जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले फड्को मारेको छ : ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले फड्को मारेको बताएका छन् । ईप्पानको २१औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको पनि बताएका हुन् । ढकालले नेपालमा कुल बिजुली उत्पादनमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बंगलादेशसम्म विद्युत व्यापारको बाटो खोलेको र व्यापारमा पनि सहजीकरणको वातावरण सिर्जना भएको बताएका छन् । ‘अहिले विद्युतका विकासकर्ता समस्यामा छन्, पीपीए, ट्रान्समिसन लाइन समयमा नहुँदा विद्युत खेर जाने लगायतका समस्याहरू आइरहेका छन्, यो समस्या तत्काल समाधान गरी विद्युतीय विकासको पूर्वाधारहरू तयार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक उपाय भनेकाे उर्जा रहेको बताएका छन् । उनले विद्युतीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानको निमित्त सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने पनि बताए । नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिद्युत किन्ने सम्झौता हुनु निकै ठूलो उपलब्धिमूलक विषय रहेको उनको भनाइ छ । पीपीए खुल्ला गरेको खण्डमा खर्बौं बराबरको विदेशी लगानी पनि भित्रिन सक्ने अग्रवालले जानकारी दिए । ऊर्जा उत्पादकहरू विद्युत व्यापारमा सक्षम रहेको र देश सम्वृद्धिको आधार जलविद्युत भएकाे अध्यक्ष अग्रवालकाे भनाइ छ ।
सानिमा बैंकका ग्राहकलाई इसामु जापानिज रेष्टुरेन्टमा छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ग्राहकलाई डिजिटल बैंकिङ्गका माध्यमहरु प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहन गर्न इसामु जापनिज रेष्टुरेन्ट (सान्छेन रामेन) दरबारमार्गमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सानिमाको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड र सानिमा मोबाइल बैंकिङ्ग एप प्रयोगकर्ताहरुले डिजिटल भुक्तानी गर्दा विशेष छुट पाउने भएको छ । बैंकले रेष्टुरेन्ट बिलमा १० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त रेष्टुरेन्टमा ग्राहकले विभिन्न प्रकारका जापनिज परिकारहरुको स्वाद लिन सक्नेछन् । बैंकले यसैगरी ग्राहकलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरु प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३२ वटा कार्यालयहरु तथा १२२ वटा एटिएमहरु संचालनमा रहेका छन् ।
गण्डकीको पूर्वाधारका योजनामा न्यूनतम ३० लाख बजेट
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक आयोजनाका लागि न्यूनतम ३० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएको छ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग बुधबार दरवाङमा भएको छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मन्त्रालयबाट आगामी वर्षका लागि साना तथा टुक्रे योजना कटौती भएको जानकारी दिए । ‘विगतका वर्षमा चार-पाँच लाखका टुक्रे योजना धेरै हुँदा उपलब्धि नदेखिने, कार्यान्वयनमा समस्या र बजेटको सदुपयोगका सवालमा प्रश्न उठेका छन्,’ उनले भने ‘सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न योजना तर्जुमाको परम्परागत शैली बदलेका छौँ ।’ भौतिक मन्त्रालयका योजनामा न्यूनतम रू ३० लाख बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको उनले बताए। स्थानीय तहको स्रोतले नसक्ने र संघीय आयोजनामा नसमेटिएका योजनालाई प्रदेशको बजेटले सम्बोधन गर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर मात्र आयोजना सुरु गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । आगामी आव २०८०-८१ का लागि भौतिक मन्त्रालयले पाएको एघार अर्ब बजेटको सीमा ‘सिलिङ’मा रहेर आवश्यक योजना अर्थमन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय हो । भौतिकतर्फ सडक योजनाको माग बढी छ । पुराना आयोजनाको दायित्व बढी रहेकाले आगामी आवमा नयाँ योजना कम छनोट गरिनेछ’, मन्त्री जुग्जालीले भने। साना योजनाले सरकारको खर्च बढाउने भन्दै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन हुन भने नसक्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री जुग्जालीका अनुसार गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । एक जना सांसदले दुई करोड बजेटका योजना सिफारिस गर्न पाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको उनले बताए । रासस
स्वाभिमान लघुवित्तमा आर्कषक रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । रोजगारी खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न पदका लागि ११ जना कर्मचारी माग गरेको हो । कम्पनीले प्रबन्धकमा २ जना, कनिष्ठ अधिकृतमा २ जना, बरिष्ठ सहायकमा २ जना र सहायकमा ५ जना गरी कुल ११ जना कर्मचारी माग गरेको हो । उक्त पदहरुमा आवेदन दिनको लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहदेखि स्नाकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने संस्थाले जनाएको छ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेकाले आवश्यक कागजात संकलन गरी असार ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
