सेयर बजार राताम्मे, घटेर न्यून बिन्दुमा झर्यो नेप्से परिसूचक
काठमाडौं । सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक एकैदिन ५३.७० अंकले घटेको छ । कारोबार खुल्दा २१५५.८२ बिन्दुमा रहेको परिसूचक दिनभर ओरालो लागेर २०९७.२९ बिन्दुमा अडिएको छ । जुन दिनभरकै न्यूनतम बिन्दु हो र प्रतिशतको आधारमा भने २.५० प्रतिशतले घटी हो । परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । पछिल्लो दिन अर्थात बुधबार ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा आइतबार भने ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । २८६ वटा स्क्रीप्स कारोबारमा आएकोमध्ये हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । दिनभरमा इन्स्योरेन्सको ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा पनि दुई कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बीपीडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको र सिटी होटलको सेयर मूल्य क्रमशः १० र ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । आइतबार १८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने २०७ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । त्यस्तै, कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्मे देखिएका छन् ।
दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन भैँसी र बाख्रा वितरण
खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नगरवासीलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम नै पारित गरेको छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अपनाउँदै आएका किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बढाउन नगरपालिकाले यस आवका लागि करिब तीन करोड बराबरको बजेटसमेत विनियोजना गरेको छ । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने यस नगरवासीलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन चालु आवको कार्यक्रमअन्तर्गत उन्नत जातका भैँसी र बाख्रा वितरण गरेको छ । एघार वडा रहेको यस नगरपालिकाले ४४ जना किसानलाई माउ भैँसी वितरण गरेको छ भने ४४ वटा बोयर जातको बोका वितरण गरेको छ । किसानलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै दूधबाट आम्दानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले यसअघि दुई माउ भैँसी पालिरहेका किसानलाई थप एक माउ क्रस भैँसी प्रदान गरेको पशु सेवा शाखाका संयोजक सन्देश ताम्राकारले जानकारी दिए । संयोजक ताम्राकारका अनुसार नगरपालिकाको बाहुनीडाँडा, बडहरे, मङ्गलटार, महादेवस्थान र सल्लेमा दुई माउ भैँसी पाल्ने किसान पहिचान गरी माउ भैँसी किन्न किसानलाई नै एक–एक लाखका दरले नगद उपलब्ध गराइएको हो । नगरपालिकाको सर्शत अनुदानअन्तर्गत ७५ लाख बजेट ४४ जना किसानलाई भैँसी किन्न एक–एक लाख र भैँसीलाई गोठ बनाउन प्रतिकिसान २०–२० हजार प्रदान गरिएको छ । सर्शत बजेटभित्रैबाट भैँसी पाएका किसानलाई दिने गरी १० लिटरको ४४ वटा मिल्क क्यान (दूध लगाउने भाडा) खरिद गरिएको छ । किसानलाई वितरण गर्नकै लागि १३ वटा च्यापकटर मेसिन पनि नगरपालिकामा ल्याएर राखिएको जनाइएको छ । किसानले पालेका भैँसीबाट उत्पादित दूध सङ्कलन गर्न चार लाख बजेट दूध सङ्कलन केन्द्रलाई छुट्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । किसानले उत्पादन गरेका दूध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी बजारमा घरभाडामा लिएर दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइको जनाइएको छ । किसानले ल्याएका भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधानसमेत गराएर उन्नत जातको पाडापाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सोही ७५ लाख बजेटभित्रैबाट खानेपानीका