कांग्रेसको सदस्यता अनलाइनबाटै लिन सकिने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अनलाइनबाट पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक एवं पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले अबदेखि कांग्रेस सदस्य बन्न चाहने नेपाली नागरिकले नेपाली कांग्रेसको बेवसाइटमा गई सदस्यता आवेदन दिन र अनलाइनबाटै सदस्यता शुल्क बुझाउन सकिने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसको वेबसाइटमा गई सदस्यता फारम भरिसकेपछि सो को जानकारी मोबाइलमा म्यासेजमार्फत प्राप्त हुने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कावा मुख्यसचिव डा. प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिए । यसरी प्राप्त आवेदन पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनलाइनबाटै फोटोसहितको सदस्यता कार्ड आवेदन दिने व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ । यसअघि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भइसकेका व्यक्तिको क्रियाशील सदस्यता कार्ड केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएकामा अब पार्टी जिल्ला कार्यालयले नै प्रिन्ट गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सहज व्यवस्था गरिएको पराजुलीले बताए । कांग्रेसको विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको नियमित प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ । नवीकरण गर्नका लागि जिल्ला कार्यालयले मातहतका निकायबाट विधानबमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी÷गराई योग्यता पुगे नपुगेको हेरी अनलाइनबाटै नवीकरण विवरण भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नवीकरण भएको व्यक्तिको सदस्यता नवीकरण कार्ड अनलाइन वा प्रिन्ट गरेर जिल्ला कार्यसमितिले नै सदस्यलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पराजुलीले बताए । पार्टीको विधानमा योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई अधिवेशनको वर्षबाहेक अन्य समयमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता निरन्तर वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस वर्षदेखि निरन्तररूपमा सदस्यता वितरण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ । क्रियाशील सदस्यता लिन चाहने व्यक्तिले पार्टीको वडा तहमा आवेदन दिएमा विधानबमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएका व्यक्तिको क्रियाशील सदस्यता विवरण प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले अनलाइनबाट भर्नेछ र सबै विवरण अभिलेख भएपछि सदस्यता कार्ड उपलब्ध गराइनेछ । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता खुला भइसकेको र अनलाइनबाटै क्रियाशील सदस्यता पनि भर्न पाउने गरी आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिसकिएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि विधान र नियमावलीमा रहेका केही विषयमा संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि क्रियाशील सदस्यताको आवेदन पनि पार्टीको बेवसाइटबाट अनलाइनमै भर्न सकिनेछ । रासस
को हुन् अलिबाबाका मालिक ज्याक मा ? यस्ता छन् व्यवसाय सफल पार्ने उनका टिप्स
काठमाडौं । विशाल चिनियाँ इ–कमर्स कम्पनी अलिबाबाका मालिक ज्याक मा १५ दिनको पर्यटक भिसा लिएर मंगलबार नेपाल आएका छन् । विशाल ई–कमर्स प्लेटफर्मका मालिक ज्याक मा विश्वभर नै चर्चित व्यक्ति हुन् । चिनीयाँ खर्बपति नेपाल आएसँगै उनीप्रति धेरैको चासो बढेको छ । सन् १९६४ मा चीनको सिजियाङ प्रान्तको होङझाओमा जन्मिएका ज्याक मा निकै ठूलो संघर्ष पश्चात् वर्तमान पहिचान बनाउन सफल भएका हुन् । ज्याकमाले १२ वर्षको उमेरमा नै खल्तीमा राख्ने रेडियो किनेर अंग्रजी रेडियो सुन्ने गर्दथे । युवा अवस्थामा ज्याक मा ले अंग्रेजी भाषामा अभ्यास गरेर आफूलाई निकै पोख्त बनाए । अंग्रेजी भाषा राम्रो भएका कारणले उनले केही समय अंग्रेजी स्पीकरको रुपमा होङझाओको एक होटलमा काम समेत गरे । माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनको क्रममा उनी गणित विषयमा निकै कमजोर थिए । उनले चिनियाँ स्कुलको प्रवेश परीक्षामा गणित विषयमा जम्मा ३१ नम्बर ल्याए । सन् १९८२ मा राष्ट्रिय रुपमा भएको चाइनिज कलेज प्रवेश परीक्षामा ज्याक मा ले गणितमा जम्मा १ नम्बर ल्याएर फेल भएका थिए । त्यसपछि उनले होटलमा वेटर काम गर्नको लागि आफन्तसँगै आवदेन गरेकोमा उनी अस्वीकृत भए । उनले कलेज पढ्नको लागि दोस्रो पटकको प्रवेश परीक्षामा १९ नम्बर मात्रै ल्याएपछि उनलाई उनको परिवारले उच्च शिक्षा नपढेर फरक बाटो अपनाउन दबाब दियाे । तर, ज्याक माले तेस्रो पटक परीक्षा दिँदा गणितमा ८९ नम्बर ल्याउन सफल भए । त्यसपछि उनी कलेज पढ्दै जाँदा होङझाओ साधारण विश्वविद्यालयको पाचौँ उत्कृष्ट विद्यार्थी बन्न सफल भए । साथै उनी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षमा चुनिए । उनी होङझाओको विद्यार्थी फेडेरेसनको दुई कार्यकालसम्म नेतृत्वमा आउन सफल भए । बाल्याव्स्थामा ज्याक मा । ज्याक