‘पठाओ फुड फेस्ट २०२३’ शुरु
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी पठाओ नेपालले ‘पठाओ फुड फेस्ट २०२३’ आयोजना गरेको छ । अबिस्वसनीय अफर रहेकोले फुड फेस्टको नारा ‘अब भान्सामा ताल्चा लगाउँदा हुन्छ’ राखिएको कम्पनीले बताएको छ । अफर अन्तर्गत फ्राइज किन्दा बर्गर फ्री, चिउरा किन्दा छोइला फ्री लगायत अन्य सोच्नै नसकिने अफरहरू समेत समावेश गरिएको पठाओ नेपालका प्रवक्ता शशांक शमशेर थापाले जानकारी दिए । जेठ २७ देखि चल्ने फुड फेस्ट अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठुलो अनलाइन फुड डेलिभरी फेस्ट हुने कम्पनीले जनाएको छ । फुड फेस्ट असार १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । यसबाहेक हरेक दिन फ्ल्यास सेल्स हुन्छ, जसमा सेवाग्राहीले सोच्दै नसोचेको छुट पाइने प्रवक्ता थापा बताउँछन् । अर्डरहरूमा ८० प्रतिशतसम्मको छुट उपलब्ध छ । थापाका अनुसार, यस फुड फेस्टमा केही रेष्टरेन्टहरूबाट ९९९ रुपैयाँभन्दा माथिको अर्डर गर्दा बाह्रसिंगे बियर सित्तैमा पाइनेछ । जसले बियरका पारखीहरूलाई थप रोमाञ्चक बनाउने थापाले बताए । यस्तै ग्राहकले हरेक अर्डरमा ‘स्योरशट प्राइज’को स्क्र्याच कार्ड पाउनेछन्, जसमा हरेकले केही न केही पुरस्कार जित्ने निश्चित हुने कम्पनीले बताएको छ । पुरस्कारमा धुलिखेल जिपलाइनको एक हजार रुपैयाँको भौचर, सीजी नेटको तीन महिनाको फ्री इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन, डिशहोम टिभीमा तीन महिना फ्री रिचार्ज, डिशहोम गो एपमा तीन महिनाका लागि फ्री सब्सक्रिप्सन जित्न सकिने छ । यस्तै, क्युएफएक्स मुभी बुकिङमा तथा यति एयरलायन्सको टिकट बुकिङमा पनि छुट पाउन सकिनेछ भने गितार शपको पनि सपिङ भौचर पाउन सकिनेछ । अफर अबिधिभर फुड अर्डर गर्ने मध्येबाट भाग्यशाली १०० जनाले एक वर्षका लागि पठाओ फुडबाट निःशुल्क डेलिभरी जित्ने मौका समेत दिने जनाएको छ । हरेक हप्ता लक्की ड्रमा एक जनाले वानप्लस एन२० एसई र गितार शपबाट गितार जित्ने मौका समेत रहेको छ । बम्पर प्राइजमा एक जनाले आईफोन १४ प्रो जित्ने अवसर पाउने थापाले जानकारी दिए । थप जानकारीका लागि पठाओ एप हेर्न सकिने छ । पठाओले साप्ताहिक तथा बम्पर लक्की ड्रका विजेताको घोषणा सामाजिक सञ्जालमार्फत कम्पनीले गर्नेछ । जति धेरै अर्डर गर्यो उति नै धेरै पुरस्कारहरू जित्ने सम्भावना बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
आइएमईको रेमिटेन्स सचेतना प्रभातफेरी सम्पन्न
काठमाडौं । आफ्नो स्थापनाको २२ वर्ष पूरा गरी २३औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा आइएमई लिमिटेडले शनिबार बिहान प्रभातफेरीको आयोजना गरेको छ । निरन्तर सहयात्रा विश्वासकोु भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम कम्पनीको केन्द्रीय कार्यलय पानीपोखरीबाट शुरु भएर लाजिम्पाट, लैनचौर, उत्तरढोका, नागपोखरी, दरबारमार्ग हुँदै पुनः केन्द्रीय कार्यालयमा आएर समापन गरिएको थियो । डिजिटल रेमिटेन्सको प्रबद्र्घन तथा रेमिटेन्स गर्दा औपचारिक माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी सचेतना जगाउने उद्देश्यले प्रभातफेरीको आयोजना गरिएको हो । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल तथा प्रबन्ध निर्देशक हेम राज ढकालको नेतृत्वमा गरिएको प्रभातफेरीमा ‘सुरक्षित रेमिटेन्स, सुरक्षित भविष्य’, ‘रेमिटेन्स गर्दा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरौं’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका ४०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सभागिता रहेको थियो। प्रभातफेरिमा चर्चित कलाकार तथा आइएमईका ब्राण्ड एम्बेसडर दिपकाराज गिरी र दिपाश्री निरौला पनि सहभागी भएका थिए । प्रभातफेरीको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले आइएमईलाई सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरु, नियामक निकायहरु तथा कर्मचारीहरुलाई कृतज्ञता व्यक्त गरे । हरेक वर्ष जेठ २९ गते आइएमईले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा सचेतना मुलक प्रभातफेरी आयोजना गर्दै आएको छ ।
