बैंकर कहिलेसम्म असुरक्षित सरकार ?
काठमाडौं । गत फागुन दोस्रो साता जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि अज्ञात समूहले कालोमासो दल्यो । उनीसँग रकम पनि अज्ञात समूहले लुट्यो । फागुन ३० गते मकवानपुर हेटौंडास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालयमा धरपकड र कार्यालय बन्द गर्ने गतिविधि भए । यस्तै, गत चैत पहिलो साता एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो । गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीस्थित एनआईसी एसिया बैंकको शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि सांघातिक आक्रमण भयो । त्यस्तै, सोमबार मात्रै पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी तथा विर्तामोड, झापास्थित बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाको शाखामा केही व्यक्तिहरुले शाखा संचालनमा अवरोध गर्दै कर्मचारीलाई धम्क्याए । यी विभिन्न घटनाक्रमहरुको बैंकरले विरोध गरिरहे पनि अराजक गतिविधी भने रोकिएका छैनन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा स्थापित संस्थाहरुले मुलुकको विकास, सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका, रोजगारी सृजना लगायत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान गरेको भएपनि कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न माग गरेका छन् । ‘अत्यावश्यक सेवाको रुपमा पहिचान गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र निर्वाध रुपमा संचालन गर्न र सेवा पुर्याउन कुनै पनि तत्वहरुले बाधा पुर्याएको खण्डमा सो गैरकानूनी हुन्छ, ग्राहकहरुले सेवा लिन आउँदा कुनै पनि अवरोध गरिएमा वा शाखा संचालनमा कुनै बाधा पुर्याइएको खण्डमा सो उपर सुरक्षा निकायले आवश्यक कदम लिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ऋण नतिर्ने बहानामा अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई तुरुन्तै कारवाहीको दायरामा ल्याउन सीईओहरुले माग गरेका हुन् । शान्ति/सुरक्षा कायम गरी अत्यावश्यक सेवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालन गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गरेका छन् । यस्तै, शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै लघुवित्त बैंकर्स संघले सोमबार मात्रै देशभरीका ७७ वटै जिल्लाका सीडीओ कार्यालय मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । कर्मचारीमाथि कालोमोसो र कुटपिट गर्न थालेपछि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मिन बहादुर बोहराले बताए । लघुवित्त संस्था विरुद्ध विगतदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले ‘लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समिति’ नामको अवैधानीक समूह गठन गरी अराजक गतिविधि भइरहेकाले कारवाही गरी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण हुनु पर्ने माग बोहराले गरेका छन् । यदि शान्ति सुरक्षा नभए आफूहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए । ‘अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुयाई लघुवित्तलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भईरहेका छन्,’ अध्यक्ष बोहराले भने । संघको तथ्याङ्क अनुसार ५७ लाख ५८ हजार महिला र १ लाख ७७ हजार पुरुष गरी कूल ५९ लाख ९९ हजारलाई सेवा दिइरहेका संस्थाहरुका ३० लाख ६० हजार महिला र १ लाख १ हजार पुरुष गरी कूल ३१ लाख ६१ हजार ऋणी रहेका छन् । लाखौंको संख्यालाई सेवा दिइरहेका लघुवित्त संस्थाहरुले प्रत्यक्ष २३ हजार ४६ जनालाई रोजगारी पनि दिइरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव राम बहादुर यादव बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशत ब्याजदर र बढीमा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । जुन विश्वकै सबैभन्दा सस्तो रहेको उनको दावी छ । कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादकपदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु ब्यक्तिहरु लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न रहेको महासचिव यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार अराजक समूहले गैरकानूनी रुपमा लघुवित्तका सदस्यबाट ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको उनले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध अराजक घटना हुँदा पनि नियामक राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको बताए । आफूले लाइसेन्स दिएको लघुवित्त संस्थालाई अफ्ठ्यारो परेको बेलामा राष्ट्र बैंकले सहयोग नगरेको दुखेसो उनले गरे । लम्सालले राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएका व्यक्तिले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेको आरोप लगाए । लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने र कुटपिटका घटना बढेकाले काम गर्ने वातावरण नहुँदा सेवा नै बन्द गर्नु पर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । लघुवित्तमा गरिएको लगानी पनि असुरक्षित भएको उनले बताए । ‘लघुवित्तका कर्मचारीलाई लुट्ने, कालोमोसो दल्ने काम भएकाले काम गर्ने वातावरण भएन, लघुवित्तमा गरिएको लगानी असुरक्षित भयो, यस्तै अवस्था रह्यो भने लघुवित्त संस्था चलाउन सक्दैनौं, बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सहयोग गरेको छैन, लघुवित्त संस्थाले ऋण मिनाहा वा छुट दिन सक्दैन ।’ वि.सं.२०७० को दशक यता भने नीजि क्षेत्रको लगानीमा लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आउने क्रम ह्वात्तै वृद्धि भई कूल ९१ वटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पुगेका थिए । हाल मर्जर तथा एक्विजिशनका कारण ६३ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेका छन् । ७७ वटै जिल्लामा ५ हजार १६४ वटा शाखा कार्यालय मार्फत गरिब तथा विपन्न वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ब्यक्तिलाई सेवा दिँदैका आएका लघुवित्तलाई पछिल्ला केही समययता अराजक समूह तथा ब्यक्तिहरुले खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । वितग ३ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेका लघुवित्त संस्थाहरुमा ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कूल लगानी छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुवित्तसँग १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कूल निक्षेप तथा बचत छ भने २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कूल सापटी दिएका छन् ।
१६४ मेगावाटको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध, साढे आठ अर्बको प्रारम्भिक क्षति
काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा एक सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था नेपाल (इपान)ले बाढीपहिरोका कारण कूल चार सय ६३ मेगावाट क्षमताका ३० आयोजनामा आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको जानकारी दिएको छ । हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा विभिन्न १० आयोजनाको बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छैन । त्यसबाट प्राधिकरणलाई बिजुली व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार काबेली करिडोरका काबेली ‘बी’ एक २५ मेगावाट, काबेली ‘बी’ एक क्यासकेड नौ दशमलव ९४ मेगावाट, इवा खोला नौ दशमलव नौ मेगावाट, हेवा खोला १४ दशमलव नौ मेगावाट र तल्लो हेवा २२ मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा आउन सकेको छैन । ती आयोजनाको कूल क्षमता ८१ दशमलव ७४ मेगावाट छ । त्यस्तै, एउटा युनिटमा समस्या आएका कारण सात दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो खोरुङगा खोला आयोजनाबाट तीन दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । ‘सिङ्क्रोनाइजिङ ब्रेकर’मा समस्या आएका कारण सोलु दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले पनि पूर्णक्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । सो आयोजनाको कूल क्षमता ८६ मेगावाट भए पनि हाल २८ दशमलव छ मेगावाट मात्रै प्रणालीमा उपलब्ध रहेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले जनाएको छ । दोर्दी करिडोरको सुपर दोर्दीले पनि कूल क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै बिजुली उत्पादन गरेको छ । सो आयोजनाको कूल क्षमता ५४ मेगावाट भए पनि हाल मात्रै २७ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । दोर्दी आयोजनाले १८ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणाली पठाइरहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २७ मेगावाट हो । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीको ‘पेनस्टक पाइप’मा समस्या आएकाले हाल प्रणाली बाहिर छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेबहादुर भट्टराईले पूर्वी नेपालका परियोजना बन्द हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो तामाकोशी र सोलु करिडोरका अन्य आयोजनाको बिजुली पूर्वी नेपालतर्फ पठाइएको जानकारी दिए । बाढीपहिरोका कारण आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई केही समस्या भए पनि वर्षाका कारण अन्य आयोजनामा उलेख्य मात्रामा बिजुली उत्पादन भएकाले समस्या नभएको उनको दाबी छ । विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार नै केही आयोजनालाई कम भारमा आयोजना चलाउन भनिएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । “निजी उद्यमीले भने जस्तो होइन, केही आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार नै भनिएको हो”, प्रवक्ता भट्टराईले भने, “आवश्यक पर्दा पूर्ण क्षमतामा नै चलाउन भनिएको छ । यो बारेमा पनि उहाँहरुले भनिदिनुपर्छ ।” इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको आरोप लगाए । प्रवर्द्धनहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ । हाल देशभित्रको कूल माग एक हजार आठ सय ८१ मेगावाट छ । यस्तै वर्षालगायतका कारणले चार सय मेगावाट घण्टा ऊर्जा भने उपलब्ध हुनसकेको छैन । हाल निजी उद्यमीका आयोजनाबाट २२ हजार सात सय ५० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली उपलब्ध छ । रासस
ललिता निवास प्रकरणमा थप चार जना पक्राउ
