उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने भनेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मागे भारत जाँदा–आउँदाको ५५ लाख
राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल वैशाख ६ मा उपचारकाे लागि भारत जाँदै गर्दाकाे तस्वीर । काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाखमा भारतमा गरिएको उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने भनेर गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धता विपरित परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासाको लागि ताकेता गरेका छन् । गत बैशाखमा पेटमा समस्या देखिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेल उपचारको लागि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पुगेका थिए । पौडेल बैशाख ६ गते उपचारका लागि दिल्ली गएर बैशाख १७ मा फर्किएका थिए । उनी स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले बैशाख १९ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर ‘भारतमा गरिएको उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैले बेहोर्न चाहेको’ बताएका थिए । तर, त्यसको विपरित परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अर्थमन्त्रालयमा जहाज चार्टर्ड गरेर दिल्ली गएको र नेपाल फर्किएको जहाजको भाडा तिर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा मागेर पत्र पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई पत्र पठाएर राष्ट्रपति दिल्ली गएर फर्कदा लागेको खर्चको बिल भुक्तानीको लागि ५५ लाख दुई हजार दुई सय उनासी रुपैयाँ माग गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेल बैशाख ६ मा श्री एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्समा दिल्ली गएका थिए भने बैशाख १७ मा नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्किएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले असार ११ गतेको निर्णयबाट स्वास्थ्य उपचार खर्चको लागि रकम निकासा गर्न सहमति दिएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलसँग उनका परिवारका ४ जनासदस्य सहित ११ जना दिल्ली गएर फर्किएका थिए । उनीहरु सबैको हवाई भाडा सरकारसँग मागिएको हो । राष्ट्रपति पौडेल भारतमा उपचार गरेर फर्किएपछि उपचार खर्च सरकारको कोषमाबाट खर्चिन नहुने भन्दै चौतर्फी आवाज उठेको थियो । त्यसैको सम्बोधनको लागि राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैले बेहोर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए । भारतमा उपचार गर्दा अस्पतालमा लागेको खर्च भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हवाई भाडा मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको छ ।
निजी स्कुलका शिक्षकले सरकारी सरह तलब नपाएको गुनासो काठमाडौं महानगरमा परेन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुका शिक्षकहरुले सरकारी सरहको तलब सुविधा नपाएको विषयमा गुनासो महानगरमा परेन । महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाले अहिलेसम्म निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरुले सरकारी सरह तलब नपाएको गुनासो विभागमा नआएको बताए । ‘कुनै पनि शिक्षकबाट अहिलेसम्म महानगरमा गुनासो वा उजुरी आएको छैन, यसको मतलब हामीले उहाँहरुले सेवा सुविधा पाउनुभएको छ भन्ने बुझेका छौं’, बिकासन्युजसँग कोइरालाले भने । कोइरालाले महानगरले सोही विषयलाई लिएर औपचारिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको पनि बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म अन्य कार्यक्रमहरुले व्यस्त भएका कारणले पनि स्कुलहरुको अनुगमन साउन पहिलोहप्ताबाट हुने बताएका छन् । साथै उनले निजी स्कुलहरुले शिक्षा नियमावली अनुसार नै शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने बताएका छन् । निजी स्कुलहरु कम्पनी ऐनमा खोलिएको भएपनि शिक्षा ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले पाँच दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै निजी स्कुलहरुले पनि शिक्षकहरुलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले पाउने तलब सुविधा बराबर दिनुपर्ने भन्दै नपाएको खण्डमा उजुरी गर्न भनेका थिए । प्रमुख बालेनले लेखेको स्टाटसमा समर्थन जनाउँदै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको संगठन इस्टुले विज्ञप्ति निकालेको थियो । तर, निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले भने बालेनले भनेजस्तै शिक्षकहरुलाई तलब दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