बजेटमामार्फत् सरकारद्वारा नै संघीयता खारेजको प्रयास !
काठमाडौं । आँफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जननी भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नै संघीय व्यवस्थालाई खारेज गर्न खोजेको आशंका गर्न सकिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्ने हो भने बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै नभएर वडा स्तरको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गरेर आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ विपरित संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा टोल स्तरका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । संसदबाट बजेट स्वीकृत भइनसकेको कारणले मन्त्रालयहरुले योजनागत बजेट विनियोजनको रातो पुस्तक सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, उनीहरुले सम्बन्धित पक्षहरुलाई देखाउनको लागि तयार गरेको एलएमविआइएस सूचीमा समेटिएका आयोजनाहरु हेर्दा अधिकांश आयोजनाहरु स्थानीय तह र वडाले सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् । त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयहरुको रातो किताबमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरुलाई हेर्दा बजेटले संघीय व्यवस्थालाई मात्रै उल्लंघन गरेको नभएर पहुँचको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लागत रुपमा आयोजना केन्द्रित गर्ने कार्य गरेको छ । जुन विषयले विगतको केन्द्रीकृत व्यवस्थाकै झल्को दिलाउँछ । संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल भइरहेपनि एलएमबिआइएसमा सूचीकृत भएको आयोजनाहरुको विषयलाई लिएर विशेषगरी सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा बधाई बाँड्ने कार्य गरिरहेका छन् । यही विषयमाथि संसदमा सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले समेत आवाज उठाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बजेट नसच्याएमा सरकार समेत छाड्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदान हेर्दा निर्लज्जताको पराकाष्टा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदानमा रु हजार र लाखका सयौं योजनाहरु छन, यो निर्लज्जताको पराकाष्टा नै हो’, देवकोटाले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन् । ‘स्थानीय विकास निर्माण, पूर्वाधार लगायतका योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने, मध्यम खालका प्रदेश सरकारले गर्ने र ठूला रणनीतिक महत्वका गेम चेन्जर आयोजना संघीय सरकारले गर्ने भनेर संविधानको अनुसूचीमा लेखिएको छ’, राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा भने । तर, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हजारका आयोजना पनि शशर्त रुपमा पठाइएको उनले बताए । उनले सरकारकै कारणले संघीयता र प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको समेत बताएका छन् । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्लामा अधिक बजेट छुट्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सत्ता साझेदार समेत रहेको नेकपा एसका उपाध्यक्ष पाण्डेले शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै बजेट विनियोजनको क्रममा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले बजेट पास नगर्दा सत्ता छाड्न समेत तयार रहेको बताएका छन् । नयाँ संविधान निर्माण पछि चारवटा बजेट प्रस्तुत गरेको केपी ओली नेतृत्व सरकारले संघीयता कमजोर बनाउने गरी बजेटमार्फत नै अभ्यास गरेको आरोप लगाउँदै आएका वर्तमान सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजेको बजेटले प्रस्ट देखाउँछ । आँफैले गलत अभ्यासको शुरुवात गरेको कारणले मुख्य प्रतिपक्षी दल एमाले भने संसदमा संघीयता पक्षधर बनेर सैद्धान्तिक रुपमा प्रस्तुत हुने नैतिकता देखाउन सकेको छैन । उसले केवल आरोपहरुहरुको पहाड संसदमा थुपार्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । सरकारले ल्याएका कैयँन ऐनहरुमाथि प्रश्न उठ्दा कानूनविद्हरु अदालतमा रिट लिएर जाने अभ्यास भएपनि संविधान र व्यवस्था विरुद्धमा नै बजेटमार्फत हुने गरेको अभ्यासमा भने अदालत जाने गरेको देखिँदैन । सकारात्मक सुझावहरुलाई स्वीकार गरेर बजेट सच्याउने वा संशोधन गर्ने अभ्यास भने विगतदेखि रहेको पाईंदैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट वर्तमान बजेटलाई पनि सोही अवस्थामा टालटुल सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दल र विगतदेखिकै सरकारको काम कारवाहीका कारण दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको व्यवस्था वर्तमान बजेटमार्फत थप अलोकप्रिय बन्ने निश्चित देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रीत मतदाता प्रभावित गर्ने गरी अभ्यास हुँदै आएको राजनीतिक प्रवृत्ति समेत थप मौलाउने देखिन्छ ।
सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा दुई महिनादेखि तालाबन्दी
सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी भएको करिब दुई महिना भयो । नगरका जनप्रतिनिधिबीच राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह रहेका कारण लागेको लालबन्दी खुलाउने प्रयास कसैले नगर्दा नगरको विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । नगरपालिकमा राजनीतिक विवादका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका आउन नमान्नु हरिपुर्वा नगरपालिकाका लागि कुनै अनौठो कुरा होइन । दुई महिनाको अवधिमा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर आए पनि कोही नबसेका नगर प्रमुख विनोद साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको भएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ तर आन्तरिक विवादका कारण नगरको विकासको काम ठप्पजस्तै छ । राजनीतिक द्वन्द्वका कारण हरिपुर्वा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नगरसभा नै ढिलो भयो । गत मङ्सिरमा नगरसभा भए पनि विकासको काम अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख साहले बताए । हरिपुर्वा नगरपालिकाका लागि कार्यालय सहयोगी भर्ना, नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने स्थान, प्रहरीचौकी निर्माणजस्ता कुरामा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिल्दा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीको अवस्था आएको स्थानीय युवा वीरेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका पार्टीले एक सर्वदलीय सङ्घर्ष समिति नै बनाएर नगरपालिकाको आफ्नै जमिनमा कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने, प्रहरीचौकीका लागि खरिद गरेकै जमिनमा भवन बनाउनु पर्नेलगायतका