नदी नियन्त्रणका लागि १४ करोड बजेट
गण्डकी । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट म्याग्दीमा खानेपानी, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि १४ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीमार्फत कार्यान्वयन हुने गरि उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९५ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा कटानको जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन भएको म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (क) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनाको विवरणअनुसार आगामी वर्ष म्याग्दीका ११ वटा नदी नियन्त्रण योजनालाई दुई करोड साठी लाख, ३५ वटा सिँचाइ योजनालाई चार करोड ८० लाख र ४९ वटा खानेपानीका योजनालाई छ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । एउटा एउटा तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रु दश लाखदेखि अधिकतम ४५ लाखसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार चालु आव २०७९/०८० मा म्याग्दीका ९९ वटा योजनाका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । देशका धेरै जिल्लामा बजेट घटे पनि म्याग्दीमा कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि गत वर्षको तुलनामा करिब रु दुई करोड ५० लाख बजेट बढेको हो । बेनी नगरपालिका, मङ्गला र मालिका गाउँपालिकामा म्याग्दी नदी नियन्त्रणमा ४५ लाख, मङ्गला गाउँपालिकाको सिमलचौर, ताराखेत, बाबियाचौर पिपलबोट क्षेत्रमा म्याग्दी नदी नियन्त्रण, मालिका गाउँपालिकाको दरवाङ बजार संरक्षण, बेनी नगरपालिका–४ को सिंगा तातोपानी तटबन्ध तथा संरक्षण, मङ्गला गाउँपालिका म्याग्दी नदी तटबन्धका लागि २५/२५ लाख र बेनपा ८ कालीपुल बारी जलजला–३ कालीगण्डकी किनारमा पहिरो र कटान संरक्षणका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ । बेनपा–४ को नयाँपुल सुर्केमेला म्याग्दी खोला बस्ती संरक्षणका लागि २० लाख, मङ्गला–२ सिम बगर म्याग्दी नदीमा तटबन्ध, उपल्लो तातोपानी बजार संरक्षण, बेनपा–२ को कारागार भवन तथा बस्ती संरक्षण तटबन्धका लागि दश-दश लाखका दरले विनियोजन भएको छ । सिँचाइतर्फ रघुगङ्गा–१ को बादुक, बेनपा–१ र २ को अधेरीखोला ठूलोखोला सिदाली बरडाडा सिँचाइ कुलो, मालिका–५ को गौराखोला, बेनपा–४ को सामतुङ सिँचाइ आयोजना र सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सुधार कार्यक्रमका लागि २०-२० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन हुनेमा मङ्गला–५ को हिल्वाङखोला खोरलाई, मालिका–४ को फूलबारी, धौलागिरि–७ को हिलापोखरी, बेनपा–९ को पहेलेखोला थाकन बृहत्, बेनपा–५ को कुमाल्डी, मालिका–७ को नौलिस्नेखोला सिँचाइ आयोजना रहेका छन् । मङ्गला–३ को झ्याम्टे खोला मैरनी साँझादह, मङ्गला–२ को रणवाङ, रघुगङ्गा–३ को राखु पिप्ले, मङ्गला–५ को महखोला, मङ्गला–२ को तल्लो ओखलढुङ्गा गडहरेखोला, मालिका–४ को फूलबारी, मङ्गला–३ को पखेर, रघुगंगा–४ को दर्मिजा सिँचाइ योजनालाई रु दश-दश लाख र बेनपा–१ को २०२३ साले सिँचाइ कुलोलाई १२ लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–४ को मथुराखोला फापरचौर, रघुगङ्गा–२ को चुनपोल्ने ठाडीखोरीया पहिरा, मङ्गला–३ को झ्याप्रे बिसौनी, मालिका–३ को छेरवाङखोला औल, मङ्गला–५ को पोक शेराफाँट, मालिका–१ को खोप्टीखोला, मङ्गला–५ को छिस्वाङ, मालिका–७ को बेल्फी लुर्वाङ, मङ्गला २ को तोराखेत, मालिका ४ को बुकेनी, बेनपा–१ को तेइससाले सिँचाइ कुलो मर्मत, बेनपा–२ को बगरफाँट लिफ्ट, मालिका–१ को केश, मङ्गला–२ को घोरेनी कोत्रवाङ सिम, बेनपा १ को उपल्लोचौर नहर तथा संरचना निर्माण, रघुगङ्गा–१ को बेगखोला सिँचाइ आयोजनालाई दश-दश लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानीतर्फ मङ्गला–१ को कुहुँलाई ३० लाख, रघुगङ्गा–२ को बनाखी, रिसिनचौतारी गुल्फु, बरखर्क एक घर एक धारा, बाङ्गेधारा, रघुगङ्गाको चिमखोला भगवती पिप्ले बृहत्, मङ्गला–३ को जुकेपानी निहुँखोला बनाहा आल्टे, भकिम्ली एक घर एक धारा, खानेपानी आयोजनालाई २०-२० लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–५ लिफ्ट, बेनपा ९ को घतान काउलेगौडा खानेपानी आयोजना र रघुगङ्गा–२ को सिजलगाउँ चुनेपानी खानेपानी आयोजनालाई रु १५-१५ लाख विनियोजन भएको छ । बेनपा–३ को डाडाखानी, भुकभुके, बेनपा–९ ढावाको सौरबोट, अन्नपूर्ण गाउँपाकिलाको लहरेनी पाउद्वार, बेनपा–९ को खसपधेरा, रघुगङ्गा–२ को रुइसेटोल खानेपानी सुधार, रघुगङ्गा ६ को फूलडाँडा औलागाउँ, रघुगङ्गा ३ को पिप्ले, मङ्गला–३ को याङगुङ, बेनपा ३ को डाँडाखानी खानेपानी मर्मत, मङ्गला १ को काउले खानेपानी मर्मत, मङ्गला ३ र ४ को सेफल काल्ला धारो ढुङ्गा, मालिका १ को दासटोल, मालिका–५ को देविस्थान, मालिका–६ को दरवाङ, मालिका ५ को गरजरा, मङ्गला–५ को छिसवाङ, बेनपा ४ के डाँडाखेत, अन्नपूर्ण ५ को तल्लो र उपल्लो शिख, बेनपा–६ को अमराई, बेनपा १० को ओखले, बेनपा ४ को भालुदुला, बेनपा १० को नेपाने र रघुगङ्गा ४ को दग्नाम खानेपानी आयोजनालाई दश-दश लाखका दरले विनियोजन भएको छ । रासस
मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोले असार १९ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्दै
काठमाडौं । मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरले असार १९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ८० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका ५, ६, ७ र ८, बिगु गाउँपालिका ४ र कालिञ्चोक गाउँपालिका ३ का स्थानीयलाई बिक्री गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरीरहेका नेपालीहरुलाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम आयोजना प्रभावित क्षेका स्थानीयले १ लाख कित्ता र वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा साउन २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सो समयमा पूर्ण आवेदन नदिएमा साउन १७ गतेसम्म लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बि.ओ.के. क्यापिटल मार्केट रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, गौरीशंकर गाउँपालिकाको कार्यालय, प्रभु बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेका मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ ।
१ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिर्दा पनि चुक्ता भएन ३० लाख ऋण
काठमाडौं । ललितपुरका एक व्यक्ति ३० लाख रुपैयाँ सापटी लिएर १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बुझाउँदा पनि ऋण चुक्ता नभएपछि अहिले प्रहरीको शरणमा पुगेका छन् । ती पीडितको उजुरीका आधारमा यसरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) मा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ललितपुर महानगरपालिका २६ घर भई हाल नरिपोट बस्ने ४६ वर्षीय ज्ञानेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई आइतबार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर आपराधिक लाभ तथा अनुचित लेनदेन गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्कीले जानकारी दिए । एसपी कार्कीका अनुसार नरेन्द्रले ललितपुरकै मनोज महर्जनलाई २०७५ साल पुस २४ गते ३० लाख सापटी दिई वैदेशिक रोजगारको कागज बनाएका थिए । मनोज महर्जनले पटकपटक गरी १ करोड २६ लाख लिएर पनि अझै रकम तिर्न बाँकी भएको बताएपछि साँवाभन्दा बढी लिन नहुने, अनुचित लेनदेन गर्न नहुने कसुरमा किटानी जाहेरी परेको सोही आधारमा ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको हो । उनको घरमा खानतलासी गर्दा ७ करोड २८ लाख ७७ हजार रुपैयाँको विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेका २३ वटा तमसुक बरामद गरिएको कार्कीले बताए । ती तमसुक केही वडामा समेत प्रमाणित गरेको र केही म्याद नाघेका फेला परेको छ । यस्तै १ करोड ३४ लाख उल्लेख भएको ३२ थान विभिन्न बैंकका चेक तथा सहकारीका चेक बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै उनको साथाट ६ थान चेकबुक तथा लालपुर्जासमेत बरामद गरिएको छ । सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । –
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध, उपत्यकाका उद्योग सार्नु पर्ने
काठमाडौं । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल हाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले स्थास्थ्यमन्त्री बस्नेतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि कानुनी सुनिश्चितता हुन नसकेको, व्यवसायको लागत बढेको, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न नसकेको, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, औद्योगिक ग्रामका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकोलगायतका विषय उठाएका थिए । त्यस्तै, निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सहज व्यवस्थापन हुन नसकेको, रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको, लक्ष्यअनुसार व्यापारका पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको, व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन नसकेकोलगायतका विषय पनि संसद्मा प्रश्नका रुपमा उठेका छन् । ती प्रश्नको उत्तर दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र कम्पनी ऐन, २०६३ लगायतका कानुनको परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यस्तै, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कसम्बन्धी परिमार्जित कानुन आगामी आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योगका क्षेत्रहरूको हकमा सीमित सरकार तथा उदारीकरणको मान्यतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको परिवेशमा उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको नीति नरहेको पनि मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे । यद्यपि, सरकारले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा, सञ्चालन क्षमता तथा उपयुक्तताको आधारमा केही रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मोडालिटी तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । हालसम्म ११३ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएको र थप सात वटा घोषणाको चरणमा रहेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संसद्लाई गराए । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्थानीय तहहरूलाई कार्यप्रगतिका आधारमा रकम निकासा भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । उद्योग प्रशासनलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन उद्योगको दर्तामा देखिका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई स्वचालित बनाइएको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, व्यवसायको लागत घटाउनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको कनेक्टीभिटीका पूर्वाधारहरूको विकासका लागि मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास जारी राखेको जनाएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दै आएको जवाफ स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संसद्मा दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहकार्यमा सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत् प्रसारण लाइन र पहुँच मार्ग निर्माणको कार्य भइरहेको पनि उहाँले संसद्मा जानकारी गराउनुभयो । साथै, सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरणका कार्यहरू भइरहेको उनको भनाइ छ । गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स र हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अवधारणा तयार गर्न मिति २०७९ वैशाख १५ गते तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गठित कार्यदलले यसका लागि नीतिगत विषय उल्लेख गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाइएको छ । खानीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट हालसम्म ५० वटा विभिन्न खनिजहरूको प्रवद्र्धन भएको र आत्मनिर्भर हुने गरी चुनढुङ्गामा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूको स्थापना भएको जनाइएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूको विकासका लागि निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योगहरूमा सडक तथा विद्युतीय पूर्वाधारको निर्माणमा मन्त्रालयबाट कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बढी प्रदूषण फैलाउने उद्योगको स्थानान्तरणका लागि हेटौँडामा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र चितवनमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, चुरे क्षेत्रदेखि दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप चुरे क्षेत्रमा क्रसर र खानी उद्योग स्थापना अनुमति प्रदान नगरिएको मन्त्री बस्नेतले संसद्मा बताए । नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी उद्घाटन भई २०२३ जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र भैरहवामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि कार्य भइरहेको जनाइएको छ । वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा रहेको र अन्य सीमा नाकामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाट निरन्तर समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको, मुस्ताङको कोरलामा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कार्य भइरहेको र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा सुख्खा बन्दरगाह भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको जनाइएको छ । न्यून आन्तरिक उत्पादन, उपभोक्ताको छनौटको दायरा विस्तार, विप्रेषणका कारण खर्चयोग्य आयमा वृद्धि, आयातित सामानको व्यापारमा वृद्धि, कमजोर निर्यात प्रवद्र्धन, आयातको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ रहनु, भूपरिवेष्ठितता जस्ता कारणहरूले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा चुनौती सिर्जना गरेको मन्त्री बस्नेतले संसद् उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७९, व्यापार लजिष्टिक्स नीति, २०७९ र व्यापार लजिष्टिक्स नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । त्यस्तै, वाणिज्य नीति, २०७२ को समसामयिक परिमार्जन गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्न मस्यौदा तयार गरी छलफल भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । निर्यातयोग्य गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको कमी तथा अतिकम विकसित मुलुक भएको कारण प्राप्त सहुलियत एवं सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएर पनि पर्याप्त फाइदा लिन भने सकिएको छैन । विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट आन्तरिक तथा वाह्य व्यापारमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्र्धन गर्न तथा विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउन र नियमन गर्न विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८० जेठ २४ गते निर्णय भएको छ । यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको जनाइएको छ । पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा समिति गठन भई अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सोको कार्यान्वयन सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्ययोजना तय गर्न नेपाल आयल निगमबाट कार्य भइरहेको जानकारी उनले संसद्मा गराएका छन् । सरकारको अनुदानमा १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा नून ढुवानी तथा २४ वटा जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीलाई सरल, सहज तथा पहुँचयोग्य बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन मन्त्रालयबाट निरन्तर रूपमा निर्देशन तथा अनुगमन भइरहेको छ । दुर्गम जिल्लाको जनसङ्ख्याको तुलनामा अनुदानमा ढुवानी गर्ने परिमाण न्यून हुन जाँदा खाद्यान्नको पर्याप्त उपलब्धता हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी संसद्लाई गराइएको छ ।रासस –––
कम हुँदै खानेपानी पाइपमा चुहावट
काठमाडौं । ७ महिना काठमाडौँ उपत्यकामा पहिले मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु हुँदा अधिकांश स्थानमा पाइप चुहावटको समस्या देखिएकामा अहिले कम भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले समस्या देखिएका ठाउँमा तत्काल मर्मत गर्दा अहिले त्यो समस्या कम भएको हो । धेरै ठाउँमा पाइप चुहावट हुँदा उपत्यकाका धेरै सडकमा खाल्डाखुल्डी भएको थियो । अहिले पाइपमा चुहावट कतैकतै आक्कलझुक्कल देखिए पनि अहिले धेरै समस्या नभएको लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले बताए । ‘पुरानो पाइपमा अलिअलि चुहावटको समस्या आउने गर्छ,’ उनले भने । सरकारले पछिल्लो पटक गत मङ्सिर २३ गतेदेखि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पुनःवितरण सुरु गरेको थियो । सुरुका केही महिना उपत्यकाका धेरै स्थानमा खासगरी पुरानो बस्ती क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको थियो । अहिले पहिलेभन्दा धेरै नियन्त्रणमा आएको उनले बताए । पुरानो पाइप प्रणालीबाट खानेपानी वितरण भइरहेका ठाउँहरुमा समस्या आइरहेको प्रवक्ता राईले जानकारी दिए । ‘चुहावट आएको जानकारी कुनै पनि माध्यमबाट आउनासाथ हामीले तत्काल चुहावट मर्मत गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । अहिले पनि धेरै ठाउँमा पुरानो खानेपानी वितरण प्रणालीबाट नै पानी पठाउने गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ । अनामनगरलगायतका केही ठाउँमा नयाँ प्रणालीबाट पठाइएको भए पनि अधिकांश स्थानमा पुरानो प्रणालीबाट पठाउने गरिएको उनले बताए । नयाँ प्रणालीको परीक्षण भइरहेको र त्यो सकिएपछि मात्रै नयाँबाट पठाउन सकिने उनको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पनि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउनेलगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको छ । अहिले पनि चक्रपथ बाहिरका धेरै ठाउँ र कतिपय चक्रपथभित्र पनि पहिले छुटेका ठाउँहरुमा पाइप बिछ्याउने भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा धेरै पुरानो प्रणालीबाट नै वितरण हुने उनले बताए । निर्देशनालयले यसअघि बिछ्याइएका पाइप असारभित्रमा परीक्षण गरीसक्ने गरी काम गरिरहेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चक्रपथभित्रका विभिन्न स्थानमा पाइप बिछ्याइएको थियो । त्यतिबेला छुटेका स्थानमा अहिले पुराना पाइप परीक्षण गर्नुका साथै नयाँ पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । चक्रपथभित्र बालुवाटार, धुम्बाराही, कलङ्की, स्वयम्भू क्षेत्रमा तथा चक्रपथ बाहिर कपन र मण्डिखाटार क्षेत्रमा पनि पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा १ हजार १० किमी पाइप बिछ्याइएको थियो ।
वानएक्स बेटको प्रचार गर्ने थप एकजना युट्युबर पक्राउ
काठमाडौं । नेपालमा प्रतिबन्धित अनलाइन बेटिङ एप ‘वानएक्स बेट’ मार्फत सट्टेबाजी र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले थप एकजना युट्युबरलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोक, तेमाल–८ घर भई काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ–११ बस्ने २२ वर्षीय राजकुमार थापा भन्ने युट्युबर राजकुमार तमाङ रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तमाङले बेटिङ एप ‘वानएक्स बेट’ मार्फत विभिन्न खेलहरु खेलाउनका लागि आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत वानएक्स बेटलाई प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने गरी प्रोमोकोडसमेत दिई विज्ञापन गरी सर्वसाधारणलाई सट्टाबाजी गर्नरगराउनका लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँ कपनबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका तामाङलाई सट्टाबाजी गर्न वा गराउन नहुने कसुरमा थप अनुसन्धानका लागि आज आइतबार जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँ पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि प्रहरीले ‘वानएक्स बेट’ मार्फत सट्टेबाजी र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा चर्चित कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छी ध्रुवे’, राजु मास्टरलगायत आठजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
६ महिना नपुग्दै सरकार परिवर्तनको चलखेल
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अङ्क गणितमा ३२ सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिना पुग्दानपुग्दै परिवर्तनको चलखेल सुरु भएको छ । वर्तमान सरकारबाट राम्रो काम नभएको र बजेट विनियोजन पनि समानुपातिक नगरेको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूबाट सर्वत्र विरोध मात्र भएको छैन, सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा जारी बजेट अधिवेशनमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहँदा बाहिरबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । साथै संयुक्त सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले पनि अहिलेको सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । त्यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षबाटै असहमति प्रकट गर्दा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरूले सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक पनि भएको बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बजेटमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई असर पर्ने किसिमको बजेट आउनु र उनीहरूले विरोध गर्नुमा केही आशङ्का उब्जिएको बताए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
नेशनल हाइड्रोले असार २९ गतेदेखि हकप्रद बिक्री गर्दै, १० कित्ता सेयरले ५ कित्ता पाउने
काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले असार २९ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत अर्थात् १० कित्ता सेयर बराबर नयाँ ५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको १०ः५ को अनुपातमा प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका ८२ लाख २१ हजार ४५९.७१७८ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ असार १ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले जेठ ३२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले सो हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताले साउन १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ क्यापिटल र मुक्तिनाथ विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
