सन् २०२३ मा भित्रिए चार लाख ७६ हजार पर्यटक
काठमाडौं । सन् २०२३ को छ महिनामा चार लाख ७६ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यो सन् २०१९ को तुलनामा ८३ प्रतिशत ‘रिकभर’ हो । सन् २०२० को सुरुआतदेखि कोरोना महामारी सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन सन् २०२३ मा भने ‘रिकभर’ हुने अवस्थामा पुगेको छ । बोर्डका अनुसार सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुनसम्म कुल पाँच लाख ३६ हजार ५८ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । साथै सोही अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष सन् २०२० मा दुई लाख २० हजार आठ सय १५, सन् २०२१ मा ५८ हजार ५८ र सन् २०२२ मा दुई लाख ४० हजार नौ सय एक जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ९७ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढी हो भने सन् २०१९ को तुलनामा १६ दशमलव ९३ प्रतिशतले कम हो । बोर्डका अनुसार यस वर्षको जनवरीमा ५५ हजार ७४, फेब्रुअरीमा ७३ हजार दुईसय ४४, मार्चमा ९९ हजार चार सय २६, अप्रिलमा ९८ हजार सातसय ७३ र मेमा ७७ हजार सातसय तीन विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । साथै जुनमा ७२ हजार दुईसय ५० जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् ।
महानगरको विश्व संघ बोर्ड सदस्यमा बालेन नियुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रमुख शाह महानगरको विश्व संघमा बोर्ड सदस्य नियुक्त भएका छन् । महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रमुख महानगरको विश्व संघमा बोर्ड सदस्यका रुपमा नियुक्त भएका हुन् । महानगरका मेयर बालेनको सचिवालय स्रोतका अनुसार शाहलाई सन् २०२४ देखि सन् २०२६ सम्मका लागि संघको बोर्ड सदस्यका रुपमा नियुक्त भएका हुन् । प्रमुख महानगरको विश्व संघ सन् १९८४ बाट स्थापना भएको हो । संसारभरका प्रमुख महानगरीय क्षेत्रहरुको विश्वव्यापी नेटवर्कका रुपमा रहेको यो संघले महानगरहरुको सामूहिक आवाज उठाउने र विश्वव्यापी सहयोग, संवादलगायत आदनप्रदान गर्ने काम गर्छ ।
मधेस प्रदेशमा रासायनिक मलको अभाव नहुने, कति बाँकी छ गोदाममा ?
वीरगन्ज । बर्सेनि धानखेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका मधेस प्रदेशका किसानलाई यस वर्ष मलको समस्या नहुने जनाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्साले यस वर्ष असार महिनासम्म चाहिने जति मल गोदाममा रहेको र अन्य मल आउने क्रममा रहेकाले यस वर्ष धानखेतीको समयमा रासायनिक मल अभाव नहुने जनाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्साका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागाईँका अनुसार हाल युरिया ६ हजार मेट्रिक टन र डिएपी तीन हजार मेट्रिक टन मल गोदाममा छ । गोदाममा मौज्दात रहेको मल असारसम्मका लागि पुग्ने र साउनको पहिलो साता थप मल आउने भएकाले यस वर्ष धानखेतीको समयमा मल अभाव नहुने प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ । कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्ज पर्सामा चालु आव २०७९/८० को १० महिनामा एक लाख ७० मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त भएको छ । चालु आव २०७९/८० को साउनदेखि वैशाखसम्ममा एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल प्राप्त भएको प्रमुख चम्लागाईँले जानकारी दिए । यसबाहेक थप २०–२० हजार युरिया र डिएपी खरिदका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको र सो बोलपत्र स्वीकृत भएर मल आए पनि मलको माग अत्यधिक रहेकाले त्यो २०८० असारसम्म मात्र धान्न सकिने प्रमुख चम्लागाईँले बताए । ‘अहिलेसम्म युरिया र डिएपी गरी एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल आइसक्यो, ५० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ र ४० हजार मेट्रिक टन मल बोलपत्र स्वीकृत प्रक्रियामा छ’, प्रमुख चम्लागाईले भने, ‘हामीकहाँ आइसकेको, आउने क्रममा रहेको र बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा रहेको मल सबै आयो भने पनि त्यो साउनसम्म धान्न सक्ने देखिन्छ । थप मलका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले धानखेतीको समयमा मल अभाव नहोला कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ’, प्रमुख