नौ माग राखेर आन्दोलन गरेको सर्वदलीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक विकाउ यादवले बताए । उनका अनुसार माग पूरा गर्न नगरपालिकाले चासो नदिएपछि सङ्घर्ष समितिले नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतसहित नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो । गत चैत १५ गतेदेखि नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक यादवले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाको भवन मन्दिरको जमिनमा बनाउन खोजेपछि विवाद बढेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लागेको र यो समयमा विकासको काम धमाधम गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । चैत १५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपाने सरुवा भएपछि चैत २२ गते उपसचिव ध्रुवराज आर्चायलाई हरिपुर्वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि उनी आएनन् । त्यसपछि शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवलाई वैशाख १४ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएर उनी वैशाख १७ गते हाजिर भएको एक घण्टामै सरुवा हुनुभयो । त्यसयता रिक्त रहेको सो पदमा वैशाख २४ गते सरकारले निमेष मिश्रलाई सरुवा गर्यो तर उनी विवादका कारण आउनुभएन । नगरपालिकामा तालाबन्दी जारी रहेको र हाजिर हुने अवस्था नभएकाले नआएको मिश्रले बताए । त्यसपछि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा नगरपालिकाको तालाबन्दी खुलाउने प्रयास गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक तालाबन्दी खुलाउने प्रयास गरेको भए पनि सहमति नजुट्दा नगरपालिकमा लागेको तालाबन्दी जारी रहेको छ । ताला खोल्न आफूहरू तयार रहेको भए पनि नगर प्रमुख साहसहितका मानिसको अनावश्यक अडानका कारण त्यो असम्भव भएको संघर्ष समितका सदस्य योगनारायण रायले बताए । उनका अनुसार सङ्घर्ष समितिले राखेका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्न नगर प्रमुख साह तयार नभएपछि सहमति नजुटेको हो । यता, नगरप्रमुख साहले नगरको विकासका लागि आफू लागि परे पनि सङ्घर्ष समितिले अवरोध गरेर काम गर्न नदिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि काम भएको छैन । रासस ।
आज कोशी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा पानी पर्ने
काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा हल्का पानी पर्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ । ठूलो पानी नपर्दा र मनसुनी गतिविधि सुरु नहुँदा देशैभर गर्मी बढेको छ । हिमाली भेगमा समेत गर्मी बढ्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यसैगरी स्थानीय वायुको प्रभावका कारण देशको पूर्वी भेगमा मौसम बदली भएको छ । स्थानीय वायुको प्रभावको कारण मौसम बदली भएको र पूर्वको तापक्रम केही घट्न सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार मध्य र पश्चिम तराईमा भने अझै केही दिन गर्मी बढ्ने सम्भावना रहेको छ । पूर्वी क्षेत्रमा देखिएको बदली मध्य र पश्चिमसम्म पुग्दा गर्मी विस्तारै घट्दै जाने उनको भनाइ छ । तत्काल मनसुन भित्रिने सम्भावना नदेखिए पनि अब मनसुनी गतिबिधि बढ्न सक्ने उनले बताए । शुक्रबार देशका विभिन्न २२ ठाउँमा ४० डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ । तराईका विभिन्न ठाउँमा केही दिनदेखि नै तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा माथि पुगेको छ । निरन्तर तापक्रम बढ्ने, घाम चर्कने हुँदा जनजीवन असहज बन्दै गएको छ । तातो हावाबाट बच्न घरभित्र अर्थात् चिसो ठाउँमा रहन, बाहिरी वातावरणमा बढी नजान, हल्का लुगा लगाउन, बाहिर निस्किँदा टाउको छोप्न, टोपी लगाउन, नियमित पानी तथा जुस, सर्वत प्रशस्त मात्रामा पिउन विज्ञले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
