बाह्र वर्षपछि संस्कृत विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह हुँदै
दाङ । बाह्र वर्षपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह हुन लागेको छ । विसं २०६८ मा विश्वविद्यालयको समारोह भएको थियो । त्यसपछि दीक्षान्त समारोह हुन सकेको थिएन । प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने दीक्षान्त समारोह हुन सकेको छैन । यसपटक प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनुमति दिएपछि दीक्षान्त समारोह हुन लागेको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष भीमप्रसाद खतिवडाले बताए । ‘विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर, कुलपतिले अनुमति नदिँदा लामो समयदेखि दीक्षान्त समारोह हुन सकेका थिएन, यस पटक कुलपतिले अनुमति दिएपछि समारोह गर्न लागेका छौँ ।’ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बेलझुण्डीमै उक्त समारोह हुन लागेको हो । यो पाँचौँ दीक्षान्त समारोह रहेको उनले बताए । यसअघि विसं २०६८ मा पनि १० वर्षपछि मात्रै दीक्षान्त समारोह भएको हो । विसं २०५७ पछि २०६८ मा मात्रै दीक्षान्त समारोह भएको थियो । यसपटक ३१ जेठमा दीक्षान्त समारोह हुन लागेको र सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी हुने कार्यक्रम छ । दीक्षान्त समारोहमा नहुँदा ‘ग्रयाजुएट’ विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । यसपटक विसं २०७७ सम्म १० वटा शैक्षिक शत्रमा विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी, आचार्य, शास्त्री, एक वर्षे शिक्षा शास्त्री र विएएमएस उत्तीर्ण गरेका चार हजार सात सय ७३ विद्यार्थीलाई कुलपतिले मूल प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसमा पनि विश्वविद्यालय टपरमध्ये स्वर्ण, रजत र कास्य पदक प्राप्त गर्नेलाई मञ्चमै बोलाइन्छ भने अन्य ‘ग्रयाजुएट’ लाई ‘फलोर’ मा राखिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले दीक्षामन्त्र ग्रहणसमेत गराउँछन् भने प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको उपप्रशासक विनयकुमार पोखरेलले बताए । त्यो प्रमाणपत्रले विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । यस वर्ष लामो समयपछि दीक्षान्त समारोह गरिएको भए पनि अब भने नियमित गर्ने गरी तयारी गरेको उपप्रशासक पोखरेलले बताए। ‘प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने दीक्षान्त समारोह लामो समयपछि हुन लागेको छ’, उनले भने, ‘यसपछि भने हामी नियमित प्रत्येक वर्ष समारोह गर्ने गरी प्रणालीको विकास गर्न लागेका छौँ ।’ विश्वविद्यालय अब ‘सिस्टम’ मा चल्ने भन्दै अब प्रत्येक वर्ष यो समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति आउने भएपछि तयारीलाई तीव्र पारिएको छ । विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा उक्त कार्यक्रम हुने भएकाले त्यहाँ सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको उपप्रशासक पोखरेलले बताए । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट १० लाख बजेट आएको उनले बताए। त्यही बजेटबाट त्यहाँ कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढेको छ । विश्वविद्यालयमा ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
‘विकास गाउँ आयो, मान्छे बजार झरे’
बाग्लुङ । काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जाकी ८५ वर्षीया चन्द्रकुमारी भण्डारीलाई हिजोआजा दिन बिताउन निकै गाह्रो भइरहेको छ । बूढेसकाल लागेपछि गाह्रो काम गर्न सक्दिनन् उनी। घरको सामान्य काम गरेर दिन बित्दैन । दुःख, सुखका कुरा गर्ने वरपरका छरछिमेकीका घर सुनसान बन्दै गएका छन् । छिमेकी धमाधम बसाइँसराइ गरी बजार झर्न थालेपछि चन्द्रकुमारीले एक्लो महसुस गरीराखेकी छन्। अब गाउँमा मान्छेनै नहुने चिन्ता भण्डारीलाई छ । एक दशक अगाडिसम्म गाउँबाट बसाइँसराइ गरेर बजार झर्नेको सङ्ख्या न्यून थियो तर अहिले दिनप्रति दिन गाउँ छोड्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । उनका जवानीमा सँगसँगै मेलापात र घाँसदाउरा गरेका दौतरी अधिकांश गाउँ छोरेर बसाइँ सरेका छन् । पहिले गाउँमा विकास पुगेको थिएन, स्थानीय दुःख गरेर पनि गाउँमै बस्थे । अहिले गाउँ–गाउँमा टोल–टोलमा विकास पुगेको छ मान्छे छैनन् । गाउँमा ढुङ्गा, माटो र काठले चिटिक्क बनेका घर रित्तिएर सुनसान बन्दै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढाकिन थालेका छन् । दशक अगाडिसम्म निकै रमाइलो थियो धम्जा गाउँ तर अहिले बसाइँसराइका कारण चहलपहल हराउन थालेको छ । विसं २०६६ मा सडकले जोडिएको धम्जा गाउँमा अहिले विकासले गति लिदै गएको छ तर उपभोग गर्ने स्थानीय