सडकमा प्रदर्शन नगरौँ, सरकार संवादका लागि तयार छ : गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा रहेका समूहलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको छलफलपछिको कुराकानीमा उनले सरकार संवादका लागि तयार रहेको स्प्ष्ट पारे । 'राजनीतिक माग सरकारले संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्छ । संवादमा आउनुपर्यो । संवाद गर्न सरकार तयार छ । सडकमा जानु जरुरी छैन', गृहमन्त्री अर्यालले भने । लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहुनेतर्फ प्रदर्शनकारी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु भएन । कहीँकतै हिंसात्मक गतिविधि हुनु भएन । विभिन्न राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनकारीलाई सरकारको अनुरोध हो', गृहमन्त्रीले भने । बालुवाटार सुरक्षा बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण भएको जानकारी दिँदै उनले सुरक्षा स्थितिलाई समान्यीकरण गर्दै चुनावको वातावरण बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।
एफएटिएफ समीक्षा : सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’मा
काठमाडौ‌ं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ । शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठक पछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भएपनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटिएफले औंल्याएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवम् अभियोजन निकै फितलो रहेको औंल्याइएको थियो । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित ग्रे लिस्टमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः उक्त सूचीमा परेको थियो । एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरुमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएपनि नेपाल उक्त सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएपनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेसा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स)लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानी लाई एपिजीले चुनौतीका रुपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, केन्या, लाओस (पिडिआर), मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो । यसैबीच, बोलिभिया, हाइटी, लेबनान, भर्जिन आईसल्याण्डस र येमनले आफ्नो प्रगतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ गरेको एफएटिएफले जनाएको छ । समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई यो सूचीबाट निकालिएको छ । रासस
एकैदिन मुस्ताङ भित्रिए करिब सात हजार पर्यटक
मुस्ताङ । धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा एकैदिन ६ हजार ८५९ पर्यटक भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार तिहारको भाइटीका सकिएको पहिलो दिन राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम) सडकमार्ग हुँदै उक्त सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् । तिहारलगत्तै शुक्रबार बेनी–जोमसोम सडकमार्गमा यात्रुवाहक सवारीसाधनको लस्करले राष्ट्रिय राजमार्ग पुरै व्यस्त रह्यो । मुक्तिनाथ दर्शन तथा यहाँको रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्यता अवलोकन गर्न तिहार पर्वलगत्तै मुस्ताङमा पर्यटक आवागमन ह्वात्तै बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ एकैदिन छ हजार ५०६ जना आन्तरिक र ३५३ जना विदेशी पर्यटक भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमुख छिरिङ किप्पा लामाले जानकारी दिए । शुक्रबार एकैदिन दुई हजार १६८ यात्रुवाहक सवारीसाधन म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ भित्रिएको लामाले उल्लेख गरे । यसैगरी कात्तिकको एक सातामा बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै २० हजार ५०९ जना आन्तरिक तथा बाहय पर्यटक मुुस्ताङ भित्रिएका छन् । यहाँ कात्तिक १ देखि ७ गतेसम्म १७ हजार १२९ आन्तरिक र तीन हजार ३८० विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामाले बताए । कात्तिकको पहिलो सातासम्म बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै छ हजार ७३६ सवारीसाधन मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामाको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म एक लाख १८ हजार ५८९ पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका थिए । यहाँ आन्तरिक ९१ हजार १२५ र विदेशी २७ हजार ४६४ जना मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । तिहारलगत्तै मुक्तिनाथमा दर्शनार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक रुपमा वृद्धि भइरहेको मुक्तिनाथ विकास समितिका कोषाध्यक्ष प्रमेश गुरुङले जानकारी दिए । मुक्तिनाथमा आज बिहानैदेखि दर्शनार्थीको सङ्ख्याले परिसर पूरै खचाखच भरिएको कोषाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । मन्दिरमा दर्शनार्थीको सहजताका लागि सुरक्षा निगरानी र लाइनबद्ध गराउन सुरक्षा निकायसँगै स्वंयसेवक खटाइएको कोषाध्यक्ष गुरुङले जनाए । हिउँदयाम सुरु भइसकेकाले चिसोसमेत बढेकाले हाइअल्टिच्युड हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र हाइअल्टिच्युड ट्रिटमेन्ट सेन्टरलाई तयारी अवस्थामा राखेर दर्शनकार्यमा सहजीकरण गरिएको उनले बताए । यहाँ वडा कार्यालय र मुक्तिनाथ विकास समितिको पहलमा मन्दिरको चारैतर्फ सीसी क्यामेरा जडान गरिएकाले दर्शनार्थी सुरक्षाका लागि कुनै समस्या नहुने कोषाध्यक्ष गुरुङले सुनाए । तिहारलगत्तै मुस्ताङमा आन्तरिक पर्यटकको चापले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको प्रहरीले जनाएको छ । सयौँ सवारीसाधन एकैसाथ बेनी–जोमसोम सडकमार्गमा फ्लो हुँदा ट्राफिक जामसमेत भएको थियो । मुस्ताङको घाँसादेखि मुक्तिनाथसम्म करिब ३०० होटलले पर्यटक थेग्न नसक्दा पर्यटक व्यवस्थापनमा चुनौती भएको थियो । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजुप्रसाद लालचनले शुक्रबार बेनी–जोमसोम राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका सबै होटल पर्यटकले भरिभराउ भएको बताए । चाडपर्वका बेला मुस्ताङ घुमफिर गर्ने महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास भएकै कारण पर्यटकको सङ्ख्यामा अकल्पनीय रुपमा वृद्धि हुँदै जान थालेको अध्यक्ष लालचनको भनाइ छ । विशेष चाडपर्वमा पारिवारिक भ्रमण, स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थी, कर्मचारी र विदेशबाट चाडपर्व मान्न स्वदेश फर्किएका नेपाली मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको संङ्ख्या बढेको अध्यक्ष लालचनले बताए । सामान्य अवस्थामा पर्यटक व्यवस्थापन नहुने भए पनि दसैँ तिहार र छठ पर्वमा लामो सरकारी बिदा पर्ने भएकाले युवापुस्ताको घुमफिरको केन्द्र मुस्ताङ बन्न थालेको छ । राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमार्ग सहज हुँदै जान थालेपछि यहाँको पर्यटन व्यवसायमा नयाँ उभार आउन थालेको हो । पर्यटकीय याममा यहाँ सञ्चालनमा रहेका होटलले पर्यटक थेग्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । प्रहरीले विशेष चाडपर्वका बेला मुस्ताङ भ्रमण गर्ने योजनामा रहेका पर्यटक होटल बुकिङ गरेर मात्रै आउन अनुरोध गरेको छ । रासस
माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न पुगेका ५० जना प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति नलिइ काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शनका लागि पुगेका ५० जनालाई शनिबार नेपाल प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । आज बिहानदेखि माइतीघरमा प्रर्दशन गर्न पुगेका जनेजी युनाइटेडका सदस्यलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबिना प्रदर्शन गर्न खोजिएको र अन्य जेनजी समूहबीच सम्भावित मुडभेडबाट प्रदर्शनकारीकै असुरक्षा हुने देखिएकाले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका ५० मध्ये २४ महिला र २६ पुरुष छन् । जेनजी युनाइटेडका अगुवा मदन कार्कीले आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा प्रदर्शन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट अनुमति माग्दा नपाएको बताए । उनले प्रहरी प्रशासनले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक नभएको बताए । 'हामी जेनजीहरु एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावसहित जाऔं भनेको लागेका हौँ । तर हामीलाई रोकियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति पाएनौ, दिइएन', खनालले भने ।
