काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका व्यापारीहरु अहिले व्यापारव्यवसाय ठप्प भएको गुनासो गर्छन् । उनीहरु सटर खोल्नु मात्र हुने र कहिलेकाँही एक रुपैयाँ पनि ब्यापार नहुने बताउँछन् । करिब दुई वर्षअघि एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको व्यापार हुनेमा अहिले हजार रुपैयाँको हुन समेत धौंधौं पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । व्यापार व्यवसाय ठप्पै भएपछि अहिले उनीहरु चिन्तित छन् । के–कसरी सटर भाडा तिर्ने र घर खर्च चलाउने भनेर उनीहरु त्रसित भएका छन् । एउटा सटरको ठाउँअनुसार ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।
एउटा कोठाको ५ हजारदेखि १५ हजार तिर्नुपर्दा एक फल्याटको २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । तर, अहिले अधिंकाश व्यापारीहरु तीन महिनादेखि एक वर्षको भाडा तिर्न नसकेको बताउँछन् । चाहे त्यो सटरको नै होस् या कोठाको । पहिलापहिला खाली सटर पाउन दलालीको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तिर्छुभन्दा पनि खाली सटर पाइदैंन थियो । तर, अहिले जताततै खाली सटर भेटिन्छन् । कतै ‘टु लेट’ लेखिएको पोस्टर देखिन्छ त कतै घरखाली, सटर खाली, कोठा खाली, फल्याट खाली लेखिएको हुन्छ ।
अहिले सटर, कोठा, फल्याट जतिपनि खाली भएपनि त्यहाँ बस्न आउने कोही छैन । आर्थिक मन्दीका कारण मानिसहरुसँग पैसाको अभाव हुँदा अधिंकाश अहिले सञ्चालन गरिरहेको व्यापारव्यवसाय पनि त्यागेर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा लागिपरेका छन् । मुलुकभरका ६० प्रतिशत सटर खाली भइसकेका छन् । तीन वर्षअघि पाँच करोडमा किनेको घरजग्गा पैसाको खाँचो परेर सस्तो मूल्यमा बेच्छुभन्दा पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । त्यसैगरी, ३२ सय कित्तामा किनेको सेयर ह्वात्तै घटेको छ ।
पछिल्लो समय बजारमा सबै क्षेत्रमा मन्दी आइपछि सहकारी त भागिहाले तर बैंकको पनि अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न निकै कम भइसकेको छ । यसले गर्दा अब सरकारले सरकारी खर्च कसरी धान्छ र सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता कसरी खुवाउँछ ? भनेर प्रश्न उठ्नुका साथै चिन्ता सिर्जना भएको छ । अधिंकाश मानिसले आआफ्नो घरमा रकम लुकाएर राखेको सुनिन्छ पनि । सहकारी त बचतकर्ताको रकम लिएर रातारात फरार भइ नै हाले । बाँकी भएकाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।
केही महिनायता मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छ । यता भन्सारमा समेत राजस्व संकलन हुन निकै कम भइसकेको छ । दुई वर्षअघि आनाको ८० लाखमा किनेको जग्गा अहिले बैंकको नाममा धितो राखेर एक लाख रुपैयाँ ऋण माग्दा पनि बैंक दिन तयार हुँदैन । अहिले बजारमा म्याद सकिएको खानेकुराहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि ती सामान बिग्रिदैं गएका हुन् । सरकार भने अनुगमनमा चासो देखाउँदैन । यसले उपभोक्ता ठगिने मात्र नभई त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा असर परी कतिपयको ज्यानै समेत जाने गर्छ । त्यसैगरी, बजारमा सञ्चालित अधिंकाश पसल बिनादर्ता चलिरहेका छन् ।
सैलुन, भट्टी पसल, तरकारी पसल, किराना पसल लगायत बिना दर्ता सञ्चालन भएका छन् । उता घरधनीहरु पनि घर भाडामा लगाएबापत महिनाकै ५० हजारदेखि लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, राज्यलाई भने घरबहाल कर तिरेका छैनन् । घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर, लगानीबापतको पनि राजस्व राज्यलाई तिरिदैँन ।
अब सरकारले घरहरुलाई पनि घरेलु, कम्पनीमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुका लागि पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भनेर नीति नियम ल्याउनुपर्छ । साथै, अटेरी गर्ने घरहरुको राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरु कटौती गर्नुपर्छ । यता विदेशी नागरिकद्धारा नेपालमा व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरुले पनि धमाधम पैसा विदेश पठाइरहेका छन् । किराना पसल, होटेल, रेस्टुरेन्ट, संघसंस्था वा घरायसी पेसामा संलग्न कामदारहरुले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको तलब नपाएको सुनिन्छ ।
व्यापारीले हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् । घरधनीहरु आफुखुशी भाडा लिन्छन् । अनि यातायात व्यवसायीहरु सरकारले भाडा घटाएपनि घटाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा महिनाको सात हजारदेखि दश हजार रुपैयाँ आयस्रोत हुनेलाई बाँच्ने गाह्रो परेको छ । पछिल्लो समय बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पैसा नभएपछि साहु महर्जनले धमाधम कामदार निकालेका छन् । त्यस्तै, घर बनाउने पनि अहिले शून्यझै भएका छन् । जोकोही अहिले काम नै नपाउने र केही गरी पाएपनि तलब नदिने गुनासो गर्छन् ।
बजारमा पूरै मन्दी आउँदा पनि राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खासै चासो दिएका छैनन् । अहिले पनि यसतर्फ उनीहरुको ध्यान गएको छैन । सरकार विदेशी ऋण लिने र तलबभत्ता खुवाउनेतिर लाग्यो । विभिन्न मुलुकबाट २२ खर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण लिइसकेको छ । अहिले जनताले कर तिर्न छोडिसकेका छन् । जसले गर्दा अब सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कहाँबाट तलबभत्ता खान्छन् र कहाँबाट गाडी चढ्छन् ? महंगीका कारण जनता एक छाक खाना खान थालेका छन् ।
यता बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । तर, यस्तो अवस्था हुँदा पनि न सरकारी कर्मचारी सुध्रिएका छन् न जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि । उनीहरु अहिलेपनि घुसकै लोभमा छन् । अब नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
(लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।)