थप सेवा सुविधा खोज्दै गाउँ छोड्दै छन् । पहिले गाउँमा एकै परिवारले सयौँ वस्तुभाउ पाल्ने खेती किसानी गर्ने गर्थे । सामान्य सेवा लिनका लागि दिनभरि लगाएर बजार धाउनुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले त्यो अवस्था हटे पनि गाउँमा मान्छे बस्न छोड्दै छन् । स्थानीय महत्वकांक्षी बन्दै गएपछि गाउँ रित्तिन थालेको चन्द्रकुमारी बताउँछिन् । उनले आफ्नो पालामा अहिलेको जस्तो यातायात, खानेपानी, विद्युत् र स्वास्थ्यको सहज पहुँच नभए पनि गाउँमा मान्छेको चाप बढी भएको भन्दै अहिले सुविधा भएर पनि बसाइँसराइ गरिरहेको बताइन् । ‘उतिबेला अहिलेको जस्तो मोटर गाडी आउँदैनथे, बाटोनै बनेको थिएन, हामीहरु एक साता लगाएर थाकखोला पुगेर ढिके नुन बोकेर आँथ्यौँ, स्याङ्जा पुगेर चामल लिएर खान्थ्यौँ, चप्पल लगाउने चलन थिएन, खाली खुट्टा हिँड्थ्यौँ, अहिलेको जस्तो फेसन–फेसनका लुगा थिएनन् भोटो लगाउँथ्यौँ’, उनले भनिन्, ‘बिजुली पनि थिएन, दियालो, टुकी बालेर रात बिताउनुपथ्र्यो, अहिले यस्तो विकास होला भन्ने त सोचेका थिएनौँ, गाउँ पनि धेरै फेरिएको छ, गाउँमा विकास आएर के गर्ने, मान्छे सबै सहर बजारतिर झर्न थाले ।’ स्थानीय ६२ वर्षीय नगेन्द्रबहादुर भण्डारीले रोगार र विदेश हुने अधिकांश युवाको परिवार सहर बजारमा सुविधा खोज्दै झरेको बताए। उनले पछिल्लो १० वर्षमा धम्जाबाट बसाइँसराइ गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको सुनाए । चौध वर्ष अगाडि गाउँमा सडक नआउँदासम्म स्थानीय गाउँमै दुःख गरेर बसेको भन्दै गाउँमा विकास आउन थालेपछि बजार भर्न थालेको उनको भनाइ छ । स्थानीय विदेश जना थलेपछि उनीहरुमा महत्वकाक्षां बढी हुँदै गएपछि बसाइँसराइ गर्न थालेको भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले विदेश जाने सङ्ख्या कम थियो, धेरै गाउँमा खेतीपाती गर्ने, गाउँमै कामधन्दा गर्ने गर्थे, सरकारले विदेश जाने बाटो सहज बनाइ दिएपछि धेरै विदेश जान थाले, पैसा कमाउन थाले त्यसले गर्दा उनीहरुलाई गाउँभन्दा सहर बजार मन पर्न थाल्यो, त्यही भएर अहिले गाउँमा मान्छे कम हुँदै गएका छन्, विदेश हुने धेरैजसो युवाका परिवार अहिले बजारमा छन्, कतिपय आजभोलिनै बजार झर्दैछन्, खै किन यसरी मान्छेहरु गाउँ छोडी राखेका छन् ?, मलाई पनि निकै आश्चार्य लागेको छ, विकास छैन भनौँ भने विकास पनि भएकै छ ।’ सरकारले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सके र गाउँमा स्वरोजगार सिर्जना गर्नसके मात्रै बसाइँसराइ रोकिने भण्डारीले बताउँछन् । गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बसाइँसराइका कारण यस वडामा रहेका विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि दिनदिनै घट्दै गइरहेको छ । काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जाका अध्यक्ष कुलबहादुर विकले बसाइँसराइका कारण जनशक्ति अभाव हुँदा विकास निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताए। गाउँमा एकै पटक धेरै आयोजानका काम गर्नु परे उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे नहुने उनको भनाइ छ । उनले जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा विकास पनि धेरै हुने र आयआर्जन पनि बढी हुने भन्दै यहाँ विकास र आयआर्जन पनि कम हुने गरेको बताए । धम्जाबाट सबैभन्दा बढी पोखरा, बागलुङ, बुटवल र चिवतनमा लगायतका सहरमा बसाइँसराइ गरेर जानेको सङ्ख्या ठूलो रहेको अध्यक्ष विकको भनाइ छ । ‘मान्छेहरु अलिअलि पैसा कमाउन थाले भने बजारनै झर्ने गरेका छन्, बसाइँसराइ रोक्न स्थानीयलाई आयआर्जनसँग जोड्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, स्रोत साधानको पहिचान गरेर उपयोग गरी स्वरोजगार बनाउने कामतर्फ ध्यान दिएका छौँ’, अध्यक्ष विकले भने, ‘हामीहरुले गर्ने प्रयास गर्छौँ, हिजो स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्लगायतका विकासका पूर्वाधारले नजोडिँदा गाउँमा बस्ने अहिले सबै पुग्दा पनि बजार झर्ने गरेका छन्, बजारको जस्तो सेवा सुविधा गाउँमा नल्याएसम्म बसाइँसराइ रोक्न गाह्रो देखिन्छ । वडा कार्यालयको अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै धम्जा गाउँबाट १० परिवार बसाइँसराइ गरेर बाहिर गरेका छन् । वडामा दर्ता गराएका बाहेक अझै बढी बसाइँसराइ गरेर गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या बढी रहेको स्थानीयको भनाइ छ । रासस ।
करोडका सेयरधनीले बैंकका सीईओलाई जुत्ताले हिर्काउँछु भनेपछि…
