ईसेवाको रकम एटिएमबाट झिक्न मिल्ने सेवाले मोबाइल बैंकिङ्गमा सुधार ल्याउँछ : सीईओ खड्का
काठमाडौं । डिजिटल वालेट ईसेवामा रहेको रकम एभरेष्ट बैंकबाट झिक्न मिल्ने भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक एभरेष्ट बैंकको एटिएम मेसिनबाट ईसेवा कनेक्ट गरी रकम झिक्न मिल्ने भएको हो । ईसेवा प्रयोगकर्ताले बैंकको एटिएम मेशिनमा कनेक्ट गरी रकम झिक्न सक्ने छन् । बुधबार ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जगदिश खड्का र एभरेष्ट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसईओ) विजय शर्माले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ईसेवाले प्रयोगकर्ताहरुका लागि जहिले पनि नयाँ इनोभेट ल्याइरहेको बताएको छ । ईसेवाले नेपालमै पहिलो पटक अदभूत सेवा प्रयोगकर्ताहरुका लागि ल्याएको हुँदा कारोबार गर्न सहज हुने ईसेवाको दावी छ । ईसेवाले नेपालमा पहिलोपटक ल्याएको यो सेवाका विषयमा सीईओ खड्कासँगको संक्षिप्त कुराकानी : नगदरहित सेवा दिने वालेट कम्पनीले यो सेवा दिँदा डिजिटलमा असर पर्दैन ? डिजिटलमा जोड्दै जानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सबैको दैनिक क्रियाकलापमा डिजिटलबाट सहजता हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रलाई डिजिटल्ली लैजान हामी प्रतिवद्ध छौं । डिजिटल सेवा विकास र विस्तार गर्न हामी पूर्ण रुपमा लागि रहेका छौं । तर, समग्र अर्थतन्त्र डिजिटल भइसकेको छैन । त्यसलाई हामीले सिकाउँदै अगाडि लैजानु पर्छ । हामी पूर्ण रुपमा डिजिटलबाट टाढा पनि भएका छैनौं । डिटिजटल भन्दैमा प्रत्येक दिन हाम्रा प्रत्येक पार्टले डिजिटल अपनाइसकेको छैन । नगद र कार्ड बोक्नु पर्ने स्थिती पनि अझै छ । डिजिटल नजिक लैजानका लागि यो सेवाले केही चरणहरु पुरा गर्न सघाउँछ । यो सेवाले ग्राहकलाई डिजिटलको नजिक ल्याउने कोशिस गर्छ । सम्पूर्ण अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा डिजिटल्ली भएको छैन । कतिपय ठाउँमा डिजिटल अवरोध पनि छन् । त्यस्तो ठाउँमा सहजता ल्याउन यो सेवा ल्याइएको हो । डिजिटल हाम्रो पहिलो प्रतिवद्धता हो । साथै, धेरै प्रयोगकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज प्रति विश्वास पनि जगाउनु पर्याे । यसको जति प्रयोग गर्दै जान्छौं त्यति नै छिटो डिजिटल्ली हुन्छौं । हामी डिजिटलाइजेशनबाट टाढा हुन खोजेको होइन, यसलाई माध्यम बनाएर डिजिटल नजिक ल्याउन प्रयास गरेको हो । यो सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्छ की लाग्दैन ? केही समयका लागि हामीले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्छाैं । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको शुल्क अनुसार हामी पनि शुल्क निर्धारण गर्छाैं । मोबाइल बैंकिङ्ग र यो सेवामा के फरक छ ? यो एउटा इनेभेसनको सुरुवात हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा अहिले रेमिट्यान्स बाहेक अन्यलाई ५ हजार रुपैयाँ हो । यसमा एपटक ५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न र एक दिनमा ५ पटकसम्म २५ हजार रुपैयाँ नगद झिक्न मिल्छ । साथै, यो सेवा मोबाइल बैंकिङ भन्दा फरक होइन । तर, वित्तीय पहुँचलाई सहज गर्न खोजेको मात्रै हो । कतिपय प्रयोगकर्ताको बैंक खाता नहुँदा कारोबार गर्न पाउनु हुन्न । अब उहाँहरुले ईसेवा चलाएर सेवा उपभोग गर्न सक्नु हुन्छ । अझै अधिकांश ग्राहकहरु बैंकसम्म पुग्न भएको छैन । उहाँहरुको बैंक खाता छैन । तर, उहाँहरुले ईसेवा वालेट चलाउनु भएको छ भने अब बैंक खाता खोल्न जरुरी हुँदैन । कहिलेकाही पैसाको अभाव हुन्छ । अति आवश्यक परेको हुन्छ । कारोबार नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अफ्ठ्यारोपनलाइ हटाउन यो सेवाले मद्दत गर्नेछ । साथै, यो सेवाबाट मोबाइल बैंकिङ्गलाई अझै सुदृढ बनाउँछ । वित्तीय सहजता तथा सुधारलाई वास्तविक र वृहत बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