चीनको विद्युतीय कार बिक्री मे महिनामा ६०.२ प्रतिशतले बढ्यो
एजेन्सी । चीनको विद्युतीय सवारी साधन (एनईभी) को बिक्री गत वर्षको मे महिनाको तुलनामा ६०।२ प्रतिशतले बढेर सात लाख १७ हजार पुगेको ुचाइना एसोसिएसन अफ अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्सु को तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत महिना चीनमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन ५३ प्रतिशतले वृद्धि भई सात लाख १३ हजार युनिट पुगेको थियो । मे महिनामा चीनमा एनईभीको बजार हिस्सा ३०.१ प्रतिशत पुगेको थियो । यो बर्षको पहिलो पाँच महिनामा, विद्युतीय सवारी साधन बिक्री एक वर्ष पहिलेको तुलनामा ४६।८ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ लाख चार हजार वटा पुगेको छ । चीनको एनईभी उत्पादन ३० लाख युनिटभन्दा बढी छ । यो वर्ष एनईभी उत्पादन ४५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सोही अवधिमा एनइभीको निर्यात १६० प्रतिशतले वृद्धि भई चार लाख ५७ हजार युनिट पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । एनईभी खपतमा अग्रङ्क्तिमा रहेर चीनले आफ्नो एनईभी बजारको विकासलाई कायम राख्न विशेष गरी यसको विशाल ग्रामीण क्षेत्रमा सहयोगी नीतिहरू ल्याएको छ । गत महिना चीनले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई एनइभी खरिद गर्न र प्रयोग गर्न सहयोग गर्न एक दिशानिर्देश जारी गरेको थियो, जसमा चार्जिङ पूर्वाधारको निर्माणलाई बढावा दिन ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो ।
बाह्र वर्षपछि संस्कृत विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह हुँदै
दाङ । बाह्र वर्षपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह हुन लागेको छ । विसं २०६८ मा विश्वविद्यालयको समारोह भएको थियो । त्यसपछि दीक्षान्त समारोह हुन सकेको थिएन । प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने दीक्षान्त समारोह हुन सकेको छैन । यसपटक प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनुमति दिएपछि दीक्षान्त समारोह हुन लागेको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष भीमप्रसाद खतिवडाले बताए । ‘विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर, कुलपतिले अनुमति नदिँदा लामो समयदेखि दीक्षान्त समारोह हुन सकेका थिएन, यस पटक कुलपतिले अनुमति दिएपछि समारोह गर्न लागेका छौँ ।’ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बेलझुण्डीमै उक्त समारोह हुन लागेको हो । यो पाँचौँ दीक्षान्त समारोह रहेको उनले बताए । यसअघि विसं २०६८ मा पनि १० वर्षपछि मात्रै दीक्षान्त समारोह भएको हो । विसं २०५७ पछि २०६८ मा मात्रै दीक्षान्त समारोह भएको थियो । यसपटक ३१ जेठमा दीक्षान्त समारोह हुन लागेको र सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी हुने कार्यक्रम छ । दीक्षान्त समारोहमा नहुँदा ‘ग्रयाजुएट’ विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । यसपटक विसं २०७७ सम्म १० वटा शैक्षिक शत्रमा विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी, आचार्य, शास्त्री, एक वर्षे शिक्षा शास्त्री र विएएमएस उत्तीर्ण गरेका चार हजार सात सय ७३ विद्यार्थीलाई कुलपतिले मूल प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसमा पनि विश्वविद्यालय टपरमध्ये