आयोगको सम्पत्ति भनेकै विश्वसनीयता हो : अध्यक्ष रेग्मी
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको लोकसेवा आयोगले आज असार १ गते ७३ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने र निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगमा रहने व्यवस्था छ । आयोगले योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशीता, परिचय शून्यता, असंलग्नता तथा गोपनीयताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ । आयोगको ७३ औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भ पारेर आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम कारबाही कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? लोकसेवा आयोग नेपालको संवैधानिक अङ्गमा सबैभन्दा जेठो र पुरानो संवैधानिक अङ्ग हो । वि.सं. २००८ असार १ गते स्थापना भएको आयोगले यस वर्ष ७३औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगले वर्षभरि गरेका कामकारबाहीका विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्छौँ । वार्षिक प्रतिवेदन छलफलका लागि सङ्घीय संसद्मा पनि जान्छ । आयोग स्थापनाकालदेखि नै छनोटका पद्धति क्रमशः विकास हुँदै आएका छन् । आयोगका योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका आधारभूत मूल्य मान्यताअनुसार आयोगले काम गर्दै आएको छ । नेपालमा जारी भएका सबै संविधानले आयोगका बारेमा व्यवस्था गरेका छन् । वर्तमान संविधानको धारा २४२ र २४३ मा आयोगको गठन र काम कर्तव्यका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनको व्यवस्था गरेको छ । स्थायी सरकारको पदपूर्ति गर्ने विश्वसनीय निकायका रूपमा आयोग रहेको छ । अहिले आयोगका कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । सरकार मातहत रहेका सम्पूर्ण निकायलाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न कत्तिको सहज भइरहेको छ ? आयोगलाई विश्वास गरेर नै संविधानसभाले यसभन्दा अगाडि आयोगले प्रत्यक्षरूपमा नहेरेका सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा पनि जिम्मेवारी सुम्पेको छ । नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको सङ्गठित संस्था र कानूनबमोजिम गठन भएको संस्थाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा र ती संस्थाहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनका विषयमा आयोगले परामर्श दिने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकायतर्फ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतका पदपूर्तिसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गरेर आयोगले सिफारिस गरिआएको छ । आयोगले अरु सार्वजनिक संस्थानमा बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी विषयमा समेत परामर्श दिने व्यवस्था गरेको छ भने सुरक्षा निकायको बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी विषय तत्तत् निकायको प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि तत्कालै हामीले आयोगमा सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्था महाशाखा गठन गर्याैँ । त्यसपछि सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका पदपूर्तिसम्बन्धी ऐन, कानून निर्माण गर्ने र अन्य बन्दोबस्त गर्ने काम गर्याैँ । त्यसपछि हामीले निरन्तररूपमा यस्ता काम गरिआएका छौँ । संविधान जारी भएपछि लोकसेवा आयोग ऐन र नियमावली जारी गर्नु जरुरी थियो । तर यसबीचमा ऐन र नियमावली जारी नहुँदा केही समय असजिलो भएको थियो । अहिले लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ र नियमावली, २०७९ तयार भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । सोहीबमोजिम लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका जारी गरेर हाम्रा कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित पारेका छौँ । संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ ? नेपालको संविधानले सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको छ । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ । त्यसको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको ऐनबमोजिम हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन जारी भएर प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका सीमित तोकिएको पदपूर्तिका सम्बन्धमा काम गरिआएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि कसरी आफूलाई बलियो बनाउने भनेर केन्द्रसँग लगातार समन्वय गर्न प्रयत्न गरिराखेको छ । हामीले त्यहीअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत राखेर लोकसेवा आयोगहरूको केन्द्रीय सम्मेलन आयोजना गरिसकेका छौँ । पहिलो सम्मेलन धुलिखेल, दोस्रो सम्मेलन बुटवल र तेस्रो सम्मेलन धनगढीमा सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसबाट पनि हामीले लोकसेवा आयोगको स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यताको मूल्य मान्यता एवं मर्मलाई त्यही रूपमा कार्यान्वयन गरेर जनता र सबै पक्षबाट विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई साथसाथै लिएर हिँड्न प्रयत्न गरिराखेका छौँ । उहाँहरूलाई तत्काल सुरुआती दिनहरूमा दक्ष विज्ञको समस्या पर्न सक्छ, सबै प्रदेशका केन्द्रमा दक्ष विज्ञको उपस्थिति नहुन सक्ने भएकाले समन्वय गर्नका लागि लोकसेवा आयोग अनामनगरस्थित कार्यालयमा हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको सम्पर्क कार्यालयका लागि केही स्थान उपलब्ध गराएका छौँ । उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि समन्वय सहकार्य गरिरहनुभएको छ । आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्न के कस्ता चुनौती छन् ? आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि सदैव चुनौती छ । यस्तो विश्वास आर्जन गरेको, सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्र भएका हुनाले सामान्य त्रुटि कहीँ फेला पर्यो भने, कसैले गर्यो भने यसको इज्जत, मर्यादा र विश्वसनीयता खलल पुग्न सक्छ भनेर हामीले दिन प्रतिदिन अनुगमन गरिराखेका छौँ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका काम कारबाहीबाट पनि त्यस्तो तलमाथि हुँदा विश्वासको वातावरण बिग्रन सक्ने भएकाले हामीले निरन्तर सजग गराउँदै आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइराखेका छौँ । आयोगका केही मूल्य मान्यता सिद्धान्त छन्, कोडिङ गर्ने, पहिलो कोडिङ गर्ने, परिचय शून्यता गराउनका लागि दोस्रो कोडिङ गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणका पनि हाम्रो आफ्नै मूल्य मान्यता छन्, अहिले अधिकृतस्तर र सोभन्दा माथिको उत्तरपुस्तिका परीक्षण आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै आएर गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सार्वजनिक संस्थानको द्वितीय श्रेणीको लोकसेवा आयोगको कार्यालयमै आएर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिका पदहरूको लिखित परीक्षा दुई परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । आयोगको सम्पत्ति भनेकै विश्वसनीयता हो । आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदैछ, यसले समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा कुनै प्रभाव परेको छ कि ? आयोग कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा सार्वजनिक गर्न सफल हुँदै आएको छ । विगतमा ‘क्यालेण्डर’अनुसार पदपूर्तिका तालिका प्रकाशन भए तर कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन नभइराखेको अवस्था थियो । दुई वर्षको काम पनि बाँकी नै थियो । त्यसपछि यस अगाडिको आयोगका पदाधिकारी र हाम्रो नियुक्तिमा तीन महिनाको ‘ग्याप’ भएका कारणले हामीलाई ठूलो सङ्ख्यामा पदपूर्तिसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई थियो । हामीले बहाली भएकै दिन १०० दिने कार्ययोजना जारी गर्र्यौँ । त्यसमा हामीले दुई वर्ष कोभिडका कारणले र तीन महिना पदाधिकारी नियुक्ति नभएका कारणले रोकिएका सबै परीक्षा तथा उक्त आर्थिक वर्षका ‘क्यालेण्डर अपरेसन’अनुसारका काम र विगतका कामहरू सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम पनि सम्पन्न गर्दै जाने भनेर हामीले सार्वजनिकरूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्र्यौँ । सो अनुसार थप मेहनत गर्यौ । परीक्षा कार्यक्रम थप