आइआइएमएस कम्प्युटिङ छैठौं सेमेस्टरका विद्यार्थीद्वारा रक्तदान सम्पन्न
काठमाडौं । आइआइएमएस कलेजमा अध्ययनरत छैठौं सेमेस्टरका विद्यार्थीले रक्तदान सम्पन्न गरेका छन् । विश्व रक्तदाता दिवसको अवसरमा कलेजमा ब्याच्लर अफ कम्प्युटर साइन्स (होन्स) छैठौं सेमेस्टरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् । रक्तदान कार्यक्रममा एकसय २० जना भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले रक्तदान गरेका थिए । आयोजकले रक्तदान गर्ने विद्यार्थीहरुलाई खाजा तथा फलफूलको समेत उपलब्ध गराएको थियो । निस्वार्थ रक्तदानले रगतको आवश्यक पर्ने धेरै विमारीहरुलाई सहयोग पुग्ने भन्दै आयोजक विद्यार्थीले रक्तदाताहरुमा धन्यवाद पनि दिएको छ ।
भोजपुरसहित ३४ जिल्लामा काष्टफल तथा फलफूल विकास आयोजना
काठमाडौं । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका भोजपुरसहितका ३४ जिल्लामा पहाडी क्षेत्र काष्टफल तथा फलफूल विकास आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ । यी जिल्लामा नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १२ अर्ब ५५ करोडबराबरको आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रममार्फत १० प्रजातिका फलफूलको बृहत्रुपमा विकास तथा विस्तार गरिने आयोजना कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरले जनाएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुन्तला, कागती, जुनार, ओखर, एभोकाडो, किबी, कागजी बदाम, मेकाडेमियानट र पिकानटको खेती विस्तार गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा स्याउ ५० हेक्टर, एभोकाडो तीन सय हेक्टर, सुन्तला नौ सय हेक्टर, किबी चार सय हेक्टर, कागती पाँच सय हेक्टर र ओखर ५० हेक्टरमा विस्तार गरिने कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगीले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशका सात जिल्लामा भोजपुरका तीनसहित २२ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । ‘देशका पाँच प्रदेशमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ,’ प्रमुख डाँगीले भने, ‘यो कार्यक्रमले विशेष गरेर १० प्रजातिका फलफूलको विकास तथा विस्तारमा जोड दिएको छ ।’ कार्यक्रमले कोशी प्रदेशका भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, पाँचथर, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका २२ स्थानीय तहलाई समेट्नेछ । भोजपुरका अरुण गाउँपालिका, पौवादुङमा गाउँपालिका र भोजपुर नगरपालिका यो कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका हुन् । स्थानीय तहसँग योजना सञ्चालनका विषयमा आवश्यक छलफल भइसकेको छ । कार्यक्रमले फलफूल खेतीको विस्तारमा सहजता थप्ने पौवादुङमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताइन् । बृहत् क्षेत्रलाई कार्यक्रमले समेट्ने भएकाले कृषकको आर्थिक उपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ । ‘यो कार्यक्रम कृषकका लागि निकै फलदायक देखियो,’ उपाध्यक्ष राईले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले पनि फलफूलका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि स्थानीय तहलाई पनि धेरै सहज हुनेछ ।’ कार्यक्रम सफलरुपमा सञ्चालन गरेर उत्पादनलाई बजारीकरणमा ध्यान दिनसके पहाडी क्षेत्रका कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले बताए । ‘योजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नसके कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउने देखिन्छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘विस्तार गरिसकेपछि बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ, योजनाको सफल कार्यान्वयनमा हामी भूमिका खेल्छौँ ।’ सात वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरिने इकाइले जनाएको छ । उनीहरुले कृषकलाई निरन्तर प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रदेश कृषि सहकारी मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए । खास गरेर फलफूलका तीन क्षेत्र, नर्सरीको विकास विस्तार, फलफूलको मूल्य शृंखला विस्तार र न्यूनतम एक हेक्टरमा क्लस्टर विस्तार गरिने उनको भनाइ छ । ‘पहाडी क्षेत्रमा फल्ने काष्टफलको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षेत्र विस्तारका लागि यो आयोजनाले मुख्यतः काम गर्छ,’ प्रमुख पोखरेलले भने, ‘हामीले निर्धारण गरेको फलफूलको न्यूनतम पनि एक हेक्टरमा मात्र विस्तार हुन्छ, यसले कृषकलाई आयआर्जनमा जोड्न प्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेल्नेछ ।’ देशका पाँच प्रदेशका १ सय स्थानीय तहका ४० हजार घरधुरीको कृषिमा आधारित आम्दानीमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख पोखरेलले बताए । कार्यक्रमले कोशी प्रदेशको २ हजार २ सय हेक्टर, बागमती प्रदेशको १ हजार १ सय ५० हेक्टर, गण्डकी प्रदेशको २ हजार ५ सय हेक्टर, कर्णाली प्रदेशको २ हजार ६ सय हेक्टर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ हजार ५ सय ५० हेक्टरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । रासस
