हिमालयन बैंकका ग्राहकलाई जंगल भिल्ला रिसोर्टमा छुट
काठमाडौं । हिमालयन बैंक र जंगल भिल्ला रिसोर्टबीच बैंकका ग्राहकलाई जंगल भिल्ला रिसोर्टमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंक र जंगल भिल्ला रिसोर्टबीच भएको सम्झौता अनुसार चितवनमा अवस्थित सो रिसोर्टले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरुमा हिमालयन बैंकका कार्डबाहक तथा ग्राहकलाई १० देखि १५ प्रतिशत सम्मको छुट प्रदान गर्नेछ । बैंकका कार्डबाहक तथा ग्राहकले उक्त छुट प्राप्त गर्न डेबिट, क्रेडिट वा प्रीपेड कार्ड देखाउन सक्नेछन् र छुटको लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
ताप्लेजुङ जोड्ने हेवा खोलाको बेलिब्रिज निर्माण सुरु
काठमाडौं । ३ असारको अविरल बर्षापछि आएको बाढीले क्षति पुरयाएका भौतिक संरचनाको पुर्ननिर्माण शुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले क्षति भएका संरचनाको विवरण लिई पुर्ननिर्माण थालेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३ असारको बाढीले मेची राजमार्गको ताप्लेजुङ र पाँचथर जोड्ने हेवा खोलाको पुल बगाएको थियो । पुल बगाएको दोस्रो दिन ४ असारदेखि नै पुर्ननिर्माण थालिएको हो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले हेवा खोलामा तत्काल बेलिब्रिज निर्माण गर्न आयोजना प्रमुख लगायत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीसहित बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेकामन्त्री ज्वालाले क्षति भएका संरचनाको तत्काल पुर्ननिर्माण थाल्न निर्देशन दिएका हुन । मन्त्रीको निर्देशनपछि सोमबारदेखि काम शुरु भएको आयोजना प्रमुख विदुर पोखरेलले जानकारी दिए । ‘बेलिब्रिज निर्माणका सामग्रीहरु निर्माण स्थलमा पुगिसकेका छन्, केही दिनभित्रमा बेलिब्रिजको काम सकेर यातायात सुचारु गराउँछौ,’ उनले भने ।
सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने अध्यक्ष ढकाललाई निलम्वन गरी कारबाहीको माग
काठमाडौं । सामाजिक विकास समाज, अनामनगरले धोबीखोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न खोज्ने काठमाडौं महानगरपालिका २९ नम्बर वडाका अध्यक्षलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी समाजले उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, सीआईबी, काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्थानीयले वडा अध्यक्ष कुश ढकालले साविक बानेश्वर महादेवस्थान वडा नम्बर नम्बर ५ कित्ता नम्बर १४३ को जग्गामध्येकै धोबीखोलाको सरकारी जग्गालाई नक्कली गुठियार र मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी झन्डै दुई अर्ब मूल्य पर्ने धोबिखोलाको १२ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरी खाने योजनाका साथ सर्जमिन मुचुल्का खडा गरी कालमोचन गुठी शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ताको लागि २०७७ साल फागुन ९ गते सिफारिस गरी आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेको आरोप लगाएका छन् । धोबीखोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिनामा संलग्न हुनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै वडा अध्यक्ष ढकाललाई तत्काल निलम्वन गरी छानबिन गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा समाजका अध्यक्ष ओमप्रसाद उप्रेतीले धोबिखोला क्षेत्रको २३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुले बेच्दै हिँडेको भन्दै त्यसको खबरदारी स्वरुप पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको बताए । सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा रहनुपर्ने र स्थानीय सरकार संविधान अनुसार चल्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारको नाममा २३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा लालपूर्जा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाहरु थियो । तर त्यो जग्गालाई यहाँ वरपरका हाम्रै साथीहरुले ४ आना जग्गा किन्ने र ४ आना दुषित दर्ता गर्ने कर्मचारीको मिलेमतोमा दर्ता गर्ने कामहरु भए । यसलाई बदर गर्नुपर्छ, भूमाफियाको पञ्जाबाट जग्गा मुक्त गर्नुपर्छ भनेर, सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा रहनुपर्छ भन्ने यहाँ ठूलो अभियान शुरु भएको हो । भूमाफियाहरु अहिले जग्गा बाँड्नका लागि सरकार हामी हौँ, तिमीहरु को हौ भन्छन् ? स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने हो, बेचेर खाने होइन । स्थानीय सरकार तिमीहरु राम्रो काम गर, राम्रो काम गर्नका लागि भोट दिएको हो तर सार्वजनिक जग्गा बेचेर खानका लागि होइन’ उनले भने । त्यस्तै समाजका महासचिव रक्षबहादुर रैका मगरले सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । सार्वजनिक सरोकारको यो विषयलाई प्रतिनिधि सभामा समेत स्थान दिन समाजले आग्रह गरेको छ । २९ नम्बर वडाको आफ्नै भवन नभएकाले आफ्नै वडामा भवन बनाउनु उचित रहे पनि अध्ययन बिना काम गर्नु राम्रो नहुने उनीहरुको भनाइ छ । कित्ता नम्बर ९ मा वडा भवन बनाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन आइसकेकाले सोही प्रतिवेदन बमोजिम वडा भवन कार्यालय निर्माण गर्न पनि समाजले आग्रह गरेको छ ।