गर्याैँ, अन्तर्वार्ता दुई ‘सिफ्ट’मा गर्न थालियो । त्यो अहिलेसम्म कायमै छ । दक्ष विज्ञको सेवा पनि साविकमा भन्दा बढी लिएर हामीले अहिले सामान्य अवस्थामा पुर्याएका छौँ । कर्मचारी समायोजन तथा केही कारणले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका कारणले रोकिएका परीक्षाबाहेक हामीले अहिले लगभग यो दुई वर्षको अवधिमा ‘क्यालेण्डर अपरेसन’ पछ्याउन सक्षम भएका छौँ । यी काम गर्नका लागि ज्यादै चुनौती छ । यसका लागि दैनिक चार/पाँच वटा परीक्षा सञ्चालन गर्नु परेको छ । आयोग दुई वर्षअघि कमलपोखरी सरेपछि साविकको अनामनगरको कार्यालयको दुई तलामा परीक्षा हल निर्माण गरेका छौँ । आयोगले पाँच सय जनाको परीक्षा आफ्नै हलमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ । बाहिर परीक्षा केन्द्र खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ठूल्ठूला परीक्षाका लागि मात्र बाहिर हल खोज्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षाका कार्यक्रम र पदपूर्तिहरू विगत वर्षदेखि रोकिएर बसेकालाई पनि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले निश्चितरूपमा परीक्षामा चाप परेको छ । तथापि, आयोगका कर्मचारीहरूले मेहनतका साथ यी काम गरिरहनुभएको छ । यसअघि सार्वजनिक संस्थाले आफ्नै सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा पदपूर्ति गर्दै आएका थिए । लोकसेवासँग जोडिएपछि उनीहरूलाई सहज भएको छ त ? हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई केही असजिलो भयो जस्तो लाग्छ । तर जसले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका साथ कर्मचारी भर्ना गरेर उच्चस्तरको कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य जुन संस्थाले राखेको थियो उहाँहरूलाई यसले धेरै मद्दत गरेको छ । संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेपछि असजिलो मान्ने कुरै भएन । आयोगले पनि यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको कामबाहेक अन्य संस्थामा पदपूर्ति गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी परामर्श दिनेलगायतको काम आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भइसकेपछि जति नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । ती सेवा आयोगमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष र एउटा सदस्य नियुक्ति गर्ने र एउटा सदस्य आयोगबाट रहने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको हुनाले हामीले प्रभावकारी रूपमा त्यहाँ उपस्थित जनाएका छौँ । आयोगको सदस्य उपस्थित हुने भनेको त्यहाँका परीक्षाहरू सम्पूर्णरूपमा आयोगको पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगत दुई वर्षदेखि सबै विश्वविद्यालयका पदपूर्ति लोकसेवा आयोगका सिद्धान्तबमोजिम प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जनलगायत गरेका छौँ । सेवा आयोगले अन्तर्वार्ता लिएर सिफारिस गर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगको सम्बन्धमा पनि आयोग अलग गठन हुने व्यवस्था छ । तर त्यसको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समितिले गर्ने हुनाले त्यसमा पनि योग्य सक्षम व्यक्तित्वको सिफारिस भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतमा पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षताको समितिले सिफारिस गर्ने भएको हुनाले समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा आयोगको बलियो उपस्थिति देखिएको छ । संविधान, ऐन, कानूनबमोजिमका जिम्मेवारी हामीले पूरा गरिआएका छौँ । पदपूर्ति प्रक्रियामा समावेशीतालाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, केही विषय न्यायालयबाट पनि टुङ्गो लागेको अवस्था छ, समावेशीताको सम्बन्धमा किन प्रश्न उठ्छ ? नेपालको संविधानले मूलरूपमा समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधान जारी हुनभन्दा अगाडि २०६४ सालदेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरिआएको छ । ती आरक्षणका व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था रहेकामा अहिलेसम्म पुनरावलोकन भएका छैनन् । यसमा केही विवाद र समस्या अवश्य छन् । यही विषयलाई लिएर केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुभएको छ । अदालतबाट पनि आदेश जारी भएका छन् । कतिपयले जातीय खालको समावेशीकरणको व्यवस्था भयो, यो त वर्गीय खालको हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि त्यो खालको सङ्केत छ । सर्वोच्चले पूर्ण आदेश प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र यो यो व्यवस्था गरेर त्यसपछि क्षतिपूर्तिसहित पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु भनेर नेपाल सरकारका नाममा आदेश पनि दिएको छ । अब ऐन निर्माणको प्रक्रियामा पनि छ । ऐनमा यी व्यवस्थाहरू आउलान् भन्ने हामीलाई लागेको छ । समावेशीताको सम्बन्धमा एउटै व्यक्तिले पटकपटक फाइदा पनि लियो, जो मान्छे वर्गीय, आर्थिक अवस्था र क्षेत्रका हिसाबले त्योभन्दा बढी समस्यामा परेकालाई समावेशीताले छोएन भन्ने खालका आम गुनासा पनि रहिआएका छन् । यी राजनीतिक विषय पनि हुन्, संविधान, ऐन, कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय हुन् । यी विषय समाधान हुँदै जालान्, जुन खालका व्यवस्था आउँछ आयोगले तदअनुरूप आफूलाई ढालेर ती काम गर्दै जानेछ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? आयोग नेपालको संविधानबमोजिम गठन भएको हो । यसका अरु पदपूर्तिको सिद्धान्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यविधिगत रूपमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ र लोकसेवा आयोग नियमावली, २०७९ तथा लोकसेवा आयोग ९कार्य सञ्चालन० निर्देशिका, २०७९ हामीसँग छ । सार्वजनिक संस्थामा पदपूर्तिसम्बन्धी कामकारबाही कसरी गर्ने भनेर सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ जारी गरेका छौँ । यो बमोजिम हाम्रा कामकारबाही हुन्छ । लोकसेवा आयोगका यी थपिएका जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आयोगको भौतिक अवस्था, यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने विषयसमेतमा दोस्रो रणनीतिक योजना २०७९र८० देखि २०८३र८४ जारी गरेका छौँ । आयोगले संविधान, ऐन, कानूनबमोजिम प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गरिराखेको छ । नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्, हामीले सेवा पु¥याइरहेका संस्था, सञ्चार जगत् र आम प्रतिस्पर्धी परीक्षार्थी तथा अभिभावक, सरोकारवाला व्यक्तिको भावना र विश्वासअनुसार आयोगले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँदै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । रासस
प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम अनुमोदन
काठमाडौं । संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समिति सदस्यको जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि उनको नाम अनुमोदन भएको हो । बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा संसदीय सुनुवाइपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिए । ‘संवैधानिक परिषद्द्वारा नेपालको प्रधानन्याधीशका लागि प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ’, उनले भने । यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले आमजनतामा न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै अदालतमा देखिएका विसङ्गति र विकृति निवारणका लागि यहाँको भूमिका र कार्ययोजना के हुन्छ ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए । सदस्यहरुले अदालतमा पुगेका विषयवस्तुको निरुपण गर्ने सन्दर्भमा लामो समय लागेका कारण न्याय माग्न गएका नागरिक थप मारमा परिरहेको घटनाप्रति जवाफ माग गरेका थिए । सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अदालतले काम गरिरहेको बताए । कामु प्रधानन्याधीश कार्कीले कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई अनन्तकालीन बनाइनु हुन्न भन्नेमा अदालत स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण हुने बताए । उनले भने, ‘न्यायाधीश घटनाको साक्षी बन्न सक्दैन, कानुन र प्रमाणलाई पन्छाएर फैसला गर्न मिल्दैन ।’
वाई३६ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा भिभो
