काठमाडौं । गत फागुन दोस्रो साता जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारीमाथि अज्ञात समूहले कालोमासो दल्यो । उनीसँग रकम पनि अज्ञात समूहले लुट्यो । फागुन ३० गते मकवानपुर हेटौंडास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालयमा धरपकड र कार्यालय बन्द गर्ने गतिविधि भए ।
यस्तै, गत चैत पहिलो साता एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो । गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीस्थित एनआईसी एसिया बैंकको शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुख विनोद सापकोटा र कार्यकारी सहायक प्रकाश आलेमाथि सांघातिक आक्रमण भयो ।
त्यस्तै, सोमबार मात्रै पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी तथा विर्तामोड, झापास्थित बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाको शाखामा केही व्यक्तिहरुले शाखा संचालनमा अवरोध गर्दै कर्मचारीलाई धम्क्याए । यी विभिन्न घटनाक्रमहरुको बैंकरले विरोध गरिरहे पनि अराजक गतिविधी भने रोकिएका छैनन् ।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा स्थापित संस्थाहरुले मुलुकको विकास, सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका, रोजगारी सृजना लगायत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान गरेको भएपनि कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न माग गरेका छन् ।
‘अत्यावश्यक सेवाको रुपमा पहिचान गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र निर्वाध रुपमा संचालन गर्न र सेवा पुर्याउन कुनै पनि तत्वहरुले बाधा पुर्याएको खण्डमा सो गैरकानूनी हुन्छ, ग्राहकहरुले सेवा लिन आउँदा कुनै पनि अवरोध गरिएमा वा शाखा संचालनमा कुनै बाधा पुर्याइएको खण्डमा सो उपर सुरक्षा निकायले आवश्यक कदम लिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ऋण नतिर्ने बहानामा अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई तुरुन्तै कारवाहीको दायरामा ल्याउन सीईओहरुले माग गरेका हुन् । शान्ति/सुरक्षा कायम गरी अत्यावश्यक सेवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालन गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गरेका छन् ।
यस्तै, शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै लघुवित्त बैंकर्स संघले सोमबार मात्रै देशभरीका ७७ वटै जिल्लाका सीडीओ कार्यालय मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । कर्मचारीमाथि कालोमोसो र कुटपिट गर्न थालेपछि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मिन बहादुर बोहराले बताए ।
लघुवित्त संस्था विरुद्ध विगतदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले ‘लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समिति’ नामको अवैधानीक समूह गठन गरी अराजक गतिविधि भइरहेकाले कारवाही गरी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण हुनु पर्ने माग बोहराले गरेका छन् । यदि शान्ति सुरक्षा नभए आफूहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए ।
‘अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुयाई लघुवित्तलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भईरहेका छन्,’ अध्यक्ष बोहराले भने ।
संघको तथ्याङ्क अनुसार ५७ लाख ५८ हजार महिला र १ लाख ७७ हजार पुरुष गरी कूल ५९ लाख ९९ हजारलाई सेवा दिइरहेका संस्थाहरुका ३० लाख ६० हजार महिला र १ लाख १ हजार पुरुष गरी कूल ३१ लाख ६१ हजार ऋणी रहेका छन् । लाखौंको संख्यालाई सेवा दिइरहेका लघुवित्त संस्थाहरुले प्रत्यक्ष २३ हजार ४६ जनालाई रोजगारी पनि दिइरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव राम बहादुर यादव बताउँछन् । उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशत ब्याजदर र बढीमा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । जुन विश्वकै सबैभन्दा सस्तो रहेको उनको दावी छ ।
कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादकपदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु ब्यक्तिहरु लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न रहेको महासचिव यादवको भनाइ छ । उनका अनुसार अराजक समूहले गैरकानूनी रुपमा लघुवित्तका सदस्यबाट ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको उनले बताए ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष बसन्त लम्सालले लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध अराजक घटना हुँदा पनि नियामक राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको बताए । आफूले लाइसेन्स दिएको लघुवित्त संस्थालाई अफ्ठ्यारो परेको बेलामा राष्ट्र बैंकले सहयोग नगरेको दुखेसो उनले गरे ।
लम्सालले राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएका व्यक्तिले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेको आरोप लगाए । लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने र कुटपिटका घटना बढेकाले काम गर्ने वातावरण नहुँदा सेवा नै बन्द गर्नु पर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । लघुवित्तमा गरिएको लगानी पनि असुरक्षित भएको उनले बताए ।
‘लघुवित्तका कर्मचारीलाई लुट्ने, कालोमोसो दल्ने काम भएकाले काम गर्ने वातावरण भएन, लघुवित्तमा गरिएको लगानी असुरक्षित भयो, यस्तै अवस्था रह्यो भने लघुवित्त संस्था चलाउन सक्दैनौं, बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सहयोग गरेको छैन, लघुवित्त संस्थाले ऋण मिनाहा वा छुट दिन सक्दैन ।’
वि.सं.२०७० को दशक यता भने नीजि क्षेत्रको लगानीमा लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आउने क्रम ह्वात्तै वृद्धि भई कूल ९१ वटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पुगेका थिए । हाल मर्जर तथा एक्विजिशनका कारण ६३ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा रहेका छन् । ७७ वटै जिल्लामा ५ हजार १६४ वटा शाखा कार्यालय मार्फत गरिब तथा विपन्न वर्ग र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ब्यक्तिलाई सेवा दिँदैका आएका लघुवित्तलाई पछिल्ला केही समययता अराजक समूह तथा ब्यक्तिहरुले खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।
वितग ३ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेका लघुवित्त संस्थाहरुमा ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कूल लगानी छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुवित्तसँग १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कूल निक्षेप तथा बचत छ भने २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कूल सापटी दिएका छन् ।
