बैंकका सीईओहरुले भने : आर्थिक विधेयकको दफा २६,२७ र २९ पालना गर्दैनौं, खारेज नगरे आन्दोलन गर्छौं
काठमाडौैं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खरोज गर्न संघले सरकारसमक्ष माग गरेको हो । आफुहरुको माग पूरा नभएमा तत्काल आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । ‘तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कयौं वर्षपछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने निश्चित छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तो छ संघको धारणा : १. आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सो मान्य नहुने । (क) कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरीत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जाने । (ख) पूंजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) को अपव्याख्या गरिएको । (ग) आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको अवस्थामा समेत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरु मार्फत भुत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको । २. यदि जर्वजस्ती कुनै कानूनी धरातल विना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, जसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको । ३. मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानूनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । जसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको ।
सरकारले जनताको पक्षमा लिएका सकारात्मक पहलले प्रतिगामी अत्तालिएका छन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले जनताका पक्षमा लिएका सकारात्मक पहलबाट प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी अत्तालिएको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्र्द उनले थुप्रै विकृति र विसंगति रोक्न भएका प्रयास, भारत भ्रमणमा गरिएको पहलले सकारात्मक स्थिति देखिएको र त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरु अत्तालिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेर मात्रै नभई राम्रो काम राम्रो हो भनेर जनता बुझाउने कुरा मुख्य भएको बताए । ‘सरकारको राम्रो कुराको विरोध गर्नेको सशक्त प्रतिवाद जरुरी छ’, उनले भने । वर्तमान अवस्था आफूहरु सजिलो बलियो बनेको स्थितिबाट भएको नभई अप्ठ्यारो, जटिलता र धेरैखालका घेराबन्दीका बीचबाट लिइएको पहल बताए । प्रेस सेन्टर नेपालले विभिन्न १४ बुँदामा देश, जनता र श्रमजीवि पत्रकारहरुले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत जनपक्षीय उपलब्धीहरु थप संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि परिवर्तनपक्षधर शक्तिहरुको एकता अपरिहार्य पनि भएको पत्रमा उल्लेख छ । प्रेस सेन्टरले संविधान र संविधानले प्रद्दत गरेका उपलब्धी रक्षाका लागि उभिएका शक्तिहरुबीचको एकता विगतका कमजोरीहरु सच्याउँदै आगामी दिनमा थप मजबुत बनाएर प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्ने गरी वर्तमान सरकारले सहकार्य गर्ने विश्वास गरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरी २४ घण्टा अवलोकनमा रहेका उनी आज बिहान डिस्चार्ज भएका अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिए । डा अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।
घरघरमा स्वास्थ्य पहुँच पुर्याउँदै भरतपुर महानगर
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले घर–घरमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले एक वडा एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्दै आएको छ । जनताको पहुँच स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । जसअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भरतपुर–२४ ध्रुव सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विगत लामो समयदेखि भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको केन्द्रले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेको छ । केन्द्रको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेकी हुन् । ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा स्थापना गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रबाट रक्तचाप मापन, औषधि वितरण र सामान्य उपचार हुनेछ । कार्यालय उद्घाटन गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले अब यस क्षेत्रका जनतालाई सामान्य उपचारका लागि १२ किलोमिटर टाढा शिवनगर जानुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । एक वडा एक स्वास्थ्य सेवा एकाइ कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म १२ वटा वडामा भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको बताए । यस्तै चारवटा वडामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र अन्य चारवटा अहिले पनि भाडाको भवनमा सञ्चालनमा आइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जनताको घर आँगनमा सेवा दिने उद्देश्यका साथ महानगर अघि बढेको छ ।’ जनतालाई शिक्षा र स्वास्थय घरघरमा पुर्याउन महानगर लागिपरेको उनको भनाइ थियो । महानगरपालिकाले हालसम्म वडा नं ३, ४, १०, ११, १५, २१, २२, २३, २४, २५,२८ र २९ मा स्वास्थ्यचौकी र केन्द्रका लागि भवन निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै वडा नं ५, ७, १३ र २० मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख दीपक सुवेदीले बताए । उनका अनुसार वडा नं २, ५, ९ र १२ मा भवन नभएपछि अहिले आश्रम, वडा कार्यालयका भवन तथा भाडाका घरमा कार्यालय राखेर सञ्चालन गरिएको छ । घरघरमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने अभियानअन्तर्गत महानगरपालिकाभित्र ४० वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा प्राथमिक स्वास्थ्योपचार केन्द्र, १४ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, १३ वटा स्वास्थ्यचौकी, छवटा आयुर्वेदिक औषधालय, तीनवटा नगर स्वास्थ्य केन्द्र, दुईवटा स्वास्थ्य क्लिनिक र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ एउटा रहेका छन् । वडाध्यक्ष रामबहादुर गोदारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार राना, पूर्व वडाध्यक्ष कान्छा मल्ल, नेकपा (एमाले)का वडासचिव कृष्णबहादुर गोदार र एकता सार्की समाजका अध्यक्ष दिलीप मङ्ग्रातीलगायतले बोलेका थिए । सो अवसरमा ३४ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको जनपथ क्लब सामुदायिक भवन, आठ लाख ५० हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सार्की समाजको भवन, ४५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको छेथरलिङ बौद्ध गुम्बा सङ्ग्राहलय भवनको समेत प्रमुख दाहालले उद्घाटन गरेकी थिइन् । रासस
पार्क निर्माणमा जोड दिँदै अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता समिति
काठमाडाैं । धार्मिक विशेषता रहेको बागमती नदीलाई हिन्दू तथा बौद्धधर्ममा पवित्र मानिन्छ । बागमती नदी किनारमा रहेका केही मन्दिर परिसरमा उद्यान (पार्क) निर्माण हुँदैछन् । उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ, पवित्र र सुन्दर तुल्याउने, नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र सम्पूर्ण वाग्मती सभ्यताको पहिचान एवं जगेर्ना गर्ने उद्देश्य बोकेको अधिकारसम्पन्न एकीकृत विकास समितिले वाग्मती किनारमा पार्क निर्माणलाई जोड दिँदै आएको छ । ललितपुरको ज्वागलमा विसं २०५२ मा स्थापना भएको युएनपार्क हाल अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्वामित्वमा छ । रुख भएका कारण हरियाली देखिने युएनपार्क आकर्षक बनाउनका लागि काम भइरहेको छ । युएनपार्कअन्तर्गतको करिब एक हजार पाँच सय ७६ रोपनी जग्गा विसं २०७५ देखि अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको युएनपार्कसँगसँगै वाग्मती किनारमा विभिन्न पार्क निर्माण भइसकेको र कुनै निर्माणका क्रममा रहेको सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिए । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘बागमती करिडोर छेउमा साना–ठूला गरी जम्मा ३१ वटा पार्क छन् । हाम्रो स्वामित्वमा भएको केही जग्गा पार्क व्यवस्थापनाका लागि विभिन्न संस्थालाई निश्चित अवधिका लागि दिएका छौँ । उहाँहरूले संस्थागतरूपमा नाम राखेर पार्क निर्माण गर्नुभएको छ ।’ अधिकारी अर्यालका अनुसार बागमती नदीको किनारमा पार्क निर्माणका लागि नदीको माटो निकालेर पार्क व्यवस्थापन गरिएको छ । वाग्मती नदीले माटो बगाएर ल्याउँदा नदीमा माटो थुप्रिएर बाढी पार्क र बस्तीमा पस्छ । नदीको माटो निकालेमा बागमती नदी सलल बग्छ र पार्क र बस्तीलाई पनि जोखिम कम हुन्छ । नदी छेउमा पार्क निर्माण गर्नुले नदी सफा हुन्छ । हाल निर्माण भएका पार्कमा टिकटको व्यवस्था गरिएको छैन । म्युजिक भिडियो सुटिङको लागि मात्र केही सीमित रकम लिने गरिएको छ । पार्क व्यवस्थापनका लागि टिकटको सिस्टमको व्यवस्था गरेमा पार्क अझै राम्रो हुने अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको भनाइ छ । पार्कमा बिहान र बेलुका मान्छेको भीडभाड हुन्छ । बिहान योगा र मोर्निङवाकका लागि मान्छे आउँछन् । आजभोलि त दिउँसो अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले गर्मी छल्नका लागि पनि मान्छे पार्कभित्र पस्छन् । अरु बेला भने बेलुकीपख धेरै जना पार्कभित्र घुमिरहेका हुन्छन् । ‘अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती करिडोरको छेउमा पार्क मात्र नभई वाग्मती किनारमा भूकम्पपछि भत्किएका मन्दिर पनि निर्माण गरेको छ । अबको करिब चार वर्षपछि वाग्मती किनारका पार्क आकर्षक देखिने छन् ।’ एकीकृत विकास समितिका इञ्जीनियर असिम अधिकारीले भने । बागमती किनारमा निर्माण भएका विभिन्न पार्क निर्माण भइसकेपछि त्यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नको लागि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको भनाइ छ । रासस
आकर्षक र नौला झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता
काठमाडाैं । सरकारले पुरातात्विक स्थान र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आकर्षक र नौला झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ । नागरिकलाई अत्यावश्यक धेरै स्थानमा पुल बनेकाले अहिले विभागले नदी पार गर्नका लागि मात्रै भन्दा पनि नयाँ प्रविधि र आकर्षक पुल निर्माण सुरु गरेको हो । अब विगतमा बन्ने गरेका सामान्य झोलुङ्गे पुलभन्दा पर्यटनका लागि र पुरातत्वका लागि हेर्दा आकर्षक किसिमको पुल बन्न सक्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक असोककुमार साहले जानकारी दिए । विभागले केही वर्ष पहिले बाग्लुङ र पर्वत जोड्ने पाँच सय ६७ मिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । पुलको बीचमा पिलर नहुने (सस्पेन्डेड) पुल बनाइएको उनले बताए । यो किसिमको पुल एसियाको पहिलो भएको उनले बताए । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा धेरै स्पान हालिएको लामो पुलको निर्माण गरिएको उनले बताए । एउटै पुलजस्तो देखिने गरी बनाइएको पुलले धेरै पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ । आगामी वर्ष बाग्लुङलगायतका पहाडी जिल्लाका खोँच रहेका ठाउँमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिने उपमहानिर्देशक साहले बताए । खोला हेर्दा सानो भए पनि बीचमा गहिरो खोँच भएको र हिँडेर ओहोरदोहोर गर्न एक घन्टा लाग्ने भएमा त्यस्ता ठाउँमा पुल निर्माणको योजना विभागको छ । सरकारको नागरिक एक घन्टाभन्दा बढी हिँड्न नपर्ने गरी पुल वा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा हुने क्रममा रहेको छ । नयाँ रणनीतिले आधा घन्टाको अवधि राखेमा सोहीअनुसार नयाँ स्थान छनोट भएर पुल निर्माण हुने उनले बताए । झोलुङ्गे पुलको निर्माण तीन तहको समन्वयमा हुँदै आएको छ । स्थानीय तहले एक सय २० मिटर लम्बाइसम्मको, प्रदेशले दुई सय ७० मिटर लम्बाइसम्मको र त्यसभन्दा लामा पुलको निर्माण सङ्घले गर्दै आएका छन् । विभागले लामासँगै आधुनिक प्रविधिका र हेर्दा आकर्षक पुल निर्माणमा ध्यान दिएको छ ।
विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य
जाजरकोट । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–९ ले विवाहपूर्व अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै वडाले विवाहपूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको हो । वडाध्यक्ष शिवराज गिरीले भने, ‘बढ्दै गएको बालविवाहलाई मध्यनजर गरी यस वडाले न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण टोल बस्तीमा विवाहपूर्व वडाबाट सिफारिस लिई विवाह कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।’ विवाहका लागि वडाबाट सिफारिस लिँदा उनीहरूको वास्तविक जन्म मिति थाहा हुने र बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा वडाले लिएको शिवराज गिरीले जानकारी दिए । वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री वडाको दिगोपनका लागि विवाहका लागि उमेर पुगेका युवायुवतीले वडा कार्यालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम बनाइएको वडाध्यक्ष गिरीले बताए । जन्मदर्ता र नागरिकता साथमा ल्याई विवाहका लागि सिफारिस लिन सकिने छ ।
बाढीले कल्भर्ट बगाएपछि बेनी–जोमसोमको सडक अवरुद्ध
म्याग्दी । बाढीले कल्भर्ट बगाएपछि म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जिल्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको छ । सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग तातोपानीमा रहेको कल्भर्ट पुल मंगलबार रातिको बाढीले बगाएको हो । पुल बगाएपछि बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा सवारी आवतजावत बन्द भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले जानकारी दिए । बेनीबाट मुस्ताङ जाने र मुस्ताङबाट बेनीतर्फ आउने सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । जेठ ६ गते रातिको बाढीले भुरुङ्ग–तातोपानीमा रहेको तीन मिटर लामो कल्भर्ट पुल भत्काएको थियो । पुल भत्काएपछि ह्युमपाइप राखेर अस्थायीरूपमा खोला वारपार गर्ने संरचना बनाइएको थियो । पुनः बाढी आएर ह्युमपाइप र वरपरको सडक कटान गरेर बगाएको हो । छयात्तरु किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडक कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनामार्फत स्तरोन्नतिको क्रममा छ । आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले आज बिहानैदेखि डोजर र मजदुर परिचालन गरेर सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको जनाए । यसैगरी म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीमा भिरबाट लडेर मंगलबार एक महिलाको ज्यान गएको छ । धारापानीका २३ वर्षीया सविना विकको घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर मृत्यु भएको वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले जनाए। बिहान १० बजे बेहोस अवस्थामा उद्धार गरिएकी विकलाई उपचारका लागि अपराह्न पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । विकको शव पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । विकलाई अस्पताल लैजानका लागि स्थानीयवासी र संघसंस्थाबाट चन्दा उठाएर एक लाख ४० हजार भाडा तिर्ने गरी हेलि एभरेष्टको हेलिकोप्टर मगाएका थिए ।