नेको इन्स्योरेन्सले गर्यो अस्पताललाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले सिरहाको धागढीमाई नगरपालिकामा रहेको महेन्द्र गेनाई स्मृति प्रसुति तथा बाल कल्याण अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । कम्पनीले साे अस्पताललाई ११ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । अस्पतालको भवन भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको थियो । तर, मेडिकल उपकरण र औषधि लगायतका सामाग्रीहरुको अभाव रहेको हुँदा मधेशका महिलाहरुको प्रसुती सेवा तथा बालबालिकाको उपचारमा सहयोग पुगोस् भन्ने सोचका साथ उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ । साे सहयोग कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार खड्काले अस्पताल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीति: सेयर र घरजग्गा क्षेत्र नचलाउने, काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न व्यापक दवाब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा भएकोले पनि धेरैले राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरेका छन् । व्यापार व्यवसाय सुस्त भइरहेको बेला यो क्षेत्रको रिकभरीका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय पनि बहसका रुपमा लिइएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रयाप्त भएर पनि बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त मात्रामा तरलता भएकै कारण राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत् पैसा फिर्ता लिइरहेको छ । अधिकांश बैंकहरुको पुँजीकोष ऋण लगानीको बाधक बनिरहेको छ । त्यसैले पनि पुँजी बढाउनका लागि बैंकरहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने साउनदेखि लागू हुने काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि तत्कालका लागि लागू नगर्न राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले तत्काल काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरेको छ । बैंकका सीईओहरु राष्ट्र बैंक पुगेर काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । अहिले बैंकमा तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएको र साउनदेखि पुनः सो व्यवस्था लागू गर्दा थप समस्या सिर्जना हुने भन्दै तत्कालका लागि सो व्यवस्था लागू नगर्न माग गरिरहेका छन् । एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले काउन्टर साइक्लिकल बफर रोक्नका लागि बैंकरहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष लविङ गरिरहेको बताए । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंक भने सकारात्मक देखिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछाडि नहट्ने स्थितीमा रहेको ती बैंकरको भनाइ छ । ‘हामीले लामो समयदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू नगर्न आग्रह गरिरहेका छौं, काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू भएमा बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, यो व्यवस्था लागू गर्नै चाहेमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छौं, त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक तयार छैन,’ ती बैंकरले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आक्रामक कर्जा लगानीलाई रोक्न काउन्टर साइक्लिक बफरको मौद्रिक औजार अगाडि सारेको हो । गत वर्ष बैंकहरुले हचुवाको भरमा कर्जा लगानी गरेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । परिणामतः राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् काउन्टर साइक्लिक बफर लागू गर्ने र कर्जा वृद्धिको सीमा १२ प्रतिशत कायम गर्यो । आक्रामक लगानी विस्तार गर्ने बैंकहरुलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिक बफरको छडी फालेको हो । बैंकहरुको आक्रामक कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले जोखिम देखेको छ । जोखिम कम गर्नको लागि नै काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था ल्याएको हो । बैंकहरुले बढी लगानी गर्न चाहेमा सेयरधनीहरुले लगानी थप्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको विकल्प भनेको पुँजीवृद्धि हो । पुँजी वृद्धिका लागि नै बैंकहरुले हकप्रद सेयरको माग गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने त्यसमा सकारात्मक छैन । कस्तो आउँछ मौद्रिक नीति ? अघिल्लो साता नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले पूर्व गभर्नरहरुसहित राखेर मौद्रिक नीतिका लागि छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । सो कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले राष्ट्र बैंकले वर्तमान वित्तीय सूचकहरुलाई हेरेर मौद्रिक नीति आउनु पर्ने धारणा राखे । उनीहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरु केही सुधार हुँदै गएकोले मौद्रिक नीति पनि सन्तुलित किसिमको आउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । अधिकांश पूर्व गभर्नरहरुले ‘कसजिलो’ मौद्रिक नीति अघि सार्नु पर्ने राय दिएका थिए । राष्ट्र बैंक पनि सोही किसिमले काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेल पनि वर्तमान वस्तुस्थितीलाई बुझेर मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा छ, तरलता बढिरहेको छ, ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ, यो अवस्थामा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदा राम्रो हुन्छ सोही किसिमले काम भइरहेको छ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोकेको थियो । सो व्यवस्थाको ब्यापक आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा मात्रै कायम गरेको थियो । अहिले सो सीमा पनि हटाउनु पर्ने आवाज सेयर लगानीकर्ताहरुबाट उठिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंक यसमा सकारात्मक देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी सेयर बजारमा जाओस् बढोस् भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपनि बैंकहरुले पहिलेकै हाराहारीमा सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सेयरधितो कर्जामा बैंकहरुले ५० अर्ब बढी लगानी गरेका छन् । यस्तै, घरजग्गा कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले यसअघि नै कडाइ गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादकको श्रेणीमा राखेको राखेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि घरजग्गा कारोबार घटिरहेको छ । अब यो क्षेत्र चलाउने मुडमा राष्ट्र बैंक नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
सरसफाइ मानवीय आवश्यकता हो, यो काम सबैले सिक्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरसफाइ सबैका लागि आवश्यक विषय हो भन्दै सरसफाइ गर्ने व्यक्ति कहिल्यै सानो नहुने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको आधारभूत सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी दशदिने तालिमको समापन कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले सरसफाइ मानवीय जीवनको महत्वपूर्ण कार्य भएकाले सबैले यो काम सिक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ’सरसफाइ गर्ने मानिस साना हुन्छन् या सानाले मात्रै सरसफाइको काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, यो गलत सोच हो ।’ नेपाली समाजमा सरसफाइकर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सरसफाइको काम सबैले सिक्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा आयोजित सरसफाइसम्बन्धी उक्त तालिममा आफू पनि सहभागी हुने इच्छा रहेको भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण सहभागी हुन नसकेको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले हरेक व्यक्तिले धेरै थोरै जति भए पनि शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ’आजकल आधुनिक तथा सम्पन्न परिवारका मानिसमा शारीरिक श्रम गरे सानो मान्छे भइन्छ भन्ने गलत चिन्तनको विकास भएको छ, यस्तो संस्कार बस्यो भने भोलिको पुस्ताले पनि दुःख पाउँछ, घरको कोठा, बगैँचा, आफूले खाना खाएका भाँडा सफा गर्ने आदिजस्ता केही न केही श्रममा अहिलेदेखि नै बालबालिकालाई लगाउनुपर्छ ।’ कुनै पनि काम सानो या ठूलो नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरसफाइकर्मीले आफैँले आफू सानो मान्छे हुँ भन्ने सोच पनि राख्न नहुने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियानलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटी सरसफाइसम्बन्धी नीति निर्माण गरेको हो । सोही नीतिबमोजिम अहिले सरकारी क्षेत्र निकायका सफाइकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिन थालिएको छ । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालका जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइविज्ञ खेम शर्माले आफूले दश दिनसम्म तालिममा सिकेका कुराहरुलाई अक्षरस व्यवहारमा लागू गरी आफू खटिएका कार्यालय तथा बस्ने स्थानहरुलाई सधैँ सफा राख्न उक्त तालिम लिएका सरसफाइकर्मीहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने, ’सरसफाइ हाम्रो अभियानमात्र होइन अङ्ग नै हो, त्यसैले आफूले सिकेको सीप र ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्नुहोला ।’ उनले प्रधानमन्त्री ‘दाहाल’ ले अघि सारेको ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियानअन्तर्गत सरकारका विभिन्न निकायले यससम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गरिरहेका र पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालयले सुरु गरेको सरसफाइसम्बन्धी तालिमले ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियान सफल हुने धारणा राखे । उक्त समापन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पठाएको सरसफाइसम्बन्धी शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइएको थियो । गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस तालिममा यस मन्त्रालयका ५६ जना सफाइकर्मीको सहभागिता थियो ।
ऋणको पासोमा पस्दैछौं, ऋण लिएर घिउ खाए जस्तो भयो : सांसद देवकोटा