लागि ३२ वटा हिलट्याङक ल्याएर नगरपालिकामा राखिएको जनाइएको छ । आवश्यकतानुसार किसानलाई हिलट्याङ्क वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवार, स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको परिवार, कृषि तथा पशु समूह, कृषि तथा पशुफार्म, कृषकको हकमा १५ माउभन्दा बढी बाख्रा भएका कृषकलाई बोयर जातको बोका वितरण गरिएको छ । बाहुनीडाँडामा आठ, डिकुवामा चार, च्यास्मिटारमा तीन, बडहरेमा तीन, दुर्छिममा सात, मङ्गलटारमा तीन, महादेवस्थानमा दुई, धितुङमा चार, अर्खौलेमा चार र राजापानीमा पाँचवटा बोका वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवा जमात बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले बताए। ‘रोजगारीको खोजीमा युवापुस्ता दिनानुदिन विदेशिने क्रम बढ्दो छ । युवा जमातलाई रोक्न नगरपालिकाको तर्फबाट कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको छ । हलेसी आउने पर्यटकका लागि समेत धान्ने गरी दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी किसानलाई कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।’ नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरेसँगै अहिले हलेसी क्षेत्रका युवा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा जुटेका छन् । यसअघिदेखि नै व्यावसायिकरूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसान नगरपालिकाले अनुदानमा भैँसी, बोका तथा बाख्रा उपलब्ध गराएसँगै उत्साहित बनेका छन् । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थलसमेत रहेको नगरपालिकामा दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने नगरपालिकाको कार्यक्रमलाई निकै महत्वमा साथ हेरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको दैनिक भीड लाग्ने त्रिर्धामिकस्थल हलेसीमा अहिले दूध र मासु अभाव देखिएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नगरवासीलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम नै पारित गरेको छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अपनाउँदै आएका किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बढाउन नगरपालिकाले यस आवका लागि करिब तीन करोड बराबरको बजेटसमेत विनियोजना गरेको छ । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने यस नगरवासीलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन चालु आवको कार्यक्रमअन्तर्गत उन्नत जातका भैँसी र बाख्रा वितरण गरेको छ । एघार वडा रहेको यस नगरपालिकाले ४४ जना किसानलाई माउ भैँसी वितरण गरेको छ भने ४४ वटा बोयर जातको बोका वितरण गरेको छ । किसानलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै दूधबाट आम्दानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले यसअघि दुई माउ भैँसी पालिरहेका किसानलाई थप एक माउ क्रस भैँसी प्रदान गरेको पशु सेवा शाखाका संयोजक सन्देश ताम्राकारले जानकारी दिए। संयोजक ताम्राकारका अनुसार नगरपालिकाको बाहुनीडाँडा, बडहरे, मङ्गलटार, महादेवस्थान र सल्लेमा दुई माउ भैँसी पाल्ने किसान पहिचान गरी माउ भैँसी किन्न किसानलाई नै एक–एक लाखका दरले नगद उपलब्ध गराइएको हो । नगरपालिकाको सर्शत अनुदानअन्तर्गत ७५ लाख बजेट ४४ जना किसानलाई भैँसी किन्न रु एक–एक लाख र भैँसीलाई गोठ बनाउन प्रतिकिसान २०–२० हजार प्रदान गरिएको छ । सर्शत बजेटभित्रैबाट भैँसी पाएका किसानलाई दिने गरी १० लिटरको ४४ वटा मिल्क क्यान (दूध लगाउने भाडा) खरिद गरिएको छ । किसानलाई वितरण गर्नकै लागि १३ वटा च्यापकटर मेसिन पनि नगरपालिकामा ल्याएर राखिएको जनाइएको छ । किसानले पालेका भैँसीबाट उत्पादित दूध सङ्कलन गर्न चार लाख बजेट दूध सङ्कलन केन्द्रलाई