इप्पानका सदस्य ४५० पुगे, ‘क्लिनस्विप’को रणनीतिमा कार्कीको टीम
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा सदस्य संस्थाको संख्या ४५० नाघेको छ । ३ वर्ष अघि २५० हाराहारी रहेको ऊर्जा उत्पादक सदस्य संस्थाको संख्या छोटो समयमै करीब २०० ले बढेको छ । इप्पानमा ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू मात्रै सदस्य हुने व्यवस्था छ । इप्पानमा प्रतक्ष्यरुपमा ऊर्जा उत्पादन नगर्ने तर ऊर्जा विकासकै काममा लागेका १०० भन्दा धेरै एशोसिएट सदस्यसमेत छन् । उनीहरूलाई मतादान गर्ने अधिकार भने हुँदैन । पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकाले निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत विकासमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । अध्यक्षमा कार्कीको पल्ला भारी अध्यक्षका उम्मेदवार कार्कीलाई पूर्व अध्यक्षहरु, प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू, ऊर्जा विज्ञ र ऊर्जासँग जोडिएका अन्य व्यवसायीले पनि समर्थन गरेको उनी निकट उम्मेदवारहरूले बताएका छन् । कार्कीलाई वर्तमान कार्यसमितिका सबैजसो पदाधिकारीले पनि समर्थन गरिसकेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहन डाँगी चुनावी मैदानमा छन् । ५ जना उपाध्यक्षहरूमा सिए आशिष गर्ग, अधिवक्ता भरतबहादुर खत्री, रामप्रसाद आचार्य, ई. आनन्द चौधरी, उत्तमा भ्लोन लामा र हिमप्रसाद पाठकले कार्कीकै प्यानलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने बताइसकेका छन् । महासचिवमा बलराम खतिवडा र उप–महासचिवमा प्रकाश दुलालले पनि कार्कीकै प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यस्तै, ५ जना सचिवमा भरत खड्का, विक्रम विष्ट, अविज्ञा मल्ल, कविता कँडेललगायतले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् भने कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्थले कार्कीको प्यानलबाटै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन् । सदस्यहरूमा सिए उत्तर कुमार श्रेष्ठ, शंकर बस्याल, ई. मिथुन पौडेल, कुवेरमणी नेपाल, ई. कदम केसी, ई. दीपक पौडेल, टि.एन. आचार्य, मोहन कार्की, ई. सुवास बराल, ई. पुस्कर ढुङ्गेल, ई. गोपाल निउरे, सिताराम तिमल्सिना, जगदिश बहादुर पाललगायत प्रतिस्पर्धामा छन् । सदस्यका अधिकांस प्रतिस्पर्धीहरू कार्कीको प्यानलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । महिला सदस्यमा सुमन जोशी, सुसन कर्माचार्य, इन्दिरा पन्त, रजनी थापा, इशा श्रेष्ठलगायतले पनि कार्कीको प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार गणेश कार्कीले ४५० मध्ये ३०० भन्दा धेरै सदस्यले आफूलाई समर्थन गरिसकेकोले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताएका छन् । अध्यक्ष बाहेकका अधिकांश पदमा सहमति हुने सम्भावना धेरै रहेको उप–महासचिवका प्रत्यासी प्रकाश दुलालले बताए । सबै पदमा सहमति भएर अध्यक्षको मात्रै चुनाव हुने अवस्था आएमा त्यो पनि सहमतिबाटै टुंगिने उनको अपेक्षा छ । जेठ २५ गतेसम्म नवीकरण र नयाँ सदस्यताको लागि आवेदन दिएका ४५० कम्पनीका प्रतिनिधिहरू साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छन् । निर्वाचन समितिले जेठ २७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता चिरञ्जीवी खतिवडाले जानकारी दिए । २७ गतेदेखि नै इप्पानको कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने समेत उनले बताए । मतदाता नामावली प्रकाशनसँगै निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने इप्पानको २१ औं वार्षिक यहि जेठ ३२ गते बौद्ध स्थित हायात होटलमा हुँदैछ ।
भक्तपुर जिल्लाका बासिन्दालाई निःशुल्क रगत
