घुस लिएको अभियोगमा टेकुका ल्याव टेक्नोलोजिस्ट भट्टराई पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिस्ट लेखनाथ भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार ल्याव दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा पुगेको आयोगको टोलीले उनलाई शङ्खमूलबाट पक्राउ गरेको हो । आरोपी भट्टराईमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
ह्याकरको अनधिकृत प्रवेश भएपछि हवाई टिकटमा सचेत गराउन थालियो
काठमाडौं । हवाई टिकट बिक्रीमा ह्याकरको अनाधिकृत प्रवेश भएपछि यस्ता घटनाबाट जोगिन सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई सचेत गराउन थालिएको छ । उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको साइबर ब्यूरोले नेपाल पर्यटन बोडलाई पत्र नै काटेर सचेतनाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेसँगै बोर्डले सचेत गराउन थालेको छ । ’पछिल्ला दिनमा हवाई टिकट बिक्रीमा ह्याकरको अनधिकृत प्रवेशका घटना बढी रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा सुरक्षित रहन सम्बन्धित टिकेटिङ गर्ने ट्राभल एजेन्सीलगायतका कार्यालयलाई समयमै सचेतनाका लागि जानकारी गराई दिनुहुन अनुरोध छ’, ब्यूरोले बोडलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक सूचना माग गरेको बखत यथाशीघ्र तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित एअरलाइन्स तथा सोसँग सम्बद्ध सफ्टवेयर कम्पनीसँग समन्वयकारी भूमिकाका लागि अनुरोध गरिएको छ । सोही आधारमा नेपाल पर्यटन बोर्डले आवश्यक सचेतनाका क्रियाकलाप अघि बढाएको छ । सेवाप्रदायक निकायलाई आवश्यक सचेत गराउने, सुरक्षित रहन तथा जथाभावी आफ्नो गोप्य जानकारी शेयर नगर्न र यकीन गरेर मात्रै कारोबार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइएको बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । उनले सबै निकाय तथा सम्बद्ध व्यक्तिलाई सावधानीका समग्र उपाय अपनाउन सुझाव दिएको लामिछानेले बताए । घटनाका विषयमा अहिले साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । ब्यूरोमा परेको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको प्रहरी उपरीक्षक पशुपतिकुमार रायले बताए । उनले घटना थप नघटोस् भनेर पर्यटन बोडलाई पत्राचार गरेरै सचेत गराउने भनिएको पनि बताए । केहीअघि कस्मो नेपाल ट्राभल्सलगायत तीन वटा संस्थाको ‘युजर नेम’बाट अनधिकृतरुपमा लाखौँको टिकेट काटिएको सार्वजनिक भएको छ । हवाई टिकट बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई लक्षित गरी ह्याकरले ‘फिसिङ’का माध्यमबाट लग इन नेम र पासवर्डमा अनाधिकृत पहुँच पु¥याइ विदेशी टिकट ‘इस्यु’ गरेको पाइएको थियो । रासस
आयात र निर्यात दुबै घट्यो, व्यापार घाटा १२ खर्ब ४ अर्बमा सीमित
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनाको तथ्यांकअनुसार अर्थात साउनदेखि बैशाखसम्ममा कुल वस्तु आयात सो प्रतिशतले घटी १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २८.० प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १५.१ प्रतिशत, २१.० प्रतिशत र १८.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा रासायनिक मल, स्पोन्ज आइरन, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, कागज लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, एम.एस.विलेट, औषधी, अन्य मेशिनरी तथा पार्टस्, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्ट्स लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । निर्याततर्पm भैरहवा, सुक्खा बन्दरगाह, कैलाली, कृष्णनगर, मेची, रसुवा, तातोपानी र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ । आयाततर्फ रसुवा भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुखनाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनामा कुल वस्तु निर्यात २४.५ प्रतिशतले कमी आई रु.१३० अर्ब ९० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात ३३.६ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः १००.६ प्रतिशत र ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा जिंक सिट, पार्टिकल बोर्ड, अलैंची, ऊनी गलैँचा, पोलिष्टर धागो लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने सोयाविन तेल, पाम तेल, पिना, लत्ताकपडा, सुन चाँदीका सामान तथा गरगहना लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.९ प्रतिशतले कमी आई १२ खर्ब ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २४.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.८ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १ खर्ब ८३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।
एनएमबि बैंकले दराजका विक्रेतालाई बिना धितो कर्जा प्रदान दिने
