सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखाको परिपत्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) लाई परिपत्र गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई पत्र पठाउँदै असार २४ गतेपछि भुक्तानी रोक्न भनेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भुक्तानी निकासीका सम्बन्धमा परिपत्र गरिसकेको भए पनि आवको अन्त्यमा धेरै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्न र चालु आवमा सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्व आगामी आव सर्न गएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका नरहने प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनी बताउँछन् । ‘चालु आवमा भएको खर्चको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र हुन नसकेको अवस्थामा र आगामी आवको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता मरासिनीले सम्बन्धित कार्यालय र लेखा उत्तरदायी अधिकारी त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आव सुरु हुनु सात दिनअगावै चालु आवका सबै खाता बन्द हुन्छन्, चालु आवको भुक्तानी मिलान आगामी आवको बजेटबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छन्, यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका रहँदैन’, उनले भने । आवको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आव २०७८/७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब छ अर्ब बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा बजेट भुक्तानी माग भइआएका फाइल प्रवृष्टि (इन्ट्री) गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो । एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाब दिएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । गत आव २०७८/७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गत आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाखअर्थात् कूल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले वर्षान्तमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । गत आव २०७८/७९ मा कूल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ ।
डाइभर्सनमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि मेची राजमार्ग पुनः अवरुद्ध
पाँचथर । मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरको हेवाखोलामा पुनः यातायात अवरुद्ध बनेको छ । यातायात नियमित गर्न मङ्गलबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको डाइभर्सनमा गए राति आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि यातायात पुनः अवरुद्ध बनेको हो । हेवाखोलामा बाढी आई डाइभर्सनभन्दा माथिबाट खोला बग्न थालेको हो । बाढीले डाइभर्सनमा क्षति पुर्याएपछि यातायात सञ्चालन पूर्णरूपले अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हरि खतिवडाले जानकारी दिए। प्रहरीले यातायात अवरुद्ध भएकाले मेची राजमार्गको फिदिम–ताप्लेजुङ खण्डमा सवारी सञ्चालन नगर्न सबैमा सचेतसमेत गराएको छ । यही असार २ गते राति आएको बाढीले मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरको हेवाखोलास्थित सडक पुल बगाएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । यातायात अवरुद्ध भएपछि चार दिनको प्रयासमा डाइभर्सन निर्माण गरी मङ्गलबारदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पानीको बहाव घटेपछि गए राति १० बजेसम्म राजमार्ग सञ्चालन भएको थियो । प्रहरीले जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गए रातिदेखि डाइभर्सनबाट सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।
काठमाडौंमा ट्राफिक जाम कम, आर्थिक मन्दी र विदेश पलायन मुख्य कारण