छुट्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । किसानले उत्पादन गरेका दूध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी बजारमा घरभाडामा लिएर दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइको जनाइएको छ । किसानले ल्याएका भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधानसमेत गराएर उन्नत जातको पाडापाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सोही ७५ लाख बजेटभित्रैबाट खानेपानीका लागि ३२ वटा हिलट्याङक ल्याएर नगरपालिकामा राखिएको जनाइएको छ । आवश्यकतानुसार किसानलाई हिलट्याङ्क वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवार, स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको परिवार, कृषि तथा पशु समूह, कृषि तथा पशुफार्म, कृषकको हकमा १५ माउभन्दा बढी बाख्रा भएका कृषकलाई बोयर जातको बोका वितरण गरिएको छ । बाहुनीडाँडामा आठ, डिकुवामा चार, च्यास्मिटारमा तीन, बडहरेमा तीन, दुर्छिममा सात, मङ्गलटारमा तीन, महादेवस्थानमा दुई, धितुङमा चार, अर्खौलेमा चार र राजापानीमा पाँचवटा बोका वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवा जमात बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले बताइन् । ‘रोजगारीको खोजीमा युवापुस्ता दिनानुदिन विदेशिने क्रम बढ्दो छ । युवा जमातलाई रोक्न नगरपालिकाको तर्फबाट कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छु, उनले भनिन्, ‘हाम्रो नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको छ । हलेसी आउने पर्यटकका लागि समेत धान्ने गरी दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी किसानलाई कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।’ नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरेसँगै अहिले हलेसी क्षेत्रका युवा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा जुटेका छन् । यसअघिदेखि नै व्यावसायिकरूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसान नगरपालिकाले अनुदानमा भैँसी, बोका तथा बाख्रा उपलब्ध गराएसँगै उत्साहित बनेका छन् । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थलसमेत रहेको नगरपालिकामा दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने नगरपालिकाको कार्यक्रमलाई निकै महत्वमा साथ हेरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको दैनिक भीड लाग्ने त्रिर्धामिकस्थल हलेसीमा अहिले दूध र मासु अभाव देखिएको छ । रासस
नौ हजार पाँच सय ९० जनाले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौँ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने नौँ हजार पाँच सय ९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) कमोजिम पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्रलेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, शिक्षक एक हजार एक सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार नौँ सय २२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार नौँ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
ए लेभल पढ्न कति लाग्छ खर्च, कसले पाउँछन् पढ्न ?
काठमाडौं । ‘ए लेवल’ भनेको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको कक्षा ११/१२ सरहको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम हो । नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशहरुमा ए लेभलको पढाइ हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पढाइ हुने जस्तै युरोपमा पढाई हुने तरिकाले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी युकेमा नै डिजाइन भएर त्यहीँ नै अप्लाई हुने कोर्षहरु हामीले पनि नेपालमा पढाउने गरेका छौं । ए लेवल पढाइ गर्नको लागि क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट नै प्रतिनिधिहरु आएर यो मोडेलबाट पढाउनुस् भनेर हामीलाई तालिम दिने गर्छन् । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले हरेक २/२ वर्षमा कोर्षको अद्यावधिक गर्ने गर्छ । त्यसरी अद्यावधिक भएको कोर्षलाई कसरी पढाउने भन्ने विषयमा पनि ब्रिटिस काउन्सिलले समन्वय गरेर तालिम दिने काम गर्छ । त्यही तालिम लिएका शिक्षकहरुले नै स्कुल तथा कलेजमा पढाउने गर्छन् । कुन विषयमा विद्यार्थीले के पढ्नुपर्छ, कसरी पढ्नुपर्छ र कतिसम्म पढ्नुपर्छ भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट विकास गरेर कोर्षमा समावेश गरिएको हुन्छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले नै १६/१८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई यस्तो खालको विषय दिनुपर्छ भनेर बनाएपछि मात्रै त्यो प्रकाशन भएको हुन्छ । विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरिसकेपछि त्यो यो मोडालिटीमा पढाउनु पर्छ भनेर भनेर कोर्ष नै त्यहीँबाट आउने गर्छ । विश्वविद्यालयले ए लेवलका लागि सयौं विषयहरुको विकास गरेको छ । तर, नेपालमा भने सामान्यतया १५ विषय भित्र रहेर सो लेवलकाे पढाइ गर्ने गरेको पाइन्छ । जसमध्ये तीनवटा विशेष क्षेत्र रहेका छन् । एउटा विज्ञान विषय र अर्को गैर विज्ञान विषय । गैर विज्ञान विषयमा फेरि दुईवटा क्षेत्र रहेका छन्, एउटा मानविकी र अर्को व्यवस्थापन । विषयहरुमध्ये विश्वविद्यालयले सम्बन्धित देशको परिचय अध्ययनसँग जोडिने छुट्टै विषयको विकास गरेको छ । जसमध्ये नेपालमा नेपाल स्टडी भन्ने विषय रहेको छ । नेपालमा ए लेभलको शुरुवात ब्रिटिसहरुकै सहयोगमा बुढानिलकण्ठ स्कुलबाट भएको हो । त्यसपछि विस्तारै अरु निजी क्षेत्रका स्कुल तथा कलेजहरुले पनि यो विषयलाई पढाउन शुरु गरेको देखिन्छ । नेपालको कक्षा ११/१२ को शिक्षा र ए लेभलको शिक्षामा विषयवस्तु भन्दापनि खासगरी प्रस्तुतीको तरिकामा केही फरक छ । नेपालको कक्षा ११/१२ को अध्ययनमा हामी अलि बढी विषयको आधारमा जाने गर्छौं, जसले गर्दा सम्झेर पढ्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुने गर्छौं । हामीले विषय बुझेपनि नबुझेपनि त्यसको प्रयोग भएपनि नभएपनि यति कोर्ष पढ्नैपर्छ भन्ने हुन्छ । तर, ए लेभलमा विद्यार्थीले अन्तक्रिया माध्यमबाट बुझेर फ्लो गर्दै किन र कसरी जस्ता प्रश्नहरुको माध्यमबाट अध्ययन गर्ने गर्छ । अध्ययनको प्रकृयामा विद्यार्थीलाई नै बढी सहभागी गराएको उनीहरुको बुझाइलाई बुझेर पढाउने खालको कोर्ष ए लेवलमा हुन्छ । विषयहरुको हिसाबले नेपाली ११/१२ को जस्तै भएपनि यसको अध्ययन गर्ने तरिकामा चाहिँ फरक हुन्छ । ए लेभलमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले एक वर्ष पढीसकेपछि वार्षिक परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतया जुन महिनाबाट पढाई शुरु भएपछि अर्को वर्षको मे र जुन महिनामा परीक्षा हुन्छ र अगस्ट महिनामा नतिजा सार्वजनिक हुन्छ । ए लेभलको नतिजा ग्रेडिङ सिस्टममा आउँछ । स्टार ए, बी, सी, डी, ई र यु भन्ने हुन्छ । औसतमा ४० प्रतिशत भन्दा धेरै आएमा यु पाउँछ । ५० प्रतिशत भन्दा धेरै आएमा डी, ६० प्रतिशत भन्दा धेरै भएमा सी, ७० प्रतिशत भन्दा धेरै आएमा बी र ८० प्रतिशत भन्दा धेरै नम्बर आएमा ए हुन्छ । विद्यार्थीको पढाइ र उत्तिर्ण अवस्था अनुसार पनि उसले ग्रेडको प्रकृति हासिल गर्छ । यदि विद्यार्थीले कक्षा ११ मात्रै पढेर उत्तिर्ण गरेको छ भने उसले सानो अक्षर ‘ए’ भएको मार्कसिट प्राप्त गर्छ । यदि विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ दुबै पास गरेको छन् भने त्यसको मार्कसिट समायोजित भएर क्यापिटल लेटर ‘ए’ लेखेको मार्कसिट प्राप्त गर्छन् । विद्यार्थीहरुको परीक्षा ब्रिटिस काउन्सिलले समन्वय गरेर विश्वविद्यालयले