काठमाडौं । आइतबारसम्म जग्गाको कित्ताकाट खुला हुने गरी निर्णय गर्ने आश्वासन सरकारले घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई दिएको छ ।
मंगलबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका प्रतिनिधिहरुले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुसँग गरेको भेटमा आइतबारसम्म सरकारले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय हुनसक्ने आश्वासन दिएको हो ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका उपाध्यक्ष ध्रुब घिमिरेले आफूहरुसँगको भेटमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कित्ताकाटलाई सरकारले अन्तिमरुप दिइरहेको जानकारी गराएको बताए । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जग्गाकाे कित्ताकाट खुल्ला गर्नका लागि रायसुझाव पेस गरिसकेको र भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आइतबारसम्म निर्णय गर्ने तयारी थालेको जानकारी व्यवसायीहरुलाई दिएका छन् ।
‘मन्त्री तथा सचिवहरुसँगको भेटमा आइतबारसम्म कित्ताकाटको विषयलाई टुंग्याउने भनेर आश्वासन दिनु भएको छ, शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो राय सुझाव पेश गरिसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘आइतबारसम्म एउटा निर्णय आउन सक्छ ।’
शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ्गले कित्ताकाट खुला गर्नु पर्छ भनेर आफूहरुले सुझाव पेश गरेको व्यवसायीहरुसँगको भेटमा बताइन् ।
व्यवसायीहरुले भने सरकारले भूउपयाेग नियमावली हचुवाको भरमा ल्याएको आराेप लगाएका छन् । आफूहरु वर्गीकरणको विरोधी नभएपनि सरकारले नागरिकको मौलिक अधिकारलाई हनन् गरेको उनले आरोप लगाए ।
सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न नपाएर समस्यामा परेकाे उनले बताए । वर्गीकरण गर्ने भनेर नीति ल्याएर सरकार चुप लागेर कानमा तेल हालेर बसेको घिमिरेकाे आरोप छ ।
‘व्यवसायीहरु वर्गीकरणको विरोधमा छैनन् । तर, सबै कुरा मिलाएर मात्रै ल्याउनुपर्छ । सरकारले नागरिकको मौलिक अधिकार समेत हनन् गरिरहेको छ । जग्गा बेचेरै पारिवारिक समस्या टार्नुपर्ने मानिसहरु झनै समस्यामा परेका छन । वर्गीकरण रोकपछि सरकारले नागरिकको अधिकार हनन् गरेको छ’, घिमिरेले भने ।
स्थानीय तहलाई दबाब दिएरै भए पनि १५ दिनदेखि १ महिनाभित्र वर्गीकरणकाे काम सक्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा व्यवसायीभन्दा पनि जनता मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘वर्गीकरण नहुँदा व्यवसायीलाई कुनै मार परेको छैन । हामी जहाँ वर्गीकरण गरेको छ, त्यहाँ गएर कारोबार गर्छाैं । तर, यहाँ त सर्वसाधारण जनतालाई मार परेको छ । सानो जग्गा बेचेर काम चलाउँछु भन्न पाएका छैनन् । साहुहरुकोमा गएर चर्काे भन्दा चर्काे ब्याजमा ऋण ल्याएर आफ्नो काम सल्टाइ रहेका छन् । भोलिका दिनमा उसले ब्याज तिर्न सक्दैन अनि जग्गा पुरै साहुले खाइ दिन्छ,’ उनले भने ।
मंगलबारको भेट तथा छलफलमा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी, दिपक मल्होत्रा, राजकुमार राई, धुर्व घिमिरे, रोशन श्रेष्ठ र रामकुमार बके रहेका थिए । व्यवसायीहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवसँग भेट गरेका थिए । यस्तै, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ र सचिव रविन्द्रानाथ श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेका थिए ।
