सनराइज बैंकले गर्यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । सनराइज बैंकको योगिकुटी शाखाले तिलोत्तम्मा आँखा अस्पताल, बुटवलसँगको समन्वयमा निःशुल्क आँखा शिविर सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ । निःशुल्क आँखा शिविर कार्यक्रम श्री जनता मा.वि, शुद्धोधन गाउँपालिका ०७, रुपन्देहीमा सञ्चालन गरेको थियो । सो शिविरबाट विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक गरी २ सय ५० जनाले ओपीडी सेवा, आँखाको शल्यक्रियाका लागि परामर्श, सल्लाह र अन्य जाँच सेवाहरु लिएका थिए । त्यसै गरी, सनराइज बैंकको दुहबी शाखाद्वारा विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, विराटनगरसँगको सहकार्यमा जेष्ठ २५ गते छिटाहा मा.वि, छिटाहा बजारमा स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा निःशुल्क आँखा जाँच, दाँत जाँच, सामान्य स्वास्थ्य जाँच, क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम तथा रक्तदान जस्ता स्वास्थ्य सुविधाहरु प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा १ सय ५१ सहभागीहरु थिए । हरेक वर्ष देशका विभिन्न स्थानहरुमा गई त्यहाँका समुदायको आवश्यकतालाई अध्ययन गरी उनीहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा, पूूर्वाधार निर्माण महिला सशक्तिकरण लगायतका विषयहरुमा विभिन्न कामहरु गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
भूकम्पका कारण भत्किएका पशुपति क्षेत्रका ७१ सम्पदा पुनःनिर्माण
काठमाडौं । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट क्षति भएका विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका ७१ वटा सम्पदा पुनःनिर्माण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा सम्पदाको काम भइरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए । सोह्रवटा सम्पदा अझै पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्पले क्षति भएका पशुपति क्षेत्रका जयवागेश्वरी, महास्नानघर, कुलानन्द झा सत्तल, गुह्येश्वरस्थित सेतो सत्तल, शङ्कराचार्य मठस्थित शङ्कराचार्य मन्दिर, लाल गणेश मन्दिर, श्राद्ध पाटी, चौतरीया शिवालय, पन्ध्र शिवालय, अमरकान्तेश्वर मन्दिर, सुरेशकान्तेश्वर मन्दिरलगायत सम्पदा पुनःनिर्माण गरिएको हो । भूकम्पले पशुपति क्षेत्रका ९० वटा सम्पदामा क्षति पुगेकाले पुन ः निर्माण गर्नुपर्ने भएको उनले सुनाए । विश्वरुप मन्दिरलगायत सम्पदामा चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेटको काम सकिएको छ । यो मन्दिर बहुवर्षीय ठेक्कामा निर्माण भइरहेको छ । रासस
घरजग्गा व्यवसाय सहज भएपछि बैंकर हौसिए, सबै कर्मचारी रिकभरीमा खटिए
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आइपुग्दा बैंकरहरु ऋण असुलीमा सक्रिय भएका छन् । चालू वर्षको विगत महिना बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि खासै उत्साहजनक नभएपनि असार मसान्तमा भने राम्रो गर्ने तयारीमा बैंकरहरु जुटेका हुन् । विगतमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिले गर्दा खासै उत्साहजनक हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय ब्यापार व्यवसाय बढ्न थालेपछि भने मनोबल पनि बढेको बैंकरहरुको भनाइ छ । साथै, यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापकहरुले कर्मचारीको विभाग नै परिवर्तन गरेर रिकभरीमा जोड दिइरहेका छन् । पहिला निक्षेप संकलनमा खटिएका कर्मचारीलाई अहिले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको बैंकरहरुको भनाइ छ । एक बैंकरका अनुसार अहिले पनि बैंकिङ्ग क्षेत्र सुस्तरी चलिरहेको छ । उनका अनुसार तरलता र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सहज भएसँगै बैंकरहरुको मनोबल पनि बढेको छ । तर, ग्राहकहरुको मनोबलमा भने खासै उत्साह नछाएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ्ग क्षेत्र सुस्तरी चलिरहेको छ, कर्जा प्रवाह उत्साहजन भएको छैन, अहिले बैंकरहरु रिकभरीमा नै लागेका छन्, रिकभरीका योजना बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तरलता र सीडी रेसियो सहज भएकाले पहिला जस्तो सकस छैन तर, ग्राहकरुको मनोबल नबढेको हुँदा कर्जाको माग आएको छैन ।’ बैंकरहरुले रिकभरीमा जोड दिएको भएपनि विगत जस्तै रहेको उनको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय केही ठाउँमा कित्ताकाट खुलेका कारण रिकभरीमा केही सहज हुने उनको अपेक्षा छ । साथै, खराब कर्जा सामान्य बढ्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म हेर्दा गत क्वार्टरको तुलनामा खासै परिवर्तन भएको जस्तो देखिँदैन तर, घरजग्गा र कित्ताकाट खुला भएको र घरजग्गा क्षेत्रमा कारोबार बढेको हुँदा रिकभरीमा केही सहज हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘विगतभन्दा केही राम्रो रिकभरी भयो भने बैंकको खराब कर्जा धेरै बढ्दैन होला, खराब कर्जा स्थीर रहन सक्छ, बढेपनि सामान्य बढ्ला ।’ पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक संकेत आएको छ । अन्य क्षेत्र पनि चलायमान भइरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च रहेको ब्याजदर पनि घट्दै एकल अंकमा झरेको छ । जसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा राहत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यो चक्र हो, एउटा सकस चक्रबाट विस्तारै सहज अवस्थामा पुगेका छौं, सधैं एउटै अवस्था रहँदैन, सीडी रेसियो सहज भएपछि अन्तर बैंकदर पनि घटेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप संकलन बढेको भएपनि कर्जा लगानी भने शून्य जस्तै छ । व्यवसाय वृद्धि नभएपछि पहिला भन्दा बैंकरहरु फुर्सदिला भएका छन् । बैंकरहरुका अनुसार कर्जा ग्रोथ हुन सकेको छैन । पहिला भन्दा अहिले कामको सकस कम भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्जा शुन्य जस्तै छ, पहिला कर्जा दिने कर्मचारी अहिले अहिले कर्जा उठाउनेमा लागेका छन्, साथै नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छन्, गत वर्ष निक्षेप संकलन गर्न खटाइएका कर्मचारीलाई अहिले कर्जा प्रवाहमा जोड दिइरहेका छन्,’ उनले भने । महालक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बोधराज देवकोटा बैंकरहरु पैसा उठाउनमा व्यस्त रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार असारको चटारो लागेकाले अधिकांश बैंकरहरु रिकभरीमा जोड दिइरहेका छन् । तेस्रो त्रैमासको जस्तो बैंकहरुको खराब कर्जा खासै नबढ्ने उनको भनाइ छ । असार मसान्तसमा बैंकहरुको खराब कर्जा ५ प्रतिशत पुग्ने भनेर चर्चा गरेपनि त्यति धेरै नबढ्ने उनले बताए । ‘अहिले बैंकरहरु रिकभरीमा लागेका छन्, बैंकरहरुलाई असारको चटारो लागेको छ, असार मसान्त भएकाले बैंकहरुलाई गाह्रो नै छ, एनपीएल त्यति धेरै बढ्न सक्दैन तर, कतिपय केसमा बढ्न सक्ने देखिन्छ, राष्ट्र बैंकले पनि खराब कर्जा बढ्छ भनेर सतर्क रहन भन्दै आएकाले अहिले सतर्क हुनु परेको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यति धेरै बढ्दैन, सकस पूर्ण अवस्था अहिले पनि कायमै छ ।’ उनले अहिले कर्जाको माग खासै नभएपनि स-सानो कर्जा भने गइरहेको बताए । कर्जा दिने मान्छेको मनोबल बढेको भएपनि लिने मान्छेको मनोबल भने बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो माग आयो त्यस्तै कर्जा दिएका छैनौं, दिने मान्छेहरुमा कन्फिडेन्स बढेको भएपनि लिने मान्छेको बढेको छैन, अहिलेको अवस्थामा कर्जा लिएर कमाएर तिर्छु भन्ने स्थिती पनि छैन,’ उनले भने, ‘धेरै होसियार भएर काम गर्नु परेको छ, व्यवसाय गर्नकै लागि भएपनि कर्जा दिनु पर्ने स्थिती बैंकरलाई छैन, ग्राहकहरु पनि उत्तिकै होसियार छन्, उहाँहरु पनि कर्जा लिएर कहाँ लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने भनेर सोच्दै छन्, सबै जना पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’ निक्षेप संकलन बढ्दै गएपछि बैंकहरुले एक आपसमा लिने कर्जा कारोबारको अन्तर बैंक ब्याजदर ६.१८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ५५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुसँग ४८ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तरलता सहज हुँदै गएपछि सीडी रेसियो ८४.४० प्रतिशत रहेको छ । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधकृत (सीईओ) सुनिल केसी बैंकहरुसँग प्रयाप्त मात्रामा तरलता भएकाले बैंकको ब्याजदर नबढ्ने बताउँछन् । साथै, निक्षेप संकलन प्रत्येक महिना बढेको भएपनि कर्जाको माग भने नगण्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘तत्काल बैंकको ब्याज बढ्दैन, सीडी रेसियो ८४ प्रतिशतमा झरेको छ, पहिला जस्तो बजारमा तरलता अभाव छैन, बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १२८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ, पछिल्ला महिनाहरुमा झनै कर्जाको माग कम भएको छ भने निक्षेप बढ्दै गएको छ, बैशाख र जेठमा मात्रै ४७ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ, बैंकहरु कम्फर्टेबल अवस्थामा छन् ।’ उनका अनुसार बैंकहरुलाई रिकभरीमा भने सकस अवस्था रहेको छ । सहज रुपमा रिकभरी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ब्यापार व्यवसाय राम्रोसँग उठ्न सकेको छैन, एनपीएल धेरै त बढ्दैन तर दबावमै छन्, ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको भएपनि त्यति धेरै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘माग गरेको कर्जा बैंकहरुले दिइरहेका छन्, नयाँ कर्जाको माग आएकै छैन, जस्तो पायो त्यस्तै कर्जा दिन थाल्यो भने बैंक खत्तम हुन्छन् तर, फरक फरक सेग्मेन्टमा एग्रेसन चाहि कम भएको छ ।’