काठमाडौं । भिभोको नयाँ स्मार्टफोन वाई३६ छिट्टै नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुने भएको छ । डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर र फेशनप्रति रुचि भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वाई३६ बनाइएको कम्पनीले जनाएको हो । वाई३६ मा स्लिक डिजाइन र सर्वोत्कृष्ट पर्फमेन्शको सही संयोजन रहेको कम्पनीको दाबी छ । यसमा फ्यान्सी फ्रेम र क्रिस्टल ग्लास रहेको छ भने गोल्डेन रिपल प्रोसेसले टेक्सचर थपेको छ । वाई३६ को आकर्षक डिजाइनले नै यसलाई अन्य स्मार्टफोन भन्दा अलग बनाउने कम्पनीले जनाएको छ । यो स्मार्टफोन दुई आकर्षक कलर भेरियन्ट –मेटिअर ब्ल्याक र भाइब्रेन्ट गोल्ड कलरमा उपलब्ध हुनेछ । रियूमरका अनुसार वाई३६ मा स्न्यापड्रेगन ६८० प्रोसेसर आउनेछ, यो स्मार्टफोनले प्रभावशाली गति र दक्षता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यति मात्र होइन, वाई३६ मा लामो समयसम्म टिक्ने ५०००एमएएच ब्याट्री पनि आउने बताइएको छ । साथै, द्रुत चार्जिङका लागि यसमा ४४वाट फ्ल्यासचार्ज टेक्नोलोजी पनि हुनेछ । वाई३६मा ५० एमी एचडी को प्रमुख क्यामेरा रहनेछ भने १६एमपी एचडी पोट्र्रेट क्यामेराका रहेको छ ।
बाइकको मूल्य ८० हजार रुपैयाँसम्म घट्याे; क्रसफायर, टारो, केटिएमका पुराना ग्राहक घाटामा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक अध्यादेश २०८० मा करको दर परिवर्तन गरेसँगै बजारमा दुई पाँग्रेदेखि चार पाँग्रे सवारी साधानको मूल्य परिवर्तन हुन थालेको छ । बजेटमा कर बढेको भन्दै केही कम्पनीले मूल्य बढाएका छन् भने केहीले करको दर घटेसँगै उपभोक्ता मूल्य समेत घटाउन थालेका छन् । सरकारले २ सय सीसी माथिका मोटरसाइकलमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तशुल्क घटाएसँगै केही कम्पनीले उपभोक्ता मूल्य समेत घटाउन थालेका छन् । २ सय सीसी माथिको मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको क्रसफायर, टारो तथा केटिएम बाइकको मूल्य घटेको छ भने टिभिएस र यामाहाका बाइकको मूल्य बढेको छ । बजेटअघि यी ब्राण्डका बाइक किन्ने ग्राहकलाई घाटा लागेको छ । केटिएम बाइकको मूल्य घट्यो बजेटमा करको दर परिवर्तन भएसँगै केटिएम बाइकको मूल्य घटेको छ । कम्पनीले हाल बिक्री गर्दै आएको केटिएम २५० एड्भेन्चर र केटिएम २५० ड्युकको मूल्य घटाएको हो । कम्पनीले दुबै मोडलका बाइकको मूल्य ५०/५० रुपैयाँले घटाएको छ । यसअघि सात लाख ४९ हजार नौ सय रूपैयाँ पर्ने केटिएम २५० एड्भेन्चरको नयाँ मूल्य ६ लाख ९९ हजार नौ सय रूपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै यसअघि ७ लाख ८४ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको केटिएम २५० ड्युकको नयाँ मूल्य ७ लाख ३४ हजार तोकेको छ । टारोको मूल्य ८० हजारले घट्यो टारो मोटरसाइकलको नेपालमा रहेका २ मोडलका बाइकको मूल्य ८० हजार रुपैयाँले घटेको छ । टारो मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारीक वितरक ओम मोटोकर्प प्रालिले जीपी टू २०० र जीपी वान २५० मोडलका बाइकको मूल्य घटाएका हुन् । मूल्य घटेसँगै अब जीपी टू २०० को मूल्य ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र जीपी वान २५० को मूल्य ७० लाख रुपैयाँले घटेर ६ लाख भएको छ । ७१ हजार रुपैयाँसम्म घट्यो क्रसफायरको मूल्य बजेटमा करको दर परिवर्तन भएसँगै क्रसफायर मोटरसाइकलको मूल्य समायोजन गरेको छ । क्रसफायर मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक कम्पनि क्लासिक ह्वील एक्सपोर्ट तथा इम्पोर्ट प्रालिले ३ मोडलका बाइकको मूल्य घटाएकोे हो । कम्पनीले जारी गरेको नयाँ मूल्य सूचीका अनुसार क्रसफायरको आर एम २५० मोडलको मोटरसाइकलमा ४५ हजार रुपैयाँसम्म घटेको छ । यसअघि ८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पर्ने उक्त बाइक कम्पनीले मूल्य घटाउँदै ८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । यस्तै, कम्पनीले क्रसफायर एचजे २५० को मूल्य ७१ हजार रुपैयाँले घटेको छ । यसअघि ७ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको उक्त बाइकको मूल्य अब ६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । क्रसफायर ट्रेकर मोडलको बाइकमा ४० हजार रुपैयाँ मूल्य घटेको छ । यसअघि ४ लाख १० हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको उक्त बाइक अब ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ भएको छ । टीभीएस बाइकको मूल्य १३ हजारले बढ्यो बजेटपछि टीभीएस कम्पनीको बाइकको मूल्य १३ हजार रुपैयाँले बढेको छ । नेपालका लागि टीभीएस बाइकको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले टीभीएस अपाचे आरटीआर २०० फोरभी एबीएस आरटीएफआई बीएस–६ मा १३ हजार रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । यसअघि ३ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने उक्त बाइकको कम्पनीले ४ लाख ११ हजार ९ सय मूल्य तोकेको छ । यस्तै, एबीएस भेरियन्टको मूल्य १० हजार रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने उक्त बाइकको कम्पनीले ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ तोकेको हो । कम्पनीले १६० एबिएस अपाचेको मूल्य ३ लाख ८३ हजार ९ सय तोकेको छ । यसअघि उक्त मोडलको बाइकको मूल्य ३ लाख ७९ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो । अपाचे आरटीआर १६० फोरभी मोडलको मूल्य ३ लाख ५९ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि उक्त मोडलको बाइकको मूल्य ३ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो । यामाहा बाइकको मूल्य १६ हजारले बढ्यो यामाहा कम्पनीले समेत बाइकको मूल्य बढाएको छ । नेपालका लागि यामाहा बाइकको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले भारतबाटै बढेर आएकोे भन्दै एमटी १५ तथा आर १५ मोडलको बाइकको मूल्य बढाएको हो । यसअघि ४ लाख ८३ हजार ९ सय रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको एमटी १५ मोडलको मूल्य १६ हजार रुपैयाँले बढेको छ । बढेको मूल्य अनुसार अब उक्त मोडलको बाइकको मूल्य ४ लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँ भएको छ । यस्तै, कम्पनीले आर–१५ मा १० हजार रुपैयाँ बढाएको छ । यसअघि ५ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने उक्त बाइकको मूल्य अब ६ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, कम्पनीले आफ्नो एफजेड एक्स एक्स कनेक्ट डार्क नाइटमा ९ हजार, एफजेडएस भीटूमा ७ हजार, एफजेड भी टू र सलुटोमा १ हजार रुपैयाँले मूल्य बढाएको छ । बढेको मूल्य अनुसार यामाहाको एफजेडएक्स एक्स कनेक्ट डार्कनाइटको ३ लाख ९७ हजार ९००, एफजेडएस भी टूको मूल्य ३ लाख ५९ हजार ९००, एफजेड भी टूको मूल्य ३ लाख २९ हजार ९०० र सलुटोको मूल्य २ लाख ४७ हजार ९०० कायम भएको छ । यस्तैगरी, यामाहाले स्कुटरको मूल्य समेत बढाएको छ । कम्पनीले हाल बिक्री गर्दै आएको रेजेडआर १२५ एफआईमा ५ हजार र रेजेडआर स्ट्रीट र्याली १२५ एफआईमा ३ हजार रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ । बढेको मूल्य अनुसार रेजेडआर १२५ एफआई २ लाख ७४ हजार ९०० र रेजेडआर १२५ स्ट्रीट र्याली एफआईमा २ लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ८ सयले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा असारको पहिलो दिन शुक्रबार सुनको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य एकैदिन ८ सयले बढेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज बढेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन तोलामा १ लाख ११ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ११ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, चाँदीको मूल्य २० रुपैयाँले बढेर १ हजार ४ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अनलाइन जुवा फस्टायो, एउटै व्यक्तिको ६४ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वान–एक्स बेटलगायत बेटिङ प्लेटफर्ममार्फत सट्टेबाजका एजेन्ट, खेलमा संलग्न व्यक्ति र त्यसको प्रचारात्मक कार्यक्रममा सहभागिमाथिको अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । बुधबारमात्रै ५ जना एजेन्ट पक्राउ गरेको प्रहरीले त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी तीव्र पारेको छ । नेपालमा गैरकानुनी रहेको यस अनलाइन खेलको प्रचार–प्रसारमा संलग्न मानिससमेत देखिएकाले उनीहरूको पनि खोजी जारी रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा.मनोज केसीले बताए । सोही क्रममा कलाकारसहित थप ८ जनालाई पक्राउ गरेको उनले बताए । पक्राउ पर्नेमा मरिचमान श्रेष्ठ र राजु पौडेल, पवन खतिवडा, एलिश राई, ज्वलन घर्तीमगर, गणेश देवकोटा र सरोज घिमिरे छन् । ‘अपरेशन टोली फिल्डमा गएको छ, केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, यो क्रम अझै जारी रहन्छ,’ उनले भने । डा.केसीले यसरी प्रचार गर्ने, खेलमा संलग्न हुने र खेलाउने सबै कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । सोही सिलसिलामा अहिले तथ्य अध्ययन पनि भइरहेको उनले बताए । कार्यालयले विगत तीन महिनादेखि सट्टेबाजविरुद्ध अपरेशन चलाउँदै आएको छ । सोही क्रममा प्रहरीले विश्वमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल तथा अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाज (जुवा) खेल्न प्रयोग हुने वान–एक्स बेटमार्फत एकै व्यक्तिले ६४ करोड रुपैयाँसम्म अवैध कारोबार गरेको फेला पारेको थियो । कैलाली घर भई चाबहिल बस्ने दिनेश खड्काले विलाश थारू, तेजबहादुर खड्का, नवीन चौधरी, अनिता धिताललगायतका कागजात प्रयोग गरेर १२ जनाको नाममा खाता खोलेर सट्टेबाजको मुख्य एजेन्टको रूपमा सक्रिय भएको पाइएको छ । यसरी सट्टेबाजको रकम प्रयोग गर्न उनले ६३ वटा खाता खोलेको भेटिएको छ । उनीसँगै अनिता धिताल, दीपेश श्रेष्ठ, दिनेश चन्द र आशिष लामिछाने छन् । उनीहरूले सट्टेबाजमा ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको पाइएको छ । उनीहरूलाई कार्यालयले थप अनुसन्धान तथा काराबाहीका लागि प्रहरी परिसरमा बुझाइसकेको छ । पछिल्लो समय अनलाइन माध्यमबाट हुने जुवा (सट्टेबाज)मा संलग्न ब्यक्तिहरु धमाधम प्रक्राउ परिरहेका छन् । प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै जुवाको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट भइरहेको आशंकामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । जसमा भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा, खल्तीका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
होण्डाले ल्यायो आकर्षक अफर, बाइक खरिद गर्दा ४५ सय सम्मको क्यास ब्याक
काठमाडौं । नेपालका लागि होण्डा मोटरबाइकको आधिकारीक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिंग कम्पनीले १२५ सीसीका मोटरबाइक किन्र ग्राहकका लागि आकर्षक अफरहरू ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार होण्डा साइन मोटरबाइक किन्रे ग्राहकहरूले एक प्रतिशत ब्याज दरमा किन्र सक्नेछन् । होण्डा साइन बाइक खरिद गर्दा अब ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको ’क्यास ब्याक’ पनि पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना असार १५ सम्म मात्र कायम रहने छ ।
कुथेली बुखरी स्मलको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन, स्थानीयलाई समय थप
काठमाडौं । कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ १९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आज असार १ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आवेदन दिने समय भने थप गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले अब कम्पनीको आईपीओमा असार ५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी १२ करोड १८ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँको १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीले १ करोड २१ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँको १ लाख २१ हजार ८६८ कित्ता सेयर दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका ९ (साविकको सुद्रावती गाविसका सम्पूर्ण वडा) र भिमेश्वर नगरपालिका १ का (साविकको सुष्पा क्षमावती गाविसका सम्पूर्ण वडा) स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरेको हो । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १२ लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १२ हजार १८६ कित्ता सेयरमा विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र सिद्धार्थ बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र मेरो सेयर अनलाइन मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