लिने गर्छ । परीक्षा पश्चात विश्वविद्यालयले पहिला ग्रेडिङ नम्बर पठाउने काम गर्छ र पछि मार्कसिट पठाउँछ । त्यसपछि फेरि होलोग्राम टाँसिएको सर्टिफिकेट पठाउँछ, जुन सर्टिफिकेट विश्वभरी नै स्वीकार्य हुन्छ । ए लेभल र नेपालको कक्षा ११/१२ अध्ययन गर्दाको उपलब्धिमा के फरक हुन्छ भनेर कहिलेकाहिँ जिज्ञासा उठ्ने गर्छ । सामान्यतया सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको पढाइको अन्तर हेर्ने हो भने सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी स्कुलमा अलिक बढी अभ्यास र अन्तक्रिया हुने गर्छ । अंग्रेजी र गणितलाई बढी प्राथमिकता दिने काम गरिन्छ । विज्ञानको अभ्यास बढी गराउने काम गरिन्छ र शिक्षकहरुको गुणस्तरमा पनि केही भिन्नता देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, ए लेभलमा कोर्षको आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरुले अलिक बढी तयारी गरेर पढाइमा विद्यार्थीलाई नै सहभागी गराएर पढ्न सिकाउने, अनुसन्धान गरेर कुनै कुराहरुमा कनेक्सन हुन सिकाउने, विभिन्न विषय तथा क्षेत्रहरुसँग जोडिन सिकाउने लगायतका विशेषता हुने हुनाले उनीहरु तुलनात्मक रुपमा अलिक बढी निडर हुने, कुनै समस्या पैदा भयो त्यसलाई अनुसन्धान गरेर हल गर्न तयार हुन्छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीहरु आफ्नो अध्ययन पूरा गरेर थप अध्ययन वा कामको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न खोज्दा उनीहरुमा आत्मविश्वास र व्यक्तित्व विकासको विषय जोडिएको हुन्छ । यसको नतिजा कहाँ देख्न सकिन्छ भने विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जानको लागि राजदूतावासमा अन्र्तवार्ता दिन जाँदा वा अन्य कुनै क्षेत्र वा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उनीहरु आत्मविश्वासका साथ सहभागी हुन्छन् । ए लेभल अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीले कुन–कुन विषय पढ्न सक्छन् भन्ने जिज्ञासा पनि एसईई दिएका विद्यार्थी तथा उनका अभिभावकहरुमा हुने गरेको पाइन्छ । विद्यार्थीले ए लेवलमा अध्ययनका लागि धेरै संख्यामा विषय उपलब्ध हुने र विद्यार्थीले आफ्नो इच्छा र क्षमताअनुसार जुन विषय रोज्यो सोही विषयकै आधारमा उसले अघिल्लो तहको विषय पढ्न सक्छन् । यो तह अध्ययन गरेको विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जोडिएर पनि आफ्नो अध्ययनलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन सक्छ । ए लेभल सामान्यतया एसईई उत्तिर्ण गरेको मैले पढ्न सक्छु भन्ने विद्यार्थीले पढ्न सक्छ । यो तहको अध्ययनमा अंग्रेजी भाषाको अनिवार्य भएको कारणले गर्दा अंग्रजी भाषामा राम्रो भएको विद्यार्थीलाई सजिलो पनि हुन्छ । सामान्यतया नेपालको कक्षा ११/१२ को तुलनामा ए लेभलको पढाइ खर्चिलो पनि छ । परीक्षा शुल्क अरुभन्दा अलिकति महँगो पर्छ । नेपालमा ३/४ हजारमा एउटा विषयको परीक्षा दिन सकिन्छ भने ए लेभलमा एउटै विषयको परीक्षा शुल्क १७/१८ हजार जति पर्न जान्छ । पढ्ने क्रममा पनि विद्यार्थीलाई बढी अभ्यासमा केन्द्रित गर्नु पर्ने हुनाले तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्दा शुल्क पनि बढी लाग्ने गर्छ । नेपालका स्कुल तथा कलेजहरुमा ए लेभलको अध्ययन गर्दा न्यूनतम आठ लाख जति खर्च हुन्छ । विद्यार्थी भाईबहिनी तथा अभिभावकहरुमा ए लेभलमा कहिले भर्ना भएर पढ्न पाइन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि हुन्छ । सामान्यतया ए लेभल पढ्नको लागि एसईई दिएको भोलिपल्टबाट क्याम्पेन शुरु हुने गर्छ । सामान्यतया मे/जुन महिनामा विद्यार्थी भर्ना गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ एसईईको जाँच ढिला आएको बेलामा अलिक ढिलासम्म पनि हुन्छ, एसईईको जाँच अलिक ढिला भएको बेलामा अलिक ढिला पनि हुन्छ । कतिपय विद्यार्थीहरुले भर्ना हुने विषयमा जानकारीको कारणले गर्दापनि ढिला भइराखेको हुनसक्छ । त्यसैले नेपालका कलेजहरुले एसईईको नतिजा भएको एकहप्तासम्म पनि भर्ना लिने गरेका छन् । तर, अहिले प्रि–लर्निङ, मेकअप लगायतका विषयहरुको पढाइ भइरहेको छ । (खनाल ग्लोबल कलेजका ए लेवल को–अर्डिनेटर हुन् । उनीसँग कुराकानीमा आधारित)