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्न सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटासहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित चालेको कदम, गरेको निर्णय र कारबाही प्रक्रियाले आम जनमानसमा सकारात्मक सन्देश र नयाँ आशाको सञ्चार गरेकाले उक्त अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन आग्रह गरेको हो । प्रेस सेन्टरले सरकारको यस कदम र निर्णयप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकटसमेत गरेको छ । प्रेस सेन्टरले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममार्फत समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको नीति ल्याएकामा आभार व्यक्त गरेको छ । सङ्गठनले समानुपातिक विज्ञापनको नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सबै विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै सेन्टरले विज्ञापन बोर्डलाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि थप जिम्मेवार बनाउन तथा प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रेस सेन्टरको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारका मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । सरकारले लिएका जनपक्षीय निर्णय र कदमप्रति ऐक्यबद्धतासहित, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, पत्रकारका समस्या, समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्ने र शान्ति प्रक्रियालगायत विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिने उद्देश्यले प्रेस सेन्टरले आज राज्यको तीन तहका प्रमुखलाई देशैभर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदैछ । भर्खरै सम्पन्न १९ साधारणसभाको निर्णयानुसार नै आज देशैभर सरकार प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन लागिएको प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । प्रेस सेन्टरका प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिले मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।
तोलामा ९०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । बुधबार छापावाल सुनको मूल्य तोलाको ९०० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार बुधबार सुन घटेर तोलाको एक लाख ११ हजा र ८०० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, तेजावी सुन पनि घटेर तोलाको एक लाख ११ हजार २५० रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार तेजावी सुन तोलाको एक लाख १२ हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । महासंघको अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि २५ रुपैयाँले घटेर तोलाको एक हजार ४२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
धमाधम हटाइँदै महानगरको अव्यवस्थित तार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अव्यवस्थितरूपमा राखिएका टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका तार व्यवस्थापनको काम धमाधमरूपमा भइरहेको छ । महानगरपालिकाको ताकेतापछि सेवा प्रदायक कम्पनीले टेलिफोन, इन्टरनेट, केवललगायतका तार व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तार काट्ने र हटाउने काम भइरहेको हो । तार व्यवस्थापनका लागि काटिएका तार सडकपेटीमा अलपत्र छोडिँदा पैदलयात्रुलाई समस्या हुनुका साथै त्यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको काठमाडौं महानगरपालिका–९ सिनामङ्गलका ज्ञानु राणाले बताए । उनले भने, ‘अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने कार्य राम्रो हो, तर काटिएका तार सडकमा छोडिएका कारण त्यसले दुर्घटना निम्तिनुका साथै पैदलयात्रुलाई पनि समस्या हुने गरेको छ ।’ बानेश्वर, थापागाउँलगायत क्षेत्रमा सेवा प्रदायक कम्पनीले अहिले तार काटेर फुटपाथमै भद्रगोलरूपमा छाडेका कारण अल्झिएर लड्ने खतरा बढेको उहाँको भनाइ छ । सडकमै छोडिएका तारमध्ये सबैभन्दा बढी इन्टरनेट, केबल सेवा प्रदायकका तार र टेलिफोनका तार बढी रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने कार्य गएको वैशाख २५ गतेबाट सुरु भएको हो । सेवाका लागि चाहिनेभन्दा धेरै तार राखेर पोलमा भएको जोखिम, सहरी सुन्दरतामा देखिएको असर र आगलागीको जोखिमलगायत पक्षलाई हेर्दै महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर हुँदै एयरपोर्टसम्म र न्यूरोडदेखि वसन्तपुर, असन क्षेत्रको तार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरभित्र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने कार्य राम्रो भएको नयाँबानेश्वरका स्थानीय मुकेश हमालले बताए । उनले भने, ‘तार व्यवस्थापन गर्दा राम्रो त देखिएको छ तर, बाटोमा तार फालिएका कारण पैदलयात्रुलाई समस्या हुने गरेको छ, बाटोमा फालिएका तार चाँडो व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।’ काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख पाण्डेले एकीकृत तार व्यवस्थापन गर्दा निस्केका तार तथा काटेर बाटोमा राखिएका तारलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न तत्काल निर्देशन दिने बताए । रासस