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकविरुद्दका अभिव्यक्तिहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती सुनिन्छन् । बैंकले चर्को ब्याज असुलेको आरोप लगाउँदै विभिन्न व्यक्तिहरुका अभिव्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा यस्तै एउटा अभिव्यक्ति भाइरल बनेको छ । यसअघि बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेको भएपनि यस पटक भने बैंककै ठुला सेयरधनीको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको हो । वाणिज्य बैंकका एक सेयधनीले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सिओई)लाई जुत्ता फुकालेर हान्ने धम्की दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधी अभियानको एक कार्यक्रमा बोल्दै ती व्यक्तिले एक वाणिज्य बैंकको नाम लिँदै सो बैंकका सीईओलाई जुत्ताले हिर्काउनले अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ती व्यक्ति अराजक अभिव्यक्ति दिने दुर्गा प्रसाईंका भतिजा अर्जुन प्रसाईं रहेको बुझिएको छ । तिनै प्रसाईंले अब आउने सो बैंकको वार्षिक साधारणसभामा जुत्ता फुकालेर कुटपिट गर्ने धम्की दिएका हुन् । उनका अनुसार सो वाणिज्य बैंकमा उनको १ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी छ । सो लगानी गरेवापत आफूले ६ लाख रुपैयाँ मात्रै प्रतिफल पाएको धारणा राखेका छन् । ‘मेरो … बैंकमा झण्डै १ करोड रुपैयाँ लगानी छ, झण्डै २०/२५ वर्षदेखि बैंकको संस्थापक सेयरधनी हुँ, बैंकमा एक÷डेढ वर्ष सञ्चालक पनि भएँ, मैले एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेर २०/२५ वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ मात्रै नगद लाभांश पाएँ, पत्याउनु हुन्छ ? हामी जस्तो संस्थापकहरुलाई पनि फाइदा छैन, बैंक मालिक भए पनी मेरो लगानी राष्ट्रियकरण गरे खुसी–खुसी तपाईंहरुलाई १ करोड रुपैयाँ समर्थन गर्ने घोषणा गर्छुं, बैंकले गरेको नाफाको झण्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले लैजान्छ, सीईओले वर्षमा दुई अढाइ करोड तलब खान्छन्, कर्जा दिँदा घुस खान्छन्, त्यो कर्जा कहाँ दिन्छ, हामी बाहिरको मान्छेलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भीडीओमा भनेका छन् । बैंकको साधारण सभामा खामे प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार साधारण सभा हुनु भन्दा ५ दिन अगाडि खाममा १०÷१२ हजार रपैयाँ राखेर १०÷१२ जनालाई बैंकका कम्पनी सचिवले बाँड्ने गरेका छन् । १० कित्ता सेयर भएका सेयरधनीहरुले साधारण सभामा ४५ मिनेट भाषण गर्दा दिक्क लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘साधारण सभामा १० कित्ता स्वामित्व भएका सेयरधनी बोल्दा दिक्क भएर बाहिर हिँड्नु पर्छ, त्यो सबै सुनियोजित रुपमा बोलेका हुन्छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘बैंकमा लगानी गर्ने हामीहरु पनि पीडित छौं, अबको साधारणसभामा जुत्ता खोलेर सीईओलाई कुटेको देख्न र सुन्न पाइनेछ, पूर्व जन्ममा मेरा हजुरबाले त्यसका बाउको ऋण खाएको हुँदा त्यसलाई हामीले करोडौं रुपैयाँ तलब दिएर राखेको होइन ।’ उनले युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा आफूले बैंकको सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिनु परेको बताए । आफू सञ्चालक भएको बैंकको सीईओलाई कारवाही गर्न प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकमा फाइल पेश गर्दा पनि पूर्व गभर्नर खतिवडाले जोगाएको आरोप लगाएका छन् । ‘युवराज खतिवडा सबैभन्दा इमानदार अर्थविद्ध भनेर चिनिन्छन्, इन्जिनियरिङ्ग पेशामा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुको लगानीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक सञ्चालन गरिएको थियो तर, बन्द हुने अवस्था आएपछि म डाइरेक्टर बनेँ, बैंकमा गएर फाइल हेर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकभित्रका कुनै पनि चिज हेर्न पाउँदैन, सीईओले जे ल्यायो त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ भन्यो,’ उनले भने, ‘सीईओलाई कारवाही गर्नु पर्ने प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकमा फाइल पेश गर्दा पनि कारवाही नै गरेनन्, पूर्व गभर्नर खतिवडाले भ्रष्ट्राचारी सीईओलाई जोगाए, कारवाही नभएपछि बैंकका अध्यक्ष इन्जिनियर डा. जीवराज पोखरेल, डा. दुर्गा संग्रौला र म खतिवडाको घरमा गयौं, किन छोड्नु भयो भनेर सोध्दा एमालेको नेता केशव बडालको गाउँको मान्छे भएकाले कारवाही नगरेको भनेर जवाफ दिएका थिए ।’ उनका अनुसार सबै बैंक बिग्रिनुको मुख्य कारण राष्ट्र बैंक हो । उनले सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार राष्ट्र बैंकमा हुने गरेको आरोप समेत लगाए । ‘भन्सारमा के भ्रष्ट्राचार हुन्छ ? यातायातमा के भ्रष्ट्राचार हुन्छ ? अन्यमा के भ्रष्ट्राचार हुन्छ ? भ्रष्ट्राचार हुन्छ राष्ट्र बैंकमा, सबैैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने अड्डा भनेको राष्ट्र बैंक हो, राष्ट्र बैंकमा मैले ५० औं पटक बहस गरेको छु, म वाक्क दिक्क भएपछि राजीनामा दिएको हुँ,’ उनले भिडियोमा भनेका छन् ।