सिटिजन्स बैंकले संञ्चालन गर्यो बालिका शिक्षा तथा बाल विवाह न्युनिकरण मुद्धती खाता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले नेपालगञ्ज शाखा र नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका बाँकेबीच ‘बालिका शिक्षा तथा बालविवाह न्यूनिकरण मुद्धति खाता योजना’ नामक कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको छ । सो योजनाको मुख्य उदेश्य बालिकाहरुलाई बाल विवाह हुनबाट बचाउने र शिक्षामा निरन्तरता कायम राख्ने रहेकोले बालिका शिक्षा तथा बाल विवाह न्यूनिकरण मुद्धतिखाता योजना कार्यान्वयनका गर्ने छ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका विविध कोष अन्तर्गत बालिकाहरुको नाममा मुद्धति खाता खोली कार्यविधि बमोजिमको रकम खातामा जम्मा गर्ने रहेको छ । बालिकाहरुको लागि बैंक खाता खोल्ने र उपलब्ध सबै भन्दा अनुकूल ब्याज दरमा पच्चीस हजार रुपैयाँको मुद्दती निक्षेप राख्ने सहमति भएको छ । यस कार्यक्रमले बालविवाह घटाउन र यस क्षेत्रका युवा छात्राहरूको प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न महत्तवपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोषको उचित सदुपयोग सुनिश्चित गर्न, खातावालाहरूले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँकेबाट सिफारिस पत्र प्राप्त गरेपछि मात्र रकम झिक्न सक्नेछन् । आफ्नो शिक्षा सफलतापूर्वक पूरा गर्ने र २० वर्षको उमेर अघि विवाह नगर्ने बालिकाहरुलाई मात्र सो पत्र जारी गरिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८४ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४१ वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ८० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
निर्णय उल्टाएर क्रसर उद्योगीलाई सहुलियत दिँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाएर क्रसर उद्योगलाई पुनः सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । २०७९ को माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० को असारमसान्तभित्र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योगलाई नवीकरण गर्न समय दिएको थियो । सरकारले दिएको उक्त समयभित्र कुनै पनि क्रसर उद्योगले नवीकरण नगरेपछि आफ्नै निर्णय उल्टाउन लागेको हो । क्रसर उद्योेगीहरुले सरकारले गरेको निर्णय नै बाझिएको भन्दै नवीकरण नगरी उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उक्त निर्णयलाई खुकुलो बनाउन लागेको बुझिएकाे छ । यसअघि गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खुकुलो बनाउनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको हो । यसअघि जारी गरिएको उद्योग स्थानान्तरण, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगकोे नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयले सो प्रस्ताव पेश गरेको जनाएको छ । ‘यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै बाझिएको देखियो, कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालित छैनन्, यो जानी जानी पनि उनिहरुलाई सहजकिरण गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ’, संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसारा साउनदेखि कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन योग्य नभएपछि बाध्य भएर निर्णय खुकुलो बनाउनु परेको हो । २०७७ मा सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको दोस्रो संशोधन गरेको थियो । सरकारले उक्त मापदण्ड संशोधन गर्दै खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ गरी सहुलियत दिएको थियो । यस्तै, घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने बनाएको थियो । उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले क्रसर उद्योग नवीकरण नभएको भन्दै १६ असारदेखि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री वितरण रोक्ने घोषणा गरेको छ । महासंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजन गर्दै उक्त घोषणा गरेको हो । १५ असारसम्म माग पुरा नभए देशभरका क्रसर उद्योगबाट निर्माणजन्य सामग्रीको आपूर्ति ठप्प पार्ने महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए । ‘७/८ वर्षदेखि सरकारले क्रसर उद्योगको नवीकरण गरेको छैन्, नवीकरण नै नगरेर अहिले अव्यवहारिक मापदण्ड लागु गर्न हामीलाई निर्देशन दिएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको मापदण्ड संशोधन गरेर हामीलाई स्थानान्तरण गर्न विकल्प दियो भने हामी स्थानान्तरण गर्न तयार छौँ ।’ उनले क्रसर उद्योगलाई सरकारले चराको गुड सारे जस्तो हल्ला रुपमा लिएको भन्दै उनले विकल्प नदिदासम्म उद्योग स्थानान्तरण नहुने बताए । गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई असारसम्मका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयले दर्ता भएका सबै उद्योगहरु स्वतः वैध हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरण गर्न तयार भएका छैनन् । गृह मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार हाल देशभर १ हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये १३२ उद्योग कुनै पनि निकायमा दर्ता छैनन् । विगतमा उद्योग विभाग र घरेलु कार्यालय तथा अहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट/प्यान लिएर सञ्चालन गरिएका उक्त उद्योगले ढुंगा, गिटी, बालुवासम्बन्धी विद्यमान मापदण्ड पूरा नगरेको गृहले गरेको अध्ययनमा उल्लेख थियो ।
सनराइज बैंकले हस्तान्तरण गर्यो प्याड एटीएम, एउटा सिक्का हाल्दा एउटा प्याड आउने
काठमाडौं । सनराइज बैंकले विभिन्न विद्यालयहरुमा प्याड एटीएम हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले महिला स्वास्थ्य र महिलाहरुको सशक्तिकरणको लागि विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरु तथा कार्यरत महिलाहरुलाई लक्षित गरी प्याड एटीएम प्रदान गरेको हो । हाल विद्यालयमा व्यवस्थित शौचालय र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था नहुँदा उनीहरु विद्यालय जान हिचकिचाउने देखिन्छ । यसै समस्यालाई अध्ययन गरी बैंकले विभिन्न विद्यालयहरुमा अटोमेटेड प्याड भेण्डिङ्ग मेसिन प्रदान गरेको हो । एउटा सिक्का हाल्दा एउटा प्याड आउने ब्याट्री ब्याकअप सहितको उक्त मेसिनले छात्राहरु तथा विद्यालयमा कार्यरत महिलाहरुलाई आवश्यक पर्दा सजिलै प्याड लिन सकिने वातावरणको सिर्जना हुने बैंकले बताएको छ । बैंकले आज एक कार्यक्रमका बिच काठमाडौंको शान्ति विद्यागृह माध्यमिक विद्यालय, लैनचौरमा एक थान प्याड एटीएम र एक थान प्याड डिस्पोजल मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका सहायक महाप्रबन्धक हरि प्रसाद आचार्यले, सीएसआर प्रमुख सुमन थापा र कान्तिपथ शाखा प्रमुख अनिल महर्जनको उपस्थितीमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिव कुमारी बराल घिमिरेलाई उक्त सामान हस्तान्तरण गरेका हुन् । साथै, बैंकले ललितपुर एकान्तकुनास्थित महेन्द्र भृकुटी माध्यमिक विद्यालयमा पनि सो मेसिन हस्तान्तरण गरेको थियो । यसैगरी देशका विभिन्न ठाउँमा प्याड एटीएम प्रदान गर्ने क्रममा बैंकले मोलुङ्ग, किन्जा, डुम्रे, देउराली, बाग्लुङ्ग, वालिङ्ग, कावासोती, बर्दिवास, तेह्रथुम, विरेन्द्रनगर लयागतका ठाउँहरुमा उक्त मसिनहरु हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
आइएमई लाइफले माग्यो विभिन्न पदका लागि कर्मचारी
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले विभिन्न पदका लागि धेरै संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले चिफ मार्केटिङ अफिसरका लागि १ जना, हेड रिस्क डिपार्टमेन्टका लागि १ जना, सेमि क्वालिफाइड सिएका लागि केही, लिगल अफिसरमा १ जना, आईटी एक्सक्युटीभका लागि केही, डिजिटल मार्केटिङमा १ जनाका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । त्यस्तै, कम्पनीले आफ्नो सातै प्रदेशका ब्रान्चहरुका लागि ब्रान्च म्यानेजर माग गरेको हो । उक्त पदहरुमा आवेदन दिनको लागि उम्मेदवारहरुले स्नातक तह देखि स्नाकोत्तर तह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने जनाएकाे छ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारले असार २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् ।
दुई डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढे ४० प्रतिशत हिउँ लोप हुने