काठमाडौं । सडकमा अत्याधिक सवारीको चाप हुने सहर हो ‘काठमाडौं’ । यस सहरमा बसोबास गर्ने प्रायः प्रत्येक नागरिक साना-ठूला सवारी साधन प्रयोग गर्छन् । देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौंमा सवारी साधनको प्रयोगकर्ता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ भने सावारी साधन दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङक अनुसार २०८० को जेठसम्ममा साना/ठूला दुई तथा चार पाँग्रे सवारी करिव २ करोड ४५ लाख ९२ हजार १४५ वटा सवारी आयात भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी सवारी गुड्ने शहर काठमाडाैं नै हाे । कार्यालय समयमा हमेशा काठमाडौंमा जाम हुन्छ नै । बेलाबखत हुने साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा मेला महोत्सव, विभिन्न राजनीतिक दल तथा दबाब समूहले गर्ने आन्दोलन, प्रदर्शनी, राष्ट्रप्रमुखको सवारी कार्यक्रम हुँदा त राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । परिणाम यात्रुहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् । तर, पछिल्लाे समय तपाईंको दैनिकीमा केही फरक अनुभूति भएको हुन सक्छ । पछिल्लो समय काठमाडौंमा धेरै हदसम्म जाम कम हुन थालेको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले काठमाडौंमा पहिलो तुलनामा अहिले ट्राफिक जाम कम हुन थालेको बताए । उनका अनुसार सडकमा सवारीको चापमा पनि कमी आएको छ । ‘सडकमा सवारीको फ्लो धेरै छैन । जाम त हुन्छ तर धेरै कम छ’ उनले भने । काठमाडौं महानगरभित्र सडकमा पार्किङ गर्न, सडक व्यापार तथा फुटपाथ व्यापारमा गर्न नपाउने व्यवस्था भएसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । महानगरले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको भौतिक संरचना भत्काएर खाली गरेको, फुटपाथमा अवरोध हुने गरी बनेको संरचना हटाएको कारण पनि सडक खुला र फराकिलो बनाए पछि सडक सवारी सहज भएकाे काठमाडौं महानगरकाे दावी छ। महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ हटाएपछि काठमाडौंमा ट्राफिक जाम कम भएको सुनाए । उनका अनुसार काठमाडौं भित्र महानगरले १ हजार २० ठाउँमा सडक अतिक्रमण नियन्त्रण भएको छ । १६ हजार ५७० वटा अनधिकृत संरचना हटाएको पनि पाण्डेले बताए । ‘काठमाडौंभित्र पहिला फुटपाथमा व्यापार गर्ने जुन प्रवृति थियो, त्यसले पनि ट्राफिक समस्या निम्त्याएको थियो, अहिले महानगरले फुटपाथ व्यापार हटाएपछि ट्राफिक समस्यामा कमी आएको हो,’ उनले भने । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंमा ट्राफिक ५ मिनेट चाँडो भएको बताएका छन् । ‘ट्राफिकको रिपोर्टको आधारमा यहि कडाइको कारणले गर्दा काठमाडौको ट्राफिक ५ मिनेट चाडो भएको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय राजनीतिक दल तथा दबाब समूहले सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, धर्ना दिने, र्याली कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम पनि घटेको छ । अधिकांश विरोधका कार्यक्रम माइतीघर मण्डला र रत्नपार्क वाटिकामा हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि ट्राफिक जामको समस्या कम भएको प्रहरीको भनाई छ । ‘सडकमा कार्यक्रममा नहुँदा सवारी आफ्नो गतिमा चलिरहन्छ । सडकमा जाम हुन्न’, ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता भट्टले भने । काठमाडौं उपत्यकामा हुने सांस्कृतिक पर्व, विवाह जस्ता बढी मानिस भेला हुने कार्यक्रमहरूको कारण बेला बेलामा जाम हुने गरेको पनि उनले सुनाए । जनसंख्या नै घट्दै पढाई र रोजगारीको खोजीमा युवा पुस्ता विदेश पलायन उच्च दरमा हुन थालेपछि काठमाडौंको जनघनत्व नै कम भएको अनुमान पनि हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीको लागि ६ लाख ६० हजार २५५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९२ हजार १४१ जना विद्यार्थी बिदेसिएका छन् । १० महिनामा ७ लाख ५२ हजार नेपालीले देश छोडेका छन् । कन्ट्री मिटरका अनुसार नेपालमा दैनिक १ हजार ७२२ जना जन्मन्छन् । दैनिक ५३२ जनाको मृत्यु हुन्छ । सरकारी निकायका रिपोर्ट अनुसार दैनिक २ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस बिदेसिएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको जनसंख्या घट्दै गएको छ । राजधानीमा त्यसको स्वाभाविक प्रभाव परेको हुन सक्ने समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् । आर्थिक मन्दीका कारण पनि राजधानीको जनसंख्या घटेको हुनसक्ने बताइएको छ । मन्दीकै कारण करारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले नै राेजगारी गुमाएका छन् । बैंक तथा बीमा कम्पनीबीच मर्जरले पनि हजाराैंकाे राेजगारी गुमेकाे जानकारहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रले पनि मन्दी कारण देखाउँदै कर्मचारी कटाैति गरिरहेकाे समाचारहरू प्रकाशित भैरहेका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण सहरका धेरै सटर बन्द भएका छन् । महानगरले फूटपाथको