माले सन् १९८८ मा अंग्रेजी विषयबाट स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा परे । त्यसपछि उनले होङझाओको डिनाझी विश्वविद्यालयमा पढाउन पनि शुरु गरे भने सो सँगै हावर्ड बिजनेस स्कुलमा १० पटकसम्म आवेदन गरेपनि उनी अस्वीकृत भए । ज्याक माको व्यवसायिक जीवन ज्याक माले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेपछि विभिन्न ३१ वटा प्रवेश तहको रोजगारीमा आवेदन गरे । तर, उनले ती सबै ठाउँबाट असफलता मात्रै हात पार्नु परेको थियो । उनले त्यतिबेला नै विश्वको चर्चित फ्रेन्चाइज कम्पनी केएफसीमा पनि आवेदन दिए । सो कम्पनीले पनि उनलाई अयोग्य भनेर अस्वीकृत गर्याे । सोही समयमा चीनमा देङ स्याओ पिङको आर्थिक क्रान्तिको अभियान सञ्चालन भएको थियो । सन् १९९४ मा आफ्नै एउटा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित अनलाईन चाइनिज भाषानुवाद एजेन्सी पहिलो कम्पनीको रुपमा शुरुवात गरे । सन् १९९५ मा उनी पहिलोपटक अमेरिका गए । सो क्रममा उनले आफ्ना साथीमार्फत इन्टरनेटको विषयमा थाहा पाए । सोही वर्ष उनी एकजना साथीसँग मिलेर दोस्रो कम्पनी दर्ता गरे । उनले चाइनापेजेज डटकम भन्ने वेबसाइट अमेरिकामा दर्ता गरेर वेबसाइट बनाए । सन् १९९८ देखि १९९९ सम्म आउँदा उनले चाइना इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिक कमर्स सेन्टर र मिनिस्ट्री अफ फरिन ट्रेड इकोनोमिक को–अप्रेसन विभागको नेतृत्व गरिसकेका थिए । सन् १९९९ मा उनी आफ्नै जन्मभूमी होङझाओ फर्किएर १८ जना साथीसँग मिलेर अलिबाबाको स्थापना गरे । सन् १९९९ को अक्टोबरबाट सन् २००१ को जनवरीसम्म आउँदा अलिबाबाले अमेरिकन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, गोल्डम्यान सच र जापानीज इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कङलोमिरेट सफ्ट बैंकबाट २५ मिलियन डलर पुँजी प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यो । ज्याक मा ले अलिबाबालाई विश्वको इ–कमर्स प्लेटफर्मको रुपमा विकास गर्न खोजे । सन् २००३ बाट उनले टोबाको मार्केटप्लेस, अलिपे, अलि मा जस्ता कम्पनीहरुको पनि स्थापना गरे । उनका कम्पनीहरुलाई अमेरिकन कम्पनीहरुले महंगो मूल्यमा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर मा ले सो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् । अलिबाबा अहिले चीनको मात्रै नभएर विश्वकै ठूलो इ–कमर्स होल्डिङ कम्पनीको रुपमा स्थापित भएको छ । जोसँग टोबाको मार्केटप्लेस, टीमाल, इटाओ, अलिबाबा क्लाउड कम्प्युटिङ, झुहुसुआन, सिक्सटिनएटीएट, अलिएक्सप्रेस र अलीपे छन् । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग ज्याक मा । सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा अलिबाबाको अनलाईन कारोबार एक ट्रिलियन युआन पुग्न सफल भएको थियो । रिपोर्टहरुका अनुसार सन् २०१६ मा अलिबाबाले न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज मार्फत आइपिओको माध्यमबाट २५ बिलियन अमेरिकन उठाउन अफर गरेको थियो । सन् २०१७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ज्याक मासँग भेटघाट गरेर छलफल गरेका थिए । सन २०१८ मा ज्याक माले अर्को वर्षमा अलिबाबा होल्डिङको कार्यकारी अध्यक्ष छोड्ने र फाउन्डेसन मार्फत् परोपकारमा लाग्न चाहेको बताएका थिए । त्यसपछि उनले सन् २०२० अक्टोबर १ मा अलिबाबामा रहेको आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिए । अलिबाबा होल्डिङ्सले अहिले वर्षेनी रुपमा आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरुको माध्यमबाट खरबौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ भने लाखौं मानिसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार दिएको छ । तर, सन् २०२० देखि अलिबाबाका मालिक ज्याक मा भने सार्वजनिक रुपमा लामो समयसम्म देखिएनन् । पछिल्लो समयमा भने उनी विश्वका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सन्दर्भमा देखिने गरेका छन् । ज्याक माले अलिबाबा स्थापनादेखि त्यसको विकासमा देखाएको जस्तो प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका नभएर अप्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय भइरहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरुले उल्लेख गरेका छन् । सामान्य परिवारमा जन्मिएर धेरै असफलताबाट पाठ सिक्दै विश्वकै ठूलो इ–कमर्स प्लेटफर्मका मालिक बन्न सफल भएका ज्याक मा धेरै मानिसहरुका लागि उत्प्रेरणाको स्रोत समेत बनेका छन् । ज्याकका अनुसार कुनै व्यवसाय सुरु गर्दाको सबैभन्दा राम्रो प्लान भनेकै कुनै पनि प्लान नै नहुनु हो । अहिले बसेर सोँच्नका लागि कुनै फुर्सद नै हुँदैन । उनले व्यवसायमा हरेष खान नहुने सल्लाह दिन्छन् । व्यवसायमा सफल हुनका लागि सबैसँग अवसर हुने बताउँदै उनले बिचमै हरेष खान नहुने धारणा राख्छन् । व्यवसायमा सही मान्छेको छनोट गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको सुझाव दिन्छन् ।
प्रचण्ड सरकारको ६ महिना : ब्याजदर घटाउनेदेखि खर्बौंको लगानी सुनिश्चितता
