काठमाडाैं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज (असार १ गते) सम्बन्धित प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन् ।
अधिकांश प्रदेशकाे बजेटको आकार घटेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशमा जाने बजेट घटाएसँगै प्रदेश सरकारले पनि बजेटको आकार घटाएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बागमती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशको घटेको छ भने कर्णाली र मधेश प्रदेशको बजेट मात्रै बढेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ८२ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट २३ अर्ब ४३ करोड ६५ लाख रुपयैयाँले घटेको छ । चालू आवका लागि कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड बराबरको बजेट ल्याइएको थियो ।
कुन प्रदेशको बजेट कति ?
साढे ९ प्रतिशतले घट्यो कोशीको बजेट
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट सो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घटेको छ । त्यो भनेको ९.६४ प्रतिशत कम हो ।
कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छभने खानेपानी सिचाइ ऊर्जा क्षेत्रको लागि ५ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि कार्कीले जानकारी दिए ।
मधेश प्रदेशको बजेट बढ्यो
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले चालुतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
यस प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
८ अर्ब बढीले घट्यो बागमतीको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस प्रदेशले कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस प्रदेशले चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ८ अर्ब २३ करोड २ लाख कम हो ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि लामाले बताए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट पनि घट्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
यस प्रदेशले चालु आवका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे २ अर्ब कम हो ।
कुल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेत विनियोजन गरेको छ । सरकारको अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री आलेले बताए ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चिती कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५ करोेडकोे अनुमान गरिएको छ ।
यसै गरी रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४० करोड, ससर्त अनुदानतर्फत ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान आलेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजश्वबापत ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान अर्थमन्त्री आलेको छ ।
साढे २ अर्बले घट्यो लुम्बिनीको बजेट
लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धन बहादुर मास्कीले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
यस प्रदेशले चालू आवका लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख कम हो । जुन ५.६७ प्रतिशत कम हो ।
कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात् ३३.६८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको मास्कीले जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
कर्णालीको बजेट बढ्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
यस प्रदेशले चालू आवका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँले बढी हो । जुन २.२८ प्रतिशत बढी हो ।
कुल बजेटमाचालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा स्थानीय तहको वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
यस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतादिएको छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दश हजार रोजगारी सिर्जना हुने गरी ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस प्रदेशले पनि सांसदलाई ५ करोड दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संसद विकास कोष मार्फत प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
यो बजेट प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको सडक, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना तयार गर्ने बताएको छ । बजेटमा विपन्न समुदायको घर निर्माण कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइने, सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिने । सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोषिलो पिठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बीमा, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
साढे ७ अर्बले घट्यो सुदूरपश्चिमको बजेट
सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश शाहीले चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अथात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् ।
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तरगत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अथात् ८.०२ प्रतिशत तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३० करोड १.०३ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजनको गरेको छ ।
यस प्रदेशले चालू आवका लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ७ अर्बले बजेट घटाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च व्यर्होने स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट एक अर्ब ५० लाख, ९ अर्ब ४१ करोड नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने, रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट ३ अर्ब ८६ करोड बचत हुने अनुमान गरेको छ ।