मोबाइल वा इमेलमा आएको कोड कसैले मागेमा नदिनु होला : स्ट्याण्डर्ड चार्टड
काठमाडौं । बैंकले बैंकको नाम लिएर मोबाइल वा इमेलमा आएको कोड कसैले मागेमा नदिन ग्राहकहरुलाई सुझाव दिएको छ । बैंकले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै ग्राहकहरुलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । केही समयदेखि अनधिकृत व्यक्तिहरुले बैंकको कर्मचारी भएको बहाना बनाउँदै ग्राहकहरुलाई बैंकको केवाइसी अपडेट गर्ने भन्दै मोबाइलमा आएको ओटिपी नम्बर उपलब्ध गराउन भन्दै फोन, मेसेज र इमेल गर्ने गरेको बैंकले बताएको छ । ‘उक्त ओटिपी प्राप्त भए पश्चात् मोबाइल बैंकिङ्ग र इन्टरनेट बैंकिङ्ग र कनेक्ट आइपीएस वा वालेट जस्ता उपकरणहरुको पासवर्ड रिसेट गरी अकाउन्ट एक्सेस गर्ने र ग्राहकको खाताबाट विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं वालेटहरुमा रकमान्तर गर्ने प्रवृति बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । विज्ञप्तीमार्फत बैंकले इमेल वा फोनमार्फत ग्राहकको ओटिपी वा पासवर्ड वा अन्य गोप्य राख्नु पर्ने जानकारी कहिले पनि नसोध्ने गरेको बताएको छ । यस प्रकारका ठगीका घटना र गुनासोहरु बारे २४ सै घण्टा खुला रहने ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । साथै, यस प्रकारका र अन्य सम्बन्धित ठगीका बारे थप जानकारीका लागिhttp://sc.com/np मा हेर्नु बैंकले जानकारी दिएकाे छ ।
रुस्लान भोड्का ५० औं वर्षमा, नयाँ प्याकेजमा सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाली भोड्का रुस्लानले उत्पादनको आफ्नो यात्रामा ५० औ वर्ष पार गरेको छ । रुस्लान भोड्का सन् १९७३ मा स्थापना भएको थियो । यस ब्रान्डले आफ्नो ५ दशकको उपलब्धिको सम्झना गर्दै आफ्नो बोतल डिजाइनलाई नयाँ स्वरुप दिएर भर्खर बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । आधा शताब्दीदेखि रुस्लानले उपभोक्ताको सन्तुष्टिलाई निरन्तर पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको कम्पनीले बताउँछ । रुस्लान भोड्का ७५०, ३७५ र १८० मिलिलिटरको प्रीमियम बोतलहरू उपलब्ध रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको हीतमा बढी ध्यान दिएको छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको हीतका लागि आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको हीत र रक्षाका लागि दिएको बताएका हुन् । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने काम अगाडी बढाएको जानकारी दिए । त्यस्तै विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरुमा श्रमिक हेल्प डेस्कको व्यवस्था, अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बन्धक बनाइएका, अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्दार लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु अगाडी बढाएको पनि उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग वा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले अभिभावकिय भुमिका खेल्ने बताए । उनले भारत र तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले भोग्दै आएका समस्या र दुःख, कष्टको सहजीकरण र सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर रुपले लागिरहेको जानकारी गराए । ‘म वैदेशिक रोजगारीमा भएका लाखौँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाईहरुलाई पनि विशेष रुपले अपील गर्न चाहन्छु, यहाँ कता–कता नकारात्मक अराजकता, अस्थिरता पैदा गर्ने तत्व र प्रवृत्तिहरु पनि छन् । हामी कसैले पनि देशको एकतालाई कमजोर पार्ने, भएको प्रगतिशील परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने, देशमा निराशा र असन्तुष्टिको प्रचार गर्ने त्यो प्रवृत्तिलाई होइन, देशको एकताका पक्षधर, देशभक्तहरु र देशको निम्ति समर्पित भएर लागेका विचार, प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्न म अपील गर्न चाहन्छु । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग वा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारका शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले अभिभावकिय भुमिका खेल्न, भारत र तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले भोग्दै आएका समस्या र दुःख, कष्टको सहजीकरण र सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर रुपले लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’, उनले भने प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको सन्दर्भमा उल्टोपाल्टो पारेर भ्रम फैलाउन लागिएको भन्दै सचेत हुन आग्रह समेत गरे । उनले जसले देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो उसले मात्रै देशलाई एकतावद्ध गर्न सक्ने बताए । ‘जुन शक्ति र बिचारले यति ठूलो परिवर्तन नेपालमा सम्भव तुल्यायो । अब त्यही विचार, त्यही प्रवृत्ति र शक्तिले मात्रै राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्न सक्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नसक्छ । नयाँ योजना र भिजनसहित देशलाई लानसक्छ भन्नेकुरा हामीले साबित गर्न सकेनौँ भने देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ ।’, उनले भने उनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरुका लागि सबै स्थानीय तहहरुमार्फत अवसरहरुको सिर्जना गरिने बताए ।
कार्यसमितिकै सहमतिमा उम्मेद्वार बनेका छौं, निर्वाचित हुने पक्का हो : वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार डाँगी
जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को साधारणसभा नजिकिँदैछ । इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत् नयाँ कार्यसमितिको पनि चयन हुँदैछ । जेठ ३२ गते हुने सो कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि मोहन कुमार डाँगी वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारको लागि चुनावी मैदानमा छन् । एक कार्यकाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समालेका डाँगीसँग एक दशक बढी जलविद्युत क्षेत्रको विकासको अनुभव छ । चुनावी माहोलमा होमिएका डाँगी आफ्नो टिम बनाएर प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । जलविद्युत क्षेत्रको विकास, यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आफ्नो अहम् भूमिका रहेको र अझै थप काम गर्न बाँकी रहेकोले आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनको भनाइ छ । उनै डाँगीसँग उनको चुनावी माहोल र समग्र विद्युतीय क्षेत्रको विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत्नयाँ कार्यसमितिको चयन हुँदैछ, सो समितिका लागि तपाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ? इप्पानमा तपाईंको योगदान के छ ? इप्पान वि.सं. २०५७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । म इप्पानको सदस्य भएको १२ वर्ष भयो । पहिला साधारण सदस्य भइ एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरिसकेको छु । अहिले २१औं वार्षिक साधारणसभा तयारी समितिको संयोजक भएर पनि काम गरिरहेको छु । यो तीन वर्षको कार्यकाल कोभिडका कारण चुनौतिपूर्ण नै रह्यो । हामी कोभिडको समयमा नै सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका थियौं । कोभिडको समय भएपनि यो कार्यकालमा १९ वटा महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । एउटा नीति परिवर्तन हुँदा पनि काम गर्दा धेरै समस्या हुन्छ । सुरुमा स्टिल प्लेट आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरेको थियो । तर, पछि त्यो दर बढाएर १८ प्रतिशत पुग्यो । हामीले त्यो दर कार्यान्वयन हुन दिएनौं र १५ दिन भित्र ब्याक गराउन सफल भयौं । १३ प्रतिशत भ्याट मध्ये ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने बनायौं । त्यो दर कायम भएको भए एउटा प्रोजेक्टमा प्रति मेगावाट २० लाख रुपैयाँ खर्च बढेर जान्थ्यो । त्यो चाहिँ यो क्षेत्रले गरेको योगदान हो । कोरोना कहरमा त्यसको संयोजक पनि मै थिएँ । कृष्णप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले यो कार्यकालमा विभिन्न कार्यसमिति बनाएर कार्य विभाजन गरेको छ । ती विभिन्न समितिले काम तोके अनुसार गरे । त्यसले पनि केही सजिलो भयो । अहिले निर्माणमा रहेका आयोजनाहरू अर्थात् बिजुली उत्पादन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त आयोजनाहरू करिव ७ हजारको हाराहारीमा छन् । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई ३५ वर्षको लागि लाइसेन्स दिने गरेको छ । कोभिडले आयोजनालाई प्रभावित बन्न पुगेको कारण त्यसमा एक वर्ष थपेर ३६ वर्ष बनाएका छौं । एक वर्षको राजश्व भनेको सरदर नेपालमा प्रति मेगावाट कमाइ फिजिवल हुने प्रोजेक्टमा तीन करोड रुपैयाँ हुन्छ । हामीले यसरी २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सदस्यहरू सबैलाई दिलाएका छौं । आज यस संस्थालाई राज्यले चिन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेका छौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा ऊर्जामय नै भयो । तपाईंले सुरुमा अध्यक्षका लागि आकांक्षा राख्नु भएको थियो, पछि तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नु भयो । कुरा किन फेर्नु भयो ? हामी सर्वसम्मत निर्वाचित भएर आएका हौं । त्यस बखत दुई वटा ग्रुप बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । एउटा र अर्को टिम मिलाए अन्तिममा सल्लाहकार समितिको गठन गरी उक्त समिति मार्फत् हामी घोषित भयौं । हामी टिम होइन, क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको हक हित हेर्ने हो । समस्या समाधानको बाटो खोजी थप नयाँ काम गर्ने हो । त्यो दुवै तिर मिलेर बनेको टिम मजबुद भयो । हातमा हात, साथमा साथ मिलाए काम गर्यौं । टिम वर्कले मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा यो ३ वर्षे कार्यकालमा महसुस गर्यौं । हालका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष र एक जना सदस्य बाहेक आगामी टिम कसरी घोषणा गर्ने भनेर कार्यसमिति बिच छलफल गर्यौं । हाम्रो १७ जनाको कार्यसमिति छ । हामी १४ जना कार्यसमिति बिच एक मत भएर छलफल गर्यौं । छलफलको क्रममा हामी ३ जना उपाध्यक्षको अध्यक्ष पदमा आकांक्षा रह्यो । उपाध्यक्ष भएको मान्छे अध्यक्ष पदको आकांक्षा राख्नु पनि स्वभाविक हो । छलफल गर्दा गणेश कार्की र मेरो रुची देखियो । गणेश जी र म पार्टनर पनि हौं । एउटा प्रोजेक्टमा हामीले सँगै काम पनि गरेका छौं । गणेशजी उमेरले पनि मभन्दा एक वर्ष जेठो, अनि उहाँले मैले भन्दा एक वर्ष अगाडि इप्पानको सदस्यता पनि लिनु भएको रहेछ । त्यो हिसाबले उहाँलाई अगाडि बढाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूले पनि आशय व्यक्त गर्नु भयो । त्यसैले यो संस्थामा मिलेर काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले सबैको सहमति अनुसार नै मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरें । हामी १४ जना बिच पनि सहमति भइसकेको छ । तपाईंको टिममा को–को के–के पदमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ ? तपाईको चुनावी एजेण्डा के के हुन् ? हाम्रो टिमको चुनावी एजेण्डा पनि मैले नै बनाउँदै छु । हामीले ३६ वटा चुनावी एजेण्डा बनाएका छौं । यस कार्यकालमा गर्न नसकेका कामलाई पनि समेटेर घोषण पत्र बनाएका छौं । विद्युत एन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासको बाटो खोल्यो । हामी अहिले विद्युत हिउँदको समयमा आयात र बर्खाको समयमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । त्यसमा निजि क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको झन्डै २ हजार ५० मेगावाट विद्युत आज प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यो अवस्था सिर्जना गर्नमा सरकारको पनि भूमिका छ । यस क्षेत्रमाको विकासमा नीजि क्षेत्र आएपछि देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । र, निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई चौतर्फी पेलेको पनि छ । किनभने हाम्रै कार्यकालमा विकासकर्ताले २५ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने ठाउँबाट बढाएर ३० वर्ष पुर्याइदियो । हामीले राज्यको काम गरिरहेका छौं । हामीले राज्यसँग खोला भाडामा लिएका छौं । हामीले बनाएको परियोजना ३० वर्षपछि राज्यलाई नै फिर्ता हुन्छ । सरकारले सुरुमा निजि क्षेत्रलाई यस सेक्टरमा प्रवेश गर्न उत्साहित गर्याे । अहिले चाहिँ हरेक कुरामा निरुत्साहित गरेको छ । विद्युत् ऐन आउँदै फर्किँदै गरेका छ । २०४९ को ऐनमा ५० वर्ष उत्पादन अनुमति पत्रको अनुमित र सर्वेक्षण अनुमति गरेर ५५ वर्ष रहेको छ । सन् २०८० को ऐनमा ५५ वर्षलाई ४० वर्ष गर्ने आउँदै छ । कति पय कुरा विदेशीलाई प्राथमिकता दिने र स्वदेशीलाई नदिने पनि छन् । यस कुरामा लड्नु छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले एकलौटी रूपमा विद्युतको किनबेच गरिरहेको छ । विद्युतको रेट र हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ । तर, बैंकको ब्याजदर त निश्चित छैन । बैंकको ब्याजदर बढेजस्तो पीपीएको रेट पनि फिक्स हुन पर्याे । राष्ट्र बैंकसँग पीपीएको रेट फिक्स हुन पर्छ भन्ने माग हो । त्यसरी नै बैंकको ब्याजदर निश्चित हुनु पर्छ । हामीले बैंकसँग लिने प्रोजेक्ट लोन हो । यस्तो लोनमा व्यक्ति जमानी हुँदैन । तर, यहाँ जमानी बस्नु पर्छ । पीपीएको आयलाई पत्याएर ब्यक्तिले दिने हो । हाम्रो हातमा केही हुँदैन, बिजुली उत्पादन गरेर प्रसारण जोडेपछि बिल प्राधिकरणबाट सिधा बैंकमा जान्छ । त्यसपछि चाहिँ व्यक्तिगत जवानी खुल्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ । रेट, ऐन, पीपीए खुल्ला गर्ने लगायतका ३७ वटा एजेण्डा लिएर चुनावमा जाँदैछौं । हाम्रो कार्यसमिति छनोटको अन्तिम तयारी छ । धेरै जसो साथीहरू सर्वसम्मत रूपमा नै निर्वाचित हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेका छ । अध्यक्षमा गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा म आफै, महासचिवमा बलराम खतिवडा लगायतका साथीहरू विभिन्न पदमा हुनुहुन्छ । अघिल्लो पटक सर्वसहमतिमा कार्यसमिति चयन भएको थियो । यस पटक पनि सर्व सहमतिको सम्भावना कति छ ? सर्व सहमतिको लागि तपाईको लचकता कति हुनसक्छ ? मेरो बिचारमा पहिलाको जसरी अहिले सहमति हुँदैन । हामी प्रजातन्त्रसँग लडेको मान्छे चुनावसँग भाग्ने डराउने, चुनाव गर्दा खोट आउँछ भन्ने कुरा होइन । औपचारिक रूपमा कुरा आएको छैन । साधारणसभा नजिकिएको कारण यसको फाइनल छिट्टै हुन्छ । हामीले नयाँ सदस्य बन्नको लागि पनि समय तोकिएको छ । सहमतिको सम्भावना नभएको भन्ने हुँदैन । तर, हाम्रो मेजर पोस्टमा सहमति हुँदैन । चुनाव भएको खण्डमा मेरो जित पक्का छ । हामीलाई पूर्व अध्यक्षको पनि पूर्ण साथ छ । अहिलेसम्म मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । त्यसैले म सर्वसम्मत नै निर्वाचित हुन्छु जस्तो मलाइ लाग्छ । सम्भवतः अध्यक्ष पनि सर्वसम्मत रूपमा नै निर्वाचित हुनुहुन्छ । विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या हेर्दा १०० वटा पनि पुगेको छैन । इप्पानमा ३०० भन्दा बढी सदस्य देखिन्छ । इप्पानको सदस्यता वितरण कसरी हुन्छ ? हामीले इप्पानमा सदस्यताको योग्यता भनेर बनाएका छौं । त्यसमा कम्पनी र अनुमति पत्र अनिवार्य हुनु पर्छ । हामी कम्पनीका परियोजना अध्ययन र निर्माणमा भएका गरेर दुई चरणमा छुट्याएका छौं । निजी क्षेत्रसँग ५ सय भन्दा बढी आयोजनाहरू छन् । अनुमति लिनको लागि कम्पनी दर्ता हुनु पर्याे, कम्पनी दर्ता गरेर अनुमति लिए पछि सदस्य बन्न समस्या छैन । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । जलविद्युतका विकासकर्ता पनि निकै तनावमा छन् । समस्या समाधान गर्न इप्पानले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकल विद्युत खरिदकर्ता छ । र, विद्युत पनि एकल रूपमा बिक्री गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुहोस् भनेर पटक–पटक भन्दै आएका छौं । त्यो विषयको महसुस सरकारले पनि गरेको छ । सम्भवतः भारतमा अहिले ४ लाख १६ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन हुन्छ । हामीले पनि धेरै कुरा छिमेकी देशबाटै सिक्ने हो । उक्त विद्युत उत्पादनमा ४९ प्रतिशत भूमिका त्यहाँ पनि नीजि क्षेत्रको छ । बंगलादेशमा पनि विद्युत उत्पादनमा झन्डै ४४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका छ । अब हामीले जीटुजी मात्र हैन, बीटुबी पनि व्यापार गर्न पाउनु पर्याे । त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा अनुमति प्राप्तको आवेदन गरेका छौं । त्यो व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ मा उल्लेख नभएको कारण पाएका छैनौं । सो व्यवस्था भए पछि विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुनेछ । जलविद्युत क्षेत्रको विकास देशको आर्थिक अवस्था मजबुद र चलायमान बनाएको लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन बनाइदिने, बिक्री तथा वितरणमा थप सहुलियत गरिदिनु पर्याे । एउटै संस्था धेरै वटा काममा हात हाल्दा रिजल्ट राम्रो आउँदो रहेनछ । विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ भने उ पनि यहाँ नाफा कमाउन आउने हो । तर, पनि नेपालमा विदेशी बैंक, संस्था तथा कम्पनी लगानी गर्न तयार छन् । उनीहरू बीटुबी हैन जीटुजी चाहन्छन् । जीटुजी लगानी ल्याउन सजिलो, बीटुबी व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले एचआइडीसीएलले लगानी मात्र भित्र्याउन तथा पीपीए खुल्लाको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्याे । १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू सरकारसँग पीपीए गर्न नसकेर बसिरहेका छन्, पीपीए खुलाउनु व्यवसायीलाई सरकारलाई किन विश्वस्त तुल्याउन सकेनन् ? हामीले पीपीए छिटो भन्दा छिटो खुलाउनु पर्याे भन्दै सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । त्यसैको कारण सरकारले आज १५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युतको विकासका लागि पीपीए खुल्ला गरेको छ । यो क्षेत्रमा अहिले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट १० वर्ष भित्र खरिद गर्ने भनेको छ । हामीसँग पीपीए भएको झन्डै ८५ सय मेगावाट छ । त्यस मध्ये २७ सय बनेको पीपीएको लाइनमा भएका प्रोजेक्टलाई खुल्ला गर्नु पर्छ । नभए नीजि क्षेत्रलाई लाइसेन दिनु पर्छ । सरकारले पीपीए गर्न सक्दैन भने नीजि क्षेत्रले गर्छ पीपीए । हामी पनि प्राधिकरण जस्तै कम्पनी चलाउँछौं । हामीसँग भारत, बंगलादश लगायतका कम्पनीहरू पार्टनर छन् । उनीहरूसँग सहकार्य गरी व्यापार गर्छौं । बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने पनि जमात छ यहाँ । आज खाडी मुलुक तेल नबजेको भए धनी हुँदैन थिए होला । अधिकांश विद्युत नेपालमा खपत गर्ने हो, खपत नभएको विद्युत भारतमा लगेर बेच्ने नै हो । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले किन सबैको विश्वास गुमाउँदै गए ? नेपाल सरकार, जलविद्युत व्यवसायी, नियम तथा कानुनले न्यूनतम १०÷१५ प्रतिशत मुनाफा निर्धारण गरेर काम गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । निजि क्षेत्रको ११५ वटाभन्दा बढी आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । त्यसमा ३८ वटा प्लान्टहरू डिसप्याचेबल छन् । बैंकहरुले टेक अर पे भएको पीपीएलाई मात्र लगानी गर्छन् । टेक एण्ड पेलाइ गदैनन् । टेक एण्ड पे पीपीए प्राधिकरणले गरिदियो । विद्युत उत्पादन भई प्रसारण लाइनमा जोड्ने बेला भएपछि १५ दिन ट्र्याल चलाउनु पर्छ । प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुसार विद्युत पुर्याउनु पर्छ । अनि मात्र हामीले पैसा पाउँछौं । बिजुली ल्याए जोड्यो, प्राधिकरणले किनेन अर्कालाई बेचौं भने पनि उपाय छैन । टेक एण्ड पे गर्छस् भने विद्युत किनिदिन्छु नभए विद्युत किन्दिनँ भन्छ । त्यसको कारण हो प्रसारण लाइन नहुनु । प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु राज्यको कारणले हो, हाम्रो कारणले हैन । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाउने अनि हामीलाई दण्ड गर्न मिल्दैन । मेरै आयोजनाको कुरा गरौं । मेरो माथिल्लो खोरुङ्गा जलविद्युत आयोजना तेह्रथुममा सञ्चालनमा छ । ७.५ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा आएको ४९ महिना भयो । त्यो मेरो ४० करोडको कम्पनी हो । बिजुली उत्पादन हुन थाले पछि करिब २२ करोड रुपैयाँको बिजुली खेर गयो । अब मैले मुनाफा कसरी दिने ? आयोजनामा पनि फुल फेजमा चलाउन दिँदैन । अनि मलाई १ मेगावाट मात्र चलाउनु होस् भन्छन् । फुल सञ्चालनमा ल्याउनु भन्दैन । यदि अटेरी गर्येा भने लाइन काटिन्छ । लाइन काटिएपछि १५ दिन सम्म जोडिदिँदैन । सरकारका कारण अधिकांश आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । सबै कुरा सरकारको थाप्लामा हालेर म उम्कन चाहन्नँ । अब निजी क्षेत्रलाई सुखद बनाउने जिम्मा हाम्रो हो । तपाई कुन कुन परियोजनामा संलग्न हुनुहुन्छ ? कुन कुन योजना बनाई राख्नु भएको छ ? मैले निर्माण गरेको ३ वटा आयोजनाबाट बिजुलीको उत्पादन सुरु भइसकेको छ । माया खोला जलविद्युत आयोजनामा मेरो पहिलो लगानी हो । १४.९ मेगावाटको यो आयोजना संखुवासभा जिल्लामा सञ्चालित छ । अहिले म यसको सेयर सदस्य मात्र छु । ७.५ मेगावाटको त्यो ४९ महिना भयो सञ्चालनमा आएको । १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु खोला भर्खरै प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यसरी मेरो जम्मा ४२.२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ५२ मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । मेरो २५२ मेगावाट विद्युत उत्पादन अध्ययनको चरणमा छ । त्यसैले मलाई अध्ययनमा भएका र बनाइ रहेको आयोजनाको अवस्था बारेमा पनि थाहा छ ।
मोबाइल गेम खेल्न आमाको बैंक खाताबाट १२ लाख चैट
बेइजिङ । मध्य चीनको हेनान प्रान्तमा १३ वर्षकी एक किशोरीको मोबाइलमा गेम खेल्ने कुलतका कारण एउटा परिवारको सम्पूर्ण बचत रकम स्वाहा भएको छ । साउथ चाइना मर्निङ पोष्टका अनुसार नाम सार्वजनिक नगरिएकी ती किशोरीले आमाको बैंक खाताबाट गेम खेलेर १२ लाख चट पारेकी हुन् । उनले तीन लाख २३ हजार एक सय ६३ गेममा, पाँच लाख ६१ हजार तीन सय ३० गेम एप्लीकेशन खरिद गर्न र दुई लाख ६७ हजार तीन सय ५५ हजार १० जना साथीलाई गेम खेल्न दिएर खर्च गरेकी थिइन् । चार महिनाको अवधिमा उक्त रकम खर्च भएको हो । आमाको ‘डेबिट कार्ड’ प्रयोग गरेर मोबइल गेममा पैसा उडाएको ती किशोरीका शिक्षिकाले देखेपछि उनले तत्काल किशोरीकी आमालाई उनकी छोरीको कुलत र रकम स्वाहा पारेको जानकारी गराएकी थिइन् । शिक्षिकाले सूचना प्रवाह गर्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो, आमाको खातामा एक रुपैयाँ ३३ पैसामात्र बाँकी थियो । समाचारअनुसार आमाले छोरीलाई आवश्यक परेका बेला विद्युतीय माध्यमबाट खर्च गर्नसक्ने गरी आफ्नो डेबिट कार्ड ‘पासवर्ड’सहित प्रदान गरेकी थिइन् । उनका बाबुले त्यति धेरै रकम कसरी खर्च गर्यो भनेर सोधेपछि उनले खर्चको विवरण दिएकी हुन् । साथीभाइले गेमका निम्ति रकम भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेपछि उनीहरूलाई नाई भन्न नसकेको जवाफ उनले दिएकी छन् । रासस/सिन्ह्वा