काठमाडौं । एनएमबि बैंक र दराज नेपाल बिच दराज नेपालका विक्रेताहरुलाई बिना धितो विद्युतिय कर्जा प्रदान सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बिशेषगरी बैंकिङ्ग पहुंच कम भएका, उत्पादनशिल उद्यमसंग जोडिएका, स्टार्ट अप्स फर्म तथा कम्पनीलाई दराज नेपालसंगको कारोबारको आधारमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्ने छ । सम्झौतापत्र एनएमबि बैंकको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द घिमिरे र दराज नेपालको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक आंचल कुंवरले आदान प्रदान गरेका थिए । सम्झौताको बारेमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द घिमिरेले अर्थतन्त्रको बास्तविक क्षेत्र तथा डिजिटलाई प्राथमिकता दिईरहेका छन् । यस कर्जा मार्फत ग्राहकहरुले अनलाईनमार्फत आवेदन दिएको केहि मिनेटभित्रै कर्जा उपलब्ध गराउने प्रविधिको विकाश गरेको छ । एमएसएमई कर्जाका ग्राहकको आवश्यक चालुपुँजी पूर्ति गर्ने बैंकले विश्वास लिएको बताएका थिए । यस कर्जा कागजरहित, झंझटरहित र छिटोछरितो रुपमा डिजिटल रुपमा प्राप्त हुने भएकोले नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अभियानमा बैैंकले लिएको यो प्रयास कोशेढुङ्ग सावित बैंकले विश्वास लिएको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभरी २०१ शाखाहरु, १३८ एटिएमहरु र १२ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि घट्यो, बजारमा महँगीको मार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.८९ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २६.६१ प्रतिशत, रेष्टुरेण्ट तथा होटलको १४.८७ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १३.६९ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १०.४१ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ८.४९ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५.७५ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाहरुको १३.०८ प्रतिशत, शिक्षाको १०.५६ प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुहरुको ९.६५ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरुको ८.२७ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ७.६८ प्रतिशत, तराईमा ७.१५ प्रतिशत, पहाडमा ७.५७ प्रतिशत र हिमालमा ७.१२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७९ वैशाख महिनामा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ७.३९ प्रतिशत, ८.१५ प्रतिशत, ७.८९ प्रतिशत र ८.२१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।
पौने १५ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, करिब एक वर्षको वस्तु आयात धान्न सक्ने
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पोने १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको १० महिनाको तथ्यांक अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० वैशाख मसान्तमा १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड पुगेको हो । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड हेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा १७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब २१ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु.१०५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा २४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१३१० अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु.१५९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१५९ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । २०८० वैशाख मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को दश महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.२ महिनाको वस्तु आयात र ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८० वैशाख मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः २७.३ प्रतिशत, ८०.७ प्रतिशत र २५.० प्रतिशत रहेका छन्। २०७९ असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः २४.६ प्रतिशत, ५७.८ प्रतिशत र २२.१ प्रतिशत रहेका थिए ।
१० खर्ब भित्रियो रेमिट्यान्स
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बैशाख मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशत वृद्धि भएर १० खर्ब ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १.२ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ लाख २१ हजार २७९ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ३८ हजार ९७६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १८५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ०.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको होइन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताएकाे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताएकाे दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारमार्फत संसद्मा पेश गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । यस्तै सन् २०२३ सेप्टेम्बर २० र २१ मा नेपालमा आयोजना हुने ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर्स फोरम’को छैटौँ सम्मेलन र ‘फोरम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट अफ साउथ एसिया’को १२ औँ बैठकका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवं भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पारे । उनले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको अवगत गराएका थिए । उनले तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सुझाव दिएका थिए । उनले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने जनाउँदै सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने पनि उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्त,सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिवसमेतको उपस्थिति थियो । रासस
