सम्पन्न समेत भएको छ । भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआई एस) अधिकृत उत्तम काकीले महानगरपालिकाका २९ वटै वडाका ६० हजार नौ सय ८८ घरलाई सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गरिएको जानकारी गराए । २०७४ सालमा सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली अनुसार घर नम्बर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब ललितपुर महानगरमा तपाईंले भेट्न चाहेको व्यक्तिको घर नम्बर र सडकको नाम थाहा पाउनुभयो भने ललितपुर महानगरभित्रको घरमा तपाई सजिलै पुग्न सकिन्छ । ‘महानगरभित्र एकल बसोबास, संयुक्त आवास, व्यावसायिक भवन, कार्यालय तथा संस्था, मठमन्दिर लगायत सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचनासहित ९१ हजार तीन सय ९९ संरचना तथ्याङ्कमा ‘रेकर्ड’ भएका छन् । हामीले स्थायी संरचना र बसोबास भएका घरलाई मात्रै घर नम्बर वितरण गरेका छौँ । अस्थायी संरचना रेकर्डमा मात्रै छन्,’ अधिकृत कार्कीले भने । महानगरका २९ वडामध्ये सबैभन्दा बढी वडा नं १४ मा तीन हजार आठ सय ९३ घरमा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम वडा नं १ मा एक हजार एकसय ३५ घर रहेका छन् । घर नम्बर वितरणसँगै महानगरभित्रका एक हजार दुई सय ८५ मुख्य सडकको नामकरण गरेर मेट्रिक प्रणालीमा समावेश भएको उनले बताए । महानगरभित्र सबै सडक तथा खण्ड सडकको सङ्ख्या नौ हजार नौ सय २० रहेको जनाइएको छ । महानगरले नगरपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण भएको बताइएको छ । महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘यो स्मार्ट सिटीको मुख्य आधारतत्व हो । यसबाट महानगरले उठाउने राजस्व समयमै उठाउन सहज हुनेदेखि नगरवासीले पाउने सेवा सुविधासम्म समयमै प्रदान गर्न सहज हुन्छ ।’ सडक सञ्जालमा आधारित घर नम्बर लागू गर्दा सडकको मुख्य चोकबाट दायाँतर्फ जोर नम्बर र बायाँतर्फ विजोर नम्बर प्रदान गरिएको छ । मुख्य चोकबाट नाप्न सुरु गरी घरको मूल चोकसम्मको दुरी जति हुन्छ, त्यसकै आधारमा नम्बर वितरण गरिएको अधिकृत उत्तम कार्कीले बताए । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आउने समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकामा छुट्टै भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) युनिट स्थापना गर्ने जानकारी दिए । महानगरले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर २०७७ पुस २३ गते जियोस्पासियल सिस्टम प्रालि, नेष्ट प्रालि र इन्डोभेटिभ कन्सर्न प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । कोरोना महामारीको कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ६/६ महिना गरेर एक वर्षको अवधि थपेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ पुस २२ गते सम्पन्न भएको परियोजनाको उपलब्धि सहितको विवरण जियोस्पासियल सिस्टम प्रालि नेष्ट प्रालि र इन्डोभेटिभ कन्सर्न प्रालिका प्रतिनिधिले आज ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । रासस