काठमाडौं । एक अध्ययनका अनुसार पृथ्वीको सरदर तापमान एक दशमलव पाँचदेखि दुई डिग्री सेन्टिग्रेड बढेको अवस्थामा हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको ३० देखि ४० प्रतिशत हिउँ लोप हुने खतरा रहेको देखिन्छ । नेपालसहित आठ राष्ट्र सदस्य रहेको अन्तर–सरकारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वको सरदर तापमानमा भएको बढोत्तरीका कारण पछिल्ला वर्षमा हिमनदी, हिउँ र हिउँ जमेको स्थानमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको देखिएको छ । तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो हिन्दकुश हिमालय शृङ्खलामा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गालादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार र पाकिस्तान गरी आठ मुलुक पर्दछन् । हिमनदीको क्षयीकरणको दर हिमालय क्षेत्रका विभिन्न भू-भागमा फरक–फरक रहने अध्ययनको प्रक्षेपण गरेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तीन डिग्री सेन्टिग्रेडले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा हिमालय क्षेत्रले ७५ प्रतिशत हिउँ गुमाउने र पृथ्वीको तापमान चार डिग्रीले बढ्दा यो ८० प्रतिशत पुग्ने आँकलन गरिएको छ । इसिमोडले सार्वजनिक गरेको ‘हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको पानी, हिउँ, समाज र पारिस्थिकीय प्रणाली’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उच्च भूभागमा पानी जमेको क्षेत्र, पानी, जैविक विविधता, समाजको अन्तरसम्बन्ध र यसको प्रभावबारे समीक्षा गरिएको छ । अध्ययनले पृथ्वीको तापमानमा भएको वृद्धिका कारण सन् २००० को दशकको तुलनामा सन् २०११ देखि २०२० सम्मको दशकमा हिमनदीहरूको क्षयीकरणको दर ६५ प्रतिशतले बढिरहेको देखाएको छ । हिउँ पग्लने प्रक्रियाका कारण यो शताब्दीको मध्यसम्म यो क्षेत्रमा पानीको मात्रा र प्रवाह अत्यधिक हुने र त्यसपछि क्रमशः अभाव हुँदै जाने आकलन अध्ययनमा छ । अध्ययनका प्रमुख लेखक तथा इसिमोडका वातावरण वैज्ञानिक फिलिपस वेस्टरले भनेका छन्, ‘पछिल्लो सयवर्ष अवधिमा हामी हिमनदी गुमाउँदै छौँ ।’ हिउँ र बरफ पग्लिँदा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्ब मानिसको जीवनयापन र विभिन्न प्रजाति लोप हुने खतरा रहेको अनुमान गरिएको छ । उच्चतम उत्सर्जनको अवस्थामा ७४ प्रतिशत पानीका लागि हिम नदीमा निर्भर रहेको अमुदर्या नदी, ४० प्रतिशत पानीका लागि हिम नदीमा निर्भर रहेको इन्दुज नदी तथा ७७ प्रतिशत पानीका लागि हिमनदीमा निर्भर रहेको हेलमन्ड नदीमा पानीको प्रवाह नाटकीय हिसाबले घट्ने अध्ययनको आँकलन छ । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने १२ प्रमुख नदीका लागि हिमालय क्षेत्रको हिउँ र बरफ महत्वपूर्ण स्रोत रहँदै आएको छ । यी नदीले यस क्षेत्रका पहाडी भूभागमा बस्ने रु २४ करोड जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ पानी तथा अन्य पारिस्थिकीय सेवा दिँदै आएका छन् भने तल्लो तटका एक अर्ब ६५ करोड मानिस यही स्वच्छ पानीमा आधारित छन् । उच्चतम भू-भागमा हिउँ जमेको जमिन घट्दै जाँदा यसले धेरै पहिरो जाने र उच्चतम भूभागमा निर्माण भएका भौतिक संरचना संकटमा पर्ने, हिमतालमा विस्फोटको खतरा बढ्ने तथा विपद्का कारण ठूलो जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेसमेत देखिएको छ । ‘भविष्यमा हुने हानि तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न र समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ’, अध्ययनले भनेको छ । इसिमोडकी उपमहानिर्देशक इजाबेला कोजिएलले भनेका छन्, ‘हिन्दकुश र हिमालय क्षेत्रका हिमनदी पृथ्वीको प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हुन् । यसलाई गुमाउँदा हुने नोक्सानीलाई हिसाब गरी साध्य छैन । विश्वले यो सङ्कटलाई रोक्न आवश्यक छ । तत्काल यो सङ्कट न्यून गर्ने प्रयासका साथै अनुकूलन कोषको आवश्यकता, पारिस्थिकीय प्रणाली, पुनःस्थापना तथा हानिनोक्सानीका लागि थप वित्तीय परिचालन आवश्यक देखिएको छ । रासस
सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ : मन्त्री साउद