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका थप ४ आरोपी पक्राउ परेका छन् । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भुपेन्द्रमणि केसीलाई काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको हो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई केही बेरअघि पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा बसिसकेका तत्कालीन कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध रास्वपा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै संसद बैठक अवरोध गरेको छ । मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै अवरोध गरेको हो । बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजीएको भन्दै यस्तो नियन्त्रण कदापी स्वीकार्य नहुने बताए । उनले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । उनले निर्णय नसच्याएसम्म संसदको कारबाही अगाडी बढ्न नदिने बताए । ‘लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन असाध्यै महत्वपूर्ण छ, हाम्रो जस्तो हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रलाई यसरी विभिन्न नियम र विभिन्न सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रमाथि यो नियन्त्रण हामीलाई कदापी स्वीकार्य छैन, तसर्थ आज हामी सभामुखमार्फत यो संसदमा अर्थमन्त्रीले जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, बजेटमा सरकारले जे ल्याएको छ, त्यो फिर्ता लेओस् र त्यो गल्तीलाई तत्काल स्वीकारोस्, अन्यथा हामी यो सदनको कारबाही अगाडी बढ्न नदिन बाध्य हुनेछौँ, म सभामुखलाई लोकतन्त्रमाथिको यो खतरा, व्यवस्था माथिको यो षड्यन्त्र र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरु माथि बनिबनाउ रुपमा गरिएको यो षड्यन्त्रको घोर भत्र्सना गर्न र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल रुलिङ गरेर यो फिर्ता लिइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर व्यवस्था र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरुमाथि षड्यन्त्र गरिएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीलाई सो निर्णय फिर्ता लिन तत्काल रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष आग्रह गरे । प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित गरिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीको टोलीले उनलाई ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो । उनलाई प्रहरीले मंगलबार काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गुरुङलाई यसअघि विशेष अदालतले २ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अख्तियारले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा तीन सय जनाविरुद्द अनुसन्धान भइरहेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ लागू गर्नूस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार दिउँसो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको ६४औं वार्षिक दिवस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएकोसमेत स्मरण गराएका छन् । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- ‘विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो बनाई सोहीअनुसार समयभित्रै पठनपाठन सम्पन्न गरी नतिजासमेत प्रकाशित गरी विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई विशेष रूपले निर्देशित गर्दछु।’ कुलपतिको हैसियतबाट आफूले नेपालका विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक नियाएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयले भोगिरहेका समस्या, त्यसका कारण र समाधानका उपायबारे विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवालासँगको भेटघाट, संवाद एवम् विश्वविद्यालयका विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा छलफल हुने र निर्णयसमेत लिने गरिएको बताए । विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यसका लागि विश्वविद्यालयबाट पेस हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने उनले विश्वास दिलाए । विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमबाट नेपालको आवश्यकता, जनचाहना र विश्वपरिवेश अनुकूल गुणात्मकरूपले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गरी विश्वबजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्नसक्ने बनाउने दिशामा आवश्यक छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्पmबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू सदैव अग्रसर रहेको बताउँदै देशको जेठो तथा ठूलो विश्वविद्यालय भएका हैसियतले यस विश्वविद्यालयको नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पठनपाठन तथा अनुसन्धानमा नेतृत्व तथा मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराए ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकद्वारा कर्पोरेट कार्यालयमा बालबालिकाको डे केयर सेवाकाे शुरुवात