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे लघुवित्त
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्द आन्दोलन चर्किएपछि व्यवसाय विस्तार नहुँदा लघुवित्त संस्थाहरु मारमा परेका छन् । आफ्नो व्यापार व्यवसाय नै ठप्प भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस परेको लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन् । लघुवित्त विरुद्धका पछिल्ला क्रियाकलापले विगतमा व्यवसाय नै ठप्प भएपछि नाफामा समेत संकुचन आएको उनीहरुको भनाइ छ । साथै, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले समेत लघुवित्तको व्यवसायमा कडाइ गरेपछि नाफामा सकुंचन आएको लघुवित्त सञ्चालकहरु बताउँछन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वसन्त लम्साल लघुवित्त संस्थाहरु कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको बताउँछन् । अहिले सबै कर्मचारीहरु ऋण असुलीमा लागेको भएपनि राम्रो रिकभरी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रले जारी गरेको निर्देशनले समेत अहिले काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाहरु अहिले ऋण असुलीमा लागेका छन्, राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो निर्देशन जारी गरेको भएपनि त्यति धेरै सहज भएको छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पनि काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले जसोतसो कर्मचारीलाई तलब दिइरहेका छौं, यस्तै स्थिति रहिह्यो भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था आउने हो की भन्ने चिन्ता छ, किनभने रिकभरी भएको छैन, ब्याज आम्दानी नभएपछि संस्था कसरी चल्छ, लघुवित्तको आम्दानीको स्रोत नै ब्याज हो ।’ उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा स्थितिमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । यदि लघुवित्तको स्रोत नै बन्द भएपछि कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकसँग थप सुविधा मागेको उनले बताए । ‘सबै संस्थालाई भन्दा पनि केही संस्थालाई ठूलो समस्या पर्न सक्छ, वित्तीय अवस्था कमजोर भएका संस्थालाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ, कर्मचारीलाई तलव नै नदिन सकिने हो की भन्ने डर छ, अहिले कुनै पनि लघुवित्तले कर्मचारी निकालेका छैनन् तर, विजनेश बढ्ने सम्भावना कम भएकाले कटौति गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लघुवित्त विरुद्धका घटनाले मात्रै यस्तो अवस्था आएको होइन । अहिले मन्दीको बेला समग्र क्षेत्रमा यस्तै स्थिती रहेको उनले बताए । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तकी सीईओ विमला योगी अहिले लघुवित्तकर्मीहरु ऋण असुलीमा लागेको हुँदा चौंथो त्रैमास पछि मात्रै के हुने भने एकिन हुने बताउँछिन् । यदि असार मसान्तमा लघुवित्तमा ठूलो क्षय नआएमा मात्रै कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले लघुवित्त संस्थाहरु टिकिरहेका छन्, असार मसान्तमा धेरै ठूलो क्षय भयो, संस्था घाटामा गयो, खराब कर्जा १० प्रतिशत भन्दा बढी पुग्यो भने कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ तर, थोरै संस्थाहरु मात्रै सुरक्षित अवतरण गर्छन् होला,’ उनले भने, ‘लघुवित्त संस्थामा रिकभरी सोचे जस्तो भएको छैन तर, विस्तारै हुने अपेक्षा छ ।’ अहिले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको खराब कर्जा ७.५ प्रतिशत छ । उनका अनुसार अब लघुवित्तको खराब कर्जा घट्दै जाने छ । लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको आन्दोलनले आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प बनाएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै जसो सदस्यहरु सरकारले ब्याज छुट गरेर राहत दिन्छ की भन्ने आशमा छन्, क्षमता भएका ऋणीहरुले तिर्न मानेन्, यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने भोलिका दिनमा कर्मचारीलाई तलव दिन नसकेर निकाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘असारको अन्तिम रिजल्टले सबै देखाउँछ, थप लगानी नै बन्द भयो र आउनु पर्ने किस्ता रोकिएपछि के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा धौलागिरी लघुवित्तका सीईओ मिन बहादुर बोहराले शान्ति सुरक्षा बाहेक कर्मचारीको अन्य स्थिती सामान्य रहेको बताउँछन् । लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिले कर्मचारीको मनोबल भने कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्तका कर्मचारी देख्यो भने कालोमोसो दल्ने, कुटपिट गर्ने गतिविधि भएका छन्, यसले कर्मचारीको मनोबलमा ब्यापक गिरावट आएको छ, कर्मचारीहरुले पनि हामीलाई शान्ति सुरक्षा हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘म कार्यवाहक अध्यक्ष भएएर आएपछि टास्क फोर्स बनाएर काम गरिरहेका छौं, कहाँ के समस्या परेको छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको छ, त्यसले कर्मचारीमा हौसाला बढाएको छ ।’ उनका अनुसार कर्मचारीहरु लघुवित्तका सेना हुन् । अर्काे कुनै ठाउँमा राम्रो अवसर पाएर छोडेको हुन सक्ने उनले बताए । तर, लघुवित्तले सेवा सुविधा र तलवभत्ता नपाएर नछाडेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा कूल २३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । जसले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष लघुवित्तको खुद नाफा ५६.२७ प्रतिशत घटेको हो । चैत मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरुले ३ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थिए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरुले ९ अर्ब ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । चैत मसान्तसम्म फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, आरएमडीसी लघुवित्त, छिमेक लघुवित्त र साना किसान विकास लघुवित्तको नाफा बढेको छ । अन्य सबै लघुवित्तको लाभांश घटेको छ । साथै, समीक्षा अवधिमा १० वटा लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक रहेको छ । धौलागिरी, लक्ष्मी, वन नेपाल, आरम्भ चौतारी, सामुदायिक, गुराँस मनकामना स्मार्ट, मानुषी र जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त चैतसम्म ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणात्मक रहेका छन् । आर्थिक संकटका कारण लघुवित्त संस्थाको खराब कर्जा पनि ह्वात्तै बढेको छ । चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार लघुवित्तको औषत खराब कर्जा ७ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३.०४ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । सोही तथ्यांकको आधारमा लघुवित्त संस्थाहरु अहिले पनि सकसमा रहेको देखिन्छ ।
गोरखाको पालुङटारमा जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला
गोरखा । गोरखा जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये पालुङटार नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । नगरपालिकाले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ को प्रावधानअनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुल्ला गरेको नगरप्रमुख विवश चिन्तनले जानकारी दिए । नगरक्षेत्रभित्रका जग्गालाई नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको उनले बताए । ‘कृषि, व्यावसायिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, वनक्षेत्र, नदी खोला, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग र आवासीयसहित नौ भागमा जग्गा वर्गीकरण गरिएको छ, नगरप्रमुख चिन्तनले भने, ‘वर्गीकरणको सबै काम सम्पन्न भएकाले जग्गा कित्ताकाट पनि खुल्ला गरिएको हो ।’ नगरपालिकाले नापी विभागले उपलब्ध गराएको नापी नक्सामा कतिपय कित्ता नम्बर नबुझिने भएकाले त्यसलाई पनि हालको मापदण्डअनुसार नै भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए। त्यस्ता कित्ताको हकमा कुनैपनि जग्गा धनीले स-प्रमाण पेस गरेमा सम्बन्धित वडाले अद्यावधिक गरी सिफारिस दिनुपर्ने र सोही समयमा त्यस्ता कित्ताको परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था वर्गीकरणमा गरिएको थियो । कित्ता, नापी नक्सा तथा फाइल नक्सा अद्यावधिक नभएका स्थानमा हालको वर्गीकरणअनुसार जुन कित्ता भिडान हुन्छ त्यहीँ अनुसार कित्ता अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था वर्गीकरणमा गरिएको छ । अहिले वर्गीकरण गरिएका कुनै पनि कित्ता मालपोतमा सिफारिस गर्नुअघि नै अन्य वर्गमा पर्ने पर्याप्त आधार पेस भएमा सोही अनुसारको सिफारिस गरी अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था वर्गीकरणमा गरिएको छ । नगरप्रमुख चिन्तनले नगरक्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गरी स्थानीय भूउपयोग परिषद्को बैठकबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको जानकारी दिए। स्वीकृत भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पेस गरिसकिएकाले नगरक्षेत्रभित्रका जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरिएको उनको भनाइ थियो । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी नगरपालिकाले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले जानकारी दिए । ‘‘नगरपालिकाको स्वीकृत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको तथ्यांक संघीय भूउपयोग परिषद्, प्रदेश भूउपयोग परिषद्, नापी विभाग, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पठाउने निर्णय बमोजिम सबैलाई पठाइ सकिएको छ, उनले भने,’सबै काम सम्पन्न गरेर कित्ताकाट गर्न पाउने गरी नगरपालिकाले सूचना पनि प्रकाशन गरिसकेको छ ।’ रासस