स्वर्ण, रजत र कास्य पदक प्राप्त गर्नेलाई मञ्चमै बोलाइन्छ भने अन्य ‘ग्रयाजुएट’ लाई ‘फलोर’ मा राखिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले दीक्षामन्त्र ग्रहणसमेत गराउँछन् भने प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको उपप्रशासक विनयकुमार पोखरेलले बताए । त्यो प्रमाणपत्रले विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । यस वर्ष लामो समयपछि दीक्षान्त समारोह गरिएको भए पनि अब भने नियमित गर्ने गरी तयारी गरेको उपप्रशासक पोखरेलले बताए। ‘प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने दीक्षान्त समारोह लामो समयपछि हुन लागेको छ’, उनले भने, ‘यसपछि भने हामी नियमित प्रत्येक वर्ष समारोह गर्ने गरी प्रणालीको विकास गर्न लागेका छौँ ।’ विश्वविद्यालय अब ‘सिस्टम’ मा चल्ने भन्दै अब प्रत्येक वर्ष यो समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति आउने भएपछि तयारीलाई तीव्र पारिएको छ । विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा उक्त कार्यक्रम हुने भएकाले त्यहाँ सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको उपप्रशासक पोखरेलले बताए । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट १० लाख बजेट आएको उनले बताए। त्यही बजेटबाट त्यहाँ कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढेको छ । विश्वविद्यालयमा ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
‘विकास गाउँ आयो, मान्छे बजार झरे’
बाग्लुङ । काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जाकी ८५ वर्षीया चन्द्रकुमारी भण्डारीलाई हिजोआजा दिन बिताउन निकै गाह्रो भइरहेको छ । बूढेसकाल लागेपछि गाह्रो काम गर्न सक्दिनन् उनी। घरको सामान्य काम गरेर दिन बित्दैन । दुःख, सुखका कुरा गर्ने वरपरका छरछिमेकीका घर सुनसान बन्दै गएका छन् । छिमेकी धमाधम बसाइँसराइ गरी बजार झर्न थालेपछि चन्द्रकुमारीले एक्लो महसुस गरीराखेकी छन्। अब गाउँमा मान्छेनै नहुने चिन्ता भण्डारीलाई छ । एक दशक अगाडिसम्म गाउँबाट बसाइँसराइ गरेर बजार झर्नेको सङ्ख्या न्यून थियो तर अहिले दिनप्रति दिन गाउँ छोड्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । उनका जवानीमा सँगसँगै मेलापात र घाँसदाउरा गरेका दौतरी अधिकांश गाउँ छोरेर बसाइँ सरेका छन् । पहिले गाउँमा विकास पुगेको थिएन, स्थानीय दुःख गरेर पनि गाउँमै बस्थे । अहिले गाउँ–गाउँमा टोल–टोलमा विकास पुगेको छ मान्छे छैनन् । गाउँमा ढुङ्गा, माटो र काठले चिटिक्क बनेका घर रित्तिएर सुनसान बन्दै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढाकिन थालेका छन् । दशक अगाडिसम्म निकै रमाइलो थियो धम्जा गाउँ तर अहिले बसाइँसराइका कारण चहलपहल हराउन थालेको छ । विसं २०६६ मा सडकले जोडिएको धम्जा गाउँमा अहिले विकासले गति लिदै गएको छ तर उपभोग गर्ने स्थानीय थप सेवा सुविधा खोज्दै गाउँ छोड्दै छन् । पहिले गाउँमा एकै परिवारले सयौँ वस्तुभाउ पाल्ने खेती किसानी गर्ने गर्थे । सामान्य सेवा लिनका लागि दिनभरि लगाएर बजार धाउनुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले त्यो अवस्था हटे पनि गाउँमा मान्छे बस्न छोड्दै छन् । स्थानीय महत्वकांक्षी बन्दै गएपछि गाउँ रित्तिन थालेको चन्द्रकुमारी बताउँछिन् । उनले आफ्नो पालामा अहिलेको जस्तो यातायात, खानेपानी, विद्युत् र स्वास्थ्यको सहज पहुँच नभए पनि गाउँमा मान्छेको चाप बढी भएको भन्दै अहिले सुविधा भएर पनि बसाइँसराइ गरिरहेको बताइन् । ‘उतिबेला अहिलेको जस्तो मोटर गाडी आउँदैनथे, बाटोनै बनेको थिएन, हामीहरु एक साता लगाएर थाकखोला पुगेर ढिके नुन बोकेर आँथ्यौँ, स्याङ्जा पुगेर चामल लिएर खान्थ्यौँ, चप्पल लगाउने चलन थिएन, खाली खुट्टा हिँड्थ्यौँ, अहिलेको जस्तो फेसन–फेसनका लुगा थिएनन् भोटो लगाउँथ्यौँ’, उनले भनिन्, ‘बिजुली पनि थिएन, दियालो, टुकी बालेर रात बिताउनुपथ्र्यो, अहिले यस्तो विकास होला भन्ने त सोचेका थिएनौँ, गाउँ पनि धेरै फेरिएको छ, गाउँमा विकास आएर के गर्ने, मान्छे सबै सहर बजारतिर झर्न थाले ।’ स्थानीय ६२ वर्षीय नगेन्द्रबहादुर भण्डारीले रोगार र विदेश हुने अधिकांश युवाको परिवार सहर बजारमा सुविधा खोज्दै झरेको बताए। उनले पछिल्लो १० वर्षमा धम्जाबाट बसाइँसराइ गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको सुनाए । चौध वर्ष अगाडि गाउँमा सडक नआउँदासम्म स्थानीय गाउँमै दुःख गरेर बसेको भन्दै गाउँमा विकास आउन थालेपछि बजार भर्न थालेको उनको भनाइ छ । स्थानीय विदेश जना थलेपछि उनीहरुमा महत्वकाक्षां बढी हुँदै गएपछि बसाइँसराइ गर्न थालेको भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले विदेश जाने सङ्ख्या कम थियो, धेरै गाउँमा खेतीपाती गर्ने, गाउँमै कामधन्दा गर्ने गर्थे, सरकारले विदेश जाने बाटो सहज बनाइ दिएपछि धेरै विदेश जान थाले, पैसा कमाउन थाले त्यसले गर्दा उनीहरुलाई गाउँभन्दा सहर बजार मन पर्न थाल्यो, त्यही भएर अहिले गाउँमा मान्छे कम हुँदै गएका छन्, विदेश हुने धेरैजसो युवाका परिवार अहिले बजारमा छन्, कतिपय आजभोलिनै बजार झर्दैछन्, खै किन यसरी मान्छेहरु गाउँ छोडी राखेका छन् ?, मलाई पनि निकै आश्चार्य लागेको छ, विकास छैन भनौँ भने विकास पनि भएकै छ ।’ सरकारले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सके र गाउँमा स्वरोजगार सिर्जना गर्नसके मात्रै बसाइँसराइ रोकिने भण्डारीले बताउँछन् । गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बसाइँसराइका कारण यस वडामा रहेका विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि दिनदिनै घट्दै गइरहेको छ । काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जाका अध्यक्ष कुलबहादुर विकले बसाइँसराइका कारण जनशक्ति अभाव हुँदा विकास निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताए। गाउँमा एकै पटक धेरै आयोजानका काम गर्नु परे उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे नहुने उनको भनाइ छ । उनले जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँमा विकास पनि धेरै हुने र आयआर्जन पनि बढी हुने भन्दै यहाँ विकास र आयआर्जन पनि कम हुने गरेको बताए । धम्जाबाट सबैभन्दा बढी पोखरा, बागलुङ, बुटवल र चिवतनमा लगायतका सहरमा बसाइँसराइ गरेर जानेको सङ्ख्या ठूलो रहेको अध्यक्ष विकको भनाइ छ । ‘मान्छेहरु अलिअलि पैसा कमाउन थाले भने बजारनै झर्ने गरेका छन्, बसाइँसराइ रोक्न स्थानीयलाई आयआर्जनसँग जोड्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, स्रोत साधानको पहिचान गरेर उपयोग गरी स्वरोजगार बनाउने कामतर्फ ध्यान दिएका छौँ’, अध्यक्ष विकले भने, ‘हामीहरुले गर्ने प्रयास गर्छौँ, हिजो स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्लगायतका विकासका पूर्वाधारले नजोडिँदा गाउँमा बस्ने अहिले सबै पुग्दा पनि बजार झर्ने गरेका छन्, बजारको जस्तो सेवा सुविधा गाउँमा नल्याएसम्म बसाइँसराइ रोक्न गाह्रो देखिन्छ । वडा कार्यालयको अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै धम्जा गाउँबाट १० परिवार बसाइँसराइ गरेर बाहिर गरेका छन् । वडामा दर्ता गराएका बाहेक अझै बढी बसाइँसराइ गरेर गाउँ छाड्नेको सङ्ख्या बढी रहेको स्थानीयको भनाइ छ । रासस ।