व्यापार हटाउँदा पनि ठूला संख्यामा साना व्यवसायी काठमाडौंबाट विस्थापित भएका छन् । सडक आसपासका सटर वा फल्याट वा कोटामा जहाँ तही टु लेट लेखेको देख्न सकिन्छ । यसले पनि राजधानीमा बस्ने मानिसको संख्या कम हुँदै गएको र सवारी चाप पनि कम भएको हुन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । आर्थिक मन्दीको कारण बजारमा मानिसहरूको गतिविधि पनि कम भएको छ । कारोबार कम भएपछि मानिसहरूको मुभमेन्ट पनि कम हुन्छ । त्यसले पनि ट्राफिक जाम घटेको हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ । यसै गरी काठमाडौंमा जाम हुनको अर्को मुख्य कारण हो राष्ट्रपतिको सवारी । यो कारणले काठमाडौं घण्टौँ जाम हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै उनेले कुनै पनि ठाउँमा निस्किदा काठमाडौं सडक खाली नगराउने घोषणा गरेका थिए । उनले सो घोषण गरेसँगै राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च पधादिकारीहरु निस्कँदा कुनै पनि सडक खालि नगर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारणले पनि जामको अनुभूति कम भएको महसुस गरेका छन् ।
सहकारीलाई विवरण बुझाउन काठमाडौं महानगरको निर्देशन, पेश नगरे कारवाही गर्ने
काठमाण्डौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० दिनभित्र सहकारी संस्थाहरुलाई विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुलाई वार्षिक साधारणसभाको जानकारी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत ववरणहरु पेस गर्न महानगरपालिकाको सहकारी विभागले निर्देशन दिएको हो । महानगरले ३० दिनभित्र विवरण पेस नगर्ने सरकारी संस्थाहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । महागरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम आर्थिक वर्षको समाप्त भएको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट संस्थाको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विवरणहरु महानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
हिमालयन बैंकले धितोमा रहेको ९७ वटा सवारी र जग्गा बेच्दै
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले धितोमा राखिएको सवारी साधन लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकबाट लिएको ऋण कर्जा पटक पटक तिर्न ताकेता गरेपनि वेवास्ता गरेपछि बैंकले धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर रकम असुल गर्ने भएको हो । बैंकको भरतुर शाखा कार्यालयबाट मेयर्स एण्ड व्हील्स प्रालि र श्री जे.पी. मोटो कर्प प्रालिको नाममा लिएको कर्जा चुक्ता नभएपछि धितोवापतको सवारी साधन र जग्गा बिक्री गरे असुल गर्ने भएको हो । मेयर्स एण्ड व्हील्स प्रालिका सञ्चालक महादिप श्रेष्ठ र प्रज्ञा पन्तले लिएको ऋणवापत भरतपुर महानगरपालिका ५ स्थित कित्ता नम्बर १७७० को ०–१६–४५ बिघा क्षेत्रफल भएको जग्गा बिक्री गर्ने भएको हो । श्री जे.पी. मोटो कर्प प्रालिका सञ्चालक तथा जमानीकर्ता प्रतिक श्रेष्ठ, मन्नु महतो र जेम्स महतो रहेका छन् । प्रतिक श्रेष्ठको नाममा दर्ता कायम रहेको भरतपुर महानगरपालिका १६ स्थित कित्ता नम्बर ३३८, ३४२ र ३४४ को क्रमशः ०–६–१४, ०–४–१५.५० र ०–६–१४ जग्गा, वडा नम्बर ३७ स्थित कित्ता नम्बर ४९८, ७७० र ७७१ को ०–१८–०–०, ०–२–०–० र ०–१३–०–० क्षेत्रफल भएको जग्गा लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको हो । यस्तै, हिमालयन बैंक धनी भई ऋणी श्री जे.पी. मोटो कर्प प्रालि कायम भइ दर्ता भएका ९७ वटा सवारी साधन बिक्रीमा राखेको हो । यदि ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता नगरे लिलामीमा बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकमा राखिएको धितो जहाँ जो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्ने बैंकले बताएको छ ।
हज यात्रामा सहभागी हुने संख्या घट्यो