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडले काठमाडौं बानेश्वर स्थिति कर्पोरेट कार्यालयमा बालबच्चाको हेरचाहको लागि डे केयर सेवा शुरुवात गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले उक्त सेवाको उद्घाटन गरेकी थिइन् । बैंकले सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा ल्याएको सो सेवा कोरोना महामारीका कारण अस्थायी रुपमा बन्द हुन पुगेको थियो । सो सेवाको सञ्चालनले बैंकमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरुका छ महिनादेखि तीन वर्षसम्मका बालबालिकालाई हेरचाह गर्न सघाउ पुर्याउने बैंकले जनाएको छ । साथै, सो सेवाले बैंकमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरुले आफ्नो काममा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । डे केयर सेवाको उद्घाटनपछि डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले बैंकमा कार्यरत महिला कर्मचरीहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् । महिला कर्मचारीहरुलाई काममा उत्प्रेरित भएर लाग्न बाल हेरचाह सेवाले ठूलो सहयोग पुर्याउने उनले बताएकी थिइन । त्यस्तै, बैंकका कार्यकारी अधिकृत अनिर्वाण घोष दस्तीदारले मुख्य कार्यालयको परिसरभित्र शुरु गरिएको डे केयर सेवाले महिला कर्मचारीहरुलाई आफ्ना बालबालिकाको नजिक रहेर काम गर्न सहयोग पुर्याउने बताउँदै बैंक आफ्ना स्टाफहरुको कल्याण र मानसिक स्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
पर्यटनमन्त्री किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीलाई सोधे ९ बुँदे स्पष्टिकरण
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किराँतीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् । अधिकारीको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले ९ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेका हुन् । उनले ९ बुँदे स्पष्टिकरणको सात दिनभित्र जवाफ माग गरेका छन् । उनले प्राधिकरणलाई अलग नबनाउन चलखेल गरेको, उनको पालामा धेरै हवाई दुर्घटना भएको र उनले सरकारको नीति विरुद्द अभिव्यक्ति दिने गरेको लगायत प्रश्न गर्दै स्पष्टिकरण सोधिएको हो । यस्तो ५ ९ बुँदे स्पष्टिकरण माग : (१) तपाइँलाई नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९ बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको र नेपाल सरकारका नीति, नियम, कार्यक्रमहरुको पालना गर्नु गराउनु तपाइँको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । आ.व. २०७९/८० को संघीय संसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १०१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा छुट्याउने भनी उल्लेख भएको छ, सोही बमोजिम प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा तपाइँले नेपाल सरकारको उक्त नीति विपरित विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, उक्त नीतिको प्रतिकुल सञ्चार माध्यमहरुमा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्त दिने जस्ता कार्यहरु गरी नेपाल सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौति दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । तपाईंको उक्त कार्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कर्मचारी सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धि नियमावली २०५६ को नियम ११.२६ को प्रावधान विपरित रहेकोले के कति कारणले तपाइँले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी विपरित सरकारको नीति विरुद्धका कार्य गर्नुभएको हो ? (२) प्राधिकरणको महानिर्देशको स्टेट सेफटी प्रोग्रामको अकाउन्टेबल एक्जुकेटीभ भएको र नेपालमा हवाई उडान सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी पनि तपाइँ भएको तर तपाइँ महानिर्देशक भएपछि नेपाली दर्ताका २ वटा यात्रु विमानहरु र ३ वटा हेलिकप्टरहरु दुर्घटना भइ धनजनको क्षति भएको, वायूयानसँग सम्बन्धित गम्भीर घटना निरन्तर भइरहँदा देशले क्षति व्यहोर्नु परिरहेको र नेपालको उड्डयन सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । अतः उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईं असफल रहेको किन मान्नु नपर्ने ? (३) वायुयान घटना, दुर्घटना रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने निरोधात्मक उपायभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सिद्धान्त विपरित घटना दुर्घटना पछि प्रतिक्रियामा जाने गरेको देखिंदा नियामक निकायको प्रमुखको रुपमा तपाइँको नेतृत्व क्षमता र राज्यले उडान सुरक्षाका लागि सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने तपाईंको क्षमतामा किन प्रश्न नगर्ने ? (४) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा छुट्याउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले अप्रिल १३ देखि २५, २०२२ मा गरेको नेपालको उड्डयन सुरक्षा परिक्षणमा भएको सिफारिस विपरित कार्यात्मक विभाजन नै प्रर्याप्त छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने तपाइँले हवाई सेवाको क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने मान्यता विपरित विमानस्थलहरुको उडान सुरक्षा नियमन गर्न स्थापित एरोड्रम सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड विभागको प्रमुख र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई बनाई निजकै नेतृत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको, फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभई तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि उडान सुरक्षा मूल्यांकन लगायतका गर्नु पर्ने सम्पूर्ण पूर्व तयारी सम्पन्न नगरी विमानस्थल सञ्चालनमा किन ल्याएको ? परीक्षण उडान गराइ सोको प्रतिवेदन प्राप्त नगरी पोखरा विमानस्थलमा एयरबस ३२० विमानलाई उडान गर्न दिई उडान सुरक्षामा चरम लापरवाही के कति कारणले गर्नु भएको हो ? (५) मिति २०७९ पुष १७ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको दिन तपाईंको आदेशमा पोखरा विमानस्थलको समय समाप्त भइसकेपछि पनि सिभिल एभिएसन रिक्वायरमेन्ट : रुल अफ द एयरको ४.