काठमाडौं । सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान सरकार गठन भएको आज छ महिना पूरा भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गत पुस ११ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो । सरकारले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल भएको छ भने सुशासनका सन्दर्भमा खरो रुपमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा झण्डै शतप्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त गरे । सुरुमा नेकपा (एमाले) लगायतका राजनीतिक दलको समर्थनमा गठन भएको सरकार राजनीतिमा आएको बदलावसँगै नयाँ आधारमा खडा भयो । एमाले घटनाक्रमले प्रतिपक्षमा पुग्यो भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले समर्थन गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा–लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै गएको छ भने सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेको नीतिका कारण त्यसमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसबाट सुशासन र समृद्धिको आधार तयार भएको छ । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतमा लाग्ने लामा लाइन हटेर क्रमशः हट्दै सहज बन्दै गएको छ । यसबाट नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएका छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपति र २०७९ चैत तीन गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसबीचमा सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । त्यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका केहीलाई आजै पक्राउ गरिएको छ । नागरिकस्तरमा सकारात्मक रक्तसञ्चार गर्न यसबीचमा सरकार सफल भएको छ । विकास निर्माणको कामलाई गति दिनेदेखि नयाँ आयोजनाको सुरुआत गर्ने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार क्रियाशील छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले आयोजनाको दिगो र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल लिएका मात्रै छैनन् सम्बद्ध सरकारी निकायलाई प्रभावकारी योजनासहित कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । मेलम्चीको दोस्रो खण्ड लार्के र याङ्ग्रीका लागि आवश्यक वातावरण बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा यसबीचमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय भनेकै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हो । त्यसका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरुप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व र लगानीको वातावरण बनेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई उचित सम्बोधन गरिएका कारण अर्थतन्त्र गतिशील बनेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउँदै चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको १५ प्रतिशत बराबरको तलब सुविधा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नलिनेलगायतका निर्णय यसबीचमा भएको छ । भन्सार नाकामा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि मुख्य भन्सार कार्यालयमा मोबाइल एपमार्फत भन्सार चाँजपास गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साह र संरक्षण गर्ने नीतिलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । एक खर्ब ६७ अर्ब बराबरको लगानी सुनिश्चितता प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने लगानी बोर्डले मात्रै नौ सय ५४ मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको पाँच जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । ती आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब ६७ अर्ब एक सय ६७ दशमलव ५९ अर्ब बराबर छ । यस्तै, नयाँ उद्योग दर्ता भई दुई खर्ब पाँच अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ भने ती परियोजनाबाट २० हजार छ सय ४९ जनाले रोजगारी पाउने छन् । सरकारले समयमै किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि ३० अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । यस वर्षका लागि आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध हुने प्रबन्ध गरिएको छ । यस वर्ष मात्रै ५३ अर्ब दुई करोड बराबरको छुर्पी निर्यात भएको छ । ऊर्जामा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रधानमन्त्री दाहालले गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको स्वयं निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको भनाइ रहँदै आएको छ । सो भ्रमणका क्रममा नै भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली निर्मााण्का लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि चार सय केभी क्षमताका न्यू बुटवल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ । सोही अवसरमा यस्तै, लामो समयदेखि हुन नसकेको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा चार सय आठ मेगावाट बराबरको बिजुली थप भएको छ । बङ्गलादेशले नेपालबाट सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानका लागि सहमति जनाएको छ । सो सम्बन्धमा छिट्टै प्रक्रिया सुरु हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, गल्छी रसुवागढी केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडबीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ । सरकारले पहिलोपटक ‘नेपाल स्वच्छ, स्वस्थ नेपाली’ अवधारणा अगाडि सारेर महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्न १८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । यसबीचमा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिएको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागअनुसार उपलब्ध गराउनका लागि अत्यावश्यक प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकार गठन भएपछि देशभर ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने ५० वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसबीचमा तीन सय ५० वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । सोही अवधिमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्घाटन गरेका छन् । यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएको छ । सरकारले पहिलोपटक दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्करुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ । यसअघि कहिल्यै पनि समयमा पुस्तक नपाएका विद्यार्थीले यस पटक सहज रुपमा पुस्तक पाउन सफल भए । सरकारले नवप्रवर्तन एवं आविस्कारका लागि पहिलोपटक रु एक अर्ब बराबरको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । वैज्ञानिक महावीर पुनको आग्रहमा सरकारले पहिलो पटक उक्त कोषको प्रबन्ध गरेको हो । १० प्रतिशत गरिबले पाउने भए निःशुल्क शय्या तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारले देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, वीर अस्पतालका सात सय साधारण शय्यालाई आम नागरिकका लागि निःशुल्क गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँचका लागि सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुन थालेका छन् । लामो समयदेखि जटिल समस्याको रुपमा रहेको मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले यसबीचमा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लियो । त्यसका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरियो । ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, गठन भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका २३ हजार एक सय १८ उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन भइरहेको छ । दुई दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरे । सो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन् । त्यस्तै, प्रधामनमन्त्री प्रचण्डले आठ हजार चार सय ७१ जना जनयुद्धकालीन सहिदलाई राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिँदै सम्मान गरेका छन् । यस्तै, गृहमन्त्री र गृहसचिवले बिना हिसाब खर्च गर्दै आएको ‘शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । सुशासन र आर्थिक पारदर्शीताको क्षेत्रमा यो निर्णय पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । रासस
बिजनेसमा आईएमई लाइफ एग्रेशिभ, कुन कम्पनीले कति उठाए प्रिमियम ?
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स बिजनेसमा एग्रेशिभ देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशतले बीमाशुल्क संकलन गरेसँगै कम्पनी अन्य कम्पनीको तुलनामा बिजनेसमा एग्रेशिभ देखिएको हो । कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा २४.७९ प्रतिशत बढी प्रिमियम उठाएको छ । २०७९ जेठमा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको कम्पनीले २०८० जेठसम्ममा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढी प्रिमियम संकलन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा अधिकांश कम्पनीले बिजनेस व्यवसाय बढाएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १५ कम्पनीमध्ये ४ वटा कम्पनीको घटेको भने बाँकी सबै कम्पनीको बिजनेस बढेको देखिन्छ । बिजनेस घट्नेमा हिमालयन लाइफ (साविक प्राइम, यूनियन र गुराँस लाइफ), रिलायबल नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ र मेट लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । रकमको आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वाधिक र महालक्ष्मी लाइफले सबैभन्दा कम बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल लाइफले ३२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ भने महालक्ष्मी लाइफले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा जीवन बीमा व्यवसाय ४.२४ प्रतिशतले बढेको छ । २०७९ जेठमा एक खर्ब १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन भएको जीवन बीमा क्षेत्रमा गत जेठमा एक खर्ब २४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठेको छ । कुन कम्पनीले कति उठाए प्रिमियम ?
नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्षमा मोर सर्वसम्मत, सीएनआईलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने
काठमाडौं । लक्की ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा गणपति वनस्पति लिमिटेडका अध्यक्ष अमित मोर नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनी परिसंघको २०औँ वार्षिक साधारण सभाबाट उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मोरले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा आफ्नो तर्फबाट सदैव अग्रसर रहने र परिसंघलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सबै पदाधिकारीका साथ अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्ने वाचा गरेका छन् । साथै, नेपालको घ्यु तेल उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठुलो उद्योग यस गणपति वनस्पतिलाई परिसंघले लगातार तेस्रो पटक सम्मान गरेको छ । परिसंघले गणपति वनस्पतिलाई नेपालबाट साफ्टा अन्तर्गत निकासी हुने निर्यातयोग्य वस्तुहरू निकासी प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराएकोमा कदर सम्मान गरेको थियो । सो सम्मान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्पनीका अध्यक्ष मोरलाई प्रदान गरेका थिए । विभिन्न उद्योग व्यापार व्यवसाय, बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुमा लगानी भएकोे प्रगतिशील समूह लक्की ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मोर हिमालयन रिइन्सोरेन्सको पनि सञ्चालक हुन् ।
अपि पावरले तोक्यो बुक क्लोजको मिति, हकप्रद सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले आगामी असार २२ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय असार १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । यससँगै कम्पनीले चुक्ता पुँजीको एक बराबर ०.४० को अनुपातमा अर्थात ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । यससँगै असार २१ गते भित्रमा कम्पनीको सेयर किन्ने वा सो अवधिसम्म होल्ड गर्ने सेयरधनीले कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् ।
बजेट पास गर्न सांंसदलाई कांग्रेस र माओवादीको ह्विप
काठमाडौं । सत्तारुण दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरुलाई बजेट पास गर्न ह्विप नै जारी गरेका छन् । दुबै राजनीतिक दलले मंगलबार सांसदलाई ह्विप नै जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पास गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । बुधबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० (आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को बजेट) निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको तयारी छ । सोही तयारी अनुसार दुबै राजनीतिक दलले आफ्दा सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा बैठकमा उपस्थित हुने निर्देशन जारी गरेको हो । ‘मिति २०८० असार १३ गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने हुँदा उक्त दिनको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, विनियोजन विधेयक, २०८० को पक्षमा मतदान गर्न र तट्स्थ नरहन यो ह्विप जारी गरिएको छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेत हितराज पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेटको विनियोजन कार्यक्रम) निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ, भोलिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्नको लागि हाम्रो दलको विधानको व्यवस्था र दल नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार यो निर्देशन (ह्विप) जारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
बजेटको सूचना चुहावटबारे छानबिन गर्ने मन्त्री आलेको प्रतिवद्धता
फाइल फोटो काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटको सूचना चुहावट सम्बन्धमा छानविन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेटको चुवावट भएको दाबी गर्दै सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयले छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। सूचना चुहावट सम्बन्धमा त्रुटी एवम् कानुनविपरीत भएको पाइएमा कारबाही गर्ने गराउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजनका छुट्टाछुट्टै किताब छाप्ने सम्बन्धमा सहमति भएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी योजना बैंक बनाउने कुरा तय भएको उनको भनाइ छ । समपुरक विशेष योजनालाई परम्परा एवम् नियम कार्यविधि विपरीत भए त्यसलाई सच्याइने समेत उनको भनाइ छ । उनले योजना कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुगमनमा खटाइने समेत भनाइ राखे । त्यसअघि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्यले प्राप्त गर्नुभन्दा ५८ घण्टा अघि सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताबाट सामाजिक सञ्जालमा राखिएको लगायतका विषय उठाउँदै त्यसबारे स्पष्ट कुरा नआउँदासम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएका थिए ।