काठमाडौं । यस वर्षको वार्षिक हज यात्रामा १८ लाखभन्दा बढी भक्तजनले दर्शन गरेको साउदी अरबको तथ्याङ्क कार्यालयाले जनाएको छ । विश्वका सबैभन्दा ठूलो धार्मिक जमघटमध्येको एक यस पर्वका अवसरमा यस वर्षको अनुष्ठानमा २५ लाखभन्दा बढी तीर्थयात्री आउने अनुमान साउदी अधिकारीहरूले गरेका थिए । तर, सरकारी अल एखबारिया टिभीले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ मा सहभागी भएका २५ लाख उपासकको तुलनामा यो उपस्थिति अपेक्षा गरेभन्दा अझै निकै कम हो । ‘यो हजको अवसरमा हजयात्रीहरूको कूल सङ्ख्या महिला पुरूष गरी १८ लाख ४५ हजार ४५ रहेका छन्,’ तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या १० लाखमा सीमित भएको थियो । यस वर्षको सहभागिता अघिल्लो बर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएपनि साउदी अधिकारीले यस बर्ष सन् २०१९ को सहभागिताको हाराहारीमा हजयात्री साउदी अरब पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । सन् २०२० मा कोरोना भाइरसको महामारी उत्कर्षमा पुगेको बेला १० हजारलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो भने सन् २०२१ मा यो सङ्ख्यालाई बढाएर ५९ हजार पुर्यायएको थियो । हज इस्लामका ५ स्तम्भहरूमध्ये एक हो र सबै मुसलमानहरूले आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक मक्का पुग्नै पर्ने मान्यता राख्छन् ।
मर्स्याङ्दी जलविद्युतमा ५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रमा हिउँदको तुलनामा विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । ६९ मेगावाट क्षमता रहेको उक्त केन्द्रमा हिउँदको समयमा ४० मेगावाट उत्पादन हुँदै आएकोमा अहिले ५५ मेगावाट उत्पादन भएको हो । पछिल्लो समय वर्षा हुन थालेपछि उत्पादन बढे पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको केन्द्रका प्रमुख बद्री फुँयालले जानकारी दिए । ‘पूर्ण क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुन अझै १४ मेगावाट विद्युत् पुगेको छैन, लामो खडेरी परेका कारण नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको र कतिपय सुकेकाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको हो,’ उनले भने । यो समयमा प्रशस्त पानी पर्ने समय भए पनि लामो समयसम्मको खडेरीका कारण नदीमा पानीको बहाव बढ्न नसक्दा सोचेअनुरुपको विद्युत् उत्पादन बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए । साँझ र बिहान बिजुलीको माग धेरै हुने भएकाले नदीको पानी दिउँसो रिजर्भ ट्याङ्कीमा जम्मा गरी लैजाने र साँझ बिहान भने पूर्ण उत्पादन बढाउन लागिएको उनले बताए । साँझ ५ बजेदेखि १० बजेसम्म र बिहान ५ बजेदेखि १० बजेको समयमा बढी विद्युत् खपत हुने भएकाले थुनेर राखेको पानीलाई छाडेर पूर्ण क्षमतामै उत्पादन गर्ने गरिएको छ । विद्युत्को माग धेरै भएको समयमा तीन वटा युनिटबाट २३÷२३ मेगावाटका दरले पूर्ण क्षमताअनुरूपको ६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । मस्र्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी भएकाले चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी र झरनामा पानीको बहाव घटेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको छ । यस केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुरबाट काठमाडौँको स्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका ३ जनालाई किन छोडियो ?
काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि पक्राउ गरेको छ । उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र पारेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले शाहलाई पनि पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता कुवेर बडायतले जानकारी दिए । शाहले वि.सं. २०७३ देखि २०७५ सम्म निर्वाचन आयुक्त भएर काम गरेका थिए । मंगलबार खोज तथा अनुन्धानका क्रममा सीआईबीले शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उद्यपि यसअघि नै सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका ३ जनालाई भने कागज गराएर छाडिएको छ । सीआईबीका अनुसार उनीहरुलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको पाइएपछि कागज गरेर छाडिएको हो । यसरी छाडिनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् । देउजा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख र कपाली कर्मचारी हुन् । मंगलबार पक्राउ परेका शाहसहित धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भने प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । उक्त घटनाका विषयमा भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनकि गर्ने तयारी सीआईबीले गरेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । वि.सं. २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको पाइएको छ । सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
