काठमाडौं । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा कर छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशका यातायात ब्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भएर २० वर्ष पुरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्ष अवधिको तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर सम्वत् २०८० फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्न काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो छुट काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिरका गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा सामान्य संशोधन गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै बागमतीले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशभित्र विमान उद्योग व्यवसायमा लाग्ने करका दरमा परिवर्तन गरिएको छैन । फर्महरूको नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाएको छ ।
महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्न चाहेमा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको लागि राखिने थप धितोको दृष्टिबन्धक लिखतमा दोहोरो सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा कम बहाल रकम लिनुदिनु गरेको घरबहाल सम्झौताको लिखत पारित गराउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत तोकिएको रजिष्ट्रेसन शुल्क लिएर लिखत रजिष्ट्रेसन गराउन सकिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र मनोरञ्जन करको दायरा फराकिलो बनाउन भन्दै सिसाको आकाशे पुल, भ्यूटावर, स्विङ्ग र केबलकारमा भने पाँच प्रतिशत मनोरञ्जर कर लगाएको छ ।