चम्लागाईँले भने । ‘धानखेतीको मुख्य सिजन असार, साउन र भदौमा रासायनिक मलको माग अत्यधिक हुन्छ, त्यो बेलासम्म अहिले प्राप्त भएको वा आउन लागेको मल पर्याप्त नभए पनि यस वर्ष साह्रै अभावचाहिँ नहोला । त्यसैले धानखेतीको समयमा चाहिने थप मल खरिदका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने । जिटुजीमार्फत खरिद भएको रासायनिक मल प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला जिल्लामा मल पठाउन थालिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज पर्साले जनाएको छ । रासायनिक मल अभाव हुन नदिन मल प्राप्त भएलगत्तैबाट मलखाद्य बाँडफाँट भएअनुसार जिल्ला–जिल्लामा मल पठाउँदै आएको प्रमुख चम्लागाईँले बताए । मुलुकभर करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहे पनि हाल मागको करिब ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको उनले बताए । मागबमोजिम आपूर्ति नभए पनि अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा चालु आव २०७९/८० मा बढी मल आएको जनाएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा युरिया ६० मेट्रिक टन र डिएपी ४० मेट्रिक टन मल आएको थियो । उनका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा वर्षभरिका लागि चार लाख ६३ हजार मल चाहिने भन्दै पत्र पठाएको छ । ‘यसरी हेर्दा अहिले आइरहेको मल मधेस प्रदेशकै लागि पनि अपुग हुने देखिन्छ’, प्रमुख चम्लागाईँले भने, ‘यस्तो स्थितिमा कसरी मल पुर्याउन सकिन्छ, सम्भव नै देखिँदैन ।’ त्यसैले बर्सेनि मल अभाव हुनु स्वभाविक नै हो, उनको कथन छ । कार्यालयमार्फत मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्ला, बागमती प्रदेशका १० जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, कास्की, पर्वतलगायतका जिल्लामा रासायनिक मल पठाउँदै आएको छ । बर्सेनि डिएपी र युरिया मल आपूर्ति कम भएपछि किसानलाई मलखाद्यको समस्या हुने गरेको नेपाल कृषक महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मुक्ति यादवले बताए । मागअनुसार मलको आपूर्ति नहुदाँ बर्सेनि किसान मलका लागि डिलर चहार्ने गरे पनि सहजरूपमा पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । रासस
बैंकका कर्मचारीहरुको विरुद्ध भइरहेको आक्रमणप्रति सिबिफिनद्वारा खेद प्रकट
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंकका कार्यरत कर्मचारीहरुको विरुद्ध भइरहेको आक्रमणप्रति खेद प्रकट गरेको छ । बिहिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सोेको सम्पत्ति, साख एवम् सोमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विरुद्धमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा समुहहरुबाट निरन्तर रुपमा भइरहेको भौतिक आक्रमण एवम् गैरकानूनी गतिविधिहरु प्रति सिबिफिनले खेद प्रकट गरेको हो । ‘कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख, गरिमा, विश्वसनियता वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पु¥याउने, बैकिङ्ग व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा भ्रम सृजना गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने र यसमा आवद्व सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा एकताबद्व, प्रतिबद्व र दृढ संकल्पित रहेको विषय सबै सरोकारवालाहरुको जानकारीको प्रकट गर्दछ’, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सोमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी महानिरिक्षक, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लगायत सम्बन्धीत सबै समक्ष माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बहन गर्नुपर्ने कर्तब्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता नेपाल सरकार र सो अन्तर्गतका निकायहरुबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा पूर्ण रुपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै र सोवाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हक, हित संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा गम्भीर र संकट उत्पन्न हुने र यसवाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सिर्जना हुने भएकोले नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँने जनाएको छ ।