ललिता निवासको जग्गामा तारवार लगाउँदै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा वरिपरि तारबार लगाउने भएको छ । उक्त सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न महानगरले तारवार लगाउन लागेको हो । जसको लागि महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे नेतृत्वको टोली बालुवाटार आजै अर्थात आइतबार नै बालुवाटार जान लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको सीआईबीले गत असार १३ गते तीन जना र असार १२ गते एक जना चार जनलाई पप्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । १३ गते अदालतमा पेश गरिएकामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यही दिन नै उनीहरु बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चबाट ‘स्टेअडर’ ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका अन्य कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको थियो । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ ।
पत्रकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले तोकेअनुसारकोे पारिश्रमिक पाउने विषय आधारभूत विषय भएको बताएकी छिन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा उनले जोसुकै श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको हक भएको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री शर्माले समितिले समायानुकूल बनाएर सिफारिस गरेको पारिश्रमिकसम्बन्धीे प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छलफलमा भइरहेको जानकारी गराइन् । श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने निकायको पनि यस प्रक्रियामा संलग्नता भए कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको धारणा थियो । उनले मन्त्रालयले सञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँदै छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले निजी क्षेत्रमा पारिश्रमिक दिने विषयमा पारदर्शीता नभएको गुनासो आउने गरेको अवगत गराइन् । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारिता क्षेत्रमा नियुक्ति र तलब अनिवार्य गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितामा पनि श्रम हुन्छ र श्रमले मूल्य खोज्छ भन्ने विषय बुझ्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइन् । समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा भएका प्रावधान, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपाय सम्बन्ध तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले मिडियाका श्रम समस्या, विद्यमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र विषयको प्रस्तुति दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईं, वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हीरामान लामा र प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
कर्मचारीको हडतालले सेवाग्राही मर्कामा
काठमाडौं । अदालतका कर्मचारीले हडताल गर्दा देशभरका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङलाई कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेले हातपात गरेको विरोधमा देशभरका अदालतमा कर्मचारीले हडताल गरेका हुन् । चार कर्मचारी सङ्गठनले हड्ताल गरेका हुन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण मुद्दाको पेसी, तारेख लिन पुगेका र मुद्दाको सुनुवाइका लागि अदालत पुगेका सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । नासु तामाङमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने लामिछानेलाई पक्राउ गरी प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