हुलास स्टील–हिप्को रोजगारको लागि फारम खुल्ला
काठमाडौं । हुलास स्टील–हिप्को सुपरबिल्ड स्टील फ्याब्रिकेशन तालिम तथा रोजगार कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम खुल्ला भएको छ । नेपालको श्रम बजारको प्रमुख चुनौतिहरुलाई समाधान गर्न बेलायत सरकारद्वारा सहयोगार्थ रोजगारका लागि सीप कार्यक्रम अन्तरगत नेपालको लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा तालिम तथा रोजगार कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम खुल्न भएको हो । यस कार्यक्रमले ४५ हजार नेपालीहरुको जीविकोपार्जन उन्नत बनाउने काम गर्दै आईरहेको छ । यो कार्यक्रमलाई दिवाकर गोल्छा कर्परेशन अन्तर्गत हुलास स्टील उद्योग लिमिटेड र हिप्को सुपरबिल्डले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ र मेक ईन नेपाल (स्वदेशी) अभियानले साझेदारी गरेका छन् । यस कार्यक्रमले १ हजार ३४८ जनालाई श्रम बजारको माग अनुरुप तालिम र रोजगार दिन लागेको हो । यस तालिम सात दिनको अवधि भरि रहने छ । यो तालिम बिरगंज महानगरपालिका वडा नं ३१ बेलवा परसौनीस्थित हिप्को सुपरबिल्डको कारखानामा दिन लागिएको हो । यो तालिम बिशेष गरि स्टील / फलामका श्रमिक, महिला, अति निम्न आय भएका व्यक्ति र बिपन्न वर्गलाई लक्षित गरिएको छ । यस तालिममा नेपाली नागरिकता भएका र मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थाई वा अस्थाई रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरु सहभागी हुन सक्नेछन् । यो तालिम असार २०८० देखि कार्तिकसम्म लागु गरिनेछ । यस तालिमले निर्माण र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका कलकारखानाहरुलाई आफ्नो व्यवसायको माग अनुसारको दक्ष कामदार प्रदान गर्दछ । हुलास स्टील उद्योग लिमिटेडको औद्योगिक यात्रा नेपालमा सन् १९८१ मा ग्रीनफिल्ड भेन्चर, कोमक्राफ्ट र गोल्छा समूहले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गरेको हो । हाम्रो उद्योगको ‘गुराँस’ छाप आज कर्कट जस्तापाता, अलुमिनियुम पाईप र स्टील संरचना उत्पादनको उच्च गुणस्तरताको पर्यायवाची नामको रुपमा चिनिने गरेको छ ।
नयाँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खुला, अध्यक्ष हमालले भने- कोही व्यक्ति विशेषको निर्णय चल्दैन
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रोकिएको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स)को प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिको आजको बैठकले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिएको हो । धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई मापदण्ड र विधि पूरा गरी इजाजत दिन निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति दिँदा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो । बोर्डले दिएको लाइसेन्सबारे छानबिन गरी निष्कर्ष नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको जेठ २९ गतेको बैठकबाट भएको थियो । धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते सात र जेठ २२ गते ११ गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ । यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको बारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले बजारमुखी अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र खुल्ला प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधि, प्रक्रिया, कानुन र मापदण्ड पूरा गरेर लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिए । त्यस्तै, संसद् र समितिमा उठेका प्रश्नबारे अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समिति सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनसम्मत र पारदर्शी ढङ्गले समाजलाई लाभ हुने गरी धितोपत्र बजारलाई गतिशील बढाउन जोड दिए । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे गम्भीर भएर बहस र छलफल गर्न आवश्यक रहेका पनि उनको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई अनुमतिपत्र दिँदा पारदर्शी ढङ्गले दिइएको दाबी गरे । यो प्रक्रियामा कहीँकतै कमजोरी नरहेको र नीतिको कमजोरी देखाएर नियतमा शङ्का गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामी पारदर्शी भएर विद्यमान नीति, कानुनको पालना गरेर इजाजत दिइरहेका छौँ, यो प्रक्रियामा शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन, बोर्डमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेकाले कोही व्यक्ति विशेषको निर्णय चल्दैन,’ उनले भने । धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पनि अघि बढ्न फैसला भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो । धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो । यस बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया भने रोकिएको छ । धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्नुपर्ने र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने बोर्डले बताउँदै आएको छ । धितोपत्र कारोबारको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी थप गर्न लागिएको बोर्डको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा पनि धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या थप गरिने उल्लेख छ । करिब १५ वर्षअघिदेखि नै नयाँ स्टक खोल्ने विषय चर्चाको आएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन बोर्ड सदस्य लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । जोशी संयोजकत्वको अध्ययन समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा ‘नेपालको धितोपत्र बजार तथा लगानीको हितलाई हेरी थप एउटासम्म स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने र आधुनिक स्टक एक्सचेन्जका लागि आवश्यक अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन तथा विज्ञहरुको सुझाव समेतका आधारमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना र सञ्चालन गरी बजारलाई योगदान गर्न सक्ने मापदण्डभित्र पर्नेलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त हुने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी, २०७४ वैशाख २६ गतेको धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को अधिनमा रही एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको देखिन्छ । सोही बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रिया तयार गरी पेस गर्न बोर्डको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तो मापदण्ड तयार भएपछि धितोपत्र बोर्डको २०७४ भदौ १५ गतेको बैठकबाट ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रवेश गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति लिई अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने’ निर्णय भएको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रस्तावबारे अर्थमन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन नपर्ने र नियामक निकाय बोर्डले आफँै निर्णय लिन सक्ने भन्दै २०७४ पुस २५ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, पूँजीबजारको विस्तार र विविधीकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिने उल्लेख भएको छ ।
यी हुन् घाटामा चलेका ९ बैंक, ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने दबाब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था नोक्सानीमा रहेको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म पाँच वटा विकास बैंक र चार वटा वित्तीय संस्था नोक्सानीमा देखिएका हुन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक वर्षमा राम्रो नाफा गरेर सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्ने तयारी गरिरहेपनि ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने नोक्सानीमा देखिएका हुन् । नोक्सानमा हुँदा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले प्रतिफल पाउने स्थिति पनि देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले सार्वजिनक गरेको तथ्यांक अनुसार नारायणी विकास बैंक ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा देखिएको छ भने यो बैंकले १ करोड ३० लाख प्रोभिजनिङ गरेको छ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक पनि ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ भने यो बैंकले ३८ करोड ९० लाख प्रोभिजनिङमा राखेको छ । यस्तै, सिन्धु विकास बैंक पनि २ करोड २० लाख र सालपमा विकास बैंक १ करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटामा छ । यी दुई बैंकले क्रमशः ५ करोड ८० लाख र ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङमा राखेका छन् । सप्तकोशी विकास बैंक पनि २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । यो बैंकले ५० करोड ९० लाख प्रोभिजनिङका लागि छुट्याएको छ । यस्तै, चार वटा वित्तीय कम्पनी पनि नोक्सानीमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स १० करोड ५० लाख, सम्वृद्धि फाइनान्स १९ करोड ८० लाख, गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स ५ करोड ६० लाख र रिलायन्स फाइनान्स ५० लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । यी चार वटै वित्तीय कम्पनीहरुले क्रमशः ९ करोड ७० लाख, १९ करोड, १२ करोड ४० लाख र ५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङका लागि छुट्याएका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएकोले नोक्सानीमा गएकाे बुझिएको छ । अहिले यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा असुलीमा केन्द्रित छन् । निक्षेप कम आउने र कर्जा लगानी पनि राम्रो नहुने गर्दा बैंक घाटामा गएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै गण्डकी सरकार, ११ अर्ब १६ करोड छुट्याइयो