भक्तपुर । भक्तपुर जिल्लामा रहेका चार नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दाले निःशुल्क रगत पाउन थालेका छन् । विभिन्न रोगको उपचारका क्रममा अत्यावश्यक पर्ने रगतका लागि लाग्ने आवश्यक विभिन्न शुल्कहरु चारवटै नगरपालिकाले व्यहोर्ने गरी आफ्ना नगरवासीले निःशुल्क रगत पाउन थालेका हुन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखासँग जिल्लाका चारवटै नगरपालिकाहरु भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाले गरेको सम्झौताबमोजिम रेडक्रसले बिरामीका लागि अत्यावश्यक पर्ने रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको हो । रेडक्रसका जिल्ला सभापति मनोजकुमार थापाले रगत निःशुल्क प्राप्त गर्नका लागि बिरामीका आफन्तले बिरामीको भक्तपुर जिल्लाभित्र स्थायी ठेगाना भएको परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र र सम्बन्धित अस्पतालका चिकित्सकको रगत आवश्यकता रहेको सिफारिस पत्र पेस गरेका आधारमा बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको जानकारी दिए । बिरामीलाई रेडक्रसले निःशुल्क उपलब्ध गराएको रगतको शुल्क भने सम्बन्धित नगरपालिकाले सोधभर्ना गर्नेछ । सभापति थापाले भने, ‘जिल्लाका चारवटै नगरपालिका र रेडक्रसले निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने बारेमा सम्झौता भएपछि यो सेवा सुरु गरेका हौँ, बिरामीलाई रगत दिएपछि त्यसको शुल्क नगरपालिकाहरुले ब्यहोर्ने गर्छ, बिरामीले निःशुल्क रगत पाउन थालेपछि आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिकलाई निकै राहत पुगेको छ ।’ अहिलेसम्म रेडक्रसले करिब एक हजार छ सय ५४ जिल्लावासीलाई दुई हजार पिन्ट रगत एवम् रक्ततत्व निःशुल्क वितरण गरिसकेको छ । सबभन्दा बढी भक्तपुर नगरपालिकाका बिरामीबाट रगत माग हुने गरेको छ । रेडक्रसका सभापति थापाका अनुसार भक्तपुरमा रगतको अभाव छैन । दैनिक विभिन्न ठाउँमा हुने रक्तदान र आकस्मिक रक्तदानबाट रगतको आपूर्ति भइरहेको बताउँदै उनले भक्तपुर मात्रै नभई काठमाडौं उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक र उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीका लागिसमेत रगत उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए ।
नबिल बैंकका ग्राहकलाई ल्याण्डमार्कको होटल तथा रिसोर्टहरुमा छुट
काठमाडौं । नबिल बैंकले ल्याण्डमार्क होटल एन्ड रिसोर्टसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार नबिल बैंकका ग्राहकहरुले ल्याण्डमार्क होटल एन्ड रिसोर्टद्वारा सञ्चालित काठमाडौं, चितवन तथा पोखराका होटलहरुमा छुट पाउने छन् । बैंकका ग्राहकहरुले खाना तथा पेय पदार्थमा १० प्रतिशत र होटल तथा रिसोर्टको आवास सुबिधामा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका ग्राहकले नबिल बैंकको चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य डिजिटल माध्यमद्वारा भुक्तानी गर्दा उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हालसम्म नबिल बैंकले २५५ शाखा मार्फत बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकलाई केएफसी र पिज्जा हन्टमा छुट
काठमाडौं । माछापुच्छ्र्रे बैंक र केएफसी आउटलेटबीच व्यवसायिक सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । केएफसी आउटलेट दिव्यानी इन्टरनेशनल नेपालबाट सञ्चालित रहेको छ । जस अन्तर्गत केएफसी, क्रिमबेल र पिज्जा हट आउटलेटहरु सञ्चालनमा छन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकले दिव्यानी इन्टरनेशनल नेपालमा आवद्ध भएका केएफसी, क्रिमबेल र पिज्जा हट आउटलेट मार्फत खानाका परिकारहरु अर्डर गर्दा बैंकको विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट क्यासब्याक पाउन सक्नेछन् । ग्राहकले क्युआर वा पिओएस मार्फत डेबिट/ क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी डिजिटल भुक्त्तानी गर्दा दैनिक पहिलो कारोबारमा १० प्रतिशत (बढिमा रु. १८०) सम्मको क्यासब्याक पाउन सक्नेछन् । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्ना ग्राहकको सुविधाका लागि उक्त क्यासब्याक योजना जेष्ठ २५ देखि असार २६ गते सम्म प्रदान गरिने छ । बैंकले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उद्धेश्यका साथ ग्रीन बैंकिङ्गलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नवीनतम डिजिटल उत्पादन तथा सेवाहरू संचालन गरिरहेको छ । यसरी नै बैंकले देशभर रहेका विभिन्न संघसंस्था तथा व्यापार व्यवसाय सँग व्यवसायिक सम्झौता गरि ग्राहकलाई आकर्षक छुट प्रदान गर्दै आईरहेको छ । यस प्रकारको सम्झौताले गर्दा ग्राहकलाई सुविधा लगायत व्यापार व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवद्र्वनमा सघाउ पुग्दै आईरहेको छ । बैंकले हाल देशका ७ वटै प्रदेशमा १६५ शाखा, १२ एक्सटेन्सन काउन्टर, १३३ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, २०४ एटिएम मार्फत १४ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
ग्लोबल आइएमईका ग्राहकलाई लुम्बिनी केबलकारको टिकटमा १० प्रतिशत क्यासब्याक
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहरुले लुम्बिनी केबलकारको टिकटमा १० प्रतिशत क्यासब्याक पाउने भएका छन् । ग्राहकले बैंककाे मोबाइल एप ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत टिकट काट्दा उक्त छुट पाउने भएका हुन् । बैंकले रुपन्देही जिल्लाको बुटवलस्थित लुम्बिनी केबलकारको टिकट खरिदमा क्यासब्याक उपलब्ध हुने योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस्तै, डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले बैंकको पीओएस मेसिनबाट टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशत तथा अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् । यो योजना सिमित अवधिको लागि लागू रहने बताइएकाे छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५७ शाखा कार्यालय, ३५७ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन एवम् राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयबाट सेव दिइरहेकाे छ ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांशसँगै पारित भयो मर्जर प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको १०.३१ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरेको हो । सभाले ९.८० प्रतिशत सेयर लाभांस र ०.५१ प्रतिशत नगद लाभांश ९कर प्रयोजनको लागि० गरी जम्मा १०।३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले समूह ‘क’ संस्थापक समूहका शेयरधनीका तर्फबाट शिक्षा भट्टचन, मिजास भट्टचन, श्याम कृष्ण श्रेष्ठ र सुसन शेरचनलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । कम्पनीमा शंकर गौतम तथा दिपक पाण्डेय सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट चौंथो वार्षिक साधारण सभाबाटै सञ्चालकमा रहदै आएका छन् । साधारण सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष सुभाष अमात्यले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु समेत पारित गरेको छ । साधारण सभाले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स बीच १ः१ शेयर अनुपातमा हुने मर्जर प्रकृयालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ साथै, मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको नाम प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड राख्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
करका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय सवारी साधानमा कर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा आमनागरिकलाई असर नगर्ने बताए । ’विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि तथा प्याज, आलु र स्याउमा भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई समस्या परेको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो भ्रममा नपर्नु होला’, उनले भने, ’विद्युतीय सवारीमा कर तर्कयुक्त ढङ्गले कायम गरेका हौँ, बढाएको होइन, कम क्षमताका सवारीका लागि कम दर, बढी क्षमताका लागि बढी, त्योभन्दा पयनि बढी क्षमताका गाडीलाई अझ बढी दर लगाइएको हो ।’ कर लगाउँदा विद्युतीय गाडी छाडेर पेट्रोलियममा आधारित सवारीमा कोही पनि नजाने भन्दै उनले बजेटमा त्यसको सुनिश्चिता गरिएको बताए । ’तुलना गर्नुस् तल्लास्तरका पेट्रोलियम सवारीमा लागेको करभन्दा विद्युतीय सवारीमा लागेका करका दर धेरै कम छन्’, अर्थमन्त्री डा महतले भने, ’राजस्व पनि साह्रै न्यून नहुने, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन पनि नघट्ने गरेर करका दर व्यवस्था गरेका छौँ ।’ अब विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने उद्देश्यका साथ कम दर प्रस्तावित गरिएको उनको भनाइ छ । ’यसमा कुनै पनि दायाँबायाँ गरिएको छैन’, उनले भने । विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर सामान्य वृद्धि गर्न आफूले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ’आफैँ दर बढाउन प्रस्ताव गरेको छु मैले नै सूचना चुहाउँदै हिँड्छु ? म व्यापारीको पक्षमा भए त त्यही दर राख्थेँ नि ।’ विद्युतीय सवारीमा कर घटाउने अवस्था नरहेको र कर नघट्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, ’के यथावत् रहला, नत्र केही न केही बढ्छ ।’ स्वार्थ समूहले आफूले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको विषयमा हल्ला गरेको बताउँदै उनले एउटै गाडीमा दशौँ लाख फाइदा उठाउँदै आएका र उनीहरुको ‘मार्जिन’ घट्ने भएकाले रिसाएको बताए । अर्थमन्त्री डा महतले राजस्वलाई वैज्ञानिकरुपमा राखिएको, भ्याटको दायरालाई विस्तार गरिएको, स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताए । उनले ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ नारालाई सार्थक बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको प्रस्ट पारे । ’विदेशबाट सामान ल्याएर यहीँ जोडजाड गर्छ, नेपालीलाई रोजगारी पनि दिन्छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ, त्यसकारण राजस्वका दर प्रस्तावित गरेका हौँ । करका दर प्रस्ताव गर्दा केही सामान्य त्रुटि भएर छुटेका हुन सक्छन्, नभए त्यस्ता उत्पादनलाई एक तहको संरक्षण गरेका छौँ’, अर्थमन्त्री डा महतले भने । यो सुविधाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ठूलो मद्दत गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले सही मनसायले मात्रै काम गर्ने जनाउँदै उनले त्यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहयोग रह्यो भने मात्र नेपाली अर्थतन्त्र फाइदामा रहने बताए ।
धानको आयात ५३ प्रतिशतले बढ्यो
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने धानको आयातमा ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चामलमा २३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट छ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको दुई लाख दुई हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा ११ अर्ब ३८ करोड रुपेयाँ बराबरको तीन लाख आठ हजार नौ सय ३३ मेट्रिक टन धान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा गत आवको तुलनामा एक लाख छ हजार तीन सय ९४ मेट्रिक टन बढी धान आयात भएको हो । त्यस्तै, गत आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मूल्यको ४० हजार रुपैयाँ बराबरको दुई सय ५४ रुपैयाँ मेट्रिक टन चामल आयात भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३१ हजार एक सय ३५ मेट्रिक टन चामल आयात भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवमा नौ हजार एक सय १९ मेट्रिक टन चामल कम आयात भएको छ । चामलको निर्यातमा भारत सरकारले २० प्रतिशत ‘डियुटी’ लगाएपछि चालमको आयात खुम्चिँदै गएको नेपाल चामल तेल दाल सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोद गुप्ताले जानकारी दिए । उनले सरकार र खाद्य व्यवसायीको आग्रहमा भारत सरकारले चामल निर्यातमा डियुटी लगाउँदै शून्य डियुटीमा धानको कोटा निर्धारित गरेको बताए । चामलको आयात घट्दै गएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव खाद्य उद्योगमा परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था, उन्नत जातको बीउ, आवश्यक मलखादलगायत सामाग्री सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराएर खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । रासस