उपचारमै सकियो सम्पत्ति, परिवारको बिचल्ली
जनकपुरधाम । उमेरले ७० पुग्न लाग्दै गर्दा कुन बुबाको चाहना नहोला र दुःख बिसाउने र सुखको श्वास फेर्ने । जीवनको उत्तराद्र्धमा सन्तानलाई सबै जम्मा लगाएर हलुङ्गो जीवन बाँच्ने धेरैको सपना पनि हुन्छ । यस्तै चाहना र सपना महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका—९ बिनमा टोल खुटापिपरारीका उत्तिममान बिन (मुखिया)सँग पनि थिए । तर, समय भने जस्तो कहाँ हुन्छ ? बाह्र छोरा, तेह्र नाती बुढाको धोक्रो काँधैमाथि बोलको गीतमा भने झैँ बुढेसकाल बढ्दै जाँदा जिम्मेवारी र दुःखको भारी मुखियाको काँधबाट हटेको छैन । लामो समयदेखिको यो गहुङ्गो भारी बिसाएर हलुङ्गो जीवन बाँच्ने उनको सपना केवल कल्पनामै सीमित छ । वंश धान्न तीन सन्तान त छन् तर उनीहरुलाई अंश दिनुपर्ने सम्पत्ति, जायजेथा छैन । माइलो छोरा रामनाथ मुखियाको उपचारमा पुर्खौली सम्पत्तिदेखि कमाइ सबै सकिएको छ । त्यसमाथि थपिएको लाखौ ऋणले उत्तिममानको बुढ्यौलीसँगै बेचैनी पनि बढेको छ । उत्तीममानका अनुसार माइलो छोरा रामनाथलाई १०÷१२ वर्षको उमेरदेखि हार्मोनमा गडबडी हुँदा सुन्निने र शरीर फुल्ने रोग लाग्यो । उपचारका लागि सम्भव भएसम्म नेपालका सबै अस्पताल र नेपाल–भारत सीमामा रहेका धेरै अस्पताल पु¥याइयो तर पनि रोग निको भएन । पुख्र्यौली सम्पत्तिका रुपमा रहेको करिब तीन बिघा जमिन उपचारमै सकियो । साहु महाजनबाट चक्रिय ब्याजदरमा लिएको लाखौँ ऋण बोझ बन्यो तर समस्या भने ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । ’उपचारका लागि कहाँसम्म लगिन भनि साध्य छैन, नेपाल र भारतका कुनै अस्पताल बाँकी छैनन’, उनले भने, ’अहिले रोग निको भएन, उपचारमा भएको सम्पत्ति सकियो, लाखौ रकम ऋण पनि लाग्यो, अब त बहुलाउन मात्रै बाँकी छ ।’ सम्पत्ति यिनै सन्तानको हो भनेर सगोलको सम्पत्ति उपचारमै सकियो । जेठो छोराले विदेश गएर कमाएको पैसा पनि भाइकै उपचारमा खर्च भयो । दुःख र सम्पत्तिको प्रवाह नगरी दिनरात छोराको उपचारमा खटिएका उत्तीममान रोग विशेक नभएपछि अहिले हतास अवस्थामा छन् । ’मैले उपचारका लागि हरसम्भव प्रयास गरेँ । जायजेथा बेचँे, ऋण काँडे । अरु छोराको कमाइ पनि यसैमा लगाए । आखिर बाबु न हुँ, उसको दुःख र छटपटाहट कसरी हेरिबस्नु ! अहिले रित्तो छु, सम्पत्तिको नाममा केही बाँकी छैन’, आँखाभरी आँसु टिलपिलाउँदै उनले भने । यति गर्दा पनि हिम्मत नहारेका उनले पाँच वर्ष अगाडि जब डाक्टरले मासिक तीस हजार भारु पर्ने एउटा सुई लगातार पाँच वर्षसम्म लगाउन सिफारिस गरे त्यसपछि भने हिम्मत हारेका छन् । उनले भने, ’त्यतिबेलादेखि दिमाग ठेगानमा छैन । भएको सम्पत्ति त सबै सक्काइसके, अब मसँग कि बहुलाउने कि छोरा तड्पिएको हेर्नेबाहेक अर्को उपाय छैन । सहयोगका लागि गुहार मागेको पनि कुनै ठाउँ बाँकी छैन तर केही सीपलागेन ।’ पाँच वर्षअघि स्वास्थ्य परीक्षणपछि डाक्टरले सिफारिस गरेको इञ्जेक्सन हो ‘सान्डोस्टाटिन एलएआर’ । नेपालमा महङ्गो मानिएको यो इञ्जेक्सन भारतमा पनि तीस हजार भारु पर्छ । रामनाथले मासिक ३० हजार भारतीय रुपैयाँ तिरेर दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा पाँच वर्षसम्म यो सुई लगाउनुपर्ने छ तर आर्थिक अभावका कारण अहिलेसम्म सुरु नगरिएको मुखियाले गुनासो गरे । उनले पाँच वर्षअघि सुरु गर्नु भनिएको उपचार आर्थिक अभावमा अहिलेसम्म पनि सुरु नगर्दा आफ्नो स्वास्थ्यअवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रिदो