३ एआईपी नेपालको ईएनआर १.२ विपरित विभिन्न वायूसेवा कम्पनीका ५ वटा उडान गराइएको पाइयो । नियामक निकायको प्रमुखको हैसियतले यस्तो कार्यलाई रोक्नु पर्नेमा उडान सुरक्षामा प्रतिकुल असर गर्ने चरम लापरवाहीपूर्ण कार्य किन र कसरी हुन गएको हो ? (६) मिति २०७९ जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मिति २०७९ पुष १७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । राज्यले दातृ निकायहरुबाट अरवौं रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुमा विमानस्थल सञ्चालकको समेत मूख्य भूमिकामा रहनु भएका तपाइँको कार्यक्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने ? (७) महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सम्बन्धी उपशीर्षक (८९.२) मा उल्लेख भएको विमानस्थलको रनवेको पूर्वतर्फ १.५ कि.मी. मा रहेको छिनेडाँडाको उचाई ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रन–वे को उचाई कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, रन–वे को उचाई घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा माटो निर्माण व्यवसायीले वाह्य डिस्पोज गरेको नदेखिएकोले निस्केको सबवेस (ढुंगा सहितको ग्राभेल) उक्त रन वेमा नै प्रयोग गरेको अवस्था देखियो भन्ने उल्लेख छ । रन–वे को उचाई घट्नुको कारण के हो ? रन–वेको उचाई घटाउँदा छिनेडाँडाको उचाई बढि काट्नु परेको र यसबाट आर्थिक नोक्सानी परेको देखिन्छ । हवाई सुरक्षामा समेत यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले यस्तो कार्य किन गरिएको हो ? (८) महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ को पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको उपशीर्षकको बुँदा नं. ८९३ मा उल्लेख भएको विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा प्रोभिजनल सम बापत अमेरिकी डलर ९० लाख व्यवस्था गरेकोमा सो रकम घटाइ अमेरिकी डलर ३१ लाख ७० हजार कायम गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न बि. ओ. क्यू. मा समावेश भएको अमेरिकी डलर २८ लाखलाई घटाइ सो आइटममा व्ययभार बढ्ने गरी छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरेको पाइयो । सम्झौतामा नै परामर्श सेवा वापतको खर्चको व्यवस्था रहेको भएता पनि प्राधिकरणले त्यसैबाट खर्च नगरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने गरी डिजायन रिभ्यूको लागि परामर्श सेवाका लागि अर्को परामर्शदातासँग रु. ३७ करोड ९५ लाख ९० हजारमा सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौता गर्दाका बखत प्रति अमेरिकी डलर रु. ८२००९ को दरले परामर्श खर्चको लागि ई.पि.सि.मा रु. २२ करोड ९८ लाख ५२ हजार बराबरको खर्चको व्यवस्था भएता पनि छुट्टै सम्झौता अनुसारको रकम पहिले गरेको अनुमान भन्दा ६५ १५ प्रतिशतले बढी हुनुले निर्माणमा मितव्यिता कायम भएको देखिएन । सुपरभिजन कन्सल्टेन्सी सेवाको ठेक्कामा प्रोभिजनल सम बापत रु १९ करोड ५२ लाखको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । परामर्श सेवाको ठेक्कामा ५३ प्रतिशत भार प्रोभिजनल सममा राखेको औचित्यपूर्ण देखिएन भन्ने विषयमा तपाइँको भनाइ के छ ? यसरी छुट्टै सम्झौता गरी प्राधिकरणलाई गम्भीर हानी नोक्सानी किन पुर्याएएको हो ? (९) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७९/०४/०२ को यस मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ कोलपाटनमा नेपाल खानेपानी संस्थानद्वारा जाइकाको सहयोगमा निर्माणाधीन खानेपानी ट्याङ्की अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इीक् भित्र पर्ने भएकाले यथाशीघ्र सो ट्याङ्कीको उचाइ २० मिटरबाट घटाएर १५.५७ मिटर वा कम कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि कारबाही अघि बढाइदिन भनि उल्लेख भएको । महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सम्बन्धी उपशीर्षक (८९.२) मा उल्लेख भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको पूर्वतर्फ १.५ कि.मी. मा रहेको छिने डाँडाको उचाई ३० मिटर काट्नुपर्ने गरी साविकमा व्यवस्था भएकोमा रन–वे को उचाई कम हुँदा डाँडाको हाइट ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए जस्तै रन–वे को उचाई घटाउँदा सो पानी ट्याङ्कीको समेत उचाइ घटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । पानी ट्याङ्कीको उचाइ घटाउनु पर्ने भएबाट राज्यलाई परेको र पर्न सक्ने नोक्सानीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता तपाइँले लिनु किन नपर्ने ?