प्रधानमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरेकी छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगालसहित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठकमा हालको सुरक्षा अवस्था र सम्भावित चुनौतीबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो । बैठक झण्डै दुई घण्टासम्म चल्यो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था र जोखिमबारे जानकारी दिँदै आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकपछि सुरक्षामा कुनै कमजोरी नहोस् भनेर तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएकी बताइएको छ ।
छठ मनाउन काठमाडौं महानगरले तोक्यो ८ स्थान
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र छठ पर्व मनाउन ८ स्थान तोकेको छ । काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार महानगरले कमलपोखरी, गौरीघाट, बोक्सीदह, वागमती दोभन, टंकेश्वर, बल्खु कुमारी क्लव अगाडी, कुलेश्वर भलिबल ग्राउण्ड र रामघाट छठ मनाउनको लागि तोकिएको छ । यी ठाउँहरुमा महानगरले सरसफाईको कार्य थालनी गरेको पाण्डले जानकारी दिए । उनकाअनुसार ३ सय भन्दा बढी सरसफाइकर्मीहरु खटिएका छन् । काठमाडौं महानगरले छठ पर्व मनाउनको लागि कुनै कमी नहुने गरी व्यवस्थित रुपमा तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले छठ पर्वको नाममा ताल पोखरीमा पैसा उठाउन नपाउने बताए । कसैले कुनै प्रकारका शुल्क लिन खोजेमा जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे । उनले छठ पर्व मनाउन तोकिएको ठाउँमा सवारी पार्किङ नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । यसवर्ष कात्तिक १० गते छठ पर्व मनाइँदैछ । छठ पर्व नदी किनारामा गएर सूर्यको पूजाआराधाना गरेर मनाइन्छ ।
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ महसुल नबुझाएका १८ कम्पनीको बिजुली काटियो, बक्यौता रकम ८ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर त्यसवापतको महसुल नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार हिजो पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटिएको हो । यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति कटौति गरिएको थियो । कूल आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरुमध्ये केहिले किस्तामा तिर्न थालेको र केही कानुनी प्रक्रियामा गएका प्रवक्ता ढकालले बताए । 'डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्ताती गर्न थालेको छन् भने छ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता छ', उनले भने । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता सुल्झिन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलोपटक डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौताबारे अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुले भने आफुहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईन प्रयोग नै नगरेकाले त्यसको महसुल नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यो विषय अदालत, सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरुलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ । रासस
अन्धाधुन्ध एन्टिबायोटिकको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर, सचेत हुन विज्ञको सुझाव
जुनु भट्टराई विराटनगर । विराटनगरकी सरिता कार्कीले केही दिनअघि आठ वर्षीय छोरालाई सामान्य खोकी र ज्वरो आएपछि नजिकैको फार्मेसीबाट एन्टिबायोटिक किनेर दिइन्। दुई दिनमै निको भयो। तर, केही हप्ता नबित्दै जब त्यही लक्षण फेरि देखियो, फेरि त्यही औषधि फार्मेसीबाट ल्याएर खुवाइन्। तर, पनि असर गरेन। ज्वरो नघटेपछि बल्ल कोशी अस्पतालको बालरोग विभागमा जचाउन लगिन्, चिकित्सकले नयाँ र अझ शक्तिशाली एन्टिबायोटिक लेखिदिए। तब मात्र छोराको ज्वरो निको हुँदै गयो। अस्पतालको बालरोग विभागको ओपिडीमा भेटिएकी सरिताले भनिन्, 'पहिलो पटक काम गरेको औषधि यसपालि काम नगरेपछि थाहा पाए, हामी कति गलत ढङ्गले औषधि खाइरहेका रहेछौँ।' त्यस्तै, मोरङको बेलबारीका ५५ वर्षीय रामबहादुर राईले पनि चिकित्सकको परामर्श बिना नै एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गर्ने बानी गरेको बताउँछन्। ‘मलाई प्रायः दात दुखिरहन्छ, पसल गएर एन्टिबायोटिक किन्थेँ। तीन–चार दिन खाएपछि दुखाइ हराउँथ्यो, त्यसपछि बाँकी औषधि राख्थेँ’, राईले सुनाए, ‘तर पछिल्लो पटक त्यही समस्या दोहोरिँदा औषधिले काम नगरेपछि दन्त चिकित्सकले यो औषधिको असर तपाईंको शरीरमा घटिसक्यो भनेर सबै कुरा बुझाएपछि पो म त झसङ्ग भए।’ यता धरानकी ३२ वर्षीया विद्यार्थी रीता तामाङले त औषधि फेसबुक समूहको सल्लाहमा नै लिँदै आएकी बिताउँछिन्। आफूसँग केही समस्या भए साथीभाइसँग सल्लाह मागेर सावधान खोज्ने बानी स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा पनि लागू गरेको सुनाउँछिन्। ‘मैले त फेसबुकका साथीहरूले दिएको सल्लाहको विश्वास गरेर पनि एन्टिबायोटिक औषधि धेरैपटक खाएको छु, साथीभाइले आफूलाई पनि त्यस्तै समस्या भएर यो एन्टिबायोटिक खाँदा तुरुन्त निको हुन्छ भनेर सुनाउथे म पनि त्यही प्रयोग गर्थेँ, तर पछिल्लो पटक पेट दुख्दा अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो’, रीताले भनिन्, ‘एन्टिबायोटिक औषधि आफूखुसी सेवन गर्नाले सामान्य औषधिले काम नगरेको बताउँदा म छक्क परे।’ त्यसपछि डाक्टरको सल्लाहबिना कहिल्यै एन्टिबायोटिक औषधि नखाने निर्णय गरेको उनी बताउँछिन्। यी तीन उदाहरणहरू औषधि सजिलै पाइने र ‘छिटो निको हुने’ सोचका कारण मानिसहरू आफैँ चिकित्सक बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। चिकित्सकको परामर्शबिना आफूखुसी एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्ने बानीले देशभर ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर)’ नामक मौन महामारीलाई जन्माइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोशी अस्पतालका डा बालरोग विभाग प्रमुख डा रामनारायण चौधरी पछिल्ला वर्षमा सामान्य सङ्क्रमणका औषधिहरूले काम गर्न छोडेका बिरामी बढ्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एन्टिबायोटिकको दुरूपयोगले ब्याक्टेरिया झन बलियो बनाउँछ। एकपटक असर गरे पनि दोहोरिँदा काम नगर्ने हुन्छ, यो अत्यन्तै खतरनाक सङ्केत हो।’ साधारण औषधिको तुलनामा एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नोबेल मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल तथा वरिष्ठ फोक्सो रोग विशेषज्ञ प्रा डा रामहरि घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधिको पूरा डोज नखाने, औषधि पसलेले उमेर र तौलको अनुपातमा मात्रा मिलाएर औषधि दिन नसक्ने, कतिपय चिकित्सकले कीटाणुको जाँच नगरीकनै यस्ता औषधि दिँदा समस्या हुने गरेको हो।’ प्रा डा घिमिरेका अनुसार जीवाणु, भाइरस, परजीवी र फङ्गीजस्ता कीटाणुबाट मानवलाई हुने सङ्क्रमण रोक्न प्रयोग गरिने औषधि नै एन्टिमाइक्रोबियल औषधि हो। यस्ता औषधिको अवाञ्छित प्रयोग हुँदा सूक्ष्मजीवले प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने र तिनले गराउने रोग निको नहुने तथा बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। विश्वमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सअर्थात् प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यको मात्र नभई चिकित्सा विज्ञानको पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। यस जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिक्सलगायत एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रभावकारिता कम हुँदै विज्ञहरू बताउँछन्। ‘सकेसम्म यस्ता औषधिको प्रयोग कम गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ गर्नैपरे चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम कति दिन खाने, कति पटक खाने मात्रा मिलाएर खानुपर्छ’, डा घिमिरे भने, ‘मात्रा मिलाएर औषधि सेवन गरिएन भने अर्कोपटक यही औषधिले काम नगर्न सक्छ।’ विराटनगरका औषधि व्यवसायीहरू पनि यो प्रवृत्तिबारे चिन्तित छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ मोरङ शाखाका अध्यक्ष देशबन्धु ढकाल र ‘एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स’ रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनु जरुरी भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा धेरैजसो अवस्थामा उपभोक्ताले चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधि माग गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। ‘हामीले सङ्घमा आबद्ध सबै सदस्यहरूलाई लागुऔषध, मनोदिपक तथा एन्टिबायोटिक औषधि आफुखुसी नबेच्न बारम्बार सचेत गराइरहेका छौँ’, अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘सङ्घले बिराटनगर महानगरभित्रका मात्र होइन, रङ्गेली, उर्लाबारी, लेटाङलगायत १० भन्दा बढी स्थानका औषधि व्यवसायीलाई पनि यस्ता औषधि बिक्री–वितरणसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिइसकेको छ।’ उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताको दबाबका कारण बिना ‘प्रेस्क्रिप्सन एन्टिबायोटिक’ बिक्री हुने समस्या देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाही उपभोक्ताले चिकित्सकले यही औषधि लेखिदिएका थिए, पुर्जी बिर्सिएँ भनेर माग गर्छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले इन्कार गर्दा उपभोक्ताबाटै दवाव सृजना हुने समस्या रहन्छ।’ ढकालले यस अवस्थालाई गलत अभ्यास भन्दै सङ्घले यसबारे सचेतना कार्यक्रम र अनुगमन दुवै गर्दै आएको जानकारी बताए। उनले थपे, ‘यो समस्या समाधानका लागि जनचेतना र सरकारी नियमन दुवै जरुरी छन्। एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स कुनै एक पक्षको जिम्मेवारी मात्र होइन। चिकित्सक, औषधि व्यवसायी, उपभोक्ता र नियामक सबैले आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निभाउन सके मात्र यो रोक्न सकिन्छ।’ एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग केवल मानिसमा सीमित छैन। पशुपालन र मत्स्य क्षेत्रमा पनि यसको असर बढ्दो छ। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कोशी प्रदेशका सूचना अधिकारी तथा पशु चिकित्सक विनोदकुमार शाह प्रदेशका धेरैजसो पोल्ट्री फार्ममा अझै चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक प्रयोग हुने गरेको बताउँछन्। डा शाह सामान्य रोग देखिँदा पनि किसानले आफैँ औषधि प्रयोग गर्छन्, जसले पशुको मात्र होइन, मानिसको स्वास्थ्यमा पनि असर पार्ने बताउँछन्। उनका अनुसार पशुमा प्रयोग भएका औषधिको अवशेष दूध, मासु र अण्डामार्फत मानिसको शरीरमा पुग्ने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिरोध विकास हुन्छ। ‘यो ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोणको विषय हो, मानिस, पशु र वातावरण एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले समाधान पनि समग्र दृष्टिकोणबाट खोज्नुपर्छ’, शाहले भने। निर्देशनालयले हाल किसानलाई सचेत गराउन तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। ‘औषधि प्रयोगअघि अनिवार्य पशु चिकित्सकको सल्लाह लिन, सही मात्रा र अवधि कायम राख्न, र ‘विथड्रअल पिरियड’ अर्थात् औषधि प्रयोगपछि दूध वा मासु खान नहुने समयावधि बुझ्न हामी किसानलाई निरन्तर सन्देश दिइरहेका छौँ’, उनले भने। शाहका अनुसार बजारमा एन्टिबायोटिक सहजै उपलब्ध हुँदा यसको दुरूपयोग रोक्न चुनौती छ। निर्देशनालयले नीति र कानुनी कडाइका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको छ। 'तर केवल नियन्त्रणले होइन, चेतनाले पनि परिवर्तन ल्याउँछ', उनले जोड दिए। कोशी प्रदेशमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधबारे जागरुकता फैलाउन स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा र सञ्चार सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ। 'एन्टिबायोटिक बचाउनु भनेको भविष्यको स्वास्थ्य बचाउनु हो। किसान र उपभोक्ता दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ', उनले सन्देश दिए। विराटनगर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक दिलीपकुमार यादव समुदायमा एन्टिबायोटिकको सही प्रयोगबारे बुझाइ कमजोर रहेका कारण यसको दुरूपयोग बढ्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अब विद्यालय, महिला समूह र स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सचेतना फैलाउनु आवश्यक भएको देखिएको छ, यसको जोखीमलाई न्यूनीकरण गर्न कस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे हामी सोचिरहेका छौँ।’ एन्टिबायोटिकको बेथितिले केवल स्वास्थ्य प्रणाली होइन, भविष्यको पुस्ता नै जोखिममा पार्ने खतरा बढाएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का भन्छन्, 'एन्टिबायोटिक प्रतिरोध अब केवल चिकित्सक र बिरामीबीचको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा चुनौती हो।' एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग रोक्न जनचेतना नै सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि भएकाले यो अदृश्य महामारीको खतरा देखाउने र जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी मिडियाको पनि बराबरको भएको उनी बताउँछन्। पत्रकारहरूले तथ्य, मानवीय कथा र समाधानका कोणबाट समाचार लेखे भने समाजमा व्यवहार परिवर्तन ल्याउन सक्ने भन्दै यो बिषयमा अझै शसक्त रूपमा कलम चलाउनु आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। के भन्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हाल दश प्रमुख विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य खतराको रूपमा राखेको छ। एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने हुँदा सन् २०३० सम्म थप २ करोड ४० लाख मानिस चरम गरिबीमा पुग्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा मात्रै १०० खराब अमेरिकी डलरको भार पर्ने देखिएको भाइरोलोजीष्ट विशेषज्ञ डा सन्तोष दुलाल डा दुलाल बताउँछन्। यसले सन् २०५० सम्म वार्षिक ३.८ कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई १० प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीमा सामेल गरेको छ । विश्वभर एक वर्षमा करिब सात लाख मानिसको मृत्यु एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सका कारण हुन्छ । एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सले स्वास्थ्यका अलावा आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सका कारण विश्वले वार्षिक ३.४ खर्बसम्म आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। जसले सन् २००८–९ को आर्थिकमन्दीभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउँछ । एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको फैलिँदो दर भने निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा उच्च छ । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । हाल विश्वमा एक सय ३७ बटा एन्टिबायोटिक औषधि सङ्क्रमणको उपचारमा प्रयोग भइरहेका छन्। झण्डै ७० प्रतिशत औषधिमा एएमआरअर्थात् एन्टिबायोटिक माइक्रोवायल रेसिस्टेन्स देखिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको अवस्था पछिल्लो १६ वर्षदेखि ब्याक्टेरिया मार्ने नया औषधि (एन्टिबायोटिक) को खोज हुनसकेको छैन। त्यसअघि बनाइएका एन्टिबायोटिकलाई ब्याक्टेरियाले पचाउँदै गएका छन्, जसलाई एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) भनिन्छ। यही क्रम जारी रह्यो भने सन् २०५० मा बिरामीलाई एन्टिबायोटिकले काम नगरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रतिवर्ष एक करोड हुने अनुमान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ। जसलाई महामारीकै संज्ञा दिइएको छ। यसको चपेटामा नेपालजस्ता विकासशील देश बढी पर्ने देखिन्छ। विश्वमा भएका मृत्युमध्ये १२ लाख २७ हजार मृत्यु एन्टिबायोटिक औषधिले काम नगरेर भएको छ। यसलाई चिकित्सकीय भाषामा एएमआरअर्थात् एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनिएको छ। नेपालमा भने एन्टिबायोटिकको प्रभावकारिता र यसले गराएको मृत्युका बारेमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। नेपालमा पनि एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स बढ्दो जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परिसकेको छ । यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । राज्यका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०१९ ले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई जनस्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल एक्सन प्लानको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । बनिसकेका नीतिको फितलो कार्यान्वयन, एन्टिमाइक्रोबियलको उचित तथा प्रभावकारी प्रयोगबारे नीति–नियमको अभाव, सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत चुनौती, संरचनागत एवं सांस्कृतिक कारणले गर्दा समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको चुनौती बढ्दो क्रममा छ । रासस