अवस्थामा छ । ’सबै सम्पत्ति सक्किएपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा त्यो उपचार पद्धति सुझाइयो । सुरुमा भए त केही हुन्थ्यो, अब त पैसा छैन । त्यति महङ्गो उपचार कसरी गर्नु ! न बुबाको सम्पत्ति छ न म केही गरेर जोहो गर्नसक्छु’, उनले भने । ‘मुरीमे जते केस नहै तते कर्जा भगेल’ ’पुख्र्यौली सम्पत्ति सकियो । तीन बिगाह जमिन बेचियो । जग्गा किन्ने ग्राहक नभेटिएको बेला तत्कालको गर्जो टार्न गाउँकै साहुँ महाजनबाट ऋण लिनुप¥यो तर के गर्नु रोगभन्दा निर्दयी साहुँहरु हुँदा रहेछन्’, गहभरी आँसु पार्दै ज्येष्ठ नागरिक मुखियाँले भने, ’मुरीमे जते केस नहै तते कर्जा भजेल (टाउँकोमा जति कपाल छैन त्यति ऋण भएको छ)।’ उनका अनुसार उपचारका लागि एकपटक रु एक ला ऋण लिनुप¥यो । केही वर्षपछि साँवा चुक्ता गरे पनि साहुँले ब्याज मात्रै १६ लाख पुगेको कागज खडा गरी सो रकम तिर्न मानसिक, कानूनी र शक्तिको आडमा दुःख दिन थाले । मुखिया परिवारले जग्गा बेचेर चुक्ता गरेको रकमसम्बन्धी त्यो मुद्दा अहिले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा दर्ता गरिएको छ । छोरालाई रोग लागेपछि मानसिक र आर्थिकरुपमा थिल्थिलो भएको मुखिया परिवारले अर्को साहुसँग लिएको २५ रुपैयाँहजारका लागि कानूनी झमेला खेप्यो । २५ हजार ऋण रुपैयाँलाई साहुले दुई लाख रुपैयाँ बनाएपछि धेरै दुःख पाएको उनले सुनाए । अहिले पनि उनीसँग १०÷१२ रुपैयाँलाख जति ऋण नै छ । “साहुले रु २५ हजारको ऋणलाई दुई लाख बनायो । तिर्न नमानेपछि शक्तिको आडमा कानून, प्रहरी प्रशासन लगाएर समात्न लगायो । त्यसपछि हामी एक लाखसम्म तिर्न तयार भए पनि साहुले दुई लाख नै चाहिन्छ भनिरहेको छ”, रामनाथ मुखियाले दुखेसो पोखे । ‘जति गुहार्दा पनि सहयोग पाइएन’ सम्पत्ति सकिएपछि रोगी छोरो लिएर बुद्ध बुबा उत्तीममानले नेता, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग विभिन्न माध्यमबाट गुहारे पनि सबैतिरबाट आश्वासन मात्रै पाए । ’बुबाको सहारा बन्नुपर्ने बेलामा उहाँ मेरो साहरा बन्नुपरेको छ । उहाँले शान्तसँग श्वास पनि फेर्न पाउनुभएको छैन’, उमेरले ३६ वर्ष पुग्नुभएका रामनाथले भने, ’एकातिर रोग त्यसमाथि बुबाको त्यो बेचैनीले निकै पीडा दिन्छ ।’ बुबा उत्तीममान्ले भने अझै पनि हरेसखानु भएको छैन । जवान छोरोसँग जोडिएका चार नातिनतिना र बुहारीको खुशीका लागि पनि केही गर्नुपर्ने दबाब छ उनीमाथि । इन्डो—नेपाल डाक्टर्स फोरमले जनकपुरमा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को शाखा खोल्न पहल गरिरहेको सुनेपछि केही आशा भने पलाएको उनले बताए । डाक्टरहरुले दिल्लीस्थित एम्समा उपचार गर्न सुझाव दिए पनि पैसा अभावमा छोरालाई त्यहाँ लिन नसकेका मुखियाले यहाँ शाखा नखोल्दासम्म दिल्लीमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन त्यही फोरमलाई गुहारिसकेको जानकारी दिए । फोरमका उपाध्यक्ष डा.पुरुषोत्तमकुमार ठाकुरले पनि मुखिया परिवारको पीडा आफूले नजिकबाट हेरिरहेको र सक्दो सहयोगका लागि पहल गर्ने बताए । उनले फोरम स्थापनापछि आएको यसप्रकारको पहिलो समस्या समाधान गर्ने दायित्व आफूहरुको पनि भएकाले फोरममा प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय चिकित्सकहरुसँग सल्लाह गरेर चाँडै केही काम हुने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ’दुबै देशका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच र जटिल स्वास्थ्य समस्यामा परेकालाई सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले चिकित्सकको साझा मञ्च बनाएका छौँ । त्यो मञ्चले कानुनी मान्यता पनि पाइसकेकाले स्वास्थ्य संस्था खोल्ने र मुखियाजस्ता जटिल समस्याग्रस्त नागरिकहरुको पक्षमा पनि केही काम गर्ने छौ । उहाँको विषयमा ध्यानाकर्षण भइसकेको छ ।’ रासस