बैंकका सीईओहरुले भने : आर्थिक विधेयकको दफा २६,२७ र २९ पालना गर्दैनौं, खारेज नगरे आन्दोलन गर्छौं
काठमाडौैं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ खारेज गर्न माग गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खरोज गर्न संघले सरकारसमक्ष माग गरेको हो । आफुहरुको माग पूरा नभएमा तत्काल आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संघले दिएको छ । ‘तत्काल प्रचलित कानून र नियम अनुसारको प्रकृया पूरा गरी गरिएको काम कारवाहीहरुलाई सोही समयमा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको मानी सुविधा र दायित्व निर्धारण हुनुपर्नेमा कयौं वर्षपछि आएर पहिलेको व्यवस्था विपरित पछिल्ला वर्षहरुमा अतिरिक्त दायित्वहरु थोपर्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरुलाई देशको कानूनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था प्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धरासायी हुने निश्चित छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तो छ संघको धारणा : १. आर्थिक विधेयक २०८० मा उल्लेखित उपरोक्त बुँदाहरु मार्फत नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाहरु देहाय वमोजिमको प्रमुख आधारमा आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित भएकोले सो मान्य नहुने । (क) कुनै पनि नियम कानून भुत प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरीत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन हुन जाने । (ख) पूंजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानूनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) को अपव्याख्या गरिएको । (ग) आयकर निर्देशिका २०६६ को बुँदा नं. १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको र आन्तरिक राजश्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने कार्य समेत सम्पन्न गरीसकेको अवस्थामा समेत दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक, २०८० मा गरिएको व्यवस्थाहरु मार्फत भुत प्रभावी रुपमा कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रुपमा आफैमा गलत भएको । २. यदि जर्वजस्ती कुनै कानूनी धरातल विना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, जसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धराशायी हुन सक्ने देखिएको । ३. मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानूनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको छ । जसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको ।
सरकारले जनताको पक्षमा लिएका सकारात्मक पहलले प्रतिगामी अत्तालिएका छन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारले जनताका पक्षमा लिएका सकारात्मक पहलबाट प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी अत्तालिएको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्र्द उनले थुप्रै विकृति र विसंगति रोक्न भएका प्रयास, भारत भ्रमणमा गरिएको पहलले सकारात्मक स्थिति देखिएको र त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरु अत्तालिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेर मात्रै नभई राम्रो काम राम्रो हो भनेर जनता बुझाउने कुरा मुख्य भएको बताए । ‘सरकारको राम्रो कुराको विरोध गर्नेको सशक्त प्रतिवाद जरुरी छ’, उनले भने । वर्तमान अवस्था आफूहरु सजिलो बलियो बनेको स्थितिबाट भएको नभई अप्ठ्यारो, जटिलता र धेरैखालका घेराबन्दीका बीचबाट लिइएको पहल बताए । प्रेस सेन्टर नेपालले विभिन्न १४ बुँदामा देश, जनता र श्रमजीवि पत्रकारहरुले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत जनपक्षीय उपलब्धीहरु थप संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि परिवर्तनपक्षधर शक्तिहरुको एकता अपरिहार्य पनि भएको पत्रमा उल्लेख छ । प्रेस सेन्टरले संविधान र संविधानले प्रद्दत गरेका उपलब्धी रक्षाका लागि उभिएका शक्तिहरुबीचको एकता विगतका कमजोरीहरु सच्याउँदै आगामी दिनमा थप मजबुत बनाएर प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्ने गरी वर्तमान सरकारले सहकार्य गर्ने विश्वास गरेको छ ।