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुक ऋणको जालोमा फस्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । सांसद देवकाटाले आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा २१ खर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहनु मुलुक ऋणको जालोमा फस्न लागेको संकेत भएको तर्क गरेका थिए । कूल जिडिपीको ४२ प्रतिशत मुलुकको ऋणको भार देखिएको उल्लेख गर्दै त्यो राम्रो संकेत नभएको देवकोटाको भनाई छ । सरकारले ‘ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो’ गरेर बजेट बनाएको समेत बताए । ‘आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा १०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको रहेछ । यो शीर्षकमा अघिल्लो पटक १३४ अर्बको बजेट थियो । अहिले २७५ अर्ब । यसमा बैदेशिक ऋण मात्रै जोड्ने हो भने पनि यो फिगर अझ धेरै माथि जान्छ’, देवकोटाले भने । ‘यो तथ्यांकले हामी विस्तारै ऋणको पासोमा पस्दैछौं भन्ने त्यसले संकेत गर्याे । बजेटको डाटाले पनि त्यही भन्छ’, देवकोटाले भने, ‘आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हामीले तिर्नुपर्ने ऋण चाँही २१ खर्ब छ । हाम्रो ऋण चाँही कूल जिडीपीको ४२ प्रतिशत हुुँदो रहेछ । यो हामीले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व हो । यो त ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो अवस्था भयो ।’ सांसद देवकोटाले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी रहेको बताए ।
नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो
काठमाडौं । यो साताको सुरुवाती दुई दिन ओरालो लागेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्क बढेको छ । आजको कारोबारमा नेप्से परिसूचक १२ दशमलव ७३ अङ्कले बढेर दुई हजार ८८ दशमलव ७० अङ्कमा कायम भएको हो । आज विभिन्न दुई सय ८२ कम्पनीका ६४ लाख ५० हजार नौ सय ३४ कित्ता शेयर ४६ हजार सात सय ३१ पटक खरिदबिक्री हुँदा दुई अर्ब ५७ करोड ६१ लाख ४० हजार एक सय २८ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्से परिसूचकसँगै सबै समूहको उपसूचक पनि हरियो देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूह एक सय ३३ दशमलव ३४ र निर्जीवन बीमा समूह ७८ दशमलव ०७ अङ्कले बढेको छ । बैंकिङ समूह एक दशमलव ०७, विकास बैंक ३१ दशमलव ०५, वित्त ३५ दशमलव ३४, जलविद्युत् तीन दशमलव १६, लगानी शून्य दशमलव ९९ र जीवन बीमा ३० दशमलव ५० अंकले बढेको छ । त्यसैगरी, उत्पादन तथा प्रशोधन ४० दशमलव ०८, लघुवित्त ३० दशमलव २१, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ०२, व्यापार १५ दशमलव ८१ र अन्य समूह १५ दशमलव ८१ अङ्कले बढेको छ । सिटी होटल लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नौ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ भने बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा आज नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको १२ करोड १७ लाख आठ सय ३० रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ । त्यस्तै कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको दुई लाख १४ हजार पाँच सय ८३ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
ब्रेभ स्टार्टअप फन्डले उद्यमशिल व्यक्तिका लागि सहयोग गर्ने
काठमाडौं । लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय जिल्ला ३२५ जे नेपालले आइडिया स्टुडियो नेपालसँग रणनीतिक साझेदारको रूपमा साझेदारी गरेको छ। साहसिक सुरुवातको मुख्य नारालाई आत्मसाथ गर्दै लायन्स क्लबस इन्टरनेसनल ३५२ जे नेपालले अवसरबाट वन्चित व्यक्तिहरूलाई उद्यमशितालका लागि सहयोग गर्न ब्रेभ स्टार्टअप फन्डको निर्माण गरेको छ । लायन्स क्लब इन्टरनेशनल विश्वको सबैभन्दा ठूलो सेवा क्लब संस्था हो । लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको परोपकारी शाखा हो । सन् १९१७ मा स्थापित यस संस्थाले नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र नैतिक कल्याणमा सक्रिय कार्य गर्दै आएको छ । लायन्सको अतिरिक्त कार्यहरूलाई समर्थन गर्न, उनीहरूको सेवालाई सशक्त बनाउन र स्थानीय र विश्वव्यापी रूपमा उनीहरूको समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अनुदान कोष प्रदान गर्दछ । लायन्स क्लब इन्टरनेसनल जिल्ला ३२५ जे नेपाल एक व्यवस्थित, रचनात्मक र नवीन जिल्ला हो, जहा १ सयभन्दा बढी क्लब र २७ सय सदस्यहरू छन् । युवाहरूलाई ‘ब्रेभ एनफ टु स्टार्ट’ हुन प्रोत्साहित गर्दै ‘ब्रेभ इनफ टु स्टार्ट’ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको नारा हो । आइडिया स्टुडियो नेपाल सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा आठ वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएको संस्था हो । आइडिया स्टुडियो नेपालले नेपालमा उद्यमशिलताको इकोसिस्टमलाई बढावा दिन सरकार, शिक्षाविद्, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र, वाणिज्य बैंक, मिडिया हाउस, व्यापार र उद्योग संगठनहरू र अन्य धेरै संस्थाहरूसँग साझेदारीमा काम गर्दै आएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले सम्भाव्य व्यवसायिक विचारहरुलाई व्यवसायमा परिवर्तन गर्ने, सामाजिक परिवर्तनलाई प्रज्वलित गर्ने र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट उद्यमशीलताको प्रर्बधन गर्ने प्याटफर्मको रुपमा काम गर्दै आएको छ। यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । बेर्भ स्टार्टअप फन्डका लागि आइडिया स्टुडियो नेपालले लायन्स क्लबसंग सहकार्य गरी विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गर्ने छ । बेर्भ स्टार्टअप फन्डबाट छनोट भएका आइडियालाई लायन्स क्लबले सिड मनि उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ ।