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ठूलो हिस्सा सडक र पुलमा केन्द्रित गरेको छ । ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ११ अर्ब १६ रुपैयाँ करोड पुल तथा सडक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको हो । गत शुक्रबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । आगामी आवमा थप तीन सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने र २५ वटा पक्की पुल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । बजेटमा टुक्रे योजना कटौती गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सडकका बहुवर्षीय आयोजनामा धेरै बजेट खर्च हुने बताए । ‘प्रदेशको गौरव र रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएका सडकमा सरकारको बढी जोड छ, बजेट पनि त्यसरी नै आएको छ’, उनले भने, ‘पक्की पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।’ पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् । पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ । पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ । एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त उत्तर–दक्षिण द्रुतमार्गअन्तर्गत भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डको निर्माणलाई पनि आगामी वर्ष गति दिइने भएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना शालिग्राम करिडोरको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्त्वको बुद्धसिंह मार्ग निर्माणका लागि १९ करोड ५० रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागि २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम–अतिरिक्त लगानीमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई सङ्घ सरकारको समेत लगानीमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ । बूढीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । पूर्वाधारतर्फ आगामी आवमा थप २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको छ । तनहुँको भिमादबाट नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ–झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शीतलपाटी–नाल्फाफेँदी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जालीले यसै वर्षभित्र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्ने बताए । ‘बजेट छुट्टिएको छ, यसै वर्ष सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ’, उनले भने । घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सङ्घ सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो । केन्द्रमा सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानी र पहलमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो । कतिपयले सुरुङमार्गलाई प्रदेशको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यका रूपमा लिएका छन् । मन्त्री जुग्जालीले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने उल्लेख गरे । प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजनासमेत निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । गुरुयोजनाले यातायात क्षेत्रको योजना बनाउन, सडक मर्मतसम्भार तथा प्राथमिकीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रासस
डा. सन्दुक रुइतले प्राप्त गरेको इसा अवार्डमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । आंखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले प्राप्त गरेको प्रतिष्ठित इसा अवार्डमा कर छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डा. रुइतले प्राप्त गरेको १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अवार्डमा कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले सो निर्णय गत फागुन ११ गते गरेको थियो । तर, आधिकारिक सूचना भने सोमबार मात्रै प्रकाशन गरेको हो । गत माघ ३ गते बहराइनको तर्फबाट प्रदान गरिने प्रतिष्ठित इसा अवार्डको पाँचौ संस्करण डा. रुइत दिने घोषणा गरिएको थियो भने फागुन ९ गते उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