चार्जिङ स्टेशन नहुँदा साझाका ३४ विद्युतीय बस ८ महिनादेखि पार्किङमै, बिग्रिने डर
काठमाडौं । साझा यातायातले खरिद गरेर ल्याएको विद्युतीय बसहरु ८ महिनादेखि पार्किङमै थन्किएका छन् । चिनियाँ कम्पनी सिएचटिसिइभीले नानजिङ उत्पादन प्लान्टबाट निर्माण गरेका ४० थान बसहरुमध्ये ३४ थान बस हाल पार्किङमै थन्किएका छन् । साढे ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३७ थान विद्युतीय बसमध्ये गत जेठ १ गतेदेखि थप ३ वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हाल ६ वटा विद्युतीय बसले काठमाडौं उपत्यका भित्र सञ्चालन गरेतापनि ३६ वटा बस ८ महिनादेखि पुुल्चोकस्थित साझा र नेपाल टेलिकमको कार्यालयको पार्किङमै थन्किएका छन् । पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदा विद्युतीय बस सञ्चालनमा नआएको साझा यातायातका सञ्चालक समिति सदस्य भुषण तुलाधरले जानकारी दिए । उनले चार्जिङ स्टेशन अभावकै कारण लामो समयदेखि बसहरु पार्किङमै राख्नुपरेको बताए । ‘निजी कम्पनीले सञ्चालन गरेका चार्जिङ स्टेशनबाट हाम्रा गाडीहरु चार्ज भएनन, हामीसँग पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेशन छैनन्, काठमाडौं उपत्यकाका लागि भनेर खरिद गरिएको बसहरु पार्किङमै थन्कियो’, उनले भने । उनले चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको बताए । ‘सरकारसँग हामीले पटक/पटक जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै आएका छौँ, सरकारले उपलब्ध नगराएपछि हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि जग्गा खोज्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘हाल उपत्यका भित्रकै ४/५ स्थानमा जग्गा हेरिरहेका छौँ, कुन लिने अन्तिम निर्णय भैसकेको छैन ।’ उनले बस ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै सरकारसँग जग्गा माग गरिएको बताउँदै बस आएको ८ महिना भैसक्दा पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा बसहरु बिग्रने जोखिम बढी भएको बताए । चिनियाँ कम्पनीले ४० वटा बस ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार पहिलो लटमा ३ वटा विद्युतीय बस ल्याएको साझाले त्यसको परीक्षण सञ्चालन पश्चात् बाँकी बस नेपाल भित्र्याएको थियो । २०७९ को असार २३ गते पहिलो पटक विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको साँझले त्यसको झण्डै ११ महिना पछि थप ३ वटा विद्युतीय बस मात्रै सञ्चालन गरेको हो । साझाले खरिद गरेको ४० थान विद्युतीय बसमध्ये बाँकी रहेका ३७ वटा बस गत कात्तिकमा चीनको कोदारी–झाङ्मु ल्यान्डपोर्ट हुँदै करिब २० दिन लगाएर काठमाडौं ल्याइएको थियो । नेपाल ल्याईएका उक्त बसको रुट परमिट, इन्स्योरेन्सलगायत प्रक्रिया सबै रोकिएको छ । संस्थाले २०७७ को असोज २२ गते चीनको सिएचटीसी किनविङ (नानजिन) अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडसँग ४० बस खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सीएचटीसीएचओसँग साझाले प्रति बस डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यमा किनेको हो । साझाले ४० वटा बसमा करिब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधनजस्तो वातावरण प्रदूषण नगर्ने बसमा ध्वनिको प्रदूषण पनि अरूभन्दा कम रहेको छ । बसमा थकाइ भाइब्रेसन पनि कम रहन्छ । हाल खरिद भएका बस पाँच वर्षसम्म मर्मत गर्ने निर्माता कम्पनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार साझाले ४० विद्युतीय बस र २० चार्जरका लागि ३७ लाख ३८ हजार पाँच सय ५० अमेरिकी डलर तथा आवश्यक तालिम र पाँच वर्षको मर्मतसम्भार तथा स्पेयर पार्टका लागि ६ करोड ७३ लाख ६५ हजार पाँच सय ५३ रुपैयाँ थपत प्रदान गरेको छ । उक्त बसहरु २६ सिट रहेको र क्षमता प्रतिघण्टा एक सय ६१ किलोवाट रहेको छ भने एकपटक फूल चार्ज गर्दा दुई सय किलोमिटर चल्ने जनाईएको छ । अरू सामान्य बसभन्दा विद्युतीय बस होचो र सानो हुँदा अपाङ्तामैत्रीसमेत रहेका छन् । होचो लो–फ्लोर रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति उक्लिन र ओर्लन सजिलो हुन्छ । बसभित्र ह्विलचेयर राख्नका लागि पनि स्थान राखिएकोे छ । मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँ, गन्तव्यका बारेमा जानकारी दिने र अरू सूचना देखिने गरी बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालक तुुलाधरले साझाका गाडीलाई चिनियाँ चार्जर चाहिने भन्दै अन्य कम्पनीले निर्माण गरेको चार्जिङ स्टेशनमा चार्ज नभएकोे बताए । २० चार्जिङ स्टेशन साझा यातायातले नै बनाउने उनले बताए । ‘हामीले सुरुवाती चरणमा २० वटा चार्जर ल्याएका छौँ, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए हामी जार्जिङ स्टेशन बनाइहाल्छौँ’, उनले भने । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध नगराए पोखरामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो योजना काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने हो, सरकारले जग्गा दिन सक्दौनाँै भन्यो भने हामी उपत्यका बाहिर जान्छौँ, पोखरा महानगरले हामीकहाँ आउनु भनेको छ,त यता भएन भने उता पनि जान सक्छौँ’, उनले भने । संसदमा उठ्यो प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरुको प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जेठ २४ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएका ३७ मध्ये ३४ वटा बिजुली बस अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले बसका लागि आवश्यक पार्किङ र चार्जिङ स्टेशनसमेत नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । ‘नेपाल सरकारले साझा यातायातसँगको सहयोगमा करिव ५७ करोडमा ३७ वटा बिजुली बस खरिद गरेको थियो। जसमध्ये ३ वटा सञ्चालनमा आए, ३४ वटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेर पार्किङमा छन्’, उनले भने, ‘छोरो पाउने कहिले, भोटो सिउने अहिले, यो उखानले हाम्रा पूर्वजहरुको कुनै विषयको पूर्वतयारीको हतारोलाई दर्शाउँछ ।’ उनले चार्जिङ स्टेशन नबनाउँदै बसहरु ल्याईएको भन्दै व्यंग समेत गरेका थिए । ‘छोरो जन्मिइसक्यो लगाउने भोटो छैन, बिजुली बस आइसक्यो पार्किङ र चार्जिङ स्टेशन छैन, बिजुली बस गुड्न तयार छ गुडाउने रुट पर्मिट छैन’, उनले भने, ‘सर्वसाधारण दिनहुँ थोत्रो बसमा कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्, तर सफा, सुविधासम्पन्न विद्युतीय बसलाई थन्क्याएर राखिराखेका छौँ, कतै हामीले माल पाएर चाल नपाएको हो कि ? जनताको रगत पसिनाले जम्मा भएको करले किनेको गाडीमा खिया नलाग्न दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण राजस्व सङ्कलनमा गिरावट
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकमा जेष्ठ मसान्तसम्म अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६० करोडले मालपोत करमा गिरावट आएको छ । सरकारले एक वर्षअघि जग्गा वर्गीकरणपछि मात्रै कारोबार गर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू भएसँगै घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण राजस्व सङ्कलनमा ठूलो रकम गिरावट भएको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलमा चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ५१ करोड ३४ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा एक अर्ब ११ करोड ५६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘जग्गा वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गाको कारोबार गर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू भएपछि घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण राजस्व सङ्कलनमा ठूलो गिरावट भयो’, प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले भने । उनका अनुसार जग्गा कारोबार नगन्य मात्रामा हुँदा राजस्व पनि घटेको हो । मालपोत कर कम सङ्कलन हुँदा स्थानीय तहलाई पनि निकै चाप परेको छ । मालपोतले सङ्कलित रकममध्ये जुन तहबाट कारोबार भएको हो, सोही तहलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहिआएको छ । यस्तै मालपोतमा प्राप्त चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको कुल करमध्ये जिल्लाका १३ स्थानीय तहलाई पनि राजस्व बाँडफाँट भएको छ । यसअन्र्तगत बनेपा नगरपालिकाले १० करोड, धुलिखेल नगरले चार करोड ७९ लाख, नमोबुद्ध नगरले एक करोड ७७ लाख, मण्डनदेउपुर नगरले दुई करोड २५ लाख, पाँचखाल नगरले तीन करोड ६० लाख, पनौती नगरले तीन करोड ३६ लाख प्राप्त गरेका हुन् । यस्तै गाउँपालिकातर्फ बेथान्चोकले २४ लाख, खानिखोलाले पाँच लाख ७९ हजार, रोशीले २४ लाख ७८ हजार, तेमालले १० लाख ७१ हजार, भुम्लुले १२ लाख ८२ हजार, चौँरीदेउरालीले १० लाख र महाभारत गाउँपालिकाले छ लाख ६४ हजार राजस्व प्राप्त गरेको जनाइएको छ । अघिल्लो आवमा उक्त रकम दोब्बरभन्दा धेरैले बाँडफाँट भएको थियो । स्थानीय तहले मालपोत कर अघिल्लो आवझैँ सङ्कलन हुने अपेक्षा गर्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेका थिए । मालपोत करमा भएको गिरावटले केही तहले बजेट संशोधन गरेका थिए भने केहीले ऋणात्मक बजेटमा काम गरिरहेका छन् । यसैबीच सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरी १० क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार हालसम्म काभ्रेका नौ स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छन् । जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाखमा भू–उपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्दै पुनः कित्ताकाट खुला गरेको छ । नियमावलीले हालसम्मको अंशवन्डा, कारोबार र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्याको सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । भू–उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मध्यपहाडी राजमार्ग : बिहुँ–घोडाबाँधे खण्डको ठेक्का रद्द
गलकोट । ठेकेदारले पटक–पटक अलपत्र पारेपछि मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको बागलुङको बिहुँ खण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गअन्तर्गत बिुहँबाट घोडाबाँधेसम्मको १३ किमी सडक पाँचपटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालयल पर्वतले जनाएको छ । पाँचपटक म्याद थप भइसक्दासमेत असार मसान्तसम्म सडक कालोपत्र गर्नुको सट्टा सडक अलपत्र छाडेर हिँडेको निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको हो । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये बागलुङ जिल्ला सदरमुकाम खण्डतर्फको जम्मा २५ किलोमिटर सडकखण्डमात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गअन्तर्गत बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्डको १२ किमी सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएको सूर्य कन्ट्रक्सनसँगको सम्झौता यही साता रद्द गरिएको आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिईन् । ‘विसं २०७२ मा दुई वर्षलाई ठेक्का सम्झौता भएको थियो, सात वर्ष पूरा भइसक्दासमेत काम भएन, जनताले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्, पाँचपटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरेपछि बाध्य भएर ठेक्का रद्द गरिएको छ’, उनले भने, ‘अब बागलुङबाट बिहुँसम्मको १३ किमी सडकको समेत ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा पुगेका छौँ, निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीका कारण बागलुङको दुर्गम गाउँमा राजमार्गको सडक कालोपत्र भए पनि जिल्ला सदरमुकाम खण्डको सडक कालोपत्र नभएर जीर्ण बनेको छ ।’ उनका अनुसार निर्माण व्यवसायी अदालत जाने समय बाँकी रहेको र अदालतबाट समेत ठेक्का रद्दलाई निरन्तरता भए एक वर्षभित्रै नयाँ ठेक्कामा जाने तयारी गरिएको छ । बागलुङ बजारबाट घोडाबाँधे सडकको दुवै खण्डमा गरी १३ किमी सडक कालोपत्रका लागि पूर्वाधारसमेत निर्माण नगरेका कारण असारसम्म म्याद भएका दुवै निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता रद्द गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकामा उपल्लो खण्ड बिहुँ घोडाबाँधे सडकको सम्झौता रद्द भइसकेको हो । बिहुँका नागरिकले चरणबद्धरूपमा निर्माण व्यवसायीका विरुद्धमा आन्दोलन गरेपछि आयोजनालाई र सरोकारवाला निकायलाई निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का रद्द गर्न थप दबाब भएको थियो । बाह्र किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म उपल्लो बिहुबाट घोडाबाँधे खण्डमा छ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भए पनि पाँचपटक म्याद थप्दासमेत छ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न अझै बाँकी रहेको थियो । उक्त खण्डको पाँचपटक म्याद थप गर्दा जम्मा ७५ प्रतिशत भौतिक र ७१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । यस्तै उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर सडकको भारत/सिद्धिसाई जेभीसँग २०७३ माघमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म चारपटक म्याद थप गर्दासमेत बल्ल सात किमी सडकमात्रै कालोपत्र गरेको छ भने अझै छ किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेकाले उक्त खण्डको समेत ठेक्का रद्द गर्नका लागि आयोजनाले प्रक्रिया थालेको छ । उक्त खण्डको सात वर्षमा ७३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको थियो । उक्त सडकमा पाँच किलोमिटरमा पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत बाँकी छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको अक्षते–घोडाबाँधे खण्ड अहिलेसम्म कालोपत्र हुन नसक्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । रासस
ताप्लेजुङमा खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन माग
पाँचथर । ताप्लेजुङको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नको अभाव हुन लागेको जनाउँदै सरोकारवालाले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बाढीपहिराले गरेको क्षतिको निरीक्षणका लागि आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेट गरी ताप्लेजुङको टोलीले मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन लागेको जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । निरीक्षणका क्रममा पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–६ परेवाडाँडामा शनिबार मन्त्री ज्वालालाई भेट गर्दै ताप्लेजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङसहितको टोलीले मानवीय सङ्कट आउनबाट रोक्न आग्रह गरेको हो । प्रजिअ चेम्जोङका अनुसार यही असार २ गते बाढीले हेवाखोलाको पुल बगाउँदा ताप्लेजुङमा १५ दिन पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको आकलन गरिएको थियो । हेवाखोला डाइभर्सनबाट केही घन्टा यातायातका साधन चल्दा थप केही खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ ताप्लेजुङ भित्रिएको थियो । यसरी जम्मा भएको खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ सकिन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘हेवाखोला पुलका कारण मेची राजमार्गमा सवारीका साधन चल्न नसक्दा मानवीय सङ्कट आउन लागेको छ’, उनले भने ‘त्यसैले मेची राजमार्ग र तमोर करिडोर चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गराउन मन्त्रीज्यूमार्फत म विशेष आग्रह गर्दछु ।’ ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण थापा जिल्लाको अवस्था दयनीय बनेको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ नपाइँदा यातायात अवरुद्ध हुन लागेको छ । चामलको मौज्दात सकिन लागेको छ’, उनले भने, ‘अब चार–पाँच दिनसम्म मालवाहक सवारी ताप्लेजुङ नआउने हो भने यहाँ समस्या हुन सक्छ । अहिले खाना पकाउने ग्यासको समस्या भएको छ ।’ डाइभर्सन सञ्चालनको प्रयास प्रभावकारी नभएको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । यस्तै बेलीब्रिज निर्माणमा पर्याप्त जनशक्तिको परिचालन गर्न ताप्लेजुङवासीले आग्रह गरेका छन् । ‘असार ३ गते १०–१२ दिनमा बन्छ भनेको बेलीब्रिज अझै १०–१५ दिनपछि मात्रै सम्पन्न हुने देखिन्छ’, अध्यक्ष थापाले भने,’यसमा सरकार गम्भीर बनेर लाग्नुपर्यो ।’ प्रजिअ चेम्जोङका अनुसार बाढीपहिराका कारण ताप्लेजुङमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन घाइते छन् । यस्तै तीन अझै बेपत्ता छन् । ताप्लेजुङमा बाढीपहिराका कारण सिदिङ्वा, सिरिजङ्घा र मैवाखोला गाउँपालिकाका गरी ३३ घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने उच्च जोखिममा एक सय ११ घर छन् । विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ । उनीहरू आफन्त, विद्यालय र टेन्टमा आश्रय लिएर बसेका छन् । विस्थापितलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, प्रदेश र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सहयोग हुँदै आएको छ भने टेन्ट, कम्बललगायत बसोबासका सामग्री प्रदान गरिएको छ । ताप्लेजुङमा एउटा मोटरेबल पुल पूर्ण क्षति भएको छ भने तीनवटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको छ । यस्तै १० झोलुङ्गे पुल, १० लघुजलविद्युत्मा क्षति पुगेको प्रजिअ चेम्जोङले जानकारी दिए । रासस