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । बुधवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा समितिलाई राहदानी व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो यस्तो बताएका हुन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले महँगो मूल्य (भेरियसन) तिरेर खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री साउदले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ५० लाखको सङ्ख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २० लाख मात्रै विद्युतीय राहदानी खरिद भएको बताए । साउदले अहिलेसम्म नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण नभएको र राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न पनि नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि महँगोमा थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको बताए । उनले राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले महँगोमा भए पनि राहदानी खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए । उनले ६६ पृष्ठको राहदानीसमेत ५ लाख राहदानीको मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातले करिब ४ महिना मात्रै धान्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले ४ महिनापछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल महँगोमा भए पनि खरिद गर्नुको विकल्प मन्त्रालयलाई नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकार राहदानी भेरियसन आदेशबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने चापमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा ५० लाखको सङ्ख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २० लाख विद्युतीय राहदानी मात्रै खरिद भएको थियो । हालसम्म पनि नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी निश्चित भएको नदेखिएकाले राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम अवधिका लागि भेरियसन आदेशबाट थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेको हो । ६६ पृष्ठको राहदानीसमेत ५ लाख राहदानीको मौज्दात रहेकाले सो मौज्दातको करिब ४ महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेकाले त्यसपछि राहदानी जारी गर्नको लागि तत्काल भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्नुको विकल्प नभएको समिति समक्ष यी तथ्यहरु राखेको छु ।’ समिति बैठकमा राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले राहदानीको माग अत्यधिक रहेकाले राहदानी विभागमा भिडभाड भएको बताए । साउदले विद्युतीय राहदानी हाईटेक प्रविधि भएकाले जिल्लाहरूबाट वितरण गर्दा समस्या भएको पनि बताए । उनले जिल्लामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सहयोग विभागले लिनुपर्ने भन्दै सुरुका दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्युतीय राहदानी प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति कम रहेको बताए । उनले गृह मन्त्रालयले ५६ वटा जिल्लाहरूमा १७ जना जनशक्ति थप गरेपश्चात् केही सहज भएको बताए । साउदले अहिले औसतमा दैनिक ६ हजार ५०० सम्म राहदानी छपाई हुने बताए ।
सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । घाटा बजेट ल्याउँदा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भारसमेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसद्मा विषय उठिरहेका बेला यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सुरु हुँदा अर्थात् गतवर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिना अवधिमा मात्र एक खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जाँनु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै यो विषय अहिले संसद्मासमेत उठिरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले तीन खर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ भने दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब ५२ अर्ब आठ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ । यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा, ब्याज र कसिमन भुक्तानीमा एक खर्ब ६४ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब आठ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, ब्याज भुक्तानीमा ५६ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैयाँ र कमिसन भुक्तानीमा ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४० अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ३१ करोड ९९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा आठ अर्ब ६८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७४ हजार पाँच सय १६ रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ । रासस
